प्रचंड अपेक्षा ठेवत लोकांनी निवडून दिलेलं मोदी सरकार तीन वर्ष पूर्ण करतं आहे. नेमकं काय काय झालं या काळात? लोकांच्या अपेक्षा या सरकारला का पूर्ण करता आल्या नाहीत? सरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा- स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी प्रचार मोहीम राबवून सत्तेत आलेले मोदी सरकार तीन वर्षांचा काळ पूर्ण करीत आहे. पाच वर्षांतून एकदा जनता प्रत्येक सरकारचं मूल्यमापन मतपेटीतून करत असतेच, तथापि २०१४ सालापासून सरकारच्या प्रत्येक वर्षांचं मूल्यमापन करण्याची नवी पद्धत रूढ झाली. त्याला कारण मोदींचा स्वत:चा वर्षभर चालणारा प्रचंड प्रचार. गमतीत म्हणायचं झालं तर सरकार ‘लोकाभिमुख’ असावं अशी लोकशाहीची अपेक्षा असते; मात्र मोदी दररोजच काही ना काही आपल्या पोतडीतून बाहेर काढत असल्यानं आता आपल्याकडे समस्त लोकंच ‘सरकाराभिमुख’ झाले आहेत! मोदींनी स्वयंप्रचार आणि अपेक्षाच एवढय़ा वाढवून ठेवल्या आहेत की कायम सगळा देश त्यांच्याकडे टक लावून बघत बसलेला असतो! स्वाभाविकच आहे की सरकारचं मूल्यमापन जास्त वेळा होईल. कोणत्याही सरकारचं मध्यावधी मूल्यमापन करताना ते चार ठळक निकषांवर करणं सोयीचं आहे. पहिला निकष लोककल्याणकारी योजनांचा. कारण आपलं मूलभूत स्वरूप ‘कल्याणकारी राज्य’ असं आहे. दुसरा निकष धोरण आणि धोरण बदलाचा आणि व्यवस्थेत काय बदल झाला हा असावा, तिसरा निकष सरकारच्या संसदीय कारकिर्दीचा. सरकार हे संसदेला जबाबदार असते आणि संसदेतून व्यापक लोकहिताचे कायदे तर होतातंच पण लोकांच्या समस्याही सभागृहांमध्ये मांडल्या जातात आणि त्या सोडवण्याची जबाबदारी सरकारची असते. चौथा निकष सरकारच्या एकूण प्रतिमेचा. सरकारनं घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय लोककल्याणकारी होते का हेही तपासावं लागेल. क्रमानं पहिल्यांदा लोककल्याणकारी योजनांबद्दल बोलू. दोन कोटी गरीब घरांमध्ये एलपीजी कनेक्शन ही या सरकारची सर्वात मोठी जमेची बाजू. दोन कोटी गोरगरीब कुटुंबांपर्यत गॅस सिलिंडर पोचले असा सरकारचा दावा आहे. हा दावा खरा असेल तर ही गोष्ट अभिनंदनीय आहे. दुसरी पीक विमा योजना. अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेनं दिलासा दिला. केंद्र सरकारचा एक अभिनंदनीय निर्णय म्हणजे गाडय़ांवरच्या लाल दिव्यांवर बंदी घालण्याचा. देशात व्हीआयपी कल्चरला थारा नसावा असं सामान्य माणसाला नेहमी वाटत असतं. या निर्णयामुळे हे कल्चर लगेच संपणार नाहीच पण त्या दिशेनं आपण एक पाऊल पुढे टाकलंय हे नक्की. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ ही मोदींची फ्लॅगशिप योजना. तिच्याबद्दल आता मोदींनी सुद्धा बोलणं सोडून दिलेलं दिसतंय. या योजनेचा विक्रमी गाजावाजा झाला. मोदींसोबत देशातील सेलेब्रिटीजनी झाडू हातात घेऊन फोटो काढले. देशातल्या प्रत्येक व्यवहारावर उपकर लावून या योजनेला भरभक्कम आíथक तरतूद करून देण्यात आली. एवढं सगळं झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा पसा देण्यात येईल आणि स्वच्छतेची शास्त्रशुद्ध मोहीम राबवली जाईल अशी अपेक्षा होती, प्रत्यक्षात अमिताभ बच्चनच्या जाहिरातीशिवाय काहीच घडलेलं नाही. खुद्द गुजरातमधील शहरंदेखील अस्वच्छतेच्या क्रमवारीत आपापलं स्थान पक्कं टिकवून आहेत तिथं देशातल्या इतर शहरांची गोष्टच दूर. ही योजना सरकारनं बासनात गुंडाळून ठेवली की काय अशी शंका यावी इतपत या योजनेबाबत भयाण शांतता सर्वत्र पसरली आहे. जनधन योजना ही सरकारची दुसरी फ्लॅगशिप योजना. काँग्रेसनं तिची पायाभरणी केली होती. जनधन योजना ही आता बँकांसाठी अवघड जागेचं दुखणं होऊन बसली आहे. बिनशिलकीची ही खाती चालवणं हा बँकांसाठी आतबट्टय़ाचा खेळ आहे. नोटाबंदीच्या काळात अनेकांनी आपला काळा पसा पांढरा करून घेण्यासाठी या खात्यांचा वापर केला ते वेगळंच. तिसरी महत्त्वाची योजना म्हणजे मनरेगा. ‘काँग्रेसचं स्मारक’ अशी या योजनेची मोदींनी लोकसभेत खिल्ली उडवली होती. त्याच योजनेला मोदींना भरभरून पसे द्यावे लागत आहेत तो सोडा. मुद्दा असा की जयराम रमेश यांनी ज्या सुधारणा केल्या, त्यानंतर या योजनेत सुधारणा झालेल्या नाहीत. या योजनेअंतर्गत करावयाच्या कामांपासून ते योजनेत होणाऱ्या खर्चाबद्दल अनेक ठिकाणी सुधारणा गरजेच्या आहेत पण केंद्र सरकारनं ते केलेलं नाही. तीच गत अन्नसुरक्षा योजनेची. अन्य काही योजनांची अशीच चिकित्सा करता येईल. थोडक्यात बोलायचं तर पायलीच्या पंधरा योजना, त्यांचा प्रचंड गाजावाजा पण काम मात्र शून्य असंच बहुतेक योजनांचं झालेलं आहे ही वस्तुस्थिती. दुसरा निकष धोरणात्मक आणि व्यवस्थात्मक बदलाचा. धोरणात्मक बदल प्रत्येक खात्यात होत असतात. उदा. परराष्ट्र व्यवहार. पहिल्याच वर्षी मोदींनी इतके परदेश दौरे केले की भारताचं परराष्ट्र धोरण उजळून निघालं असा अनेकांचा समज झाला. अगदी पाकिस्तानात अचानक उतरून नवाज शरीफांचा बर्थडे साजरा करणाऱ्या मोदींमध्ये अनेकांना एक नवा स्टेट्समन सापडला, पण हा आनंद फार काळ टिकला नाही. पाकिस्तान आपल्या मूळ स्वभावापासून हटला नाही. मग सर्जकिल स्ट्राइक नामक दिव्य कारवाई झाली. त्यानंतर तर मोदी पंथातील भक्तगणांना आभाळ ठेंगणं झालं, पण त्यानंतर त्यांच्या हल्ल्यात आपली अनेक वेळा मनुष्यहानी झाली. कालच्या कुलभूषण जाधव प्रकरणापर्यंत पाहिलं तर या सरकारचं पाकविषयक धोरण पुरतं फसलंय हेच दिसून येतंय. मोदी आले की चीन वगरे भुतावळ आपोआपच वठणीवर येईल असाही सूर लागत होता. चीनच्या वन रोड प्रकल्पाच्या निमित्तानं हेच दिसून आलं की, भारत पूर्णत: वेगळा पडला. सत्तर वर्षांच्या इतिहासात कधीही नव्हते तेवढे एकटेपण भारताच्या वाटय़ाला आले. मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणात अतिउत्साह आणि फाजीलपणा होता हेच आता दिसून येतंय. ओबामाला ‘बराक’ म्हटल्याने कोणी अमेरिकेची बरोबरीही करू शकत नाही आणि अमेरिकेचा लाडका मित्रही होऊ शकत नाही हेच खरं! परराष्ट्र धोरणाचं सोडून द्या. देशांतर्गत धोरणलकवा तरी कुठं संपलाय? कोणतं वेगळं आíथक धोरण सरकारनं जाहीर केलं? काँग्रेसची योजना असलेल्या ज्या जीएसटीवर एके काळी भाजपनं टीका केली त्या जीएसटीलाच सरकारनं संसदेत संमत करून घेतलं हे खरं, पण वेगळ्या वस्तूंवर वेगळ्या राज्यांत वेगळे कर हे काही जीएसटीचं उद्दिष्ट नव्हतं, नाही. जीएसटी येऊन मूळ गोंधळ कमी होईल की नवा गोंधळ वाढेल हे प्रश्नचिन्ह आहेच. काँग्रेसला प्रचंड शिव्या घालूनही गेल्या तीन वर्षांत काँग्रेसचंच आíथक धोरण मोदी सरकारला राबवावं लागत आहे. कुठल्याही नव्या आíथक सुधारणा दृष्टिपथात नाहीत. उलट शिक्षण आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या खात्यांसाठीची आíथक तरतूद दिवसेंदिवस घटत आहे ही चिंतेची बाब आहे. या देशात व्यावसायिकदृष्टय़ा बहुसंख्य आहे तो शेतकरी. शेती आणि शेतकरी यांसंदर्भात पीक विमा योजनेचा अपवाद वगळता नवीन काहीही घडलेलं नाही. उलट जयराम रमेश यांनी मेहनतीनं आणलेल्या भूमी अधिग्रहण कायद्यात बदल करून शेतकऱ्याला गळफास देण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न मोदी सरकारनं पहिल्याच वर्षी करून पाहिला. देशभरातून विरोध झाल्यामुळे तीनतीनदा अध्यादेश काढूनही सरकारला बदल करता आला नाही ती गोष्ट वेगळी. वस्तुस्थिती अशी आहे की, शेतीची स्थिती बदलावी यासाठी या सरकारनं काहीच केलेलं नाही. बियाण्यांच्या दर्जापासून शेतीमालाच्या विक्रीभावाबद्दलचे सगळे प्रश्न जिथल्या तिथं आहेत. देशभरात शेतकरी आत्महत्त्या चालूच आहेत. शेतीच्या पार बिघडलेल्या अर्थकारणात काहीही बदल होताना दिसत नाहीत. जी गत शेतकऱ्यांची तीच गत कामगारांची. कामगार कायद्यात अनिष्ट बदल करून कामगारांवरील संकटात या सरकारनं मोठी वाढ केली. देशात दर वर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मितीची घोषणा मोदींनी केली होती. ती कागदावर तर राहिलीच, पण एकूणच आíथक मंदीला तोंड देण्यात सरकार अपयशी ठरल्यामुळं रोजगारनिर्मितीचा दर नीचांकी म्हणजे १.५ टक्के एवढा झाला आहे. कोणतेही रोजगार धोरण सरकारकडे नाही. महागाई नियंत्रणात ठेवू या आश्वासनाचाही पुरता बोजवारा उडाला असून दररोज नवे कर लावून केंद्र आणि राज्य सरकार महागाईचं ओझं दररोज वाढवत आहे. आíथक धोरण असो की परराष्ट्र धोरण, सगळीकडे असा अंधार आहे. तिसरा मुद्दा सरकारच्या संसदेतल्या कामगिरीचा. जीएसटीचं महत्त्वाचं विधेयक संमत करून घेणं ही या सरकारची मोठी कामगिरी. विरोधी पक्ष या विषयावर सरकारसोबत राहिला कारण आजचा विरोधी पक्ष सत्तेत होता तेव्हा त्यांनीच ही कल्पना मांडली होती. निकषात न बसणारी विधेयकंदेखील अर्थविधेयकं म्हणून संमत करून घेऊन राज्यसभेचे पंख कापणं हे या सरकारचं सर्वात मोठं सांसदीय औद्धत्य. दुसरं मोठं औद्धत्य संसदेनं केलेल्या कायद्याचीच अंमलबजावणी न होऊ देण्याचं. लोकपालबाबत हे घडलं. २०१४ साली लोकपाल कायदा अस्तित्वात आला पण या सरकारनं तब्बल तीन वर्षे उलटून गेल्यावरही लोकपाल नियुक्त केलेला नाही. प्रचंड मोठय़ा आंदोलनानंतर लोकपाल विधेयक संमत झालं. ते संमत करताना शहाजोगपणा दाखवत भाजपनं त्याला संसदेत पािठबा दिला होता. त्याच आंदोलनाचा गरवापर करून भाजप सत्तेपर्यंत पोचला मात्र सत्तेत पोचल्यावर या पक्षानं लोकपाल आणण्याची इमानदारी दाखवली नाही. जेटली, गडकरी, सुषमा स्वराज यांनी तिघांनीही लेखी पत्र देऊन लोकपाल कसा आवश्यक आहे यावर प्रवचन झोडले होते, सत्ता मिळताच सर्वकाही विसरले गेले. भाजपनं लोकपाल आंदोलनाला धोका देऊन मोठाच धडा शिकवला, पण यामुळं या सरकारची भ्रष्टाचारावरची तथाकथित कडक भूमिकाच प्रश्नांकित झाली. यूपीए काळात होता त्यापेक्षाही भ्रष्टाचार वाढल्याचा अनुभव लोक घेत आहेत. भ्रष्टाचाराची पद्धत मात्र ‘स्मार्ट’ झालेली आहे. भ्रष्टाचार आता कॉर्पोरेटीकरणातून होतो एवढाच काय तो फरक. सारांश संसदेच्या पायरीला वंदन करणारे मोदी जेव्हा संसदेनं एकमतानं केलेला कायदा पायदळी तुडवतात तेव्हा या सरकारच्या एकूण सांसदीय चारित्र्याची कल्पना आपण करू शकतो. स्त्रियांच्या आरक्षणाचा कायदा असो की स्वत:च्या मातृसंस्थेच्या जन्मापासून अजेंडय़ावर असलेला समान नागरी कायदा, या सरकारला संसदेत भरीव असे काही करता आलेले नाही. नवे कायदे संसदेत संमत करायचे असतील तर लोकशाहीत विरोधी पक्षाला विश्वासात घ्यावे लागते, सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापावे लागतात. त्यासाठी सरकारचा अहंपणा कमी होणं ही पूर्व अट असते. विरोधी पक्ष संसदेत फिका पडलेला आहे ही देखील वस्तुस्थिती आहे अन्यथा या सरकारातील मंत्र्यांचा एकूण बौद्धिक वकूब बघता सरकारला कोंडीत पकडणं अजिबातच अवघड नाही. चौथा आणि शेवटचा निकष सरकारच्या निर्णयांचा आणि एकूण प्रतिमेचा. सर्जकिल स्ट्राईक आणि नोटाबंदी हे दोन महत्त्वाचे निर्णय या सरकारनं घेतले. सर्जकिल स्ट्राईकनंतर काश्मिरातली स्थिती सुधारेल आणि पाकिस्तान कुरापती काढणं थांबवेल अशी अपेक्षा होती प्रत्यक्षात पाकिस्तानच्या कारवाया वाढल्या आणि काश्मीरची स्थिती हाताबाहेर गेली. चमकदार कामगिरी करून जनतेचे डोळे दिपवायचे हे महत्त्वाचे निर्णय घेतानाचे सरकारचे उद्दिष्ट असू नये, मात्र या दोन्ही निर्णयात तेच दिसलं. जादू करून लोकांना अचंबित करण्याचं काम जादूगाराचं किंवा गारुडय़ाचं असतं, पंतप्रधानांचं नाही. नोटाबंदी हा या सरकारचा सगळ्यात वाईट आणि बेजबाबदार पद्धतीनं घेतलेला, राबवलेला निर्णय होता. त्यातून काळा पसा कितपत बाहेर आला ते कळण्यास वाव नाही. पण शेतकरी मात्र खचला. सलग चार वर्षे दुष्काळाची झाली. यावर्षी पीक चांगलं आलं पण त्याचवेळी नोटाबंदी आली. खरिपाचं पीक बेभाव विकावं लागलं आणि बाजारात पसाच नसल्यानं रब्बीच्या पेरणीचे हाल झाले. शेतकरी सरभर झाला. आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली. नोटाबंदी करून सरकारला नेमकं काय साधायचं होतं ते सरकारला तरी अद्याप कळलंय का अशी शंका घेण्यास जागा आहे. सरकार संपूर्ण भ्रमित झालेले होते. काळ्या पशाला लगाम घालण्यासाठी नोटाबंदी आहे असं आठ तारखेला रात्री आठ वाजता सांगितलं गेलं. नंतर रोकडरहित अर्थव्यवस्था हा उद्देश होता असं सांगितलं गेलं. मोठय़ा नोटांमध्ये जर काळा पसा दडतो तर दोन हजारांची नोट आणण्याचं प्रयोजन काय, या प्रश्नाला सरकार उत्तर देऊ शकलं नाही. अप्रामाणिकपणाचा, अपारदर्शकतेचा कळस म्हणजे या मोहिमेतून किती पसा बॅंकांमध्ये जमा झाला तेही सरकारनं जनतेला अद्याप कळू दिलेलं नाही. मोहीम फसल्याची ही अप्रत्यक्ष कबुलीच म्हणायची. थोडक्यात, प्रासंगिक हिरोगिरी करणे म्हणजे सरकार चालवणे नव्हे, असा बोध सरकारनं यातून घेतला तरी पुष्कळ आहे. सोशल मीडियातून चालणारं सरकार अशी या सरकारची प्रतिमा झालेली आहे. ‘प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट’ हे प्रचारापुरते ठीक आहे पण निवडून आल्याला तीन वर्षे झाल्यावर तरी प्रचार थांबावा अशी लोकांची अपेक्षा आहे. विश्वंभर चौधरी - response.lokprabha@expressindia.com
