मुंबई आणि ठाणे वगळता आठ महापालिका, तसंच जिल्हा परिषदा आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकीत जबरदस्त मुसंडी मारत भाजपने शहरी आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. पण हे सत्तेचे कमळ फुलवण्यात निवडून येणाऱ्या आयारामांना दिलेला पक्षप्रवेश हाच कळीचा मुद्दा ठरला. एके काळी जनसंघाला शहरातही उमेदवार मिळणे कर्मकठीण होते. जनसंघ म्हणजे आजची भाजपची आवृत्ती. अगदी पुण्याचाच विचार केला तर ठरावीक पेठांमधून भाजपचे बळ होते. काही प्रमाणात कोथरूडचा अपवाद. हे सगळे आठवण्याचे कारण महापालिकांपाठोपाठ जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपने मिळवलेले मोठे यश. शेटजी-भटजींचा पक्ष अशी भाजपची प्रतिमा कधीच पुसली गेली आहे. आता तर इतर पक्षांतील वजनदार माणसे भाजपमध्ये आणायची व त्यांना निवडून आणायचे हाच एककलमी कार्यक्रम पक्षाने डोळ्यापुढे ठेवला. मग त्यात गुंड, अपप्रवृत्ती याकडे दुर्लक्ष केले. उद्दिष्ट काय तर निवडून यायचे. मग घ्या त्याला पावन करून याच एका मार्गाने पक्षाने वाटचाल केली. त्यातून निष्ठावंत, काही प्रमाणात संघीय नाराज झाले. मात्र त्यांच्यापुढे तरी काय पर्याय होता? आपल्या ताकदीप्रमाणे त्यांनी आवाज उठवला. मात्र त्याचा प्रभाव पडला नाही. अर्थात यात फक्त भाजपच दोषी आहे असे नाही. सर्वच पक्षांनी हाच मार्ग अनुसरला. मात्र भाजप त्यात फारच पुढे आहे म्हणून त्याची चर्चा अधिक झाली. त्यातही सत्ताधारी असल्याने जादा आकर्षण. अर्थात बाहेरच्या व्यक्तींमुळे त्यांचेच पक्षात प्रभुत्व राहील वर्षांनुर्वष काम करणाऱ्यांना दुय्यम स्थान मिळेल हा आरोप चुकीचा असल्याचे निरीक्षण पश्चिम महाराष्ट्रात संघ प्रचारक राहिलेल्या एका ज्येष्ठ स्वयंसेवकाने नोंदवले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस ताकद कमी करण्यासाठी भाजपची ही रणनीती आहे. त्यामुळेच बाहेरील कार्यकर्ते घेऊन ताकद वाढवली जात आहे. मात्र पक्षाची शक्ती वाढल्यावर जुन्यांना स्थान मिळेलच, असा विश्वास या कार्यकर्त्यांने व्यक्त केला. अर्थात केवळ बाहेरच्या व्यक्ती आणूनच यश मिळवले असे खचितच नाही. केंद्रात नरेंद्र मोदी व राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर जनतेचा विश्वास या निकालातून दिसला. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे कुठलेही आरोप झालेले नाहीत. त्यामुळे खालचे नेतृत्व तुलनेत कसे का असेना मोदी-फडणवीस यांच्याकडे पाहून लोकांनी मतदान केले. त्यामुळे इतके मोठे यश भाजपने मिळवले. दहापैकी आठ महापालिकांमध्ये या पक्षाचा महापौर होणार आहे. मुंबईत तर ३१ जागांवरून ८२ पर्यंत मजल मारली. यापूर्वी दोन-पाच जिल्हे सोडले तर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत भाजपने विशेष यश मिळवले नव्हते. मात्र या वेळी रत्नागिरीचा अपवाद वगळता प्रत्येक जिल्हा परिषदेत भाजपचा एक तरी सदस्य आहे. जळगाव, सांगली, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा या जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपचा अध्यक्ष होणार आहे. याखेरीज जालना, औरंगाबादमध्ये त्यांना सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. भाजपच्या यशाला एकच कारण नाही. मोदींचे नेतृत्व, त्यांनी कामातून सामान्यांमध्ये निर्माण केलेला विश्वास त्याचबरोबर राज्यात मुख्यमंत्र्यांनी केलेली विकासकामे यातून हा विजय मिळवता आला असे मत भाजप प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी व्यक्त केले. भाजपने वाढवलेली पक्ष संघटना, बूथप्रमुखांचे काम हे आमच्या यशाचे गमक आहे. त्यांनी स्पष्ट केले. साखर पट्टय़ात शिरकाव काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बलस्थान सहकार क्षेत्र आहे. त्यामुळे सहकारातील महत्त्वाचे नेते गळाला लावत साखरपट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपने नियोजनबद्ध शिरकाव केला. त्यामुळे सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे येतील त्यांना घ्या व जिंका या सूत्राचा वापर केला. केंद्र व राज्यातील सत्तेच्या पाठबळावर ते सहज शक्य झाले. परिणामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत पाच वर्षांपूर्वी खिजगणतीतही नसलेल्या भाजपची आता जिल्हा परिषदांमध्येही दखल घ्यावी लागणार आहे. सांगली जिल्हा परिषदेत तर भाजप सर्वात मोठा पक्ष आहे. सोलापूर, कोल्हापूर जिल्ह्य़ांतही त्यांच्या दोन अंकी जागा आहेत. सातारा जिल्ह्य़ात काँग्रेसला मागे टाकत त्याने विरोधी पक्षाचे स्थान पटकावले आहे. त्यामागे येईल त्याला पक्षात घेणे हे एकच सूत्र आहे. त्यामुळे आता ही वाढ आहे की सूज आहे हे तातडीने सांगणे कठीण आहे. सत्ता आली की अनेक जण येतात त्यातलाच हा प्रकार. मात्र नगरपालिकांपाठोपाठ महापालिका व जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वार्थाने भाजपने पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचे हे यश आहे. त्यांचे नेतृत्व तरुणांना मान्य होईल, ते काही तरी राज्यासाठी करतील असा विश्वास मतदारांमध्ये निर्माण करण्यात त्यांना यश आले आहे. विशेष म्हणजे भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व त्यांच्यावर खूश आहे. त्यामुळेच स्थानिक ठिकाणी उमेदवार कोण आहे हे पाहण्याच्या फंदात मतदार फारसे पडलेले नाहीत. त्यांनी मोदी-फडणवीस यांच्यावर विश्वास टाकला. त्यामुळे मी नाशिकला दत्तक घेतले या फडणवीस यांच्या शब्दावर लोकांनी मते दिली. आता पाच वर्षांत त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. अन्यथा मनसेची जी स्थिती झाली ती होईल हे भाजपने विसरता कामा नये. मुंबईतील यश महत्त्वाचे देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असा मुंबईचा लौकिक. गेली अनेक वर्षे भाजप-शिवसेनेची त्यावर सत्ता आहे. ३७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या पालिकेवर सत्तेसाठी यावेळी पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला ‘शब्द’ देत शिवसेनेला आव्हान दिले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी युती तोडून एकहाती किल्ला लढवून पक्षाला मुंबईत पहिला क्रमांक मिळवून दिला. मात्र भाजपही अमराठी मते व संघटनेच्या जोरावर ८२ जागा मिळवत शिवसेनेपेक्षा दोनच जागा मागे राहिला. अनेक वर्षे भाजप युतीत लढत होता. त्यामुळे प्रभागांमध्ये नेमकी ताकद कुणाची हे दिसून आहे. शिवसेनेचे मुंबईतील शाखांचे जाळे भेदणे कठीण आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर भाजपने चांगले यश मिळवले. मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, किरीट सोमय्या यांनी शिवसेनेवर सतत टीका करत प्रचाराची बाजू प्रामुख्याने सांभाळली. शिवसेनेनेही जशास तसे उत्तर दिल्याने प्रचारात विकासाचे मुद्दे बाजूला पडून सामान्य मुंबईकरांचे मनोरंजन झाले. शहरांतही कमळाचा बोलबाला विधानसभा मतदारसंघाची फेररचना झाल्यानंतर शहरातील मतदारसंघ वाढले आहेत. त्यामुळे आता निवडणुका झालेल्या दहा महापालिकांचा विचार केला तर विधानसभेचे जवळपास ६० ते ६५ मतदारसंघ येतात. विधानसभेच्या एकूण २८८ मतदारसंघांचा विचार करता, पालिकांचे निकाल बघता भाजपने या तीस टक्के मतदारसंघांवर चांगली पकड ठेवली आहे. पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, अकोला, अमरावती व सोलापूर तसेच उल्हासनगर या शहरांमध्ये भाजपचे महापौर होणार आहेत. शिवसेनेला केवळ ठाण्यातच निर्विवाद यश मिळवता आले. शहरांमध्ये दोन्ही काँग्रेसने भाजपला फारशी टक्करही दिली नाही. विशेषत: माजी केंद्रीय गृहमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सोलापुरात पक्षाची सद्दी संपली. पुणे व पिंपरीत राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला धक्का बसला. या सगळ्यामागे सूत्र एकच. भाजपने बाहेरून वजनदार माणसे घेतली व विस्तार केला. सोलापुरात तीच गोष्ट शिवसेनेने काँग्रेसचे एकेकाळचे नेते महेश कोठे यांना आपल्याकडे खेचून चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे भाजप किंवा शिवसेना यांनी बाहेरून कुमक आणूनच यश मिळवले. मात्र आता कामे केली तरच जनता साथ देईल अन्यथा निवडणुकीतील तात्कालीक तडजोडी नेहमीच कामी येतील याची खात्री देता येत नाही. दोन्ही काँग्रेसना धक्का शहरी मध्यमवर्गीय हा बऱ्यापैकी भाजपच्या मागे पूर्वापार आहे. ग्रामीण भागात भाजपचे अस्तित्व जेमतेम. यावेळी या समीकरणांना छेद दिला गेला. सांगलीसारखी जिल्हा परिषद भाजपकडे गेली. त्याची सुरुवात लोकसभेपासूनच झाली. सांगलीत लोकसभेला भाजपने विजय मिळवला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील मातब्बर नेते सत्तेसाठी भाजपच्या आश्रयाला आले. त्यामुळे पुढे विधानसभेलाही कमळ तरारले. पाठोपाठ जिल्हा परिषदेला यश मिळाले. भाजपला चांगल्या जागा मिळतील अशी सगळ्यांची अपेक्षा होती. मात्र सत्ता मिळेल याचा अंदाज नव्हता. सोलापूर व कोल्हापुरातही दोन आकडी जागा आहेत. तर सातारा जिल्हा परिषदेत भाजपने काँग्रेसला मागे टाकले आहे. खरे तर नोटाबंदीचा फटका ग्रामीण भागाला बसला. मराठा मोर्चेही निघाले, मात्र भाजपच्या यशावर याचा परिणाम झालेला नाही. विदर्भात किंवा जळगाव जिल्हा परिषदेत भाजपचे यश गृहीत धरले होते. मात्र पश्चिम महाराष्ट्र किंवा मराठवाडय़ातील विजय विरोधकांच्या दृष्टीने धक्कादायक आहे. त्यामुळे या निकालानंतर आता सर्व पातळ्यांवर मंथन सुरू असल्याचे काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी सांगितले. खरे तर कृषीकर्जमाफी असो किंवा शेतमालाला भाव न मिळणे यामुळे सरकारविरोधात नाराजी असतानाही हे यश भाजपला मिळाले, त्यामुळे आता प्रचारात कोठे कमी पडलो याचा विचार सुरू असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसच्या दृष्टीने अमरावती जिल्ह्य़ातील यश तसेच प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या नांदेडमधील कामगिरीच दिलासा देणारी ठरली. काँग्रेसबरोबर राष्ट्रवादीचीही स्थिती फारशी चांगली नाही. पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा पुणे तसेच सातारा या दोन जिल्ह्य़ांमध्येच राष्ट्रवादीला बहुमत मिळाले आहे. परभणी, उस्मानाबाद येथे सर्वाधिक जागा त्यांनीजिंकल्या. आता दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्यावर निवडणुका झाल्यावर २५ पैकी किमान १२ जिल्हा परिषदांमध्ये ते सत्तेत येतील. मात्र राज्यातील स्थिती बघता दोघांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले आहे. शिवसेनेलाही फटका केंद्र व राज्यातील सत्तेत असताना शिवसेनेने विरोधकांपेक्षा भाजपविरोधात रान पेटवले होते. अगदी राजीनामे खिशात आहेत. सरकारचा पाठिंबा केव्हा काढायचा ते ठरवू इथपासून ते देवेंद्र फडणवीस लवकरच माजी मुख्यमंत्री होतील अशी वक्तव्ये शिवसेना नेत्यांनी प्रचारात केली. मात्र शिवसेनेच्या पदरी निराशा पडली. शिवसेनेचे बलस्थान व त्यांच्यासाठी महत्त्वाच्या अशा मुंबई महापालिकेत सर्वाधिक जागा जिंकत मुंबईत थोरला भाऊ असल्याचे सिद्ध केले. त्यापाठोपाठ ठाणे हे शिवसेनेचेच असल्याचे निर्विवाद सिद्ध झाले. मात्र उर्वरित शहरांमध्ये सोलापूरचा काही प्रमाणात अपवाद वगळता त्यांच्या हाती फारसे काही लागले नाही. जिल्हा परिषदांमध्येही तीच स्थिती सेनेची राहिली. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत बहुमत तसेच नाशिक व यवतमाळमध्ये मोठा पक्ष म्हणून शिवसेना पुढे आले. आणखी एका ठिकाणी त्यांना भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. मात्र मराठवाडय़ात त्यांना यश मिळाले नाही. जालना व औरंगाबादमध्ये भाजपने जास्त जागा जिंकल्या. परभणी किंवा हिंगोलीतही प्रभाव दाखवता आला नाही. उस्मानाबादमध्ये तर खासदारांना मुलाला निवडून आणता आले नाही. त्यामुळे एकीकडे सत्तेत रहायचे व दुसरीकडे सतत विरोध करायचा ही िंशवसेनेची भूमिका मतदारांना रुचलेली नाही. त्यापेक्षा सरळ सत्तेतून बाहेर पडले असते तर किमान सत्तेची हाव नाही असा संदेश तरी मतदारांमध्ये गेला असता. मात्र येथे चित्र उलटेच आहे. सत्ता सोडायची नाही उलट टीकाच करायची. यामुळे कार्यकर्त्यांनाही नेमकी काय भूमिका घ्यावी हे कळत नाही. सरकारवर टीकाच करायची आहे तर मग विकासकामे कोणत्या तोंडाने सांगायची अशी द्विधा मन:स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळेच शिवसेनेला अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. भाजपच्या विजयानंतर शिवसेना सत्ता व संपत्तीच्या वापराने हे यश मिळाल्याची टीका करत आहे. ‘इंजिन घसरलेलेच’ महापालिका निवडणुकीत राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची अवस्था बिकट झाली. ज्या नाशिकमध्ये गेल्या वेळी त्यांची सत्ता होती तिथे त्यांना केवळ पाच जागा जिंकता आल्या. मुंबईत सात तर पुण्यात अवघ्या दोन ठिकाणी विजय मिळवता आला. नाशिकच्या विकासाचे प्रारूप (मॉडेल) राज यांनी सभांमधून मांडले होते. मात्र जनतेने त्याला साथ दिलेली दिसत नाही. मुंबईतही राज यांनी शिवसेनेपुढे मदतीचा हात पुढे केला होता. मात्र तो त्यांनी झिडकारला. आता निकाल बघता दोघे एकत्र आले असते तर चित्र काहीसे वेगळे दिसले असते. एक मात्र नक्की मनसेला नव्याने बांधणी करावी लागणार आहे. पक्षातील बहुसंख्य माजी आमदार दुसरीकडे गेले आहेत. तीच गोष्ट नगरसेवकांचीही होती. त्याचा परिणाम निकालातून दिसला. पुढे काय? राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकार शिवसेनेच्या पािठब्यावर असले तरी मंत्रिमंडळातील प्रमुख खाती भाजपकडे आहेत. त्यामुळे त्या अर्थाने सरकारवर त्यांचे प्राबल्य आहे. राज्य सरकारचा जवळपास निम्मा कालखंड संपत आहे. अजून तरी ठोस असे काम दिसत नाही. स्थानिक निवडणुका जरी भाजपने जिंकल्या असल्या तरी विरोधक गोंधळलेले असल्याने सरकारला त्याचा फायदा मिळत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकांनी जो मोठय़ा विश्वासाने कौल दिला आहे त्या शब्दाला सरकारला जागावे लागेल. नेहमीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने मते मिळतील या भ्रमात भाजपने राहू नये. मुंबईत कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नसल्याने परिस्थिती रंजक आहे. मुंबईत महापौरपदाबाबत काय होणार यावर पुढच्या अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. राज्य सरकारचे स्थैर्यही पणाला लागणार आहे. अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भाजपच्या विजयाने पुन्हा किती विरोधी आमदारांना मुदतपूर्व निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी आहे हा भाग निराळा, पण वेगळी राजकीय समीकरणे पुढे येऊ शकतात. मोठय़ा विजयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्थान भक्कम झाले आहे. दिल्लीदरबारी पक्षात त्यांचे वजन वाढले आहे. पक्षातील धडाडीच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये त्यांची तुलना होऊ लागली आहे. एकहाती प्रचार करत त्यांनी भाजपला हे यश मिळवून दिले आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत विरोधकही शांत झाले आहेत. विकासाचे स्वप्न दाखवून त्यांनी हे यश मिळवून दिले. जनतेनेही फडणवीस यांच्या स्वच्छ प्रतिमेवर विश्वास ठेवला. शहरे फुगत आहेत. पायाभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. त्यामुळे वाहतुकीच्या कोंडीसारख्या नित्याच्या समस्या आहेतच, पण क्षणभर विरंगुळ्यासाठी बागा-उद्याने दुर्मीळ होत आहेत. मोठे प्रकल्प शहरांमध्ये जरूर येत आहेतच, त्याची कालमर्यादा निश्चित केली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नागरीकरण हे समस्या नसून संधी असल्याचे वारंवार सांगतात. त्यामुळे भाजपला हातात राज्यातील जनतेने ही शहरे विश्वासाने सोपवली आहेत. त्यामुळे विकासाच्या दृष्टिकोनातून भाजपला ही संधी आहे. त्याला पूरक असे केंद्रात सरकारही आहे. त्यामुळे सबब सांगून चालणार नाही. केवळ आयारामांच्या जोरावर हे यश नव्हते हे सिद्ध करण्याची संधीही या निमित्ताने पक्षापुढे आहे. पक्षनेतृत्व त्याचा कसा उपयोग करते ते पाहायचे. हृषीकेश देशपांडे - response.lokprabha@expressindia.com
