बाकी सगळा देश नोटाबंदीच्या संभाव्य राजकीय परिणामांची चर्चा करीत असताना उत्तर प्रदेशातील मतदार मात्र आपली मते भाजपच्या पारडय़ात ओतत होता. आपण बदल घडवून आणू शकतो, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवलेल्या स्वप्नाला मतदारांनी दिलेला हा प्रतिसाद होता. ब्राह्मण, बनिया आणि ठाकूरांच्या भाजपला, इतर मागासवर्गीय व दलितांचे अधिष्ठान देणाऱ्या मोदींच्या या उत्तरदिग्विजयाचे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम दूरगामी असणार आहेत. जानेवारीतील दिवस होते. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे ढोल वाजू लागले होते. भाजपइतका माध्यमस्नेही दुसरा कोणता पक्ष नाही. पण भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा त्याला बिलकूल अपवाद. स्नेह तर सोडाच, ते दोन शब्द नीट बोलत नाहीत. बोललेच तर त्यात तुसडेपणा अधिक असतो. अशा शहांनी राजधानीतील काही पत्रकारांना अनौपचारिक गप्पांसाठी बोलाविले होते. शहांचे निमंत्रण तसे दुर्मीळच. त्या वेळी शहांनी सर्वाना त्यांचा त्यांचा अंदाज विचारला. बहुतेकांची उत्तरे भाजपचे काही खरे नाही, अशाच धाटणीची होती. काहींना भाजप किंचित वरचढ वाटत होता, तर काहींना स्वत:ला ‘यूपी के लडके’ म्हणवून घेणाऱ्या अखिलेशसिंह यादव आणि राहुल गांधी यांच्या मत्रीचा निर्णय ‘मास्टरस्ट्रोक’ वाटत होता. शहा शांतपणे ऐकून घेत होते. शेवटी ते बोलले. उत्तर प्रदेशात भाजपला दोनतृतीयांशपेक्षा (२६८) एकही कमी जागा मिळणार नाही. अतिशय आत्मविश्वास होता. हे लिहून देतो असेही ते म्हणाले. तोंडावर कुणी प्रतिक्रिया दिली नाही. कारण लोकसभेला उत्तर प्रदेशात ८० पकी तब्बल ७३ जागा मिळवून देणाऱ्या शहांवर उत्तर प्रदेशाबाबत अविश्वास दाखविणे धाडसाचे वाटत होते, पण तरीही बहुतेकांना ती बढाई वाटली. अतिआत्मविश्वास वाटला. त्याचे कारणही तसेच होते. बिहारच्या वेळेसही शहा असेच म्हणाले होते. तेव्हा त्यांनी दोनतृतीयांशचा दावा मात्र केला नव्हता. पण सत्ता मिळवणार असल्याचे ते ठामपणाने सांगत होते. त्यामुळे शहांच्या उत्तर प्रदेशच्या दाव्याला फार गंभीरपणे घेण्याच्या भानगडीत कुणी पडले नाही. पंतप्रधान तीन दिवस बनारस ऊर्फ वाराणसी ऊर्फ काशीमध्ये ठिय्या देऊन बसले होते. पण त्यांचे बनारसमधील रोड शो त्या अर्थाने अभूतपूर्व होते. जनतेचा सहभाग खूपच उत्स्फूर्त होता. पण समाजवादी- काँग्रेसच्या गोटामध्ये त्याचा दुसरा अर्थ काढला जात होता. माध्यमांमधील काही मंडळींनाही तसेच वाटत होते. स्वत:च्या मतदारसंघातील गल्ली-बोळांमध्ये फिरण्याची वेळ मोदींवर आली, याचाच अर्थ भाजप हरतो आहे. मोदींचा चेहरा किती पडलाय तो पहा. एका जिल्ह्यतील निवडणुकीसाठी कसं केंद्रीय मंत्रिमंडळ तळ ठोकून बसलंय ते पाहा. वगरे वगरे.. सातव्या टप्प्यातील मतदानाच्या आदल्या दिवशी शहा बनारसमध्ये जमलेल्या राष्ट्रीय माध्यमांशी, बडय़ा संपादकांशी अनौपचारिक बोलत होते. तीनशे जागा मिळविण्याचा दावा करीत होते. त्यांची भाषा, त्यांचा आविर्भाव जानेवारीमधील चच्रेसारखाच होता. किंबहुना कमालीच्या आत्मविश्वासाने तुसडेपणा अधिक टोकदार झाल्याचे वाटत होते. तरीदेखील कुणी त्यांचा दावा फार गंभीरपणे घेत नव्हते. भाजप नंबर एकचा पक्ष होईल, असे एव्हाना अनेकांना वाटू लागले होते. पण २०२चा आकडा अशक्यप्राय वाटत होता. त्रिशंकू परिस्थितीची चिन्हे वाटत होती. किंवा तसेच होण्यासाठी अनेकांनी देव पाण्यात बुडवून ठेवले होते. मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष आले. ‘चाणक्य’ने २८५ जागांचा अंदाज वर्तविला, ‘माय अ‍ॅक्सिस’ने २५५ जागांची शक्यता वर्तविली. बाकीच्या सर्वाचा (‘सीएसडीएस’, ‘सी व्होटर’ यासारख्या प्रतिष्ठित संस्थांसह) अंदाज त्रिशंकू विधानसभेचा. संसद परिसरामध्ये एक प्रकारची विचित्र अस्वस्थता होती. भाजप खासदारांना, अगदी काही मंत्र्यांनाही उत्तर प्रदेश जिंकण्याची खात्री वाटत नव्हती. दुसरीकडे ‘चाणक्य’, ‘माय अ‍ॅक्सिस’चे निष्कर्ष चुकूनही खरे ठरू नये, यासाठी विरोधक मनोमन धावा करीत होते. राहुल गांधींनी तर या चाचण्या बिहारसारख्या खोटय़ा ठरण्याचा दावाच केला. तिकडे अखिलेशसिंह यादव भाजपला म्हणजे मोदींना रोखण्यासाठी मायावतींशी हातमिळवणी करण्याची भाषा करू लागले होते. त्याच दिवशी शिवसेनेचे एक माजी खासदार मोदींना भेटले. मोदींच्या चेहऱ्यावर पराभवाचे भाव असल्याचे त्यांचे निरीक्षण होते. मोदींचा असा खिन्न चेहरा यापूर्वी पाहिला नसल्याचे ते सांगत होते. शनिवार (११ मार्च) उजाडला. सकाळी दहाच्या सुमारास सर्व वृत्तवाहिन्यांचे पडदे, त्यावर उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला मिळत असलेल्या अभूतपूर्व यशाचे आकडे पाहून मला अमित शहा आठवले, मेरठ जिल्ह्यतील भुना गावातील खत व्यापारी मुकेश कुमार प्रजापती आठवले आणि बादलपूर या गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिल्ह्यतील मायावतींच्या जन्मगावामधील करण आठवला. निवडणूक वार्ताकनासाठी उत्तर प्रदेशात फिरत असताना भेटलेले इतरही खूप चेहरे डोळ्यासमोर तरळून गेले. शहांचे आठवणे स्वाभाविक होते. प्रजापती तेव्हा मला सौम्य शब्दांत सांगत होते. ‘‘मोदींवर लोकांचा खूप विश्वास आहे. मोदी कुछ कर के दिखाएगा.. भाजपला याच्याइतकी चांगली संधी कधीच मिळणार नाही. अभी नहीं, तो कभी नहीं..’’ खरे तर नोटाबंदीचा त्यांना खूप त्रास झालेला. त्यांचे कुटुंब काँग्रेस विचारसरणीचे. पण ते मोदींबद्दल खूप भारावून बोलत होते. वाजपेयींना जे जमले नाही, ते मोदी करून दाखवतील, असेही निघताना म्हणाले. मला तर ते ‘भक्त’च वाटले होते तेव्हा. पण या ‘भक्ता’ची काही वैशिष्टय़े होती. एक, तो छोटय़ा गावातील होता. तो सामाजिक माध्यमांवरील झुंडीमधील नव्हता आणि तो दुसऱ्या विचारधारेकडून भाजपकडे झुकलेला होता. ही काही विशिष्ट विचारधारेमध्ये घोळून तयार झालेल्या पारंपरिक ‘भक्तां’ची खचितच वैशिष्टय़े नव्हती. प्रजापतींना फार तर ‘धर्मातरित भक्त’ म्हणता येईल. कदाचित अशाच धर्मातरित भक्तांच्या विलक्षण संख्येने २०१७ मध्ये २०१४ ची पुनरावृत्ती झाली तर नसेल ना? बादलपूरमधील मायावतींच्या आलिशान घरी सुतारकाम करणारा लाजराबुजरा करण तर डोक्यामध्ये घट्ट रुतून बसलाय. हाच करण, ज्याने मायावतींच्या घर- कम-फार्म हाऊसमधील भव्यतेची सफर घडवून आणली होती.. हाच करण, ज्याने या फार्म हाऊसमध्ये मायावतींनी स्वत:साठी स्मशानभूमी बांधल्याची धक्कादायक माहिती दिली होती.. करण मला तेव्हा सांगत होता.. तिकडे मोदींची चर्चा आहे. मी गावी (गोंडा जिल्हा) जातो किंवा लखनौला जातो, तेव्हा रेल्वेमध्ये मोदींना एक संधी देण्याची चर्चा असते. यंदा बघा मोदीच येणार.’’ तरुण करण हा कुर्मी समाजाचा. इतर मागासवर्गीयांमधील (ओबीसी) यादवांपाठोपाठची प्रभावी जात. बिगरयादव ओबीसींना चुचकारण्यासाठी भाजपने टाकलेल्या धोरणात्मक पावलांना करणच्या रूपाने आलेले यश दिसत होते.. ४०३ पकी ३१२ जागा. निवडणूकपूर्व आघाडी केलेल्या मित्रपक्षांची संख्या पकडली तर ३२५. अगदी ज्या चळवळीने भाजपला राष्ट्रीय केंद्रस्थानी आणले, ती रामजन्मभूमी चळवळ परमोच्च िबदूवर असतानाही भाजपला ‘फक्त’ २२१ जागा मिळाल्या होत्या. पण आता ३२५. म्हणजे शंभराहून अधिक जागा. उत्तर प्रदेशात एवढे भव्यदिव्य यश यापूर्वी फक्त १९५१ मध्ये पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या काँग्रेसला मिळालेय. त्या वेळी उत्तराखंड हा उत्तर प्रदेशचा भाग होता आणि विधानसभा जागांची संख्या होती ४३०. नेहरूंच्या काँग्रेसने त्यापकी ३८८ जागा मिळविल्या होत्या. पण ते पाशवी यश समजण्यासारखे होते. कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरची ती पहिली निवडणूक होती. त्यानंतर आणीबाणीच्या काळ्या पर्वानंतर झालेल्या १९७७ च्या निवडणुकीत जनता पक्षाच्या कडबोळ्याला ३५२ जागा मिळाल्या होत्या. नंतर १९८० मध्ये इंदिराजींना ३०९ जागा जिंकल्या होत्या. पण या दोन्हीवेळेस उत्तराखंड हा उत्तर प्रदेशचाच हिस्सा होता. सुमारे ६५ वर्षांनंतर पंडितजींच्या काँग्रेसची बरोबरी मोदींनी केली. उत्तर प्रदेशमध्ये ३२५ आणि उत्तराखंडमध्ये ५७ जागा गृहीत धरली तर ३८२ जागा भाजपने मिळविल्या. मोदी म्हणतात तसे हे खरोखरच अकल्पनीय यश आहे. काहीच शंका नाही. मोकळेपणाने सांगायचं तर वार्ताकनासाठी उत्तर प्रदेशात फिरताना मोदींची ही छुपी त्सुनामी फारशी जाणवली नव्हती. भाजप वरचढ राहील, असे जाणावयाचे. पण आघाडी किंचितशीच राहील, असे वाटायचे. टोकाचे ध्रुवीकरण झाल्यास भाजप २०२ चा आकडा गाठेल, यावर सर्वाचे एकमत असायचे. पण त्याचबरोबर अखिलेश व राहुल यांचे कागदावरील मजबूत गणित, निर्माण केल्या गेलेल्या प्रतिमेने अखिलेश यांच्याबद्दल असलेली सहानुभूती आणि मायावतींच्या ‘डीएम’ (दलित- मुस्लीम) समीकरणाच्या जमिनीवर असलेल्या परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नसल्याची जाणीव व्हायची. समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्षामध्ये मुस्लिमांचे ‘सँडविच’ झाल्याचे वाटायचे. पण दलित तुलनेने मायावतींबरोबर घट्ट जोडले गेल्याचे चित्रही मनात असायचे. अगदी भाजपचे नेते, समर्थकसुद्धा घाबरत घाबरतच बहुमताची भाषा करायचे. अन्य माध्यमांची अशीच स्थिती होती. राष्ट्रीय माध्यमे अशी भारदस्त ओळख मिरविणाऱ्या काही मंडळींनी पहिल्या दोन टप्प्यांनंतर भाजप हरल्याचे जाहीरच करून टाकले होते. पहिले दोन टप्पे जाटबहुल. आरक्षणाच्या मागणीवरून जाट भाजपवर बिथरल्याचे चित्र होते. समजूत घालण्यासाठी बोलाविलेल्या जाट नेत्यांबरोबरील बठकीतील शहांचे बोलणे कुणीतरी ध्वनिमुद्रित (रेकॉर्ड) केले आणि ते सामाजिक माध्यमांवर लाटेसारखे पसरले, फिरले. ‘‘तुमच्याशिवाय भाजप जिंकू शकत नाही,’’ अशी विनवणीची भाषा शहांच्या तोंडी होती. त्यावरून तर अनेकांनी मुस्लीमबहुल पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपची वाट लागण्याचे भाकीत चालू केले. मोदींनी ‘स्मशानभूमी’ व ‘कब्रस्तान’चा उल्लेख केला तेव्हा अनेकांना ती भाजपच्या पराभवाची नांदी वाटली. त्यामुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशासारखी भाकिते पूर्वाचलबद्दल केली जाऊ लागली. वाराणसीमध्ये मोदींनी तीन दिवस केलेल्या मुक्कामाने बहुतेकांनी पराभवावर किंवा बहुमत मिळण्यात येणार असलेल्या अपयशावरच शिक्कामोर्तब केले. नाही म्हणायला काहींना त्सुनामीचा चांगलाच अंदाज आला होता; पण ते जाहीरपणे सांगण्याचे धाडस करायला कुणी तयार नव्हते. सपनों का सौदागर ..पण मागे वळून पाहताना उत्तर प्रदेशला मोदीप्रेमाचे सलग दुसऱ्यांदा भरते आल्याचे स्पष्ट दिसते. कुणी त्याचे श्रेय धार्मिक ध्रुवीकरणाला देईल, कुणी त्याचे श्रेय अखिलेश सरकारविरुद्ध असलेल्या जनमताला (अँटी इन्कम्बन्सी) देईल, कुणी भाजपच्या प्रचार यंत्रणेला देईल, ओबीसी- दलितांना आपल्याकडे वळविण्याच्या हुकमी रणनीतीला देईल. हे सगळे घटक भाजपच्या यशाचे नक्कीच हक्कदार आहेत. पण या सर्वापेक्षा आणि सर्वापलीकडे नेणारी एक बाब आहे ती सकारात्मक मतदान. देशाची राजकीय नाडी असलेला उत्तर प्रदेश कोणत्याही एका पक्षाला ३२५ जागा देतो, तेव्हा ते नकारात्मक मतदान असूच शकत नाही. मोदींची लाट आहे, मोदींची त्सुनामी आहे, असे म्हटले जाते. पण म्हणजे नेमके काय असते? लोकप्रियता हे त्याचे साधे, वरवरचे उत्तर. पण ही लोकप्रियता आली ती खोलवर दडलेल्या आशा, अपेक्षांतून. उत्तर प्रदेशातील जनतेला मोदी आशास्थान वाटले, त्यांच्यासाठी ते सपनों का सौदागर बनले.. ते आपल्यासाठी काही तरी करून दाखवतील, याची खात्री मोदींनी निर्माण केली. केवळ अशाच भावनेतून एवढे देदीप्यमान यश मिळू शकते. अन्यथा कदापि शक्य नाही. नेहमीच्या सत्ताकारणांतून, समीकरणांतून होऊ शकत नाही. दिल्लीमध्ये अरिवद केजरीवालांच्या बाबतीत नेमके असेच (‘आप’ला ७० पकी ६७) घडले होते. विजयानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये शहांनी नेमकेपणाने हाच मुद्दा मांडला. देशातील गोरगरीब आणि मोदींमध्ये अतूट नाते निर्माण झाल्याची त्यांची टिप्पणी खूप बोलकी होती. पण प्रश्न असा आहे, की खरोखरच हे कशामुळे शक्य झाले? शहांनीच त्याचे उत्तर देऊ केले. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेमधून उत्तर प्रदेशात तब्बल पन्नास लाख कुटुंबांना स्वयंपाकाच्या गॅसची मोफत जोडणी देण्यात आली. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांत अनेक गावांमध्ये मोदींच्या सरकारने प्रथमच वीज पोचविली. उत्तर प्रदेशातील चार कोटी जणांनी जनधन योजनेमध्ये बँक खाती काढली. शहा सांगत होते, या सगळ्या गोष्टी दिल्ली-मुंबईत बसून किरकोळ वाटतील. पण खेडय़ापाडय़ांमध्ये राहणाऱ्या गोरगरिबांसाठी त्याचे महत्त्व विलक्षण आहे. त्यातून मोदींबद्दल आस्था निर्माण झाली आहे. या मांडणीत बरेच तथ्य असू शकते. नाही तर नोटाबंदीसारखा आíथक संकटांना आमंत्रण देणारा धाडसी निर्णय घेऊनही, त्याचे काही प्रमाणात चटके गोरगरिबांना बसूनही त्याचा अजिबात फटका भाजपला बसला नाही. याउलट नोटाबंदीमागील मोदींचा हेतू प्रामाणिक वाटला असावा. काळ्या पशांची खाण असलेल्या श्रीमंतांकडून पसा काढून तो आपल्याला देण्याचा मोदींचा प्रयत्न असल्याची भावना त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाली असावी. कदाचित ही भावना काही अल्पशा प्रमाणात मुस्लिमांमध्येही असली पाहिजे. सहारनपूर जिल्ह्य़ातील देवबंद हे मुस्लीमबहुल गाव दारुल उलूम या इस्लामिक विद्यापीठासाठी प्रसिद्ध आहे. तिथे सलमा बानो या मुस्लीम महिलेची भेट झाली. अखिलेशांबद्दल ती चांगली बोलत होती. पण बोलण्याच्या ओघात तिने एक ‘गुपित’ अनवधानाने खुले केले. नोटाबंदीनंतर एका ओळखीच्या धनाढय़ाने तिच्या खात्यामध्ये घाईघाईने अडीच लाख रुपये भरले होते. पण पाचशे-हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खात्यात नसलेल्या तिच्या खात्यामध्ये एकदम अडीच लाख रुपये आल्याने प्राप्तिकर खात्याने ती रक्कम ‘सील’ केली. पण त्यावरचे व्याज तिला मिळू लागले आहे. ‘कमिशन’ची रक्कम तर रोखीने मिळालेली. आता तिला असे वाटतेय, की कदाचित ही रक्कम तिच्या मालकीचीच होईल.. नोटाबंदीचा हा अकल्पित फायदा तिला भाजपकडे घेऊन तर गेला नसावा? नाही तर ८० टक्के मुस्लीम असलेल्या देवबंदमध्ये भाजपचा उमेदवार सुमारे ३२ हजार मतांनी कसा काय विजयी होऊ शकतो? पडसाद दूरगामी मोदींच्या या उत्तरदिग्विजयाचे अनेक अर्थ आहेत. जय-पराजय, हार-जीत यांच्या पलीकडे जाणारे सामाजिक परिणाम आहेत. अखिलेशसिंह यादव हारले असतील; पण त्यांच्यासाठी हा तात्पुरता फटका आहे. वय त्यांच्या बाजूने आहे, पक्ष ताब्यात आला आहे, प्रतिमा चांगली आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या हातून झालेल्या पराभवाने त्यांना फरक पडणार नाही. मोदींच्या झंझावातात ते आज वाहून गेले असले तरी पुढे जाऊन निर्माण केली गेलेली प्रतिमा आणि मुस्लीम-यादव (‘एम-वाय’) समीकरणाच्या आधारे नक्की उभे राहू शकतात. पण मायावतींचे काय? लोकसभेमध्ये एकही जागा न मिळविण्याच्या नामुष्कीनंतर मायावतींची ही सलग दुसरी लाजीरवाणी हार. फक्त १९ जागा. लोकसभेच्या तुलनेत मते वाढूनही (वीसवरून सुमारे २२ टक्क्यांवर) एवढा र्सवकष पराभव त्यांच्या जिव्हारी लागणारा आहे. ‘किंगमेकर’ होण्याची स्वप्ने पडता पडता काळरात्र त्यांच्या नशिबी आली. त्यांचे कमालीचे नराश्य पत्रकार परिषदेत दिसत होते. एका पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाच्या आधारे ‘ईव्हीएम’मधील घोटाळ्याचे बालिश कारण पुढे करताना त्या एकदम केविलवाण्या आणि सरभर वाटत होत्या. मायावतींचा हा पराभव विलक्षण म्हणावा लागेल. त्याचे दूरगामी सामाजिक आणि पर्यायाने राजकीय पडसाद असू शकतात. कांशीरामांनी घट्ट बांधलेली दलित मतपेढी ही मायावतींच्या मालकीची होती. यापुढे ती कदाचित राहणार नाही. अगोदरच बिगरजाटव दलित समाज (उदाहरणार्थ पासी, वाल्मीकी आदी जाती) २०१४च्या लोकसभेला भाजपकडे मोठय़ा प्रमाणात गेला होता. मायावतींच्या निर्णायक पराभवानंतर तर ती प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. कारण सामाजिक आणि राजकीयदृष्टय़ा दलित आणि यादव हे समूह एका म्यानात कधीच राहू शकत नाहीत. यादव समाजवाद्यांकडे गेल्याने दलितांना कांशीराम- मायावतींशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नव्हता. आता तोच पर्याय उद्ध्वस्त होत असताना यादवांचे वर्चस्व डाचत असलेल्या दलितांना भाजपशिवाय अन्य दुसरा कोणता पर्याय शिल्लक राहतो? महाराष्ट्रातसुद्धा असेच सामाजिक, राजकीय स्थित्यंतर पाहायला मिळते आहे. उत्तर प्रदेशात तर हे ‘अभिसरण’ वेगाने होईल. ३२५ जागांचा भीमपराक्रम तात्कालिक आहे, त्यापेक्षा मोदी व शहांनी भाजपला दलित व ओबीसींच्या जवळ आणले, हे दूरगामी परिणाम करणारे असेल. ब्राह्मण, बनिया (व्यापारी) आणि ठाकूरांच्या पक्षाला ओबीसी, दलितांचा व्यापक पाया देण्याचा प्रयत्न हा निवडणुकीतील विजयापलीकडे व्यापक परिणाम करणारा आहे. पन्नास, साठ आणि सत्तरच्या दशकामध्ये काँग्रेसचा पाया जसा व्यापक (ब्राह्मण, मध्यम जाती, दलित, आदिवासी) होता, तसेच काही भाजपच्या बाबतीत घडते आहे. काँग्रेसची विचारसरणी सर्वसमावेशक आहे. त्यात हौशे, गवसे, नवसे सर्वरंग काँग्रेसमध्ये सहज मिसळून जाऊ शकतात. विशिष्ट आणि एकांगी विचारसरणी (एक्झक्लुझिव्ह आयडालॉजी) असलेल्या भाजपचे तसे नाही. तरीसुद्धा ओबीसी, दलितांना भाजप आपलेसे वाटायला लागला, हे खरे लक्षणीय आहे. २०१४ची कामगिरी केवळ चमत्कार नव्हता. त्यामागे विचारपूर्वक केलेला नवा सामाजिक अभियांत्रिकीचा आविष्कार होता, हे पुन्हा एकदा सिद्ध करणारा हा २०१७चा कौल आहे. दयनीय काँग्रेस काँग्रेसची स्थिती फारच दयनीय झाली आहे. नाही म्हणायला पक्षाने पंजाबमध्ये घवघवीत यश मिळवले आहे, मणिपूरमध्ये बहुमताच्या जवळपास गेलाय आणि गोव्यात सर्वाधिक मोठा पक्ष बनलाय.. पण उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडमधील अपयश अधिक दारुण आहे. कधीकाळी ३८८ जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसला फक्त सात जागा मिळवित्या आल्या, त्याही समाजवादी पक्षाच्या साथीने. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली अगोदर लोकसभेत ४४ ही नीचांकी गाठली गेली. आता उत्तर प्रदेशात नवा नीचांक. अखिलेशची साथ बरोबर नसती तर काय झाले असते, हे सांगता येत नाही. ‘यूपी को ये साथ पसंद है..’ असे म्हणत अखिलेश व राहुल हे ‘यूपी के लडके’ सायकलवर स्वार झाले होते; पण उत्तर प्रदेशाने पोटच्या पोरांपेक्षा ‘दत्तक पुत्रा’ला जवळ करणे पसंत केले. उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडमधील अविश्वसनीय अपयशाने पंजाबमधील निभ्रेळ यशाचा आनंदसुद्धा पक्षाला घेता येत नाही, कारण ते यश कॅ. अमिरदरसिंग यांचे. राहुल गांधी यांच्याकडून मिळणाऱ्या वागणुकीला कंटाळून काँग्रेस सोडण्यापर्यंत कॅप्टन गेले होते; पण शेवटी राहुलना सुबुद्धी सुचली आणि त्यांनी अमिरदरांना प्रदेशाध्यक्ष नेमले व पुढे मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित केले. तसे झाले नसते तर काँग्रेसला आज तोंड दाखवायला जागा उरली नसती. मणिपूरमध्येही मिळविलेल्या यशामध्ये राहुलचा हिस्सा नाही. ते श्रेय मावळते मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह यांचे. पहा ना.. काय वेळ आली काँग्रेसच्या पहिल्या कुटुंबावर, त्यांच्या युवराजांवर. यापूर्वी काँग्रेसला यश स्थानिक नेत्यांमुळे मिळायचे; पण श्रेय गांधी कुटुंब घ्यायचे. आता यश स्थानिक नेत्यांमुळेच मिळते आणि त्याचे श्रेयही त्यांनाच मिळते; पण अपयशाचे खापर मात्र राहुल यांच्यावर फुटते. पंजाबचे श्रेय अमिरदर यांचे, मणिपूरचे श्रेय इबोबीसिंह यांचे अन् उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडच्या अपयशाचे धनी मात्र राहुल. काव्यगत न्यायापेक्षा दुसरी कोणतीही उपमा सुचूच शकत नाही.. एवढे होऊनही राहुल यांना कोणता धोका नसेल. थोडाफार दबाव वाढेल, एवढेच काय ते. प्रियांका गांधी-वद्रा यांच्या नावाची अधूनमधून चर्चा होत राहील; पण २०१९ मध्ये राहुल हेच मोदींपुढे उभे राहतील. असाच भ्रमनिरास अरिवद केजरीवालांचा झाला असेल. पंजाबसारखे पूर्ण अधिकारप्राप्त (म्हणजे पोलीस आणि नोकरशाही पूर्णपणे ताब्यात) राज्य ताब्यात घेण्याची स्वप्ने त्यांची होती, कारण दिल्ली विधानसभा असली तरी अंतिमत: केंद्रशासित प्रदेशच. त्यामुळे अधिकार मर्यादित आणि वर केंद्राचा हस्तक्षेप. त्यामुळे केजरीवालांना पंजाब खुणावत होते. त्यातच बादल कुटुंबीयांच्या एकाधिकारशाही कंटाळलेले पंजाब बदलांच्या वाऱ्याची वाटच पाहत होते. केजरीवालांना वाटले ते वादळ आपण आहोत, कारण कोणतेही प्रयत्न न करताना पंजाबने ‘आप’ला चार खासदार दिले होते. मग केजरीवालांनी सर्व जोर लावला. ‘दिल्ली मॉडेल’ची भलामण पंजाबात सुरू केली आणि वादळाला अनुकूल वातावरण तयार केले; पण त्यांच्यासमोर अमिरदर यांच्या रूपाने कसलेला खेळाडू होता. शेवटी केजरीवालांच्या स्वप्नांचा, मनसुब्यांचा चक्काचूर झाला. ११७ पकी फक्त वीस जागांवर त्यांना समाधान मानावे लागले. गोव्यात अशीच हवाबाजी त्यांनी केली. जणू काही सत्ता जिंकतोय, असा थाट होता; पण गोवेकरांनी अक्षरश: त्यांची वाट लावली. एकही जागा मिळाली नाही. त्यांच्या सर्व उमेदवारांना मिळालेली एकूण मते काही हजारांत आहेत. बहुतेकांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्यात. केजरीवालांना आत्मपरीक्षण करायला लावणारे हे निकाल आहेत. त्यांना भाषा बदलावी लागेल. मध्यमवर्गीयांच्या मनात स्थान निर्माण करावे लागेल. अन्यथा, दिल्लीतील तीन महापालिकांच्या निवडणुकीतही आपला फटका बसण्याची भीती नाकारता येत नाही. मोदींचा अकल्पित विजय अनेकांना पचविता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच काही तरी खुसपट काढायचे म्हणून विचारले जाते, की मग पंजाब, गोवा आणि मणिपूरमध्ये मोदींची लाट का नव्हती? हा प्रश्न निव्वळ पोरकटपणा आहे. अगदी २०१४ च्या परमोच्च शिखरावर असतानाही मोदींच्या भाजपची पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरळ, तामिळनाडू, तेलंगण अशा काही राज्यांमध्ये अजिबात डाळ शिजली नव्हती. शास्त्रीय नियमांनुसारही लाट अथवा त्सुनामी सर्वत्र सारखी नसते. कोठे शक्तिशाली, तर कोठे क्षीण. त्याचा एकत्रित आणि अंतिम परिणाम महत्त्वाचा. तसेच पंजाब, गोवा व मणिपूरचे आहे. पंजाबात भाजप अतिशय दुबळा आहे. अकाली दलांवर त्याचे अस्तित्व टिकून आहे. त्यामुळे फायदा अकाल्यांमुळे, तसाच तोटाही त्यांच्यामुळे. मागील दहा वष्रे फायदा घेणाऱ्या भाजपला यंदा तोटा झाला. मणिपूरमध्ये भाजपची लाट नव्हती, असे म्हणणाऱ्यांची कीव येते. एका जागेवरून थेट २१ जागा मिळविणे, याला लाट नाही तर काय म्हणणार? शिवाय तेथील काही स्थानिक पक्ष भाजपसोबतच आहेत. त्यामुळे तिथेही भाजप सरकार बनवेल. गोव्यातील कामगिरी मात्र अपेक्षेपेक्षा नक्कीच कमी झाली. भाजपला १८ ते २१ जागा अपेक्षित होत्या. पण प्रत्यक्षात तेरा मिळाल्या. दोन अपक्ष भाजपपुरस्कृत आहेत. पण कामगिरी घसरली असली तरी तिथे सत्ता भाजपचीच आली आहे. दिल्लीत न रमलेले मनोहर पíरकर गोव्यात मुख्यमंत्री म्हणून परतल्याने कडबोळ्यांचे सरकार ते सफाईदारपणे चालवतील. मोदी ४-१ अंतिमत: पाच राज्यांचा सामना भाजपने ४-१ ने जिंकलाय. मोदींच्या सत्तारोहणानंतर भाजपने तब्बल आठ राज्ये (महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू काश्मीर, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपूर, उत्तराखंड) जिंकलीत. आता सुमारे साठ टक्के देश भाजपच्या राजवटीखाली आलाय. त्यामुळे आता राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक सोपी झाली आहे. त्याबरोबरच आता राज्यसभेचा अडथळा दूर होईल. इतके अभूतपूर्व यश अनाकलनीय आहे. इतक्या एकतर्फी, एकहाती वर्चस्वातून आणि त्यातून निपजणाऱ्या एकाधिकारशाहीतून काही रास्त प्रश्न निर्माण होतील. काही अनिष्ट प्रवृत्तींना डोके वर काढण्याची खुमखुमी येईल. त्या अर्थाने भाजपची गत काँग्रेससारखी होऊ न देण्याची जबाबदारी भाजपवर म्हणजे मोदींवर असेल. आणि हो.. जबरदस्त अपेक्षांच्या जबाबदारीचे ओझे असेल ते वेगळेच. उत्तर प्रदेशचा निकाल स्पष्ट झाल्यानंतर मला दादरीतील एम. पी. त्यागींचा चेहरा डोळ्यासमोरून जात नव्हता. ते बसपाचे दोन वेळा आमदार असलेल्या सतबीर गुर्जर यांचे सर्वेसर्वा. बहेनजीच जिंकणार असल्याचे ते इतक्या आत्मविश्वासाने सांगत होते, की बोलायची सोय नव्हती. मैं लिख के देता हूँ.. हे आव्हानात्मक पालुपद तर त्यांनी दहा मिनिटांच्या चच्रेमध्ये किमान वीस वेळा बोलून दाखविले असेल. शिवाय ‘मीडिया बिक चुका है..’ हे त्यांचे दुसरे आवडते वाक्य. ‘बहेनजी चुन के नही आयेगी तो म राजनीती छोड दूॅँगा..’ ही त्यांची भीष्मप्रतिज्ञा. प्रत्यक्षात बहेनजींचा पाडाव झालाच; पण गुर्जर यांनाही ऐंशी हजारांनी मात खावी लागली. आता एम. पी. त्यागी खरोखरच राजकारणाचा त्याग करतील? काय माहीत, अशा असंख्य त्यागींवर आपले शब्द गिळण्याची वेळ या निकालांनंतर आली असेल. संतोष कुलकर्णी - response.lokprabha@expressindia.com
