पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वलयांकित नेतृत्वाने या तीन वर्षांत मोठे, दूरगामी बदल घडवणारे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारची तीन वर्षे हा लोकांच्या मोठय़ा अपेक्षापूर्तीचा काळ आहे. उत्तर प्रदेश तसंच उत्तराखंडमधल्या भाजपच्या ऐतिहासिक विजयानंतर आश्चर्यचकित झालेले टीव्हीवरील अँकर्स, पॅनलिस्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जादूबद्दल तसंच करिश्म्याबद्दल कसे बोलायला लागले ते आपण सगळ्यांनीच पाहिलं. खरं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं वर्णन करण्यासाठी करिश्मा हा शब्दच योग्य आहे. कारण मोदींची जादू या शब्दांतून त्यांच्याबाबतच्या वर्णनाच्या सुलभीकरणाची चूक जाणीवपूर्वक केली जाते, आणि तसं असेल तर तो पंतप्रधानांवर आणि त्यांच्या टीमवर मोठाच अन्याय ठरेल. जेव्हा कुणीही एखाद्याच्या क्षमतेचा उल्लेख जादू असा करतं तेव्हा त्याला त्याच्या क्षमतेचा फारसा अंदाज आलेला नसतो असंच म्हणावं लागेल. कारण जादू असं म्हटलं की तिथे विश्लेषणाला जागा नसते. नरेंद्र मोदी- अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे वैशिष्टय़पूर्ण यश समजून घ्यायचे असेल तर तुमचा दृष्टिकोन तटस्थ आणि उद्देश विश्लेषणाचा असायला हवा. कुणाला तसं खरोखरच करायचं असेल तर भाजपच्या या अतुलनीय यशासाठी चार महत्त्वाच्या घटकांना त्याचं श्रेय द्यावंच लागेल. आधी आपण करिश्म्याची चर्चा करू. करिश्मा या शब्दात त्या व्यक्तीबद्दलच्या एक प्रकारच्या आकर्षणाचा भास आहे. त्यात काही भावनिक मुद्देही असतात. तसंच करिश्मा या शब्दामागे त्या व्यक्तीला असलेल्या कौटुंबिक वारशाचा भागही महत्त्वाचा असतो. इंदिरा गांधी, श्यामाचरण आणि विद्याचरण शुक्ला, राजीव गांधी तसंच राहुल गांधी, माधवराव सिंदिया, नवीन पटनाईक, अखिलेश यादव आणि उद्धव तसंच राज ठाकरे या सगळ्याच नेत्यांना जो करिश्मा आहे त्याला काही प्रमाणात त्यांचा कौटुंबिक वारसादेखील कारणीभूत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत या कौटुंबिक वारशातून येणारा करिश्म्याचा पूर्ण अभाव आहे. नरेंद्र मोदी यांनी व्यवस्थेच्या बाजूने, तिचं लांगूलचालन करणाऱ्या भूमिका घ्यायला वेळोवेळी विरोध केला असला तरीही ते काही व्ही. पी. सिंग यांच्यासारखे बंडखोर नाहीत. व्ही. पी. सिंग यांनी बंडाचा झेंडा उभारला आणि स्वत:भोवती एक वलय निर्माण केलं. या चर्चेतून इथे उपस्थित करायचा मुद्दा म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा, त्यांच्याभोवती असलेलं वलय, ही करिश्मा या शब्दाचा शब्दकोशात जो अर्थ दिला आहे, त्याप्रमाणे त्यांना मिळालेली देवदत्त देणगी नाही. तर त्यांनी तो स्वत: कमावलेला आहे. ते अत्यंत कामसू, कार्यतत्पर आहेत. एखादी गोष्ट करायची ठरवली की ती पूर्ण केल्याशिवाय ते स्वस्थ बसत नाहीत. त्यांची धोके पत्करायची तयारी असते. कोणत्याही गोष्टीत त्यांचे वैयक्तिक हितसंबंध अजिबातच नसतात. या सगळ्या गोष्टींमुळे कोणताही वारसा नसतानाही त्यांच्याभोवती एक वलय तयार झालं आहे. या सगळ्यातून त्यांचा जो करिश्मा तयार झाला आहे, त्याची तुलना कोणत्याच कौटुंबिक वारशातून ज्यांच्याभोवती वलय निर्माण झाले आहे, अशा कोणत्याच नेत्याशी होऊ शकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याभोवती जो करिश्मा आहे, त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची, अगदी गाभ्याची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या हेतूंमध्ये असलेली शुद्धता. या संदर्भात आपण निश्चलनीकरणाचंच उदाहरण घेऊ या. निश्चलनीकरणामुळे ज्यांना खूप त्रास झाला, ज्यांची खूप गैरसोय झाली असे कित्येक जण किंवा अगदी निश्चलनीकरणामागचा वित्तीय तर्क ज्यांना मान्य नाही, असे लोकसुद्धा निश्चलनीकरणामागे पंतप्रधानांचे काही छुपे हेतू असतील का, अशी शंकासुद्धा घेत नाहीत. वेगवेगळ्या प्रसंगी, वेगवेगळ्या पातळ्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जेव्हा गंभीर टीका होते तेव्हाही लोकांना मोदींच्या सचोटीबद्दल कोणत्याही शंका नसतात. त्यांच्या सचोटीवर लोकांचा पूर्ण विश्वास असतो. पंतप्रधानांच्या मनात त्यांच्या हेतूंबद्दल जी शुद्धता आहे, तेच त्यांच्या सरकारचं तसेच भाजपचं सगळ्यात मोठं सामथ्र्य आहे. त्याच्याच जोडीला महत्त्वाची आहे ती पंतप्रधानांची राजकीय इच्छाशक्ती. ते पूर्णवेळ म्हणजे अक्षरश: चोवीस तास काम करतात. ते जे जे काम हातात घेतात, ते नीट पूर्ण होईल यावर त्यांचा कटाक्ष असतो. आपल्या देशाने आजपर्यंत अनेक राजकारणी बघितले असतील, पण पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्यासारखा कामसू, प्रशासनावर पकड असलेला, प्रत्येक गोष्टीच्या अंतिम परिणामांवर भर देणारा नेता बघितला नसेल. जीएसटीला चालना देणं, पाकिस्तानच्या विरोधात सर्जिकल स्ट्राइक्स आणि निश्चलनीकरणाची अंमलबजावणी हे त्यांनी घेतलेले ओळीने तीन निर्णय त्यांच्या धोके पत्करण्याच्या क्षमतेचे द्योतक आहेत. त्यांच्यामध्ये धाडस आहे, विश्वास आहे, ते आव्हानांना आव्हाने देत आहेत. ते प्रत्येक बाबतीत पुढे होऊन संकटांचा, आव्हानांचा सामना करीत आहेत. त्यांच्या या प्रचंड इच्छाशक्तीमुळे ते अंमलबजावणीच्या पातळीवरदेखील तेवढेच समर्थ ठरले आहेत. वेगवेगळी कामं करून टाकण्याच्या त्यांच्या क्षमतेमुळे ते इतरांपेक्षा एकदम वेगळे ठरतात. लोकशाही सरकारे कामंही करू शकतात ही खूप दुर्मीळ गोष्ट असते. पण नरेंद्र मोदी जेव्हा केंद्रस्थानी असतात, तेव्हा उत्तरदायित्व ही गोष्ट महत्त्वाची ठरते. लोकांना त्यांच्या कामाबद्दल प्रश्न विचारले जातात, कामाचे हिशेब मागितले जातात. आणि जे कामं करीत नाहीत त्यांना शासन झाल्याखेरीज राहत नाही. २०१५ मध्ये झालेल्या भाजपच्या एनईसी मीटिंगमध्ये पंतप्रधान म्हणाले होते की, आहे त्याच जुनाट शासन व्यवस्थेकडून काम करवून घेता येईल याची मला खात्री आहे. यामधून त्यांचा आत्मविश्वासच दिसतो. मुख्य म्हणजे हे ते फक्त बोलले नाहीत तर त्यांनी ते करून दाखवलं आहे. तरुणांमध्ये, वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये, वेगवेगळ्या समाजांमध्ये. वेगवेगळ्या भाषिक समूहांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एवढे प्रचंड लोकप्रिय का आहेत, याचा शोध घेतला तर असं दिसतं की नव्या भारताच्या आकांक्षांशी जोडून घेण्याची त्यांच्याकडे क्षमता आहेत. या नव्या भारताच्या आशाआकांक्षा आणि विचार करण्याची पद्धत आणि पंतप्रधानांच्या आशा-आकांक्षा आणि विचार करण्याची पद्धत एकमेकांशी एकदम मिळतेजुळती आहे. या नव्या भारताला कुणाच्या तालावर नाही, तर स्वत:च्या अटीशर्तीवर काम करायचं आहे. या नव्या भारताच्या तरुणाईला कुणाच्या उपकारांच्या ओझ्याखाली दबायचं नाहीये. त्यांना कोणताही भेदभाव न करता मिळालेली संधी हवी आहे. त्यांना स्वत:साठी कोणतेही नियम मोडायचे नाहीयेत. त्यांच्याकडून चुकूनही वाहतुकीच्या दिव्याकडे दुर्लक्ष झालं आणि वाहतुकीचा नियम मोडला गेला तर ते वाहतूक हवालदाराचे हात ओले करण्यापेक्षा दंड भरायला प्राधान्य देतात. व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचा प्रभाव कमी होत चाललेला असताना आणि विकासाचं राजकारण विकसित होत असताना ही नवी पिढी तर्कशुद्ध विचार करण्यावर विश्वास ठेवते. जातीय मुद्दय़ांवरून समाजाला प्रक्षोभित करणं या गोष्टीचा ती तिरस्कार करते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींप्रमाणेच या नव्या दमाच्या भारताला कामांच्या परिणांमाशी मतलब आहे. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींप्रमाणेच या नव्या पिढीला आपल्याला जे मिळवायचं आहे, त्याबद्दल अजिबात खेद वाटत नाही. जे आपल्याला हवं आहे, ते आपल्याला मिळवायचंच आहे, याबद्दल तिला पुरेपूर खात्री आहे. या सगळ्याबरोबरच सामाजिक बदलांबाबत सजग असलेल्या, बदल आत्मसात करण्याची वृत्ती असलेल्या, बदलत्या भारताची रूपरेषा जाणून असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हे चांगलंच माहीत आहे की लोकांना आता त्या जुन्या राजकारणाचा वैताग आला आहे. नव्या भारताला राजकारण्यांच्या देश चालवण्याच्या जुन्या पुराण्या पद्धती नको आहेत. त्यांना असं वाटतं की राजकारण आणि राजकारणी हे एका साच्यात अडकले आहेत आणि नरेंद्र मोदी तो साचा मोडूतोडू पाहात आहेत. त्यामुळेच नवा सळसळता भारत त्यांच्यामागे ठामपणे उभा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मागे लोक का उभे आहेत, या प्रश्नाचं उत्तर त्यांच्या या वलयांकित नेतृत्वात आहे. या वलयांकित नेतृत्वाने मोदींच्या मागे या तीन वर्षांत कामांचा कसा झपाटा लावला होता ते आता पाहू. एखाद्या कुशल नेत्याचे वर्णन करताना सांगितले जाते की, तो वेगळे काय करतो यापेक्षा आहे तेच वेगळ्या पद्धतीने कसे हाताळतो हे महत्त्वाचे असते. नेमक्या याच पद्धतीने गेली तीन वर्षे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काम करत आहेत. अनेक योजना या आमच्याच काळात सुरू झाल्या आहेत, असा दावा विरोधक अनेक प्रसंगी संसदेत करताना दिसतात. काही बाबतीत ते खरे देखील आहे. काही प्रसंगी स्वत: पंतप्रधानांनी देखील हे मान्य केले आहे. पण एखादी ठरावीक योजना कोणी सुरू केली यापेक्षा ती योजना फलदायी कशी होईल, उद्दिष्ट साध्य करणारी कशी ठरेल आणि त्यादृष्टीने त्या योजनेची कार्यवाही कशी होते हे अधिक महत्त्वाचे असते. मोदी सरकारने लोककल्याणकारी योजना आणि प्रकल्पांमध्ये हाती घेतलेल्या सुधारणांकडे नीट पाहिल्यास लक्षात येते की मोदी सरकारने अत्यंत विचारपूर्वक केलेल्या मूल्यवृद्धीमुळे या योजनांची कार्यवाही प्रभावी तर झालीच आहे, पण त्यातून उत्तम परिणाम मिळाले आहेत. मनरेगापासून हे पाहता येईल. मोदी सरकारने कार्यभार हाती घेतल्यानंतर दृढतापूर्वक अनेक योजना एककेंद्राभिमुख करण्यावर भर दिला, त्याचबरोबर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर त्यांचा कटाक्ष राहिला आहे. त्यामुळेच २०१५-१६ नंतर मनरेगाचे फायदे विविध पातळ्यांवर दिसू लागले. मनरेगाअंतर्गत मागील सरकारच्या पाच वर्षांपेक्षा खूप मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाली आहे. आता मनरेगा ही आता अगदी सुसंगतपणे सिंचन योजनांशी जोडली गेली असून त्याअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कामांद्वारे भूजल पातळीमध्ये वाढ होण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्राने आता मनरेगाच्या अंतर्गत ग्रामीण भागात पाच लक्ष शेततळी आणि विहिरी खणण्याचे ठरवले आहे. तसेच गांडूळ खतासाठी एक दशलक्ष खड्डे खणायचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. त्याचबरोबर मनरेगामध्ये मजुरी देण्याच्या यंत्रणेत लक्षणीय सुधारणा झाल्या असून मजुरीबाबत विलंबाच्या तक्रारी खूपच कमी आहेत. २०१४ मध्ये सुरू केलेल्या ‘मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टीम’मुळे प्रकल्पाची प्रगती, मजुरांची उपस्थिती आणि एकूण कामाच्या ठिकाणाचे वातावरण या सर्वावर नजर ठेवणे शक्य झाले आहे. मजुरांच्या उपस्थितीच्या अगदी अचूक नोंदी ठेवण्याच्या सुविधेमुळे कोणत्याही प्रकारच्या बेबनावाला आता वाव राहिलेला नाही. या जोडीने सरकारने अशा योजनांच्या सार्वजनिक परीक्षणासाठी (सोशल ऑडिट) स्वतंत्र निधीची व्यवस्था केली असून त्याद्वारे सार्वजनिक छाननी करण्याची तरतूददेखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्रास केला जाणारा भ्रष्टाचार आणि भुरटय़ा चोरीच्या घटनांच्या तक्रारींची संख्या जाणवण्याइतपत कमी झाली आहे. यूपीएच्या काळात सार्वजनिक मालमत्ता वाढीलादेखील योग्य ते महत्त्व देण्यात आले होते. पण अत्याधुनिक यंत्रणा उपलब्ध असतानादेखील सार्वजनिक मालमत्ता निर्मितीवर निरीक्षण करणारी यंत्रणा योग्य ती अस्तित्वात नव्हती. निरीक्षणासाठीच्या कोणत्याही यंत्रणेचा अभाव जाणीवपूर्वक भ्रष्टाचाराला आणि अनुचित प्रकारांसाठी चालना देणारा ठरतो. आत्ता ‘इस्रो’च्या माध्यमातून सार्वजनिक मालमत्तानिर्मिती योजनेतील जवळपास तीन दशलक्ष मालमत्तांचे जिओ टॅगिंग करण्यात आले असून त्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवले जात आहे. आर्थिक समावेशकतादेखील अशाच काही सुधारणांपैकी एक म्हणावी लागेल. यूपीएच्या कारकिर्दीत या गोष्टीला खूप प्राधान्य दिले होते. पण ग्रामीण भागात आणि जेथे बँकिंग व्यवस्था पोहचलेली नाही अशा ठिकाणी बँकेची शाखा सुरू करणे इतपतच हे सीमित होते. मोदी सरकारच्या काळात आर्थिक समावेशकतेची व्याप्ती बँकेची शाखा सुरू करण्याच्याही पलीकडे नेण्यात आली. बँकिंग सुविधा नाही अशा ठिकाणी बँकिंग सुविधा देणे आणि ज्यांच्यापर्यंत आजवर पोहोचू शकलो नाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे ही मोदी सरकारची स्पष्ट उद्दिष्टे आहेत. मोदी सरकारने बँक खाती उघडण्यावर जाणीवपूर्वक भर दिला आहे. अर्थात त्यामुळे २०१४ ते २०१६ च्या दरम्यान बँकांच्या खात्यांच्या संख्येमध्ये जाणवण्याइतपत थेट वाढ दिसून आली. आपल्या देशाचा अवाढव्य विस्तार विचारात घेतला तर २०१७च्या मध्यापर्यंत देशातील ९९ टक्के कुटुंबांचे कोणत्या ना कोणत्या बँकेत खाते असेल हे नोंद घेण्यासारखे आहे. त्यामुळे विविध योजनांसाठीची आर्थिक साहायता रक्कम आता थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येत असल्यामुळे हे वाटप भ्रष्टाचार मुक्त होणार आहे. आधारच्या बाबतीतदेखील हेच म्हणता येईल. आधार कार्डधारकांच्या संख्येत दुपटीने झालेली वाढ हे मोदी सरकारचे सर्वात मोठे यश मानावे लागेल. काही महिन्यांपूर्वी नंदन नीलकेणी यांनी आधारच्या या वाढीतील फायदा अगदी नेमकेपणाने नमूद केला आहे. ते सांगतात की आधारमुळे अनेक बनावट प्रकारांना आळा बसला असून त्यामुळे सरकारची ५० हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, जी या प्रकल्पासाठीच्या खर्चाच्या पाचपट आहे. ‘गुंतवणुकीवरील सर्वाधिक परतावा’ असं याचं त्यांनी वर्णन केलं आहे. काही विशिष्ट समाजघटकांकडून आधारबाबत भीतीचं वातावरण निर्माण केलं जात आहे ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आधार कार्डामुळे मिळणाऱ्या फायद्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून आधार कार्ड नागरिकत्वावर मर्यादा आणणारे आहे, अशी भीती पसरवून काही जण त्याचेच राजकारण करीत आहेत. पॅनकार्ड मिळवण्यासाठी यापुढे आधार हे बंधनकारक असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत सांगितले आहे. दोन पॅनकार्डधारक व्यक्तींची काही प्रकरणे पुढे आली असून त्यातून होणारा भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे. आता कायदेशीर प्रक्रियेच्या पायावर उभ्या असलेल्या आधारमुळे देशाच्या इतिहासात एक नवा कालखंड लिहिला जात आहे. मोदी सरकारने प्रस्थापित वाटेवरून जाण्यास नकार देत, स्वत:ची आपली नवी वाट तयार करण्याचा केलेला प्रयत्न लक्षणीय आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या वेळापत्रकात केलेला बदल, रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट करणे ही महत्त्वाची उदाहरणे आहेत. राष्ट्रीय अर्थसंकल्पापासून रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्र असण्याच्या जुन्या आणि अतार्किक पद्धतीवर त्यांनी निर्णयात्मक पूर्णविराम लावला आहे. त्यामुळे सरकारला द्याव्या लागणाऱ्या वार्षिक लाभांशातून रेल्वेची सुटका झाली आहे. जाणकारांच्या मते यातून रेल्वेचे वर्षांला जवळजवळ १० हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. अर्थसंकल्प लवकर सादर केल्यामुळे त्यातील तरतुदीनुसार निधी वेळेत खर्च करणे आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदींची कार्यवाही करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार खर्च न झालेल्या रकमेच्या प्रमाणात बरीच घट झाली आहे. नियोजन आयोग बरखास्त करून त्याऐवजी निती आयोगाची स्थापना करण्याच्याच ओघाने आलेला परिणाम म्हणजेच अर्थसंकल्प आधी सादर करणे असे म्हणता येईल. २०१५ मध्ये स्थापन केलेला निती आयोग हा प्रामुख्याने इंडिया २०३० हा पथदर्शी दस्तावेज तयार करण्याच्या कामात व्यग्र आहे. योजना आयोगाच्या बरखास्तीनंतर नियोजित आणि अनियोजित खर्चाच्या विभागणीची पद्धतदेखील बंद झाली आहे. त्याऐवजी आता आपल्याकडे महसूल आणि भांडवली खर्च अशी रचना असून तेदेखील कामगिरी आणि निष्कर्षांशी संबंधित आहे. ही नवी रचना अधिक तार्किक, व्यावहारिक आणि समजण्यास सोपी अशी आहे. मोदी सरकारने वेगळ्या पद्धतीने हाताळलेल्या कामांची यादी खूपच मोठी आहे. पीक विमा ही योजनादेखील पूर्वीपासूनच होती. पण मिळणारी नुकसान भरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया अतिशय त्रासदायक व अडथळ्यांची होती. नोकरशहांच्या निर्णयावर अवलंबून असल्यामुळे हे अडथळे येत असत. पण नव्याने आणलेली व्यापक अशी पीक विमा योजना ही घर अथवा वाहन विम्याइतकीच व्यावहारिक आहे. तसेच पिकाच्या जीवनचक्रात कोणत्याही टप्प्यावर आपत्ती आली असता पीक विम्याचा लाभ घेता येणार आहे. कडुलिंब वेष्टीत युरिया हा काही मोदी सरकारच्या काळातील नवा शोध नाही हे नक्कीच. पण सवलतीतील युरिया पुरवणारे वितरक आणि काही उद्योगपती यांच्यातील साटेलोटे मोडण्यासाठी मोदी सरकारने १०० टक्के कडुलिंब वेष्टीत युरियाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता सवलतीतील युरिया औद्योगिक वापरासाठी पुरवण्यासाठी कोणताही बेकायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची गरज उरलेली नाही. मोदी सरकारची उद्देशांप्रति असलेली स्पष्टता आणि ध्येयाप्रति असलेले शुद्ध विचार याचेच हे आणखी एक यशस्वी उदाहरण आहे. सरकारे येतात आणि जातात. पण घटना निर्णयात्मक पद्धतीने हाताळून त्याच गोष्टी परिणामकारक होऊ शकतात. मोदी सरकारने पहिल्या तीन वर्षांत उत्तम प्रशासनाद्वारे एक नवी उंची गाठून हेच तर दाखवून दिले आहे. विनय सहस्र्बुद्धे - response.lokprabha@expressindia.com
