वर्षांनुवर्षे आपण व्यवहारात अव्याहतपणे वापरत असलेले चलन अचानक बंद झाले तर आयुष्य कसे अडखळते, याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाने सर्वसामान्यांना झाली. रुग्णालयात उपचार आणि खानावळीत जेवण करण्यापासून ते प्रवास, किरकोळ खरेदी-विक्री आणि शेतकऱ्यांच्या कृषिमालाची आर्थिक मदार ज्या संस्थेवर अवलंबून आहे त्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रकर्षांने याचा परिणाम झाला. सुटे पैसे नाहीत. केवळ ५०० आणि १००० रुपयांच्याच नोटा बँकेतून मिळत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर अत्यवस्थ रुग्णांनाही वैद्यकीय सेवेपासून दूर सारण्यात आल्याचे चित्र धुळे जिल्ह्यत अनुभवण्यास मिळाले. अशा स्थितीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद ठेवण्यापलीकडे दुसरा पर्यायच नव्हता. नोटा बंद झाल्याने सर्वाधिक परिणाम धुळे जिल्ह्यतील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर झाला. शेतकरी, व्यापाऱ्यांमध्ये रोखीने व्यवहार होण्यासाठी सुटय़ा पैशांचीच मागणी झाली. बहुतेक मोठय़ा व्यापाऱ्यांनी विविध क्लृप्त्या शोधून आपले दैनंदिन व्यवहार सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तथापि प्रत्यक्षात तसे व्यवहारच झाले नाही. शेतकऱ्यांचा माल खळ्यात किंवा घरात पडून राहिला. खरीप हंगामातील पीक काढून रब्बी पेरणीसाठी आता धावाधाव सुरू आहे. मात्र, हातात असलेला मका, सोयाबीन कोणाला विकावे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. शक्य त्या पद्धतीने माल विकून मिळालेले पैसे बँकेत जमा करण्यासाठीही तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागेल या भीतीनेही अनेकांनी खरेदी-विक्री बंदच ठेवणे पसंत केले. रब्बीच्या हंगामासाठी शेतकरी नव्या नोटांच्या शोधात असले तरी शासन स्तरावर तशी कुठलीही सुविधा जाहीर न झाल्याने बी-बियाणे घेण्याच्या अडचणी वाढल्या. रोजंदारीने काम करणाऱ्या शेतमजुराला देण्यासाठी सुटे पैसे नसल्याने शेतीकामे खोळंबली. ५००, १००० रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्याचे आदेश असतानाही जिल्ह्य़ातील अनेक इंधनपंप चालक, मालकांनी सर्वसामान्य वाहनधारकांना वेठीस धरले. सुटे पैसे द्या नाहीतर ५००, १००० रुपयांचे इंधन घ्या, असे फर्माविण्यात आले. राज्य राखीव पोलीस दलाच्या पंपावरही असाच अनुभव तहसीलदार ज्योती देवरे यांनाही आला. या संदर्भात राज्य राखीव पोलीस दलाच्या समादेशकाकडे अनेक तक्रारी गेल्या. नोटा बदलून घेण्यासाठी आणि जमा करण्यासाठी बँक, टपाल कार्यालयाबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र तर सर्वत्रच दिसले. रांगेतील लोकांना पिण्याचे पाणीही विकतचे घ्यावे लागले. अशा पाण्यासाठीही सुटय़ा पैशांची निकड निर्माण झाली. नोटबदल करण्यासाठीचे अर्ज भरून देण्याच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांनी काही प्रमाणात समाजसेवेची संधी साधली. थकीत कर वसुलीसाठी एरवी दवंडी पिटणे, नोटीस बजावणे आणि मालमत्तांना सील करण्यासारखे कठोर निर्णय घेणाऱ्या धुळे महापालिकेला मात्र या मोहिमेचा पुरता लाभ झाला. २४ नोव्हेंबरच्या रात्री १२ वाजेपर्यंत करवसुलीच्या स्वरूपात १४ कोटी ९१ लाख रुपयांचा भरणा झाला. याशिवाय बँका, पेट्रोल पंप, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महावितरण अशा सर्व ठिकाणांहून जमा होत असलेल्या रकमेपैकी ८५० कोटी ९१ लाखांच्या जुन्या नोटा रिझर्व बँकेकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती अग्रणी बँकेतर्फे देण्यात आली. महापालिकेत जुन्या नोटांचा भरणा करण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती. महापालिकेत १६ दिवसांत जुन्या नोटांच्या स्वरूपात विक्रमी करवसुली झाली. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यापासून जिल्ह्यतील बँकांमध्ये जवळपास एक हजार कोटींवर निधी जमा झाला. जिल्ह्यतील प्रत्येक कानाकोपऱ्यातून या नोटा बँकेत जमा झाल्या. या सर्व ठिकाणी जमा झालेल्या नोटा मुख्य कार्यालयांनी संकलित करून त्यांचा आपापल्या बँकांच्या मुख्य शाखेत भरणा केला. त्यानंतर या नोटांचा हिशेब रिझर्व बँकेला देण्यात आला आहे. सर्व नोटा स्टेट बँकेकडे संकलित होत असून त्या पोलीस बंदोबस्तात रिझर्व बँकेला पाठविण्याचे काम सुरू आहे. अशा पद्धतीने १००० व ५०० रुपयांच्या जुन्या नोटांचा परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे. जिल्हा परिषदेंतर्गत तब्बल ५५० ग्रामपंचायती असून या ठिकाणीदेखील जुन्या नोटांचा मोठा करभरणा झाला. संतोष मासोळे - response.lokprabha@expressindia.com
