निवडणुकीसाठीच्या लांबच लांब रांगा टाळणं असो, गृहनिर्माण योजनेतील माणसांचे पुनर्वसन असो वा रेशन दुकानाचा रोजचा व्यवहार असो ही सर्व कामे सहज आणि सुलभ व्हावीत यासाठी प्रशासन अधिकारी म्हणून स्त्री अधिकाऱ्यांना वेगळा दृष्टिकोन ठेवावा लागला. त्यांच्यातली मातृत्वाची अंत:प्रेरणा येथे कार्यरत असते म्हणून काही प्रश्न त्यांना दिसतात आणि त्यातून अनेक समस्या सहज सुटल्या जातात. प्रशासकीय सेवेमध्ये स्त्रिया आल्या म्हणून त्यांचे कौतुक होण्याचे दिवस आता हळू हळू मागे पडू लागले आहेत. गेली अनेक वष्रे सातत्याने स्त्रिया प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये येत आहेत. स्त्रियांचे प्रमाण आजही पुरुषांपेक्षा कमी असले तरी प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये आलेल्या स्त्रियांनी या व्यवस्थेवर आपली मोहोर उमटवली आहे हे निश्चित. स्त्री अधिकाऱ्यांचे मूल्यमापन हे फक्त त्या स्त्रिया आहेत म्हणून न होता एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून होऊ लागले आहे. व्यवस्थेमध्ये आलेल्या स्त्री अधिकाऱ्यांनीही हे सिद्ध करून दाखवले आहे की त्यांचे मूल्यमापन, त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन हे स्त्रीवादी भूमिकेतून न होता तटस्थ भूमिकेतून झाले पहिजे.प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये गेल्या साधारण १० वर्षांत खूप बदल झाले. सरकार म्हणजे मायबाप अशी भूमिका मागे पडली. सरकार म्हणजे सेवा पुरवठादार आणि या सेवांचे लाभधारक म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांच्या या सेवांच्या प्रभावीपणाबद्दल ज्या अपेक्षा आहेत त्या योग्यच आहेत. प्रशासकीय कामामधली पारदर्शकता, सर्वसामान्य माणसाचा प्रशासकीय कामामधला सहभाग, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व या सर्वाना महत्त्व आले. प्रशासकीय यंत्रणेच्या कामाचा व्याप वाढला, नागरिकांच्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून अपेक्षा वाढल्या, तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे सेवा पुरवण्याच्या पद्धतीला वेग आला. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर स्त्री अधिकाऱ्यांना त्या स्त्रिया असल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात काही वेगळेपणा आणता आला का, स्त्री असल्यामुळे काही प्रश्नांबद्दलची त्यांची समज व्यापक झाली का, एखादे धोरण/योजना ठरवून त्याची अंमलबजावणी करताना स्त्री असल्यामुळे अधिक प्रभावी धोरण करता आले का ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. प्रशासकीय यंत्रणेचा आवका खूप मोठा असतो. प्रशासन म्हटले की ग्रामीण आणि शहरी हा एक भाग झाला. विकास प्रशासन (developmental administration ) हा आणखी वेगळा दृष्टिकोन झाला. गेल्या काही वर्षांमध्ये दळणवळण व्यवस्थांचा झपाटय़ाने विकास झाला. त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे ‘नमुने’ वापरले जाऊ लागले. केवळ प्रशासकीय नाही तर तंत्रज्ञान, कायदा अशा इतर शाखांची जाण असणं आवश्यक झालं. एकूण काय तर प्रशासकीय कामाचा पट (canvas ) खूप मोठा झाला आणि हा पट रंगवण्यासाठीची साधनेसुद्धा खूप वाढली. तुम्ही स्त्री आहात म्हणून प्रशासकीय कामाकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोन वेगळा होता का हा एकच प्रश्न मी काही स्त्री प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विचारला. बहुतेक सगळ्या स्त्री अधिकाऱ्यांची पहिली प्रतिक्रिया अशी होतीच की प्रशासनाचा कारभार पाहताना स्त्री किंवा पुरुष अधिकारी म्हणून खूप फरक पडतो असे नाही, पण काही बाबतीत मात्र स्त्रियांचा दृष्टिकोन, स्त्रियांची कार्यपद्धती पुरुष अधिकाऱ्यांपेक्षा वेगळी असते. प्रशासकीय सेवेमध्ये अनेक वष्रे कार्यरत असणाऱ्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी नीला सत्यनारायण यांचा या बाबतीतला अनुभव बोलका आहे. नीलाताई महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी होत्या. त्या सांगतात, ‘‘निवडणुकांची प्रक्रिया ही मोठी आणि गुंतागुंतीची असते. मतदार हा या निवडणूक प्रक्रियेचा केंद्रिबदू आहे, त्याच्यासाठी मी काय करू शकते हा विचार मी सतत केला. अनेक ठिकाणी निवडणूक केंद्रे असतात. या निवडणूक केंद्रांवर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह अशा मूलभूत सुविधा असण्यावर कटाक्ष होता. मतदानासाठी येणाऱ्या नागरिकांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक असतात, शारीरिक त्रास असणारे नागरिक असतात, या सर्वाना मतदानाचा हक्क सहजपणे बजावता यावा म्हणून मतदान केंद्र शक्यतोवर तळमजल्यावर किंवा जिथे लिफ्ट आहे अशाच ठिकाणी ठेवण्याचा प्रयत्न केला. जिथे हे शक्य नव्हते तिथे अगदी डोलीचीसुद्धा व्यवस्था केली गेली. अनेक वेळा मतदान केंद्रांवर लांबच लांब रांगा पाहायला मिळतात. हे टाळण्यासाठी त्यांनी एका मतदान केंद्रावर खूप जास्त मतदार असणार नाहीत याची काळजी घेतली. जिथे मोठी निवासी संकुले आहेत तिथेच मतदान केंद्र उभारले.’’ नीलाताईंच्या शब्दात सांगायचे झाले तर कुठच्याही स्त्रीकडे मुळातच अधिक करुणा असते, मायेचा ओलावा असतो, सहानुभूती असते आणि त्यामुळे निर्णय घेताना नागरिकांचा माणूस म्हणून विचार करता येतो. स्त्रीमध्ये मुळातच एक ‘मॅटर्नल इन्स्टिंक्ट’ असतो आणि त्याचा उपयोग जनता आणि सरकारमधील दुवा होण्यासाठी होतो. प्रशासन व्यवस्थेला मानवी चेहरा स्त्री अधिकारी देऊ शकतात. सरकार किंवा शासन ही नेक अजस्र व्यवस्था असते. प्रशासकीय अधिकारी हाच या यंत्रणेचा मानवी चेहरा असतो आणि म्हणूनच सर्वसामान्य माणसाला या व्यवस्थेबद्दल विश्वास वाटू देणे हे अधिकाऱ्यांचे काम आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये अधिकारी जसजसा अधिकाधिक उच्च पदावर जाऊ लागतो तशी त्याची दुसऱ्याचे ऐकून घेण्याची क्षमता कमी व्हायला लगते. नीलाताईंनी प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये असताना एक गोष्ट कटाक्षाने पाळली ती म्हणजे समोरच्या माणसाचे म्हणणे पूर्ण ऐकून घेतले. कोणी भेटण्यासाठी वेळ मागितली तर त्याला ती आवर्जून दिली. ‘‘प्रशासकीय सेवेमध्ये अधिकारी असणाऱ्या प्रत्येकाला चांगले काम करण्याची संधी मिळतेच, पण स्त्रियांनी स्त्रियांची म्हणून प्रशासकीय शैली women style of administration निर्माण केली पहिजे.’’ असे त्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातल्या वरिष्ठ सनदी अधिकारी लीना मेहेंदळे यांचे अनुभव तर फारच बोलके आहेत. त्या जेव्हा जिल्हाधिकारी झाल्या तेव्हा जिल्ह्य़ातल्या गावांच्या भेटीच्या वेळी तिथल्या महिलांनी त्यांना सांगितले की, आम्हाला तुमच्याशी बोलायचे आहे. त्या गटातल्या एका वयस्कर बाईने हिंमत करून त्यांना म्हटले, ‘‘तू एक बाई आहेस. बाईचं दु:ख तुला समजायला हवं. गावातल्या बाईची दु:खं शहरातल्या बायकांपेक्षा खूप जास्त आहेत. इथे पाणी भरण्यापासून ते मोलमजुरी करण्यापर्यंत सगळा भारा बायकांनाच ओढावा लागतो. आम्ही पैसे मिळवतो आणि आमचे नवरे ते दारूमध्ये फुकट घालवतात. तू जिल्हाधिकारी होऊनसुद्धा जर दारूची दुकाने चालू ठेवलीस तर आम्हाला त्याचा काय उपयोग?’’ त्या महिलेचे हे बोलणे लीनाताईंच्या मनावर कोरले गेले ते कायमचेच. तिथून पुढे त्यांनी प्रत्येक वेळी दारूची दुकाने बंद करायचे प्रयत्न केले. सांगली जिल्ह्य़ातली देवदासींची प्रथा मोडून काढण्याचे मोठे श्रेय लीनाताईंच्या नावावर आहे. सांगली जिल्ह्य़ाात पौष पौर्णिमेला एका ठरावीक मंदिरात देवदासी अर्पण करण्याची प्रथा होती. ही प्रथा त्यांनी बंद केली. या स्त्रियांना व्यवसाय प्रशिक्षण दिले. लीनाताईंच्या मते, त्या स्वत: स्त्री असल्यामुळे त्यांना हा देवदासींचा प्रश्न चांगला समजू शकला. या प्रश्नाकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोनही वेगळा होता. त्यांना दिले जाणारे व्यवसाय प्रशिक्षण पाहायला आलेल्या व्यक्तीने त्यांना एक प्रश्न विचारला, ‘‘या प्रशिक्षण दिले जाणाऱ्या महिलांपैकी कोणी आणि किती महिला आपला जुना व्यवसाय करतात हे तुम्ही पाहिले आहे का कधी?’’ असा प्रश्नच मुळी लीनाताईंना अपेक्षित नव्हता; पण त्यांनी त्या माणसाला लगेच सुचले ते उत्तर दिले. ‘‘या स्त्रियांपासून आपण इतक्या सामाजिक गोष्टी हिरावून घेतो, त्यांच्यावर इतकी बंधनं घालतो, त्यांनाही काही सामाजिक, शारीरिक, भावनिक गरजा असतील याचा आपण विचार करत नाही, त्यांनी या गरजा कशा भागवाव्यात हे ठरवणारी मी कोण?’’ लीनाताईंचे हे उत्तर ऐकून त्या माणसाने, तुम्ही आज माझा दृष्टिकोन बदलला, अशी प्रामाणिक कबुली दिली. महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव अश्विनी भिडे यांचेही अनुभवक्षेत्र व्यापक आहे. जिल्हा पातळीपासून ते एमएमआरडीएसारख्या पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्या यंत्रणेपर्यंत वेगवेगळ्या स्तरावर त्यांनी प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे तर शाळा उभारणी असू दे, पाणी पुरवठा योजना असू दे, गरिबी निवारण असू दे किंवा लोकांचे पुनर्वसन असू दे ‘स्त्रीस्पर्श’ असतोच. एमएमआरडीएसारख्या व्यवस्थेमध्ये अभियांत्रिकी शाखेला अर्थातच खूप महत्त्व आहे, त्यामुळे अनेक तांत्रिक गोष्टी तिथे बघाव्या लागल्या, तसेच माणसांचे पुनर्वसन सहज आणि सुलभ व्हावे म्हणूनही वेगळा दृष्टिकोन ठेवावा लागेल. किंवा एक स्त्री असल्यामुळे प्रत्यक्ष स्थलांतरामध्ये काय काय अडचणी येऊ शकतात ते समजले. लोक ज्या ठिकाणी राहतात तिथे असणारे त्यांचे सामाजिक, ऐतिहासिक बंध समजून घेता आले. एखाद्या जुन्या चाळीतल्या लोकांना दुसऱ्या ठिकाणी राहायला पाठवायचे ही काही फक्त कायदेशीर प्रक्रिया नाही. हाडामासाच्या माणसाच्या जगण्याशी संबंधित अशी ती गोष्ट आहे त्यामुळे पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेमध्ये लोकांशी संवादावर भर दिला. प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये स्त्री अधिकारी असतात त्यांची मुळातच गोष्टींच्या तपशिलात जाण्याची वृत्ती असते, त्यामुळे अति सूक्ष्म पातळीवरचे प्रश्न चांगले समजू शकतात, कुठच्याही योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये किंवा प्रकल्पाच्या उभारणीमध्ये को-ऑर्डिनेशन खूप आवश्यक असते आणि ते स्त्रियांना अधिक चांगल्या प्रकारे जमते. नागपूरला स्वयंसहायता गटाच्या स्त्रियांना मार्केटिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे ही जाणीव स्त्री असल्यामुळे पटकन झाली आणि त्यानुसार काम करता आले. प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये अनेक वेळा वेगवेगळे विभाग असतात. लोकांचे अहंकार असतात, अशा वेळी माणसांच्या स्वभावाचे ‘व्यवस्थापन’ महत्त्वाचे असते आणि स्त्री म्हणून ते करणे चांगले जमतेही. एकमेकांशी न बोलणाऱ्या लोकांनासुद्धा एकत्र आणून त्यांच्याकडून काम करून घेता येतं.सध्या रेशिनग आणि नागरी पुरवठा नियंत्रक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या डॉ. अश्विनी जोशी यांचा अकोला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना (NRHM ) अंमलबजावणीचा अनुभव बोलका आहे. ग्रामीण भागामध्ये वैद्यकीय सुविधांपर्यंत पोचायलासुद्धा खूप वेळ लगतो. जिल्ह्य़ातल्या सर्व गर्भवती महिलांची प्रसूती वैद्यकीय केंद्रातच (100% Institutional Deliveries ) व्हावी यासाठी त्यांनी फक्त महिला आणि बालकांसाठी रुग्णवाहिकेची व्यवस्था केली. ग्रामीण भागातल्या मुली आणि महिलांच्या आरोग्याचे, वैयक्तिक स्वच्छतेचे प्रश्नही गंभीर असतात. याची जाणीव असल्यामुळे त्यांनी अकोला जिल्ह्य़ातल्या माध्यमिक शाळांमधून विद्याíथनींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स, व्हेंडिंग मशीन्स बसवली होती. सध्याच्या रेशिनगच्या क्षेत्रातही त्यांचा अनुभव असा आहे की रेशिनगच्या दुकानावर जाणाऱ्यांमध्ये ९० टक्के स्त्रिया असतात. या स्त्रिया जेव्हा त्या दुकानात जातात तेव्हा अनेक वेळा हे दुकानदार त्यांच्याशी योग्य वागत नाहीत, त्यांना योग्य माहिती देत नाहीत. त्यावर उपाय म्हणून त्यांनी ‘चावडी वाचन’ सुरू केले आहे. शहरांमध्ये चावडी नसते तिथे महत्त्वाच्या ठिकाणी ही योजना राबवली जाते. याच्यात रेशिनग इन्स्पेक्टर सर्व महत्त्वाची माहिती लोकांना देतात. याचा दुकानावर जाणाऱ्या स्त्रियांना खूप उपयोग झाला.मध्य प्रदेश कॅडरमध्ये प्रशासकीय सेवेमध्ये असणाऱ्या सोनाली वायंगणकर यांच्या मते, स्त्री असल्यामुळे कामाच्या पद्धतीत संवेदनशीलता येते. एखादा माणूस एखादी तक्रार घेऊन येतो तेव्हा त्याला उडवाउडवीची उत्तरे देणे सोपे असते; पण स्त्री असल्यामुळे मुळातच मनात एक जबाबदारीची भावना असते आणि त्यामुळे तक्रारदाराची योग्य दखल घेतली जाते. मध्य प्रदेशमध्ये ‘जनसुनवाई’ होते. यासाठी आपल्या तालुक्याच्या किंवा त्याहूनही लहान ठिकाणाहून तक्रार करण्यासाठी जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी येणे कठीण असते. म्हणून तालुक्यातच तक्रारदाराला जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत तक्रार पोचवता यावी यासाठी तालुका पातळीवर वेब कॅमेऱ्याची सोय केली होती. सोनाली वायंगणकर यांना ‘महिला आणि बालकल्याण’ या विषयात मुळातच रस असल्यामुळे प्रत्येक ‘पोस्टिंग’मध्ये या गोष्टींना त्यांनी प्राधान्य दिलेच. मध्य प्रदेशमध्ये प्रसूतीवेळच्या माता मृत्युदराचे प्रमाण खूप आहे. हे मृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी काय करता येईल यासाठी दर महिन्याला त्या एक बैठक आवर्जून घेत असत. कुपोषित मुलांसाठी पोषक आहाराची व्यवस्था सरकारने केलेली आहे, ती अंगणवाडीच्या माध्यमातून; पण अंगणवाडय़ांना प्रत्यक्ष भेट दिल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, अनेक कुपोषित मुले अंगणवाडीत येतच नाहीत आणि त्यामुळे त्यांना पोषक आहारही मिळत नाही. यासाठी त्यांनी ‘डेली मॉनिटरिंग सिस्टम’ तयार केली. ग्रेड ३ आणि ४ या सर्वाधिक कुपोषित गटातली मुले अंगणवाडीत येतात की नाही याच्यावर लक्ष ठेवले. या मुलांचे वजन वाढवायची जबाबदारी तुमची अशी जबाबदारी गावातल्या ‘आशां’वर सोपवली. प्रशासकीय सेवेमधल्या स्त्री-अधिकाऱ्यांचे अनुभव खूप आहेत. आणि त्यांचे योगदानही महत्त्वाचे आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून खूप अपेक्षा असतात. प्रशासकीय यंत्रणा खूप मोठी असते आणि तिच्या तुलनेत तो माणूस खूपच छोटा असतो. पण त्याच्यासाठी त्याचे प्रश्न महत्त्वाचे असतात. नियम किंवा कायदे हे त्रास देण्यासाठी नसतात तर कामाला शिस्त लावण्यासाठी असतात. सर्वसामान्य माणसासाठी शासन म्हणजे प्रशासकीय अधिकारीच असतो. महिला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना असणारे अधिकार आणि पुरुष अधिकाऱ्यांना असणारे अधिकार याच्यात काहीच फरक नसतो. फरक पडतो तो अधिकारांचा वापर करताना. दुसऱ्याला समजून घेण्याच्या स्त्रियांच्या क्षमतेमुळे फरक पडतो. कुटुंबामधल्या सगळ्यांना धरून ठेवण्याचे काम घरातली स्त्री अनेक वेळा करते, तशीच भूमिका अधिक व्यापक स्तरावर स्त्री अधिकारी पार पाडतात. व्यावहारिक अडचणी समजून घेऊन, समाजातल्या सर्व स्तरातल्या लोकांचे प्रश्न आणि गरज समजून घेऊन अमलात आणण्याजोग्या योजना त्या आखू शकतात. प्रशासनाला मानवी चेहरा देण्यामध्ये स्त्री अधिकाऱ्यांचे योगदान म्हणूनच अधिक महत्त्वाचे आणि दाखल घेण्याजोगे आहे.
