सतत होणाऱ्या बलात्काराच्या घटना, महिलांनी त्याविरोधात केलेली आंदोलने, लिहिलेले लेख, पुस्तके, भाषणे, प्रदर्शने यामुळे समाजाचा बलात्कारितेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आणि महत्त्वाचं म्हणजे पुरुषांचाही त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला.
एक वळण पार केल्यावर
पुढे असतेच आणखी एक वळण
प्रत्येक उतारानंतर
चढायची असते आणखी एक चढण
स्त्रियांवरील बलात्कारविषयक कायद्यात १९८३ साली काही सुधारणा झाल्यावर स्त्रियांना आता तरी न्याय मिळेल अशी अंधूक आशा निर्माण होत असतानाच पुढे बलात्काराच्या अशा काही घटना घडल्या की कायद्यातील त्रुटी जाणवू लागल्या.
२२ सप्टेंबर १९९२ मध्ये राजस्थानातील भँवरीवर झालेल्या बलात्काराने पुन्हा एकदा स्त्री कार्यकर्त्यां, स्त्री चळवळी यांना पुरुषसत्ताक आणि राजकारणी यांच्याविरोधात लढा उभा करावा लागला. महिला विकास कार्यक्रमाअंतर्गत ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यां ‘साथिन’मध्ये भँवरीचा समावेश होता. पाळण्यातल्या लहान मुलींपासून बालिकांचा विवाह करण्याच्या प्रथेविरोधातील अभियानात ती सक्रिय होती. एका ७ वर्षांच्या मुलीचा विवाह पोलिसांनी हस्तक्षेप करून थांबवला, त्यामागे भँवरीचा नक्की हात आहे, असे गृहीत धरून ती व तिचा नवरा शेतावर काम करत असता त्याला मारहाण करण्यात आली. ओरडू नये म्हणून तिचेच लुगडे तिच्या तोंडात कोंबून पाच जणांनी तिच्यावर बलात्कार केला. भँवरीने इतर साथिनींच्या मदतीने दुसऱ्या दिवशी पोलीस चौकीत एफ.आय.आर दाखल केला. टाळाटाळ करत दोन दिवसांनी तिची वैद्यकीय तपासणी झाली. रात्री ११ वाजता पुरावा म्हणून पोलिसांनी तिचा घागरा काढून घेतला, तेव्हा नवऱ्याचे वस्त्र अंगावर लपेटून भँवरी घरी आली. स्त्रीला अपमानित करण्यामागे असलेल्या बधिर असंवेदनशीलतेचे हे ढळढळीत उदाहरण आहे.
महिला संघटनांपर्यंत ही बातमी गेल्यावर त्या तात्काळ घटनास्थळी गेल्या. बलात्काराच्या प्रकरणात राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या प्रतिनिधींनी सर्व माहिती मिळवून अहवाल तयार केला. एक महिना उलटूनसुद्धा आरोपींना अटक न झाल्याने देशभरातील हजारो स्त्रियांनी जयपूरला प्रचंड मोठा मोर्चा काढला. ‘इज्जत लुटी किसकी, राजस्थान सरकार की’, ‘मूँछ कटी किसकी- बलात्कारियोंकी।’ अशा घोषणा देत सचिवालयाच्या बाहेर झालेल्या सभेत अनेक ग्रामीण आणि शहरी स्त्रियांनी न घाबरता आपल्यावरील बलात्काराच्या हकिगती कथन केल्या. यात तरुण मुली, बाळंतीण स्त्रिया, ७० वर्षांच्या वृद्धाही होत्या. ‘आम्हीच खोटय़ा आहोत, करा आम्हाला अटक’ म्हणून धडक मारणाऱ्या स्त्रियांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. याच बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचे ठरले. शेवटी राज्य सरकारने ही केस सीबीआयकडे सोपवली. पोलीस आणि सीबीआयच्या तपासात तसा काही फरक नव्हता. त्यांनी नऊ वेळा भँवरीला सर्व कथन करायला लावलं. सत्र न्यायालयात ही केस १३ महिने चालली, त्या काळात पाच न्यायाधीश बदलले. बदललेल्या कायद्यानुसार ‘इन कॅमेरा’चौकशी झाली, पण तेव्हा ती इतकी घाबरली की १७ पुरुषांमध्ये ती एकटी बाई होती आणि तिला वाट्टेल ते घाणेरडे आणि अपमानजनक प्रश्न विचारले जात होते. बचाव पक्षाच्या वकिलाचे अंगविक्षेपही अभद्र आणि अमानुष होते. यानंतर भँवरीसारख्या एका हुशार बाईने काढलेले उद्गार आपल्या न्यायव्यवस्थेवर जळजळीत बोट ठेवणारे होते. ती म्हणाली, ‘एक बलात्कार तर माझ्यावर गावात झाला आणि आज न्यायालयात सर्वासमक्ष दुसरा बलात्कार झाला.’
त्यानंतर एका महिला वकिलाला उपस्थित राहण्याची परवानगी मिळाली. बलात्काराच्या आरोपातून आरोपी सुटले, इतर मारपिटीच्या गुन्ह्य़ात झालेल्या किरकोळ शिक्षेची मुदतही चौकशीच्या काळात संपल्याने त्यांना मुक्त करण्यात आले. महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्ष मोहिनी गिरी यांनी निकालावर टीका केली. संसद सदस्य गिरिजा व्यासांनी यामागे राजकारण असल्याचे म्हटले. महिला संघटनांनी एक पत्रक प्रसिद्ध करून अनेक प्रश्न उभे केले. बलात्काराच्या केसमध्ये बलात्कारित स्त्रीची साक्ष पुरेशी आहे. दोषींनी आपले निदरेषत्व सिद्ध करायला हवे या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी इथे झालीच नाही. बलात्कारित महिला आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या भावनांना जी मानसिक ठेच लागली, ती समजून घेण्याचा थोडाही प्रयत्न झाला नाही.
या निर्णयाविरोधात दहा हजार स्त्री-पुरुषांची एक मोठी सभा जयपूरमध्ये झाली. एक मोठा बदल या सभेपासून झाला आणि तो म्हणजे पुरुषांची मोठी संख्या. या सभेत निवृत्त न्यायाधीश कृष्ण अय्यर यांनी या निकालाच्या दिवसाला भारतीय इतिहासातील काळा दिवस म्हटले. ‘भँवरी एकटी नाही, मी स्वत: आणि संपूर्ण देश तिच्याबरोबर आहे. माझ्या पुरुष असण्याची मला लाज वाटते. हा निर्णय सांगतो की निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांना कायद्याचे पुरेसे ज्ञान नाही.’ एका विद्वान सहृदयी माणसाने काढलेले हे उद्गार अनेक संवेदनशील पुरुषांच्या मतांचे प्रतिनिधित्व होते. स्त्रियांची संघटना म्हणजे पुरुषद्वेष्टेपणा नव्हे, प्रत्येक पुरुष हा संभाव्य अत्याचारी नसतो. स्त्रियांकडे सन्मानाने पाहणाऱ्या पुरुषांनी पुढच्या स्त्रियांच्या अनेक चळवळींत सहभाग घेतला आहे. मुंबईची मावा चळवळ (Men Against Violence and Abuse) किंवा पुण्यातील ‘पुरुष उवाच गट’ हे सहवेदनेने स्त्रियांवरील अत्याचाराविरोधात काम करणारे पुरुषांचे गट आहेत.
खरे तर सतत होणाऱ्या बलात्काराच्या घटना, महिलांनी त्याविरोधात केलेली आंदोलने, लिहिलेले लेख, पुस्तके, भाषणे, प्रदर्शने यामुळे समाजाचा बलात्कारितेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला, हे स्त्रियांचे एक पुढचे पाऊल आहे. वृत्तपत्रांनीही याबाबत मोठय़ा प्रमाणात सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला. स्त्रियांवर केले जाणारे बलात्कार ही फार सनातन गोष्ट आहे. पण हा शब्दसुद्धा वापरण्याची भीती समाजाच्या मनात होती. पूर्वी बायका गप्प राहून हे सहन करत आणि पुरुष त्याबद्दल शेखी मिरवत. बलात्कार शब्दाऐवजी बळजबरी, इज्जत लुटी, खोटा काम किया, किळसवाणा प्रकार असे आडवळणाचे शब्द स्त्रिया वापरत. बलात्कारित स्त्रीकडे पाहण्याची समाजाची दृष्टी म्हणजे ती बाईच चवचाल आहे, कोणाही पुरुषाबरोबर भटकते, डोळय़ात बघून इशारे करते, आवाहन करणारे कपडे घालते, मोठय़ाने हसते, बोलते, गाणी म्हणते, उशिरापर्यंत घराबाहेर राहते, मग असंच होणार अशी होती, अजूनही त्याचे काही अंश शिल्लक आहेत. अगदी सुशिक्षित घरांमधूनही अशी घटना घडली तर तिचा गवगवा न करता चूप बसणे, मुलीचे शिक्षण थांबवून लवकर लग्न लावून देणे अशा गोष्टी सर्रास चालत. पोलिसात गेले तर आपल्या प्रतिष्ठेला धक्का पोचेल, समाजात नाचक्की होईल, मुळीच लग्न होणार नाही, बलात्कारी पुरुष वा त्याचे मित्र नातेवाईक धमक्या देऊन वा अन्य त्रास देऊन जगणे कठीण करून टाकतील, अशी भीती होती. न्यायालयात खटले अनेक वर्षे रेंगाळत राहतात. न्याय मिळेलच याची खात्री नसते, पण आता गेल्या १०-१५ वर्षांत हे चित्र पालटू लागले. या घटनांची मोठय़ा प्रमाणात पोलिसांकडे नोंद होऊ लागली. समाज आता तिला सरसकट दोषी समजत नाही. स्त्री अभ्यासामुळे यातील मानसिकतेवर प्रकाश पडला. बलात्कार म्हणजे स्त्रीपेक्षा आपण बळाने श्रेष्ठ आहोत, स्त्री ही पुरुषाच्या आनंदासाठी निर्माण केलेली उपभोग्य वस्तू आहे, तिच्या भावनांची कदर न करता तिला शारीरिक यातना देणे हेच पुरुषार्थाचे लक्षण आहे, बलात्कार हे स्त्रीला लाज आणण्यासाठी वापरलेले हत्यार आहे. दोन धर्मातील, जातीतील संघर्ष पेटवण्यासाठी दुसऱ्या जाती, धर्माच्या स्त्रीवर बलात्कार करून तिला माध्यम म्हणून वापरले जाते. स्वाभिमानाने उभे राहू बघणाऱ्या दलित स्त्रीचं व तिच्या नवऱ्याचं खच्चीकरण करण्यासाठी बलात्कार हे शस्त्र अजूनही वापरलं जात आहे, हे खरलांजीमध्ये २००६ साली घडलेल्या हत्याकांडानं सिद्ध केलं आहे. अशी अनेक निरीक्षणे मांडून स्त्रियांनी बलात्कारितांना आश्वासित केले की त्यांचा यात कोणताही अपराध नाही, त्या पुरुषश्रेष्ठत्वाच्या बळी आहेत, त्यामुळे त्यांनी एखाद्या शारीरिक अपघाताप्रमाणे बलात्कार समजून पुन्हा सन्मानाने जीवन सुरू करावे, समाजानेही ते स्वीकारावे.
 हे सगळे परिवर्तन अवघड असले तरी त्याची सुरुवात झाली आहे. म्हणूनच २००४ मध्ये मणिपूरमध्ये झालेल्या मनोरमा सामूहिक बलात्कार आणि तिचा मृत्यू या प्रकरणात, प्रचंड चिडलेल्या स्त्रियांनी आसाम रायफलच्या मुख्यालयाला निर्वस्त्र होऊन घेराव घालण्याचे धाडस केले आणि ‘या करा आमच्यावर बलात्कार’ अशा घोषणा दिल्या. हा अविचार असला तरी बलात्काराच्या घटनेबद्दलची प्रचंड चीड दाखवणारा आहे. डिसेंबर २०१२ मध्ये दिल्लीत निर्भयावर झालेल्या नृशंस हल्ल्यानंतर भारतभर स्त्री-पुरुषांनी जी सतत निदर्शने केली त्यामुळेच दबाव निर्माण होऊन बलात्काऱ्याला फाशीपर्यंतची शिक्षा द्यावी, बलात्कारित स्त्रीचे नाव जाहीर करू नये वगैरे बदल कायद्यात होऊ शकले. पण यानंतरही बलात्कारांच्या घटनांत दिवसेंदिवस वाढ होतेच आहे हे फार क्लेशकारक आहे. मात्र आशा ठेवू या-
संपत येण्याच्या टोकावर
वाटेला फुटते एक वाट
पण उगवतीच्या निसटत्या टोकावर
प्रकाशाला फुटते पहाट    
 डॉ. अश्विनी धोंगडे – ashwinid2012@gmail.com