24 July 2017

News Flash

मुंबई : आर्थररोड कारागृह म्हणजे कोंबडय़ांचं खुराडं

वाढत्या गुन्हेगारीमुळे पर्यायी आणि जास्त क्षमतेचं कारागृह मुंबईला अपेक्षित आहे.

जयेश शिरसाट | Updated: July 7, 2017 1:12 AM

तुरुंगाच्या गजाआड : आधीच अंदाधुंदी, त्यात गर्दी

मंजुळा शेटय़े हत्येनंतर राज्यातल्या तुरुंगाच्या दु:स्थितीची चर्चा सुरू झाली आहे. क्षमतेपेक्षा दुप्पट तिप्पट संख्येने भरलेले कैदी, सुविधांवर पडणारा ताण, कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या, वेगवेगळ्या गँगमधल्या गुंडांची दहशत, त्यातून तिथे उभं राहणारं अर्थकारण हे सगळं बंद गजांआड खुलेआम सुरू आहे.  राज्यभरातल्या प्रतिनिधींनी मांडलेलं हे राज्यातल्या तुरुंगांचं विदारक वास्तव –

मुंबई शहरात झपाटय़ाने वाढणारी लोकसंख्या, गुन्हेगारी, खटला  निपटवण्याचा न्यायालयांचा वेग, कारागृहांची क्षमता आणि त्यात ठासून भरलेले अंडरट्रायल(खटला प्रलंबित असलेले कैदी) हे समीकरण जुळवणं सरकारला आजवर शक्य झालेलं नाही. मुंबई विभागातल्या आर्थररोड, ठाणे, कल्याण, तळोजा आणि भायखळा या पाचही कारागृहांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक कैदी अंडरट्रायल आहेत. म्हणजे त्यांचा गुन्हा सिद्ध व्हायचा आहे. अशा परिस्थितीत या कैद्यांना दोषी किंवा गुन्हेगार कसं म्हणता येईल. त्यामुळे आपोआप त्यांचे हक्क, अधिकार आलेच. पण याची जाणीव सरकारला नाही, असं एकंदरीत चित्र आहे.

आर्थररोड कारागृहाचं उदाहरण घेतलं तर आजघडीला कारागृहाची क्षमता ८०० कैद्यांची. प्रत्यक्षात तिथे तीन हजार कैदी आहेत. प्रत्येक सहा कैद्यांमागे एक अधिकारी हे प्रमाण ठरलेलं आहे. आर्थररोड कारागृहात ४०० कैद्यांमागे एक अधिकारी आहे. कारागृहात १२५ सीसीटीव्ही आहेत. पण ८०० कैदी ठासून भरलेल्या बरॅकबाहेर एक अधिकारी आणि दोन शिपाई वेळेला कसे पुरे पडणार, हा विचार सरकारने विशेषत: गृहविभागाने, कारागृहांची जबाबदारी असलेल्या गृहराज्यमंत्र्यांनी करणं अपेक्षित आहे.

वाढत्या गुन्हेगारीमुळे पर्यायी आणि जास्त क्षमतेचं कारागृह मुंबईला अपेक्षित आहे. कारागृह विभागाने तसा प्रस्ताव सरकार दरबारी दिलाय. सोबत मुंबईतले तीन मोकळे भूखंडही सुचवलेत. पण हा प्रस्ताव अनेक र्वष धूळ खात पडून आहे. जे भूखंड सुचवलेत ते सरकारच्या विविध विभागांच्या मालकीचे आहेत. पण जागा देणार कोण? त्या त्या विभागाने नकार देताच सरकारनेही हात वर केल्याचं चित्र आहे. कोंबडय़ांचं खुराडंही दिवसातून दोन वेळा पाहिलं जातं. बाहेर सोडलेल्या कोंबडय़ा आत आल्यात का, कोंबडीने अंड दिलंय का, तिच्या पिलांना जागा पुरते का, याची काळजी घेतली जाते. पण कारागृहांची परिस्थिती खुराडय़ापेक्षाही वाईट झालीये. ते काय साधू संत आहेत का, त्यांचे कसले हक्क, आम्हीच पोसतो त्यांना ही कारागृहांकडे दुर्लक्ष करण्यामागील मानसिकता असावी. पण याच खुराडय़ांमुळे अजाणतेपणी गुन्हा केलेले अट्टल गुन्हेगार बनतात, आतल्या आत घट्ट संघटित टोळ्या तयार होतायत, त्या बाहेर पडतात तेव्हा समाजाला घातक ठरू शकतात, हा विचार कोण करणार?

सरकारच लक्ष देत नाही मग त्यांनी नेमलेले पोलीस का म्हणून आपलं कर्तव्य प्रामाणिकपणे, मनापासून पार पाडतील? कारागृहात आधीच मनुष्यबळ अपुरं. नियमांप्रमाणे जेलरव्यतिरिक्त कोणीही आत मोबाईल नेऊ शकत नाही. शस्त्र तर लांबचीच गोष्ट. चारशे कैद्यांसमोर हातात फक्त लाठी घेऊन ताठ उभा राहाणारा शिपाई निधडाच म्हणावा लागेल.

रस्त्यावरले कायदे कानून वेगळे आणि कारागृहाच्या चार िभतींआडचे वेगळे. चार िभतींआड काय घडतं हे बाहेर येत नाही. त्यामुळेच आत काय घडतं याचं प्रचंड कुतूहल असतं. आत आल्यावर कोणत्या बॅरेकमध्ये, कोणासोबत ठेवलं जाईल इथून कारागृहातल्या दहशतीला सुरुवात होते. बॅरेकमध्ये आल्यानंतर िभतीकडेला जागा मिळते की मधली. त्यानंतर गरम जेवण, गरम पाणी, सुरक्षेची हमी, खटल्याच्या सुनावण्यांना नियमित जाता येईल का, नातेवाईकांना भेटता येईल का, आजारी पडलो तर उपचार मिळेल का या आणि अशा प्रश्नांवरून कैद्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली जाते. प्रत्येकाला नियम माहीत नसतात. मनीऑर्डर, मुलाखतीचे नियम सर्वाना सारखेच. पण ते माहीत नसल्याचा फायदा कारागृह अधिकारी, कर्मचारी उचलतात. वर्षांनुवर्ष कारागृहात पडीक असलेल्यांची टोळी जोडीला असतेच. मग विनाकारण त्रास दे, खंडणी माग, मारहाण कर, धमकाव असा उपद्रव सुरू होतो. या जाचापासून वाचण्यासाठी कारागृह अधिकाऱ्यांना खंडणी किंवा लाच देऊन सुटका करून घ्यावी लागते, पसे दिले की कारागृहात सर्व सुखसोयी उपलब्ध होतात, या व्यवस्थेची घडी अनेक वर्षांपासून चोख बसलीये. ती मोडण्याची इच्छा सरकारकडे दिसत नाही.

कैदी, पोलीस यांच्यातील संघर्षांची विविध कारणं आहेत. त्यापकी सर्वात महत्त्वाचं कारण कारागृहात मिळणारं जेवण. सकाळी अकरा आणि संध्याकाळी सात वाजता कैद्यांना जेवण मिळतं. पूर्वी कारागृहात हंडी चाले. हंडी हा परवलीचा शब्द. संध्याकाळी सात वाजता जेवणं जीवावरचं काम. ते सात वाजता मिळणार म्हणजे पाच वाजता तयारी सुरू होणार. वाटेवाटेपर्यंतच गार झालेलं. करणार काय. त्यावर उपाय म्हणून बिलंदर कैद्यांनी बॅरेकमध्येच पुरवण्यात आलेलं जेवण गरम करण्याची आणि ते आणखी चटपटीत करण्याची युक्ती शोधून काढली. पूर्वी अ‍ॅल्यूमिनिअमच्या थाळ्यांमधून जेवण येई. त्यातलीच एक थाळी धोपटून वाकवायची, साधारण पातेलीसारखा आकार करून घ्यायचा. जुने कपडे फाडून गोडय़ा तेलात बुडवून पेटवायचे. त्या आचेवर पातेल्यात रस्सा गरम करायचा. गरम करता करता त्याला बाहेरून मसाला, मिठाची फोडणी द्यायची. अनेकदा कारागृहातून मिळणाऱ्या चपात्या सुकवून त्यांचाही सरपण म्हणून वापर होऊ लागला. अ‍ॅल्युमिनिअमच्या थाळ्यांचा तवा म्हणूनही वापर कारागृहात झालाय. त्यावर असंख्य ऑमलेट भाजली गेलीयत. अर्थात बॅरेकच्या वॉर्डनचा खिसा गरम करून. वॉर्डनचा खिसा गरम झाला की कैदी बॅरेकच्या शौचालयाला स्वयंपाकगृह बनवत होते. अलीकडे महानिरीक्षक राजवर्धन सिन्हा, अधीक्षक हर्षद अहिरराव यांनी पुढाकार घेत आर्थररोड कारागृहातल्या बहुतांश बॅरेकमध्ये हॉटपॉट दिले आहेत. त्यामुळे कैदी सातनंतर हवं तेव्हा जेवण गरम करून घेऊ शकतात. या हॉटपॉटमुळे बॅरेकमधली चूल बंद पडलीय

जेवणातल्या तरी म्हणजेच आमटी किंवा रश्शावर आलेला तिखट तेलाचा तवंग, कट सीनिअर कैदी, वॉर्डन आधीच जास्तीत जास्त र्ती लाटत होते. त्यामुळे खालचा भाजीचा चिखल अन्य कैद्यांच्या ताटात पडायचा. पातळ भाजी, रस्सा हवा यावरून कारागृहात हाणामाऱ्या झाल्यात. अलीकडे ही कटप्रॅक्टिसही बंद झालीये. कारागृहात पातळ भाजी किंवा भाजी बनवण्याची पद्धत अहिरराव यांनी बदललीये. ते सांगतात, पूर्वी भाजी करताना नंतर मसाला किंवा फोडणी देण्याची पद्धत इथे प्रचलित होती. आता ती बदलून आधी मसाला किंवा फोडणी आणि त्यावर भाजी अशी पद्धत सुरू केलीये. त्यामुळे भाजीला र्ती येतच नाही.

अपुरं, निकृष्ट जेवण ही मोठी तक्रार होती. पण कैदी पंचायतच्या माध्यमातून सर्वाच्या जेवणाची जबाबदारी कैद्यांवर सोपवून दिलीये. प्रत्येक पदार्थाचं मोजमाप कारागृहात आहे. त्या मोजमापाप्रमाणेच जेवण तयार होतं. त्यामुळे जेवणावरून सुरू असलेली ओरडही आर्थररोडमध्ये थंडावलीये.

सुनावण्यांना वेळच्या वेळी बाहेर काढणं, वेळेत औषधोपचार न मिळणं ही आणखी एक तक्रार आणि संघर्षांचं निमित्त. महानिरीक्षक राजवर्धन यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन दिलंय. महिन्याभरात ७०० ते ८०० कैदी व्हीसीच्या माध्यमातून न्यायालयात हजर होतात. त्यांची सुनावणी पुढे जाते. होतं काय की कैद्याला कोणत्याही कारणासाठी कारागृहाबाहेर काढायचं असल्यास मुंबई पोलिसांच्या हत्यारी विभागाकडून बंदोबस्त मागावा लागतो. तो अनेकदा मिळतो, अनेकदा मिळत नाही. बंदोबस्त किंवा गार्ड मिळाला नाही तर अनेक कैद्यांना न्यायालयात जाता येत नाही. त्यातून संघर्ष पेटतो. पण व्हीसीमुळे आर्थररोडसह मुंबई विभागातल्या सर्वच कारागृहांमधील कैदी वेळच्यावेळी न्यायालयात सुनावण्यांना हजर राहात आहेत.

याशिवाय आणखी महत्त्वाचे निर्णय राजवर्धन यांनी घेतले आहेत. पूर्वी कोणत्या कैद्याला कोण अधिकारी-कर्मचारी न्यायालयात, रुग्णालयात नेणार याचा निर्णय सशस्त्र विभागाचे अधिकारी घेत असत. त्यात श्रीमंत कैदी, गँगस्टरना न्यायालयात नेण्यासाठी स्पर्धा लागे. बंदोबस्तासाठी आलेल्यांचा खिसा गरम केला की न्यायालयात जास्त वेळ रेंगाळता येतं, मधल्या मध्ये हॉटेलमधलं चमचमीत खायला मिळतं, लांबचा प्रवास असेल तर एकांत मिळतो, असे बरेच किस्से आहेत. पण राजवर्धन यांनी हा मार्गही बंद केला. कोणत्या कैद्याला कोण सोबत करणार याचा निर्णय कारागृह घेतंय. तेही राजवर्धन यांच्या निगराणीखाली.

मनुष्यबळाची तीव्र चणचण

अपुरी क्षमता, त्यात ठासून भरलेले कैदी आणि कैद्यांचं गुन्हेगारी स्वरूप पाहता आर्थररोड कारागृह महत्त्वाचं, मोठं ठरतं. माजी मंत्री छगन भुजबळांसारख्या राजकारण्यांपासून अंडरवर्ल्डचे गँगस्टर, दहशतवादी संघटनांचे संशयित अतिरेकी, आíथक घोटाळे करणारे व्हाइट कॉलर गुन्हेगार, सराईत दरोडेखोर, रॉबर, चेन स्नॅचर, बलात्कारी, लाचखोर अधिकारी ते भुरटे चोर आणि रस्त्यावर झोपल्याबद्दल मुंबई पोलीस कायद्यातील कलम १२२ नुसार अटक झालेले कफल्लक अशी सरमिसळ आर्थररोडमध्ये आहे. कारागृहाच्या क्षमतेपेक्षा तिप्पटीहून अधिक कैदी इथे बंद आहेत. पण पोलीस मनुष्यबळ क्षमतेनुसारच पुरविण्यात आलाय. त्यात १५ टक्के मनुष्यबळ साप्ताहिक सुटीवर असतं. टेलीमेडिसीन, सीसीटीव्ही कक्ष, संगणकीकरण, हाय सीक्युरीटी सेल, व्हीसी या सुविधांमध्ये उरलेल्यापकी निम्म्याहून अधिक मनुष्यबळ व्यग्र होऊन जातं. त्यामुळे प्रत्यक्षात तीन हजार कैद्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ५० ते ६० अधिकारी, कर्मचारीच उरतात. इथे ८०० कैदी ठासून भरलेले बॅरेकही आहेत आणि एकास एक असे बॅरेकही आहेत. हाती मनुष्यबळच नसल्याने या दोन्ही प्रकारच्या बॅरेकबाहेर एक अधिकारी आणि दोन कर्मचारी तनात करावे लागतात. १२५ सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. त्यावरून हालचाली दिसतात. पण  बोलणं कुठे ऐकू येतं? अनेकदा तर हालचालीही दिसून येत नाहीत. त्यात जवळ मोबाईल नाही, शस्त्र नाही. ८०० कैदी सांभाळायचे कसे? मोबाईल नसल्याने डय़ुटी संपेपर्यंत पोलीसही बाहेरच्या जगापासून तुटतो. नियमाप्रमाणे कारागृहातल्या फौजफाटय़ासाठी तिथल्या तिथे निवारा उपलब्ध आवश्यक आहे. पण तेवढी जागा नाही. घरंही उपलब्ध नाहीत, ही कारागृहातल्या पोलिसांची व्यथा.
जयेश शिरसाट – response.lokprabha@expressindia.com

First Published on July 7, 2017 1:12 am

Web Title: arthur road jail
  1. सिद्धेश
    Jul 7, 2017 at 11:22 am
    सरकारने ह्या लक्ष देऊन सुधारणा केल्या पाहिजेत, तसेच राजवर्धन सारख्या अधिकाऱ्यांना अजून प्रोत्साहन दिले पाहिजे..!! संजय दत्त सारख्या कैद्यांना लवकर सोडले. कोणाचा खिसा गरम झाला, ते अधिकारी पण शिक्षेस पात्र आहेत..
    Reply