‘तारे जमीन पे’ या २००७ मध्ये आलेल्या चित्रपटाच्या निमित्ताने मुलांमधील शिकण्यातील दुबळेपणा, अर्थात लर्निग डिसअॅबिलिटी वेळीच लक्षात येण्याची गरज अधोरेखित केली गेली असली तरी आजही त्याबद्दल उदासीनताच जास्त आहे, कौटुंबिक आणि अगदी सरकारी पातळीवरही! या मुलांचे प्रमाण सुमारे १० टक्के मानले जात असले तरी लाखो मुलांची या विषयाची चाचणीच झालेली नाही. म्हणूनच वय वर्षे ८ ते १५ मधील किती मुलांमध्ये बौद्धिक दुबळेपणा आढळून आला याची अद्ययावत आकडेवारी राज्य सरकारने येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत सादर करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अकरा वर्षांच्या आयेशाला शाळेने काढून टाकले तेव्हा तिला प्रचंड मानसिक धक्का बसला. औरंगाबादच्या एका उर्दू शाळेत शिकणाऱ्या आयेशाची स्मरणशक्ती खूप चांगली होती, पण आकलन शक्ती कमी असल्यामुळे ती अभ्यासात मागे पडत होती. तोंडी हिशेब सहज जमायचा, पण गणितातील समीकरणे सोडविताना ती गफलत करायची. परिणामी गणित चुकायचे. सर्वसामान्य मुलांप्रमाणे शिकण्यास ती असमर्थ आहे याची कल्पना ना तिच्या वडिलांना होती, ना तिच्या उर्दू शाळेतील शिक्षिकेला. तिची अडचण समजून न घेताच शाळेने तिला काढून टाकले. असे प्रकार अनेक ठिकाणी घडतात आणि त्यात ही मुले भरडली जातात. एल.डी म्हणजेच लर्निग डिसअॅबिलिटी, अर्थात अध्ययन अक्षमता. सर्वसामान्य मुलांप्रमाणे शिकण्यात ही मुलं असमर्थ असतात. ही एक प्रकारची अक्षमता असतली तरी ती प्रयत्नांनी दूर करता येऊ शकते. ही समस्या अनेक मुलांमध्ये आढळून येते, पण ती जितकी लवकर म्हणजे (वयाच्या ८-९ व्या वर्षी) लक्षात येईल तेवढे चांगले असते. कारण वेळीच उपचार केल्याने ही मुलेसुद्धा सर्वसामान्य स्थितीला येऊ शकतात. शाळांमधून होणाऱ्या मुलांच्या गळतीला बरेचदा हीच समस्या कारणीभूत असते. शाळा १०० टक्के निकाल लावण्याच्या मागे लागलेल्या असतात. सुदैवाने सरकारने यंदापासून ही गळती रोखण्यासाठी आणि त्यामागची कारणे तपासण्यासाठी प्रथमच अभियान सुरू केले आहे. तुम्हाला ‘तारे जमीन पर’मधला ईशान आठवतो ना? मला खात्री आहे की या अभियानामुळे शाळाशाळांमध्ये दडलेले असे अनेक ‘ईशान’ शोधायला मदत होणार आहे. वाचन, लेखनात ईशानसारख्या अडचणींना तोंड देणाऱ्या या मुलांचे प्रमाण जगभरात सुमारे १० टक्के आहे. मुले जर लिखाणाचा राग-राग करीत असतील, स्पेलिंग चुकत असतील, वाचताना किंवा लिहिताना शब्द गाळत असतील, गणितात चुका करीत असतील, वाचन करणे त्यांना खूप कठीण जात असेल तर त्या मुलांमध्ये लर्निग डिसअॅबिलिटी असू शकते. अभ्यासात लक्ष एकाग्र करणे, ठरलेल्या वेळा पाळणे आणि आपापली कामे स्वत:हून उरकणे या बाबतीत ही मुले मागे पडतात किंवा सहजपणे या गोष्टी ते करू शकत नाहीत. हो, पण या गोष्टी जितक्या लवकर लक्षात येतील तेवढे चांगले असते, कारण त्यामुळे या मुलांचा आत्मविश्वास वाढवायला मदत होते. रीमेडिकल एज्युकेशन, ऑक्युपेशनल थेरेपी आणि समुपदेशन या गोष्टींची अशा मुलांना मदत होते. डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कॅल्क्युलिया असे या विकारांना संबोधले जाते. मधल्या काळात आम्ही राज्यातल्या विविध शाळांची पहाणी केली. राज्यात ४९०० उर्दू माध्यमाच्या शाळा असून तेथील विद्यार्थ्यांची संख्या दहा लाखांच्या आसपास आहे. पण या शाळांमध्ये मुलांच्या या समस्यांची चाचपणी करण्याची एकही व्यवस्था नाही. उर्दू माध्यमातील सुमारे ८० हजार मुलं आज ‘एलडी मुले’ या गटात मोडतात, पण ही समस्या उजेडात आणणारी व्यवस्थाच नसल्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात व्यत्यय येतो. उर्दू भाषेत एलडी चाचणी विकसितच झालेली नाही, हीच बाब मुळात धक्कादायक आहे आजच्या घडीला महाराष्ट्रात लर्निग डिसअॅबिलिटी (एल.डी.)ची चाचणी करण्यासाठी पूर्ण वेळ कार्यरत असलेली फक्त चार केंद्रे आहेत. त्या चार केंद्रांच्या आधारे हजारो मुलांची चाचणी केली जात आहे. ही केंद्रे मुंबईत नायर, के.ई.एम., शीव व पुणे येथील रुग्णालयांमध्ये असून तेथे या चाचणीसाठी शुल्क आकारले जाते. बृहन्मुंबई महानगरपालिका दरवर्षी सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करते. पण या आवश्यक चाचणीसाठी त्या निधीतील काहीही पैसा खर्च केला जात नाही ही बाब खेदजनक आहे. तसे झाले तर एल.डी. बरोबर घेऊन जगणाऱ्या मुलांना आज किती मदत झाली असती. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की यातली अनेक मुले गरीब घरातलीपण आहेत. वर्षांनुवर्षे या कारणास्तव मुलांची अशीच शाळेतून गळती होत राहिली तर समाजाचे केवढे नुकसान होईल. आपल्याला सुशिक्षित, सुज्ञानी समाज घडवायचा आहे.. गोंधळलेला, निराश, दु:खी समाज नाही. शरयू दहावीत असताना तिला ‘लर्निग डिसअॅबिलिटी’ची समस्या असल्याचे निष्पन्न झाले. तिला परीक्षेत पेपर पूर्ण करण्यासाठी जास्तीचा वेळ देणे, पेपर लिहिण्यासाठी लेखनिक देणे आणि कॅल्क्युलेटर देणे वगैरे तरतुदी करता आल्या, पण या गोष्टींची सवय नसल्यामुळे अचानक झालेले हे बदल स्वीकारणे तिला कठीण गेले. परिणामी परीक्षेत तिची टक्केवारी घसरली आणि ती निराश झाली. जितक्या लवकर या समस्या उजेडात येतील तितक्या लवकर उपचार करणे आवश्यक असते. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण महामंडळाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार अशा विशेष मुलांना शाळा काही सवलती देऊ करतात, पण या मुलांच्या एल.डी. चाचण्या करायला नकार देतात. एल.डी.ची चाचणी करणारी केंद्रे अपुरी आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. याबाबत मी आणि डॉ. संघनायक मेश्राम आम्ही न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ एप्रिल २०१५ या दिवशी दिलेल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे ‘‘राज्य सरकार प्रमाणित एल.डी. केंद्रांची संख्या खूपच कमी असून राज्य सरकारने नवीन केंद्रांच्या उभारणीला मान्यता देणे, राज्यात केंद्रांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक याप्रमाणे केंद्रे उभारणे आवश्यक असून राज्य सरकारने सर्व शाळांना त्याबाबत सूचना जारी कराव्यात. त्यानुसार शाळांनी त्यांच्या शाळेतील अशी मुले शोधून काढावीत. शाळांनी प्रामुख्याने सात-आठ वर्षांच्या मुलांपासून याची सुरुवात करावी आणि लहान वयातच मुलांमधील ही समस्या उजेडात आणावी.’’ पालकांना जेव्हा मुलांमध्ये लेखन, वाचन, आकलन किंवा गणितात समस्या आढळून येतील तेव्हा त्यांनी लगेचच शाळांशी संपर्क साधून एल.डी. चाचणीबाबत चौकशी करावी. अशा मुलांना आळशी, मंद, मूर्ख वगैरे दूषणे देऊ नयेत. कारण त्याचा परिणाम संपूर्ण आयुष्यावर होतो आणि मुले आत्मसन्मान गमावून बसतात. ही समस्या लहान वयात कळून येणे महत्त्वाचे आहे. तसे झाले तर जुजबी उपचार आणि समुपदेशकाचे साहाय्य घेऊन त्याची तीव्रता कमी करता येते. अनेक शाळा अशा मुलांना लहान वयातच शाळेतून काढून टाकतात किंवा त्यांनी शाळा सोडावी यासाठी पालकांवर दबाव आणतात. प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या मुंबईसारख्या शहरातील अनेक शाळा पालकांशी वाद घालतात आणि ही मुले इतर मुलांशी बरोबरी करू शकत नाहीत असे पालकांना खोटेनाटे सांगून त्यांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतात. शिक्षण व्यवस्थेने दूर लोटलेल्या या मुलांना योग्य वेळी, योग्य वयात उपचार मिळाले नाहीत तर ती चिडचिडी, रागीट बनतात आणि या विरोधात बंड करून उठतात तेव्हा परिस्थिती कठीण होते. शाळा शिक्षण हक्काची पायमल्ली तर करतातच, पण त्याचबरोबर मुलांवर ठपका ठेवून त्यांना नाकारण्याचे दुष्कृत्यही करतात. आमच्या शाळेत आम्ही हुशार मुले ‘घडवतो’ असा भास निर्माण करणाऱ्या या शाळा हिटलर इतक्याच क्रूर आहेत. सरकारी नियमांची अवहेलना करून ज्या शाळा आपला १०० टक्के निकाल लावण्याच्या मागे लागलेल्या असतात, त्या शाळा नेहमीच या विशेष मुलांना वगळतात. आश्चर्य म्हणजे सरकारी नियमांचे उल्लंघन करणारी मंडळी प्राचार्यामध्येसुद्धा आढळतात. महाराष्ट्रात १ लाख ६ हजार शाळा असून तेथील बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची संख्या २ कोटींच्या घरात आहे. ३६ तालुक्यांमध्ये मिळून ३७,५३८ विशेष मुले असून १५ लाख ६२ हजार मुलांची अजून चाचणीच झालेली नाहीये. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने एलडी मुले आढळूनही, उर्वरितांची चाचणी करणारी यंत्रणा नसणे हे चांगले लक्षण नाही. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात एल.डी. केंद्र असल्याचा सरकारचा दावा असला तरी त्यात तथ्य नाही. सध्या जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर्स हे काम करीत आहेत. पण जी सुसज्ज व संपूर्ण टीमसहीत असलेली एल.डी. केंद्रे असायला हवीत ती आज नाहीत. शारीरिक अपंगत्वाप्रमाणेच एल.डी. हासुद्धा अध्ययन अक्षमतेचा एक प्रकार आहे हे मान्य करणारे आणि अशा मुलांना अकरावीच्या प्रवेशात आरक्षण देण्याची मागणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. एलडीमुलांच्या बाबतीत हा विचार महाराष्ट्राने १५ वर्षांपूर्वीच केला होता. पण विशेष मुलांना ओळखण्याची प्रक्रिया खूपच धिम्या गतीने सुरू आहे. उदाहरणार्थ- नंदुरबारमध्ये फक्त ११० मुले, जळगाव ३१०, हिंगोली २८५, धुळे ३५५ एवढीच मुले मागील वर्षभरात शोधता आली. नागपूर १००४, पुणे ३९३६, मुंबई ४४८१ आणि बीड १५७७ मुले गेल्या वर्षभरात दिसून आली. त्याआधी ही यंत्रणाच नसल्यामुळे अशा कितीतरी विशेष मुलांना याआधीच्या सरकारने न शोधता तसेच त्यांच्या नशिबावर सोडून दिले असेल याची गणती नाही. एल.डी.चे निदान करणे हाही यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हे निदान करण्यासाठी मुलाचा बुद्धय़ांक (आयक्यू) किमान ८५ असायला हवा, अशी अट केंद्रांमध्ये असते. पण अमेरिकेतील सायकियाट्री असोसिएशनने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ज्या मुलांचा बुद्धय़ांक ७० आहे अशा मुलांचीसुद्धा एल.डी. चाचणी करावी असे सुचवले आहे. अशा मुलांमध्ये त्यांच्या शिक्षण प्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्या काही वेगळ्या प्रकारच्या कमतरता असू शकतात, एरवी ही मुलं सर्वसाधारणपणे बौद्धिक कामे करून दाखवीत असली तरीसुद्धा! बंगळुरू येथील सुप्रसिद्ध मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. चित्तरंजन आंद्राडे यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत बुद्धय़ांकाच्या मूल्यांकनावरून एखाद्याला एल.डी. चाचणीतून वगळण्याची पद्धत कर्नाटकात नसल्याचे म्हटले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेसुद्धा अशी कोणतीही अट घातलेली नाही, मग आपल्याकडे ही लक्ष्मणरेषा कुणी आखली? या चुकीच्या पद्धतीमुळे हजारो मुले चाचणीतून वगळली गेली असून अनेक मुलांवर ती गतिमंद असल्याचा चुकीचा शिक्का मारण्यात आला आहे. यातील दुसरी समस्या ही आहे की मानव संसाधन मंत्रालयाला या एलडी मुलांमधील अपंगत्वाची तीव्रता टक्क्यांमध्ये हवी आहे. शारीरिक अपंगांमध्ये जर ती व्यक्ती ४० टक्के अपंग असेल तर ‘अपंग’ या गटात मोडते. तेच सूत्र इथे लावले जात आहे, पण इथे ते लागू पडू शकत नाही. कारण बौद्धिक अध्ययन अक्षमतेची टक्केवारी सांगू शकेल अशी कोणतीच मोजपट्टी अजून तरी या जगात निर्माण झालेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने या मुद्दय़ावर मानव संसाधन मंत्रालयाकडून उत्तर मागितले असून २ जुलै २०१५ ला न्यायालयाने काढलेल्या अंतरिम आदेशात, ‘हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा असून तो प्रत्येक शाळेशी संबंधित आहे. एलडी मुलांची ही समस्या टक्केवारीत मांडणे कठीण असून त्याची तीव्रता ठरविण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. केंद्र सरकारने हा प्रश्न कसा हाताळावा याबाबत एचआरडी मंत्रालयाने ‘लन्र्ट कौन्सिल फॉर युनियन ऑफ इंडिया’ला स्पष्ट सूचना द्याव्यात असा आदेश ८ मे २०१५ ला देण्यात आला होता, पण त्याला दोन महिने उलटून गेले तरी मानव संसाधन मंत्रालयाने अद्यापि (हा लेख लिहीपर्यंत) कोणत्याही सूचना केलेल्या नाहीत. ही समस्या अशीच राहिली तर चांगल्या मुलांची एक पिढीच या समस्येत वाहून जाईल की काय याची भीती वाटते. सरकार, अभ्यासक, शिक्षक, अशासकीय संस्था आणि मानसोपचाराच्या क्षेत्रात काम करणारे अशा सर्वानी एकत्र येऊन या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी चार कलमी कार्यक्रम राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याबाबत शाळा-शाळांमधून जनजागृती होणे तसेच पालकांनाही जागृत करणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात किमान दहा केंद्रे सुरू करण्याची गरज असून प्रत्येक शाळांमधील समुपदेशकांच्या रिक्त जागा भरणे आता आवश्यक आहे. वय वर्षे ८ ते १५ मधील किती मुलांमध्ये अध्ययन अक्षमता आढळून आली याची अद्ययावत आकडेवारी राज्य सरकारने येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत सादर करावी, असेही उच्च न्यायालयाने वरील आदेशात नमूद केले आहे. म्हणूनच सीबीएसई बोर्डाने या वर्षीपासून रीमेडिकल शिक्षक प्रत्येक शाळेत असणे अनिवार्य केले आहे. मुलांमधील अध्ययन अक्षमता लहान वयात उजेडात आणली पाहिजे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. लवकरात लवकर याचे निदान करून त्यानुसार मुलांना आवश्यक ते उपचार देणे आणि त्यांनाही सर्वसामान्य मुलांच्या बरोबरीला आणणे हा मुलांचा हक्क आहे. अशा मुलांना शोधून काढण्याचे काम अवघड असले तरी अशक्य नाही आणि शाळांनी ते करायचे आहे. यासाठी शैक्षणिक यंत्रणेलाही हाताशी धरावे लागेल आणि त्यांनी सर्वतोपरी साहाय्य करणे आवश्यक असेल. बाल हक्क कायद्याचे सगळ्यात जास्त उल्लंघन गेल्या १०-१५ वर्षांत झालेले पाहायला मिळते. मुलांना पोषक आहार म्हणून चिक्की दिली जाते. या वयात त्यांना जशी पोषक आहाराची गरज असते तशीच अध्ययन अक्षमतेवर मात करण्याचीसुद्धा गरज आहे. बौद्धिक अक्षमतेमुळे जर मुले अभ्यासात मागे पडत असतील आणि त्यांच्या या समस्येचे निदान आणि निवारण होणार नसेल तर या मुलांची बौद्धिक भूकच संपुष्टात येईल. आपल्या मुलांबरोबर काढलेला सेल्फी तुम्ही पालक मंडळी लगेच तपासून पाहता ना? मग त्यांच्यात डिस्लेक्सियाची समस्या आहे का ते पण तपासून पाहा ना! शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी या चळवळीचे नेतृत्व करावे आणि ती जोमाने पुढे न्यावी अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रात १ लाख ६ हजार शाळा असून तेथील बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची संख्या २ कोटींच्या घरात आहे. छत्तीस तालुक्यांमध्ये मिळून ३७,५३८ विशेष मुले असून १५ लाख ६२ हजार मुलांची अजून चाचणीच झालेली नाहीये. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने एलडी मुले आढळूनही, उर्वरीत मुलांची मोजणी करणारी यंत्रणा नसणे हे चांगले लक्षण नाही. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात लर्निग डिसअॅबिलिटी केंद्र असल्याचा सरकारचा दावा असला तरी त्यात तथ्य नाही. शारीरिक अपंगत्वाप्रमाणेच लर्निग डिसअॅबिलिटी हासुद्धा अध्ययन अक्षमतेचा एक प्रकार आहे हे मान्य करणारे आणि अशा मुलांना अकरावीच्या प्रवेशात आरक्षण देण्याची मागणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. एलडी मुलांच्या बाबतीत हा विचार महाराष्ट्राने १५ वर्षांपूर्वीच केला होता. पण या मुलांना ओळखण्याची प्रक्रिया खूपच धीम्या गतीने सुरू आहे. उदाहरणार्थ- नंदुरबारमध्ये फक्त ११० मुलं, जळगाव ३१०, हिंगोली २८५, धुळे ३५५, नागपूर १००४, पुणे ३९३६, मुंबई ४४८१ आणि बीड १५७७ एवढीच मुले मागील वर्षभरात शोधता आली. डॉ. हरीश शेट्टी - harish139@yahoo.com शब्दांकन : मनीषा नित्सुरे-जोशी
