इंदुमती पाटणकर व अ‍ॅड. निशा शिवूरकर या संगमनेरच्या स्त्री चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी परित्यक्तांची फार मोठी चळवळ उभी करण्याचे काम केले. १९८७ मध्ये त्यांनी परित्यक्ता मुक्ती आंदोलनाची स्थापना केली. त्याला सर्व स्तरातील हजारो स्त्री-पुरुषांची साथ लाभली. परित्यक्ता स्त्री वा बोलीभाषेत ‘टाकून दिलेली बाई’ अशा स्त्रियांचे प्रश्न खूप मोठे आहेत आणि नव्वदीच्या दशकामध्ये त्यासाठी स्त्री चळवळींनी मोठेच आंदोलन छेडले होते. ‘घर दोघांचे’ अशी गाणी पुष्कळ लोकप्रिय झाली असली तरी प्रत्यक्षात घर दोघांचे नसते. ते एकटय़ाचे, म्हणजे फक्त नवऱ्याचे असते. बाई लग्न करून स्वत:चे जन्मघर सोडून नवऱ्याच्या घरी राहायला येते, पण माहेर वा सासर दोन्ही घरे बाईच्या हक्काची नसतात. नवरे दिवसा-उजेडी, रात्री-अपरात्री कधीही बाईला घराबाहेर काढतात. परित्यक्ता स्त्रियांनी त्यासाठी सांगितलेली कारणेही आश्चर्य वाटावी अशी आहेत. लग्नाच्या पहिल्या दोन-तीन वर्षांत मूल झाले नाही म्हणून टाकली हे कारण तर अनेकजणींचे आहे, पण त्याचबरोबर स्वयंपाक येत नाही, दुसरीवर प्रेम जडले, दिसायला सुंदर नाही, वडिलांनी हुंडा दिला नाही किंवा नंतर मानपान केले नाही, नवरा गेल्यावर विधवा बाईला सासरच्यांनी हाकलून लावले अशा स्वरूपाच्या अनेक कारणांस्तव स्त्रियांना घरातून हाकलून लावले जाते. हा प्रश्न किती सार्वत्रिक आहे, याची चुणूक त्या काळात नगरमध्ये एक सर्वेक्षण झाले होते त्यावरून लक्षात येईल. सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की, तिथे कमीतकमी ५५ टक्के स्त्रिया अशा परित्यक्तेचे जीवन जगत आहेत. यावरून हा प्रश्न केवढा गंभीर महत्त्वाचा आहे याची कल्पना येईल. यातील अनेक जणी माहेरच्या आश्रयाने आयुष्य कंठत होत्या, तर कित्येकजणी पोटासाठी काहीतरी कामधंदा करून आपला उदहरनिर्वाह कसातरी भागवत होत्या. कित्येकींच्या रेशन कार्डावर त्यांचे नावही नव्हते. जवळजवळ सर्वच महिला संघटनांनी त्या काळात या प्रश्नामध्ये लक्ष घातलेले दिसते. समाजवादी महिला सभेतर्फे या समस्यांसाठी मोर्चे-धरणे, घेराव, निदर्शने या मार्गाने शासनाला व समाजाला जाग येण्यासाठी धडक कार्यक्रम योजण्यात आले. विजया चौक यांच्या नेतृत्वखाली परित्यक्तांची परिषद आयोजित करण्यात आली. कोल्हापूरच्या महिला दक्षता समितीने १९९४ मध्ये जिल्हा पातळीवर परित्यक्ता मेळावा आयोजित केला. या मेळाव्याला मेहरुन्निसा दलवाई, लीला पाटील, उषा वाघ यांनी मार्गदर्शन केले. परित्यक्ता हा प्रश्न संपूर्ण समाजाचा असल्याने त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रबोधन व परित्यक्तांच्या हक्कांविषयीची जाणीव रुजविण्याचे काम या समितीने केले. १०० हून अधिक स्त्रियांना औरंगाबादच्या विशाल परित्यक्ता मेळाव्याला घेऊन जाण्याचे कामही आशा अपराद यांनी केले. स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समितीनेही परित्यक्तांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात पुण्यात एकदिवसीय मेळावा आयोजित केला होता. परित्यक्ता व एकटय़ा राहणाऱ्या स्त्रियांच्या समस्यांवर निबंध वाचण्यात आले आणि स्त्री चळवळीने याबाबत कोणती उपाययोजना करावी यावर चर्चा झाली. ‘बापनू घर’, ‘सुखशांतीघर’, ‘आधारगृह’, ‘निवारा’, ‘आपलं घर’ अशा स्वरूपाच्या काही संस्थांमध्ये महिलांची राहण्याची व्यवस्था तात्पुरती करण्याच्या सोयी होत्या. पण अशा स्त्रियांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी काही कायम स्वरूपाच्या तरतुदी करणं जास्त महत्त्वाचं होतं. सुप्रसिद्ध समाजसेवक सीमा साखरे यांचं परित्यक्ता स्त्रियांबाबतचं निरीक्षण अगदी यथार्थ आहे. त्या म्हणतात की अशा परित्यक्ता बाईबद्दलचा समाजाचा दृष्टिकोन अगदी वाईट आहे. विधवा बाई या समाजाला चालते. तिच्याबद्दल सहानुभूती वाटते. पण परित्यक्ता बाई चालत नाही. जणू काही तिनेच गुन्हा केला आहे, अशा नजरेनं समाज तिच्याकडे बघतो. या संदर्भात इंदुमती पाटणकर यांनी बरेच काम केले आहे. त्यांनी व अ‍ॅड. निशा शिवूरकर या संगमनेरच्या स्त्री चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी परित्यक्तांची फार मोठी चळवळ उभी करण्याचे काम केले. १९८७ मध्ये त्यांनी परित्यक्ता मुक्ती आंदोलनाची स्थापना केली. त्याला सर्व स्तरातील हजारो स्त्री-पुरुषांची साथ लाभली. २० मार्च १९८८ ला परित्यक्ता स्त्रियांची पहिली बैठक बोलावण्यात आली. त्यांना प्रश्न विचारून त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या एकत्रित करण्यात आल्या. सर्व ठिकाणच्या विखुरलेल्या स्त्री संघटनांना या प्रश्नावर एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले. हिंदू आणि मुस्लीम परित्यक्तांची एकत्र बैठक घेण्यात आली. ‘स्त्री आधार केंद्र’, ‘नारी समता मंच, पुणे’, मंगला खिंवसरांच्या नेतृत्वाखालील औरंगाबादची ‘सजग महिला संघर्ष समिती’ अशा अनेक संघटना या वेळी एकत्रित आल्या. १९९० मध्ये समता आंदोलनाच्या नेतृत्वाखाली परित्यक्ता मुक्ती यात्रा निघाली. पाच दिवस पायी चालत शेकडो स्त्रिया मुंबईत एकत्र आल्या. त्यांच्यात प्रचंड उत्साह होता, रस्त्यातून घोषणा देत, गाणी म्हणत त्या मुंबईत पोचल्या होत्या. ‘स्त्री आधार केंद्रा’च्या त्या वेळच्या नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हय़ांनी म्हटलं होतं की परित्यक्ता महिलांना आपल्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरावंच लागलं. या महिला बहुसंख्येने ग्रामीण भागातील शेतमजूर होत्या. त्यांनी पूर्वीही काही आंदोलनांत भाग घेतला होता, म्हणून या सामथ्र्यवान स्त्रिया आपल्या हक्कांसाठी आता संघर्ष करत होत्या. महाराष्ट्राच्या त्या काळच्या समाजकल्याण मंत्र्यांनी बहुतेक मागण्या मान्य केल्या, पण एकही मागणी अमलात आली नाही. १० मार्च १९९१ ला सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मृतिदिनी पुन्हा परित्यक्ता मुक्ती यात्रा निघाली. पुण्याहून पाच दिवस पायी चालून महाराष्ट्र विधान सभेवर मुंबईला पोचली. उद्देश होता की शासनाला पुन्हा जुन्या मागण्यांची आठवण करायची आणि समाजाला जागं करायचं. तरीही शासन काही हललं नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या स्मृतिदिनाची आठवण ठेवत २८ नोव्हेंबर या महात्मा जोतिबा फुले स्मृतिदिनापासून ६ डिसेंबर १९९१ या आठवडय़ात समता आंदोलनाने ‘परित्यक्ता मागणी पाठपुरावा सप्ताहाचे’ आवाहन केले. महाराष्ट्रातल्या २५० तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे, धरणे, प्रदर्शने असे कार्यक्रम आठवडाभर प्रभावीपणे राबवले. स्त्री ही अर्धागी म्हणून तिला कौटुंबिक संपत्तीत पुरुषाइतकाच अर्धा वाटा मिळायला हवा, संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ आयुष्यभर मिळावा, उदरनिर्वाहासाठी दरमहा किमान ५०० रुपये मिळावेत, परित्यक्तांचे स्वतंत्र रेशन कार्ड, गावात दोन एकर जमीन, सरकारी गृहनिर्माण योजनेत घर, सरकारी हॉस्टेलमध्ये त्यांच्या मुलांसाठी १० टक्के आरक्षण, महिला विकास महामंडळाच्या अंतर्गत निराधार महिलांना आर्थिक मदत, थोडक्यात म्हणजे महाराष्ट्रातल्या सर्व परित्यक्तांची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या. या मागण्यांवर अनेक वादविवाद झाले. संजय गांधी निराधार योजना फक्त विधवांसाठी होती आणि मुलगा १८ वर्षांचा झाला की हा लाभ बंद होत असे, पण अशी मोठीच मुले घर सोडून जातात, म्हणून परित्यक्तांनाही हा लाभ मिळणे गरजेचे होते. वडिलांइतकीच आईची सही मान्य करणे ही मागणीही रास्त होती, कारण बँक, शाळा यामध्ये आईची सही तेव्हा चालत नव्हती. नवरा दारूडा असेल आणि काम करत नसेल तर बायकोच्या नावावर दोन एकर जमीन करणे किंवा बायकोला नवऱ्याच्या जागी कामावर येणे या मागण्या रास्त होत्या. १९९५ पर्यंत यातील बहुतेक मागण्या मान्य झाल्या. स्त्रीला संपत्तीत अधिकार मिळावा ही महत्त्वाची मागणी मान्य झाली. पुण्याच्या नारी समता मंचने परित्यक्ता या संकल्पनेत एक अनोखी भर घालून ७, ८ जानेवारी १९८९ मध्ये एक अपराजितांची परिषद आयोजित केली होती. त्यानंतर या स्त्रियांच्या अनुभवावर ‘अपराजितांचे नि:श्वास’ हे पुस्तकही काढण्यात आले. समाजात ‘सौभाग्यवती’ स्त्रीलाच सर्व मान मिळतात, म्हणून छळ, अत्याचार, अपमान सहन करूनही विवाह टिकवण्यावर बायकांचा भर असतो. ताठ मानेनं जगण्यासाठी एकटय़ा स्त्रियांना खूप संघर्ष करावा लागतो. अशा स्त्रियांचा स्वाभिमान व आत्मसन्मान जागा करावा हे या परिषदेचं मुख्य उद्दिष्ट होतं. महाराष्ट्रातून एकूण अडीचशे स्त्रिया या परिषदेला उपस्थित राहिल्या. त्यातील साठ-सत्तरजणी ग्रामीण भागातून आल्या होत्या. अनेकींना लिहिता-वाचताही येत नव्हतं आणि प्रवास खर्चापुरते पैसेही नव्हते. यात परित्यक्ता, विधवा, घटस्फोटिता, प्रौढ कुमारिका आणि स्वत: ठरवून एकटय़ा राहणाऱ्या स्त्रियाही होत्या. परिषदेत अनेक मागण्या संमत करून शासनाकडे पाठवण्यात आल्या, पण महत्त्वाची गोष्ट होती की स्त्रियांना स्वत:च्या एकटेपणाकडे बघण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन यामुळे मिळाला. परित्यक्तांना त्यांचे अधिकार मिळायला हवेतच, पण नवऱ्याने सोडले म्हणजे आयुष्यात सगळे काही संपले असे नाही. एकटी स्त्री समर्थपणे आयुष्यात उभी राहू शकते. आपण ठरवू ते करू शकते हा बाणेदारपणा स्त्रियांमध्ये आला तर ‘रे तुझ्यावाचून काही येथले अडणार नाही’ हे म्हणण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये येईल आणि आज त्या वेळच्या चळवळीनंतरच्या गेल्या वीस वर्षांत अनेक परित्यक्ता स्त्रियांनीही ‘हम नही है दीन, कौन कहता हमे अबला’ हे स्वत:च्या कर्तृत्वाने सिद्ध करून दाखवले आहे. डॉ. अश्विनी धोंगडे - ashwinid2012@gmail.com
