नोटाबंदीत होरपळलेल्या जनतेला सरकार अर्थसंकल्पातून काहीतरी दिलासा देईल अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र तसं फारसं काही घडलं नाही आणि जनतेच्या वाटय़ाला निराशाच आली.. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला हा चौथा अर्थसंकल्प. पहिल्या वर्षी तो मर्यादित कालावधीसाठी जूनमध्ये सादर केला होता. यंदाच्या वर्षी तो एक फेब्रुवारी म्हणजे एक महिना आधीच सादर केला जेणेकरून अर्थसंकल्पानुसार बदल करण्यास योग्य कालावधी मिळेल. यंदाच्या वर्षीपासून रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प न करता तो एकत्र करण्यात आला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निश्चलनीकरणाच्या फायद्या-तोटय़ाच्या पाश्र्वभूमीवर सादर झालेला हा अर्थसंकल्प म्हणून याकडे पाहावे लागेल. त्यातच ३१ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध योजना जाहीर करून अर्थसंकल्पाशी निगडित अनेक बाबी मांडल्या. त्यांचा समावेश अर्थसंकल्पात केला आहे हे अर्थमंत्र्यांनी आधीच सांगून टाकले. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी जाहीर होणाऱ्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात निश्चलनीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या आणि पुढेही (२०१७-१८) जाणवत राहणाऱ्या फटक्याची कबुलीच दिलेली आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अभ्यासले असता या अर्थसंकल्पाकडून पुढील अपेक्षा होत्या : सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होण्यासाठी ठोस धोरण. व्यक्तिगत आयकरात कपात. करसंकलनात व्यवस्थापनात सुधारणा. कंपनी करात कपात. शेती तसेच औद्योगिक उत्पादनाचा दर वाढवणे. अनुत्पादित कर्जावर उतारा म्हणून पारा (पब्लिक सेक्टर अ‍ॅसेट रिहॅबिलिटेशन एजन्सी) स्थापना. जेटलींनी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सध्याच्या महत्त्वाच्या आर्थिक आव्हानावर भर देत असल्याचे सांगितले. फेडरल रेट, म्हणजे अमेरिकेच्या फेडरल बँकेचा व्याजदर. जो सध्या वाढतोय आणि तो तसाच वाढत राहिला तर आपल्याकडील गुंतवणूक कमी होऊ शकते. दुसरा घटक म्हणजे तेलाचे वाढते दर. जे मागील दोन वर्षांत प्रति बॅरल ५० डॉलरच्या खाली होते. ते आता वाढत आहेत. आणि तिसरा घटक आहे तो बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा. ट्रम्प यांचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होणे, ब्रेक्झिट इत्यादी घटना आपल्यासाठी परिणाम करणाऱ्या आहेत. अमेरिका, चीन आणि जपान तसेच काही युरोपातील राष्ट्रांची यंदाच्या आर्थिक वर्षांतील कामगिरी तितकीशी समाधानकारक नाही. किंबहुना जागतिक सकल उत्पादनाचा दर हा गेल्या सहा वर्षांतील सर्वात कमी म्हणजे केवळ ३.२ टक्के इतकाच आहे. अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प ट्रान्स्फॉर्म, एनर्जाईज आणि क्लिन (टीईसी - टेक) म्हणजेच मूलभूत बदल, उत्साह, ऊर्जा निर्माण करणारे आणि पारदर्शी या मुद्दय़ावर बेतल्याचे सांगितले. मूलभूत बदलांमध्ये निश्चलीकरण, दिवाळखोरीचा कायदा, जीएसटी, एक महिना आधी अर्थसंकल्प सादर करणे, रेल्वेचा अर्थसंकल्प विलीन करणे आणि नियोजित आणि अनियोजित खर्च एकत्रित करणे अशा गोष्टी त्यांनी नमूद केल्या, किंबहुना त्या केल्याचे प्रतिपादन केले. निश्चलनीकरणाला धाडसी निर्णय म्हणून सांगितले परंतु एकंदर किती काळा पैसा बाहेर आला, बँकांकडे नक्की किती चलन जमा झाले याची काहीही माहिती देण्याचे अर्थमंत्र्यांनी टाळले. एकूणच अर्थसंकल्प पाहताना भरीव तरतुदीवर काहीच भाष्य नाही. या सर्वाच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पात ठोस आणि ठाम असे काही हाताला लागत नाही. अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वाच्या घटकांबाबतीत नेमके काय मिळाले, काय गमावले आणि काय व्हायला हवे होते याचा यानिमित्ताने ऊहापोह करूया. गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे यंदाच्या आर्थिक वर्षांत काही महत्त्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी केली गेली. यातील काही महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. १. जीएसटी बिल, आधार बिल, दिवाळखोरी कायदा (इनसॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बॅकरप्सी कोड), बेनामी व्यवहारांवर र्निबध घालणारा कायदा इ. संमत झाले. २. रिअल इस्टेट संबंधात विकासकांवर नियमन घालणारा कायदा अमलात आणला. ३. थेट परदेशी गुंतवणूक योजनेत बदल करून ९० टक्के प्रस्ताव अ‍ॅटोमेटिक रुटमध्ये येतील असा बदल करण्यात आला. ४. प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण योजना आणि उत्पन्न जाहीर करण्याची योजना यातून करसंकलन वाढवले. ५. मेक इन इंडिया आणि इज ऑफ डुइंग बिझनेस यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्यात आली. ६. जागतिक नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार २०१७-१८ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करेल. या पार्श्वभूमीवर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी पाहू या. उद्योग-व्यवसायांच्या दृष्टीने पाहता अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पात कंपनी कर चार वर्षांत कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सलग तिसऱ्या वर्षीही या करात कुठलाही बदल केला नाही. मात्र मध्यम व लघु उद्योगांसाठी (ज्यांची उलाढाल ५० कोटींपेक्षा कमी आहे) हा कर २५ टक्क्य़ांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. याचा फायदा ९६ टक्के मध्यम व लघु उद्योगांना होईल. दुर्दैवाने मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स (किमान पर्यायी कर) मध्येदेखील कोणताही बदल केलेला नाही. मात्र नवउद्यमींना सातपैकी तीन वर्षे कर भरावा लागणार आहे. अर्थात त्यासाठी त्यांना नफा झालेला असावा, पतहमी एक कोटीऐवजी दोन कोटी करण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला. त्यामुळे नवउद्यमींना फायदा होऊ शकेल. रिअल इस्टेटमध्ये काही चांगले निर्णय यानिमित्ताने झाले आहेत. एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाने विकल्या गेलेल्या घरांवर बाजारभावानुसार गृहीत धरलेल्या भाडय़ाच्या रकमेवर बिल्डरला कर भरावा लागायचा. नव्या तरतुदीनुसार घर बांधून पूर्ण झाल्यानंतर एक वर्ष असा कर न भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. लाँग टर्म कॅपिटल गेनसाठी तीन वर्षांचे बंधन यापूर्वी होते. म्हणजे तुम्ही एखादे घर घेतले असेल आणि ते जर विकायचे असेल तर तीन वर्षांच्या आत विकले तर त्यावर कर लागत असे. भांडवली नफ्यावर कर आकारणीसाठी किमान धारण कालावधी हा तीन वर्षांवरून दोन वर्षांवर आणण्यात आला आहे. यामुळे एखाद्याने घर घेतल्यापासून दोन वर्षांत त्याची विक्री केली असता त्याला भांडवली नफ्याचा कर वाचवता येईल. तसेच कलम ५४ ई ए मध्ये केलेल्या बदलानुसार भांडवली नफा वाचवण्यासाठी गुंतवणुकीचे पर्यायदेखील वाढवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर परवडणाऱ्या घरांसाठी ३० चौरस मीटर आणि ६० चौरस मीटरच्या बिल्टअप क्षेत्रफळाची मर्यादा होती. ती नव्या तरतुदीनुसार हे क्षेत्रफळ आता बिल्टअपवरून कार्पेटवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारी गृहनिर्माण योजनांमध्ये आता जास्त जागा मिळेल. तसेच गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्याची मर्यादा तीनवरून पाच वर्षांवर वाढवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर परवडणाऱ्या गृहबांधणीला पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिल्यामुळे घरासाठी वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या संस्थांना वेग मिळेल. त्यांना निधी जमा करणे सोपे जाईल. वरील तरतुदींमुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील तरलता वाढेल. पायाभूत सुविधांमध्ये भरीव तरतूद केलेली दिसते. दोन हजार किलोमीटरचा किनारी मार्ग, येऊ घातलेला मेट्रो अ‍ॅक्ट आणि मेट्रो रेल पॉलिसी, तसेच ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर अ‍ॅण्ड एक्स्पोर्ट स्कीम ही नवीन योजना अशा तरतुदींमुळे खासगी गुंतवणूक वाढण्यास मदत होऊ शकते. याखेरीज टिअर टू शहरात (दहा लाखांच्या आसपास लोकसंख्या असलेली शहरे) खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून विमानतळे विकसित करण्यात येतील, त्याकरता सध्याच्या एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी इंडियाच्या नियमात बदल करण्यात येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यंदा दीड लाख ग्रामपंचायती आधुनिक ब्रॉडबॅण्डने जोडली जातील. अर्थक्षेत्रासाठी काही भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परदेशी गुंतवणूक मंडळ बरखास्त करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील आयआरएफसी, आयआरसीटीसी, आयआरसीओएन यांसारख्या कंपन्यांचे शेअर्स भांडवली बाजारात सूचिबद्ध केले जातील. निर्गुतवणुकीचा एक भाग म्हणून सरकार पुन्हा एकदा विविध सार्वजनिक उद्योगांची ईटीएफ योजना जाहीर करेल. मागील वर्षी या योजनेला मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहता यंदादेखील तसा प्रतिसाद अपेक्षित आहे. त्याचा फायदा या सरकारी कंपन्यांना तर होईलच पण गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांनादेखील होईल. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा तेल कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून एक बलाढय़ तेल कंपनीत रूपांतर करायचा सरकारचा मानस आहे. बँकांच्या भांडवली सबलीकरणासाठी मात्र केवळ १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद कमी आहे. अनुत्पादित कर्जाच्या गंभीर प्रश्नाकडे मात्र दुर्लक्ष केलेले दिसते. त्यावर फुंकर म्हणून की काय सिक्युरिटी रिसिट भांडवली बाजारात नोंदणी करण्याचे सूतोवाच केले आहे. संचित, बुडीत कर्ज खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये आतापर्यंत बँका व फायनान्स इन्स्टिटय़ूटच गुंतवणूक करू शकायच्या. पण आता अशी गुंतवणूक इतरांनादेखील करता येईल. त्याचबरोबर अशा गुंतवणूकदारांना सिक्युरिटी रिसिट मिळायच्या. त्यांचे बाजार मूल्य मोजण्याची यंत्रणा नव्हती. पण या अर्थसंकल्पात या सिक्युरिटी रिसिट लिस्टिंग केल्या जातील असे नमूद केले आहे. त्यामुळे अशा एसआरना मूल्य प्राप्त होईल. अर्थात याचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदारांना या सिक्युरिटी रिसिट हव्या तेव्हा खरेदी करता येईल किंवा विक्री करून बाहेर पडता येईल. मागील अर्थसंकल्पात मांडलेल्या काही गोष्टींची पूर्ततादेखील केली. मुख्यत: कायदेशीर बदल, रचनांमध्ये बदल करून त्या व्यवस्थित केल्या हे येथे नमूद करावे लागेल. परकीय गुंतवणूक नियंत्रण बोर्ड अशी एक व्यवस्था आपल्याकडे होती. ती या वर्षीपासून बरखास्त करण्यात आली. त्याऐवजी जी नियमावली सरकारने आखून दिली असेल ती पाळावी लागेल. त्यामुळे परकीय गुंतवणुकीतील लालफितीचा त्रास बराच कमी होईल. निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट अ‍ॅक्टमध्ये सुचवलेला बदलदेखील खूप महत्त्वाचा आहे. धनादेश परत येणे /बाऊन्स होणे याबाबतीतील कोर्ट केसेस अनेक वर्षे लटकलेल्या आहेत. यामुळे बऱ्याच केसेस निकालात निघणे सोपे होईल. आणखीन महत्त्वाचा निर्णय जो खरे तर उद्योगपती विजय मल्याच्या कर्जबुडवेपणामुळे झाला असावा तो म्हणजे एखाद्याने कर्ज बुडवून देश सोडला असेल तर त्याची सर्व संबंधित मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार बँकांना, वित्तीय संस्थांना मिळेल. दिवाळखोरीचा कायदा केला ज्यामुळे दिवाळखोरीत गेलेला व्यवसाय सहा महिन्यांत बंद करता येईल. चार विमा कंपन्या लिस्टिंग करायची प्रक्रिया सुरू केली. अर्थसंकल्पात बराचसा भर हा डिजिटल इकॉनॉमीवर दिला आहे. भीम अ‍ॅप तर आले आहेच, पण आता आधारकार्डाचा आधार असणारी आधार पे सुविधा सुरू केली जाणार असल्याची तरतूद आहे ज्यासाठी इंटरनेटची गरज असणार नाही. पीओएस मशीन्स (पॉइन्ट ऑफ सेल)- एखादी वस्तू अथवा सेवा खरेदीची किंमत कार्डद्वारे करण्याची सुविधा देणारे मशीन - संख्या वाढवण्यावर भर दिला आहे. ही संख्या दहा लाखांपर्यंत नेण्यात येईल. अर्थसंकल्पात दोन हजार ५०० कोटी ई-व्यवहार करण्यावर ठरवले आहे. याला चालना म्हणून इंटरनेटद्वारा रेल्वेच्या आरक्षणावर सेवा शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. मात्र सर्व ई-व्यवहारांसाठी इंटरनेट आणि वीज या दोन महत्त्वाच्या घटकांची सुविधा कानाकोपऱ्यात असणे महत्त्वाचे आहे. शिक्षण क्षेत्राविषयी मागील अर्थसंकल्पात बऱ्याच तरतुदी केल्या होत्या. मात्र भविष्यातील आपल्याकडील तरुणांची संख्या पाहता २०२२ मध्ये आपण सर्वाधिक तरुणांचा देश होणार आहोत. तेव्हा त्यांना नोकऱ्या मिळण्यासाठी आधी नोकरी देऊ शकेल असे शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे आणि दर महिन्याला दहा लाख रोजगार निर्माण करावे लागतील. असे तीन वर्षे करावे लागेल. त्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात पुरेसे प्राधान्य दिसत नाही. स्वयंम आणि संकल्प या दोन नव्या योजना आखल्या आहेत. स्वयंममध्ये ३५० प्रशिक्षण अभ्यासक्रम डीटूएच सुविधेच्या माध्यमातून दिले जातील, असे सांगितले आहे; पण आपल्याकडील एकंदरीतच वीजपुरवठा आणि इंटरनेट सुविधेच्या जाळ्यातील त्रुटींकडे पाहिले असता हे कसे राबवले जाणार याबाबत शंकाच आहे. नवीन रोजगारनिर्मितीसाठी वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग आणि पर्यटनावर भर दिला आहे. तसेच पायाभूत क्षेत्रात अनेक रोजगार निर्माण होतील, असे सांगितले आहे; पण इतर कौशल्यधारकांना या सर्वाचा कसा आणि काय फायदा होणार हे यातून दिसत नाही. पंतप्रधानांनीच पाच वर्षांत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे सांगितले होते. या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (यातील कव्हरेज तीस टक्क्य़ांवरून ५० टक्के केले) सिंचन (२० हजार कोटींवरून ४० हजार कोटी), डेअरी प्रोसेसिंग अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड नाबार्डतर्फे करण्यात येणार असून त्यासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेती क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केलेली असली तरी या तरतुदींची कार्यवाही आणि अंमलबजावणी कितपत होईल याबाबतील साशंकता आहे. कृषी उद्योगाचा विकास दर १.२ टक्के होता, तो या वर्षी ४.२ टक्के दाखवला आहे; पण ती पुढच्या वर्षी ८ टक्के १२ टक्के झाली तर शेतकऱ्याचे उत्पन्न सुधारू शकते. भरीव तरतूद केली, पण त्या तरतुदीची कार्यवाही कशी होणार यावर या अर्थसंकल्पातून काही पुढे आलेले नाही. मनरेगाबद्दल खूप वाढीव तरतूद केल्याचे सांगितले जाते. पण जर आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येते की २०१६-१७ साठीची तरतूद होती ३८.५ हजार कोटी. प्रत्यक्षात खर्च झाला ४७ हजार कोटी. आणि २०१७-१८च्या बजेटमध्ये तरतूद केली आहे ४८ हजार कोटी. म्हणजे दिसताना मागील अर्थसंकल्पापेक्षा अधिक तरतूद असे सांगितले जात असले तरी मागील वर्षी खर्च केलेली रक्कम पाहता ही तरतूद वाढीव आहे असे म्हणणे अवघड आहे. एकंदरीत अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष करावर ठोस भाष्य आढळत नाही. सर्वसाधारणपणे प्रत्यक्ष कर ४५ टक्के आणि अप्रत्यक्ष कर ५५ टक्के अशी रचना असते. यातील अप्रत्यक्ष करांबाबत सरकार पूर्णपणे जीएसटीवर अवलंबून असल्याने त्यात काहीही बदल सुचवलेला नाही. केंद्र सरकारचा सारा भर हा जुलैपासून लागू होणाऱ्या जीएसटीवर आहे. जीएसटी १ जुलैऐवजी जर सप्टेंबरमध्ये लागू झाला तर त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बसणाऱ्या फटक्याबाबत भाष्य नाही. जीएसटीबाबतची अनेक राज्यांची सध्याची भूमिका पाहता त्याची अंमलबजावणी लांबू शकते, तसेच दरम्यानच्या काळात होणाऱ्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर होणाऱ्या बदलांवरदेखील ही अंमलबजावणी अवलंबून आहे. प्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत वैयक्तिक आयकराच्या रचनेत काही बदल अपेक्षित केले होते. आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा न बदलता त्याऐवजी करकपात सुचवली आहे. अडीच ते पाच उत्पन्न गटांसाठी दहा टक्केऐवजी पाच टक्के वजावट होणार आहे. मात्र त्याच वेळी ५० लाख ते एक कोटी उत्पन्न वर्गातील लोकांना १० टक्के अधिभार लावण्यात आले आहेत. अडीच ते पाच लाख उत्पन्न मर्यादेत मिळालेली सवलत हाच काय तो दिलासा. पण आजचा मध्यमवर्ग बऱ्याच अंशी हा पाच लाखाच्या वरील उत्पन्न वर्गात येतो. त्यामुळे यापेक्षा इतर करमुक्त खर्चाची मर्यादा वाढवायला हवी होती. आयकर भरताना आरोग्यावरील खर्चाला मिळणारी सूट वार्षिक १५ हजार खर्चापुरतीच मर्यादित आहे आणि ती गेली कित्येक वर्ष तशीच आहे. पण आरोग्यावरील खर्च तुलनेने त्यापेक्षा अधिक होत आहे. महागाईमुळे तो दर वर्षी वाढतोच आहे. हे पाहता ही मर्यादा वाढवणे अपेक्षित होते. मात्र ते झाले नाही. हाच मुद्दा वाहतूक खर्चासाठीदेखील लागू होतो. सर्वसामान्यांसाठी हे बदल करता आले असते पण ते झालेले नाही. त्याच वेळी प्रत्यक्ष कराच्या संकलनात वाढ होईल असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. त्यासाठी बरीच मोठी आकडेवारी त्यांनी मांडली. नोकरी करणारे नागरिक किती, देशभरात इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणारे २.३४ कोटी नागरिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या आकडेवारीच्या तुलनेत प्रत्यक्षात देशात वाहने खरेदी किती झाली, परदेशी प्रवास किती जणांनी केला याचा पडताळा घेतला जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यातून आयकराच्या संकलनाची व्याप्ती वाढवली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पण आज देशात आयकर खात्यात हजारो रिक्त पदे आहेत. मग प्रत्यक्ष कराची व्याप्ती वाढवण्याचे हे काम अर्थमंत्री नेमके कसे मार्गी लावणार आहेत, साध्य करणार आहेत यावर कसलेही भाष्य त्यांच्या धोरणातून दिसत नाही. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करातील या त्रुटींच्या पाश्र्वभूमीवरदेखील वित्तीय तूट मात्र ३.२ टक्केच राहील असे अर्थमंत्र्यांचे प्रतिपादन जरा अधिकच धाष्टर्य़ाचे म्हणावे लागेल. असे असेल तर या अर्थसंकल्पाच्या मर्यादेतच खर्च करावा लागेल, कोणताही खर्च वाढवता येणार नाही. पण एकंदरीतच अरुण जेटलींच्या आजवरच्या अर्थसंकल्पांकडे पाहता त्यांचे उद्दिष्ट हे तीन-चार-पाच वर्षांसाठी ठेवले जाते; पण राजकारणाचा नूर हा कधीही बदलू शकतो. मग अशा वेळेस पुढील निवडणूक जिंकली नाही तर हे बदल त्या पुढील वर्षांत तसेच मार्गी लावणे कितपत शक्य होऊ शकेल, हा कळीचा प्रश्न शिल्लक राहतोच. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे हे विश्लेषण; पण तरीदेखील हा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजार वर का गेला? त्यामागे महत्त्वाची कारणे म्हणजे भांडवली बाजारातील शॉॅर्ट टर्म कॅपिटल गेनची व्याख्या बदलेल, अशी जी भीती होती त्याबाबतीत कुठलाही बदल सुचवला नाही. तसेच भांडवली बाजाराबद्दल नकारार्थी असे काहीच नाही. त्यामुळेच परकीय गुंतवणुकीला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प शेअरबाजाराने डोक्याने घेतला असावा अर्थसंकल्पात वाईट काही नाही म्हणजे जे आहे ते चांगले आहे असा अर्थ काढता येणार नाही. शेअर बाजार वधारला तरी राष्ट्रीय सकल उत्पादन वाढेल असे या अर्थसंकल्पाने काय दिले, तर काहीच नाही. अर्थमंत्र्यांच्या योजना दीर्घकालीन असतील, पण या वर्षी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे काही तरी हवे होते. निश्चलनीकरणानंतरची एकंदरीतच आत्ताची परिस्थिती पाहता असे काही तरी बूस्टिंग अपेक्षित होते ते या अर्थसंकल्पातून आले नाहीच, पण जे काही मांडले ते अनेक गृहीतकांवर आधारले आहे. असे असतानादेखील वित्तीय तूट वाढणार नाही याची मात्र हमी दिली जात आहे. मागील पानावरून पुढे चालू असे हा अर्थसंकल्प आहे. जीएसटी येईपर्यंत जे काही बोलले जातेय ते हवेत गोळीबार असेच म्हणावे लागेल. जे अर्थसंकल्पात मांडलेय ते प्रत्यक्षात कसे उतरणार हेदेखील ठोसपणे मांडलेले नाही. नोटाबंदीच्या नंतर झालेल्या हालअपेष्टा पाहता या अर्थसंकल्पाकडून सरकारकडून काहीतरी सकारात्मक सादर केले जाईल अशी अपेक्षा होती, पण नोटाबंदीनंतर पुन्हा एकदा निराशाच आली असे म्हणावे लागेल. शब्दांकन - सुहास जोशी response.lokprabha@expressindia.com
