22 September 2017

News Flash

वाचक माझे सहप्रवासी

या एकंदर चर्चेतून स्त्री विरुद्ध पुरुष असा हा संघर्ष नाही हे माझे मत आपल्यासमोर आणण्याचा प्रयत्न झाला.

हिंसामुक्त समाज  प्रत्येकाची गरज

आपल्याकडेही देशभरामध्ये विविध संस्था-संघटना एकत्र येऊन गेली अनेक वष्रे हा पंधरवडा पाळतात.

विवाहांतर्गत शारीरिक जबरदस्ती 

आज मोठय़ा संख्येने स्त्रिया कौटुंबिक नातेसंबंधांतील लैंगिक छळाबाबत बोलत आहेत.

निवासी संस्थांच्या मर्यादा

अत्यंत बिकट आणि हलाखीच्या परिस्थितीतील स्त्रिया-मुलांना निवारागृहांचा आसरा घ्यावा लागतो.

पंगुत्व समाजव्यवस्थेमधले

१ ऑक्टोबर २००७ मध्ये भारत सरकारने या करारनाम्याचे सदस्यत्व घेतले.

झीरो टॉलरन्स

स्त्रीच्या नाही म्हणण्याचा अर्थ अजूनही आपल्या सोयीनेच लावला जातो आहे.

‘सवलतीं’विना मातृत्व?

सवलती सर्व प्रकारच्या स्त्रियांना मिळण्यासाठी अजूनही प्रयत्न करावा लागणार आहे.

संपत्ती विरुद्ध नातेसंबंध

संपत्तीत हिस्सा मागावा तर भावाशी नाते दुरावते..

घर माजंबी हाये!

‘‘नवरा रागानं घराबाहेर हो, म्हणाला तर पाटी दाखवून सांगीन त्याला की घर माझंबी हाये.’’

व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य

पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला आहे.

नावात काय?… सारं काही..

‘मी मुलगा असते ना तर माझे नाव मी नक्की विजय किंवा आनंद ठेवले असते.’’

समान वेतन कायद्याची निष्पत्ती

समान वेतन कायदा आला परंतु समान प्रकारचे काम आणि समान मूल्य असलेले काम यातील फरकांच्या तांत्रिकतेमध्ये तसेच स्त्रीविरोधी मानसिकतेमध्ये काही प्रमाणात तो अडकून पडला असे म्हटले पाहिजे. कायदा अस्तित्वात

स्वत:च स्वत:चा आधार

हमाल वस्तीत एका सकाळी काही बांधकाम मजूर, महिला व त्यांच्या लहानग्यांचे मृतदेह सापडले.

विवाहाच्या अटी

रखमाबाईंचा विवाह १९व्या शतकात तेव्हाच्या प्रथेनुसार लहान वयात लावून देण्यात आला.

समाजपरिवर्तनासाठीचा कायदा

विवाह आणि विवाहसंस्कार हा विषय इतिहास काळापासून अनेक समूहांच्या अनेक अर्थानी जिव्हाळ्याचा आहे.

पोटगी हक्क की मोबदला

हुंडा, पोटगी अशा स्त्रीला दुय्यम मानणाऱ्या आणि तिला दयाबुद्धीने पाहाणाऱ्या तरतुदी

कौटुंबिक छळ : गुन्हेगाराला शिक्षा की पीडितेला संरक्षण?

खून, खुनी हल्ले, मारामाऱ्या, दंगली अशा प्रकारची अत्यंत भडक आणि निर्घृण प्रकरणे पोलीस हाताळत असतात.

संयत धोरणाची गरज

सरोगसीसंदर्भात सरोगेट माता ही या प्रक्रियेतील सर्वात दुबळा घटक आहे.

प्रजनन हक्क आणि अपराधभाव

वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या संकल्पना आणि एकंदर समाजाच्या पाप-पुण्याच्या कल्पनांमुळे कायदेशीर गर्भपात करून घेताना

जुनी विषमता, नवे तंत्रज्ञान, आंदोलन नित्य-नवे

हा कायदा नफेखोर आणि समाजहिताचा विचार न करणाऱ्या व्यावसायिकांना जाचक वाटणे स्वाभाविक आहे

स्त्रियांचा प्रजनन हक्क

गर्भधारणा ही खरे म्हणजे सर्वसामान्यपणे अत्यंत स्वागतार्ह बाब मानली जाते

बदल ‘लक्ष्मी’च्या पावलांनी..

देशातील अ‍ॅसिड बळींची संख्या २०१४ मध्ये होती २६७. या अ‍ॅसिड हल्ल्यातून होणाऱ्या जीवघेण्या दुखापतींमुळे, विद्रूपीकरणामुळे स्त्री एकाकी, परावलंबी बनते. लक्ष्मीचा लढा त्याच्याच विरोधातला. सर्वोच्च न्यायालयाने या बळींचा समावेश अपंगांमध्ये

स्त्री हक्कांवर मोहोर कायद्याची

विशिष्ट समाजघटकांबद्दलचे न्यायाधीशांच्या ठिकाणी असलेले पूर्वग्रह त्यांनी दिलेल्या निवाडय़ांतून ठळकपणे समोर आले