शेतातला माल थेट ग्राहकापर्यंत पोहचवण्यासाठी बाजार समिती मुक्तीचा कायदा राज्य सरकारने केला. पण त्यानंतर शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्यासाठीची पर्यायी ठोस यंत्रणा मात्र तयार केली नाही. जी काही यंत्रणा केली ती अगदीच तुटपुंजी. त्यामुळे आजही दलालांची जुनीच यंत्रणा कार्यरत आहे आणि शेतमालांच्या दराने आस्मान गाठले आहे. राज्यात भाजपप्रणीत युती सरकार सत्तेवर येताच ग्राहक आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचा दावा करत शेतातली भाजी थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचवली जाईल अशी घोषणा पणन मंत्रालयातर्फे करण्यात आली. हे करण्यासाठी राज्यभरातील बाजार समित्या मोडीत काढून नियमनमुक्तीचा कायदाही करण्यात आला. यानुसार शेतकऱ्याला कृषी माल बाजार समित्यांच्या नियमनाशिवाय थेट बाजारात जाऊन विकता येईल अशी तरतूद करण्यात आली. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि आसपासच्या शहरांना पुणे तसेच नाशिक जिल्ह्यातून मोठय़ा प्रमाणावर भाजीपाल्याचा पुरवठा होत असतो. मुंबई महानगर क्षेत्रातील कोटय़वधी कुटुंबांची गुजराण या दोन जिल्ह्यांमधून पिकणाऱ्या भाजीपाल्यावर होत असते. पुणे आणि नाशिक भागातून दररोज साधारणपणे ५०० ते ६०० गाडय़ा भाजीपाल्याची आवक मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत येणाऱ्या वाशीतील घाऊक बाजारात होत असते आणि पुढे हाच कृषीमाल मुंबई तसेच आसपासच्या शहरांमधील किरकोळ बाजारांकडे रवाना होत असतो. या सर्व प्रक्रियेत व्यापारी, दलालांची एक मोठी साखळी कार्यरत असल्याने शेतातला माल थेट बाजारात अशी लोकप्रिय घोषणा करत ग्राहकांसाठी स्वस्ताई आणि शेतकऱ्यांना मोठा नफा मिळेल असे चित्र सरकारने पद्धतशीरपणे उभे केले असले तरी प्रत्यक्षात हे स्वप्नरंजन ठरल्याचे आता अनेकांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. त्याचे कारण म्हणजे शेतातला माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणारी कोणतीही ठोस यंत्रणा अद्याप सरकारला उभी करता आलेली नाही. स्वस्त भाजी केंद्रांच्या नावाने मुंबई महानगर प्रदेशातील काही ठरावीक क्षेत्रांमध्ये अगदी हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकी केंद्रे सुरू करून सरकार स्वत:ची पाठ थोपटवून घेत असले तरी आजही दिवसभरात सरासरी ५०० ते ६०० भाजीपाल्याच्या गाडय़ा वाशी येथील घाऊक बाजार आवारातच रित्या होत आहेत. यावरून नियंत्रणमुक्ती आणि शेतकरी-ग्राहक हिताय योजना घोषणांपलीकडे जाऊ शकलेली नाही हेच स्पष्ट होऊ लागले आहे. विशेष म्हणजे, घाऊक ते किरकोळ आणि पुढे ग्राहकांच्या पदरात पडेपर्यंत कृषीमालाचे दर गगनाला का भिडतात या जुन्या आणि तितक्याच महत्त्वाच्या प्रश्नाची उकल सरकारला अजूनही शोधता आलेली नाही. महागाईच्या हंगामात केंद्र सरकारकडून निर्देशाकांची वेगवेगळी टक्केवारी नित्यनेमाने प्रसिद्ध होत असते. नेहमीच दोन आकडय़ांमध्ये खेळणारा आणि नेहमीच खाली-वर होणारा हा निर्देशांक आपल्या घरातील चटणी-भाकरी, डाळ-भाजीचे गणित मांडू पहातोय हे अनेकांच्या गावीही नसते. निर्देशांकातील टक्केवारीचा चढ-उतार पाहताना, घराजवळील भय्याच्या टोपलीतील टोमॅटोची किंमत अर्धशतक ठोकून पाउण शतकाकडे वाटचाल करू लागते. कुठले सरकार आणि कसला निर्देशांक, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्यावाचून राहात नाही. एरवी डिसेंबर-जानेवारीचा मोसम म्हणजे मुबलक, ताज्या आणि स्वस्त भाज्यांचा हंगाम. पावसाळ्यानंतर भाज्या, कांदे-लसूण, फळे मुबलक तर मिळणारच पण स्वस्त आणि एरवीपेक्षा ताज्याही मिळणार हे अगदी काल-परवापर्यंत पक्के असायचे. मागील काही वर्षांपासून हे चित्र झपाटय़ाने बदलू लागले आहे. वर्षभरात कधी भाजी स्वस्त होईल, तर कधी महाग याचा आता नेमच नाही. यंदाच्या उन्हाळ्याचेही तेच. साधारणपणे एप्रिल महिन्याच्या मध्यावर भाज्यांची आवक कमी होते आणि महागाईचा हंगाम सुरू होतो. गेल्या वर्षी राज्यभर उत्तम पाऊस झाला. त्यामुळे शेतात अजूनही चांगली भाजी पिकते आहे आणि मुंबईच्या बाजारात भरपूर आवकही होते आहे. त्यामुळे मे महिन्याचा मध्य येऊन ठेपला तरी वाशीच्या घाऊक बाजारात अजूनही भाज्या स्वस्त आहेत. एखाद्या फरसबीसारख्या भाजीचा अपवाद सोडला तर कांदा-बटाटय़ापासून अगदी भेंडी, वटाण्यापर्यंत सगळ्याच भाज्यांचे घाऊक दर आवाक्यात आहेत. घाऊक बाजाराचे हे गणित ग्राहकांच्या बाजूचे असले तरी किरकोळीत मात्र हे चित्र नाही. म्हणजे एपीएमसीच्या वाशी बाजारात उत्तम दर्जाची भेंडी १८ रुपये किलो या दराने विकली जात असली तरी मुंबई, ठाण्याच्या किरकोळ बाजारात तीच भेंडी ४०, ५० आणि काही ठिकाणी तर अगदी ६० रुपयांनी विकली जात आहे. नियमनमुक्ती आणि ग्राहक, शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा करणाऱ्या राज्य सरकारला जमिनीवरचे हे वास्तव माहीत नाही का, असा प्रश्न हे चित्र पाहिल्यावर पडल्याशिवाय राहात नाही. भाज्याच नव्हे, तर डाळी, तेल, साखर, दूध, अंडी, मटण आणि अगदी मासेही वेळी-अवेळी आपल्या किमतींच्या मर्यादा ओलांडू लागले आहेत. देशातील नव्हे, तर जगभरातील तज्ज्ञ, विश्लेषक या बदलत्या समीकरणांची वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडणी करू लागले आहेत. आणि त्यामुळेच मागणी-पुरवठा, लहरी हवामान, त्याचा पिकांवर होऊ लागलेला परिणाम, दलालांची साखळी अशी वेगवेगळी कारणे या निमित्ताने पुढे येऊ लागली आहेत. ही कारणे आणि त्यानिमित्ताने होणाऱ्या चर्चेचा हंगाम सध्या जोमात असला, तरी लासनगावच्या शेतातून कधीकाळी पाच रुपयांनी (आज वाशीच्या बाजारात हा दर आहे) बाहेर पडणारा कांदा घोडेगाव-अहमदनगरच्या बाजारात २५ रुपयांनी, पुण्यातील चाकण-शिक्रापूरला ३० रुपयांनी, तर मुंबईत येता-येता ४५-५० रुपयांपर्यंत कसा पोहोचतो, हे समजणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागले आहे. कांद्याचे हे जे काही वर्ष-दीड वर्षांपूर्वीचे आकडे येथे दिले आहेत ते कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या घाऊक बाजारांमधील आहेत. या बाजारांमधून बाहेर पडणाऱ्या कांद्याला किरकोळ बाजारात पोहोचेपर्यंत दलालांच्या आणखी एका साखळीतून पुढे सरकावे लागत आहे. शेतातून सुरू झालेला कांद्याच्या किमतीचा प्रवास प्रत्यक्ष बाजारात येईपर्यंत ज्याप्रमाणे होतो, नेमका तसाच फेरा भेंडी ते दुधी आणि कारली ते वाटाणा अशा सर्वच भाज्यांच्या नशिबी येतो. कांद्यापाठोपाठ वर्षभरापूर्वी टोमॅटोच्या दरांनी उसळी घेतली. नाशिक, संगमनेर, अकोला या भागात टोमॅटोचे पीक मोठय़ा प्रमाणावर घेतले जाते. या पिकाला मध्यंतरी अवकाळी पावसाचा फटका बसला आहे. ज्या शेतात हा टोमॅटो पिकविला जात होता तेथील शेतक ऱ्याला त्याची किंमत किलोमागे सहा ते आठ रुपये इतकी मिळत होती. शेतक ऱ्याने आपला माल थेट बाजारात आणून विकावा यासाठी केंद्रापासून राज्यापर्यंतचे सरकार मोठमोठय़ा बाता मारत असले तरी पुणे, नाशिक, सातारा यासारख्या भाजी पिकविणाऱ्या जिल्ह्य़ांतील गावागावांमधून तेथील ‘तरकारीवाला’ हाच घाऊक व्यापारी आणि शेतकरी यामधील दुवा असल्याचे आपणास आजही दिसून येते. शेतातून माल उचलून, पुढे घाऊक बाजारात नेऊन, तेथे त्याची विक्री करून मालाचे मिळालेले पैसे आपल्या कमिशनसह शेतक ऱ्याच्या पदरात टाकणारा हा ‘तरकारीवाला’ या साखळीतील पहिला दलाल ठरतो. या तरकारीवाल्याच्या सोबतीला शेतकऱ्याला खत, बियाणे यासाठी लागणाऱ्या पैशासाठी रात्री-अपरात्री उभा रहाणारा हुंडेकरी, बिछायतदार हा देखील याच साखळीचा भाग आहे. शेतकऱ्यांना खर्चासाठी कर्जपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्था, बँका पासरीभर असल्या, तरी या वेळखाऊ प्रक्रियेपेक्षा हुंडेक ऱ्याच्या साहाय्याने शेतीसाठी पैसा उभारावा आणि तयार झालेला माल तो म्हणेल तिथे विकावा, ही पद्धत वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. हा हुंडेकरी या प्रक्रियेत एकप्रकारे ‘मनी वेन्डर’चे काम पाहतो. एरवी महागाईच्या मोसमात सर्वात बदनाम होणारा व्यापारी हादेखील शेत उगविण्यापूर्वी शेतात गुंतवणूक करतो हेसुद्धा ध्यानात घ्यावे लागेल. ज्या टोमॅटोचे शेतक ऱ्याला आठ रुपये मिळतात, तो या तरकारीवाल्याने घाऊक व्यापाऱ्यास १२-१५ रुपयांनी विकलेला असतो आणि उगवण्यापूर्वीच शेतात गुंतवणूक करणारा हुंडेकरी किंवा व्यापारी मुंबईच्या बाजारात तोच माल थेट २७ रुपयांनी आणून विकतो. या प्रवासात आणखीही बरेच प्रभाव कार्यरत असतात. शेतक ऱ्याला थेट बाजारापर्यंत पोहोचविण्याच्या कितीही बाता मारल्या गेल्या, तरी ही परंपरागत पद्धत आजही सुरू आहे आणि काही प्रमाणात ती सरकारलाही ‘सोयीची’ वाटू लागली आहे. हे सगळे इथवर थांबत नाही. दलालमुक्तीच्या केवळ घोषणा गावागावांमधून सुरू असलेली ही पद्धत मोडीत निघून शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचता यावे यासाठी सरकारकडून दलालमुक्तीच्या घोषणा सातत्याने केल्या जात असल्याने तरी शेतकऱ्याला थेट ग्राहकापर्यंत पोहचता येईल अशी ठोस यंत्रणाच अद्याप उभी राहिली नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. मुळात एपीएमसीच्या बाजारात मालाची किंमत, लिलाव करणारी एक पद्धत ठरविण्यात आली आहे. कितीही ओरड होत असली तरी आजही या बाजारातील मालाच्या दरांवर नजर टाकली तर परिस्थिती अजूनही हाताबाहेर गेलेली नाही, हे सहज लक्षात येते. मात्र या बाजारांमधून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईच्या बाजारात माल पोहोचविणारा आणखी एक दलाल मागील काही वर्षांत तयार झाला आहे आणि त्यामुळे ग्राहकापर्यंत कोणताही कृषीमाल पोहोचताना महागाईचा हंगाम अवतरतो असे एकंदर चित्र आहे. घाऊक बाजार आणि ग्राहकांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या दलालांची एक मोठी साखळी मधल्या काळात भलतीच सक्रिय झाली असून यामुळे मुंबईकरांच्या पदरात पडणाऱ्या मालाच्या किमतीत थोडी-थोडकी नव्हे तर तिप्पट-चौपट वाढ दिसू लागली आहे. घाऊक बाजारात १८ रुपये किलो या दराने विकली जाणारी भेंडी किरकोळ बाजारात पन्नाशीच्या पलीकडे कशी उडी घेते याचे उत्तर ग्राहकाकडे नसते. मुळात घाऊक बाजारात ठरावीक भाज्यांचे दर काय असतात हे ग्राहकाला दाखविणारी यंत्रणाच उभी राहिलेली नाही. वाशीच्या घाऊक बाजारात सहा रुपये किलो या दराने विकला जाणाऱ्या दुधीची किंमत दादर, ठाणे, पश्चिम उपनगरे, मध्य उपनगरांमधील वेगवेगळ्या वस्त्यांनुसार बदलत राहते. घाउक ते किरकोळ बाजार या प्रवासात कोणत्याही भाजीचे दर १०-२० टक्क्यांनी वाढणे समजण्यासारखे आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांतील वाढ ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. विशेष म्हणजे, शेतातला माल थेट ग्राहकापर्यंत अशी भाषा केली जात असली तरी ही साखळी तोडण्यास राज्य सरकार पूर्णत: अपयशी ठरले आहे हे वास्तव आहे. वाशीच्या भाजी बाजारातून दादरच्या मंडईत पोहोचेपर्यंत वाढलेल्या किमती पुढे किरकोळ बाजारात आस्मान गाठू लागतात. हीच गत डाळींची आहे. सध्या तुरीच्या उत्पादनावरून आणि घसरलेल्या दरांमुळे राज्य सरकारला चोहोबाजूंनी आंदोलनांना तोंड द्यावे लागत आहे. वाशीच्या घाऊक बाजारात उत्तम प्रतीच्या तुरडाळीचे दर सद्य:स्थितीत किलोमागे ७० रुपयांपर्यंत आहेत. एक काळ असा होता की उत्तम प्रतीची तूरडाळ घाऊक बाजारात शंभरीपलीकडे पोहोचली होती. मात्र, वर्षभरापासून तूरडाळीच्या किमती आवाक्यात आल्या असून आता त्या ७० रुपयांपर्यंत स्थिरावल्या आहेत. घाऊक बाजारात ही परिस्थिती असली तरी मुंबईच्या बाजारात आजही उत्तम प्रतीची तूरडाळ १००, ११० ते काही ठिकाणी १२० रुपयांनी विकली जात आहे. हे असे का होते आहे याचे उत्तर देण्यास सरकार तयार नाही. किरकोळीच्या बाजारावर कुणाचेही नियंत्रण नाही याचे हे द्योतक म्हणावे लागेल. वाहतूक खर्च, बाजार फी हा खर्च अपेक्षित धरला तरी किरकोळ बाजारात हीच तूरडाळ ९० रुपयांनी मिळायला हरकत नाही. प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही आणि राज्य सरकारचे यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढणार, अशी बातमी झळकताच मुंबईतील किरकोळीची भाजी चढू लागते, असा अनुभव आहे. यावर उपाय म्हणून मुंबईतील ग्राहक संस्थांना हाताशी धरून स्वस्त भाजी-कांदा विक्री केंद्रे सुरू करण्याची योजना राज्य सरकारने मध्यंतरी आखली होती. परंतु ती सुरू होण्यापूर्वीच फसली. शेतातला माल थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचावा यासाठी भाजप सरकारने मंत्रालयापासून ठाण्याच्या वेशीपर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वस्त भाजी विक्री केंद्रे सुरू केली आहेत. आठवडय़ातून दोन दिवस ही केंद्र चालतात. ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजार उपलब्ध व्हावेत यासाठी ही योजना चांगली असली तरी लाखो लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रात काही हाताच्या बोटांवर सुरू झालेली केंद्रे शेतकरी आणि ग्राहक असा थेट दुवा निर्माण करूशकतात का, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारला देता आलेले नाही. पुणे जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्याने आपल्या शेतातला कांदा थेट मुंबईतील ग्राहकापर्यंत आणून विकावा म्हणजे कुठे याचे उत्तरही अद्याप नाही. मुंबईतून दादरच्या बाजारात थेट माल आणायचा तर त्यासाठी आवश्यक अशी बाजारपेठ, त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा सरकारने उभ्या केल्या आहेत का, याचे उत्तरही नकारार्थी आहे. नवी मुंबईसारख्या झपाटय़ाने वाढणाऱ्या शहरात पणन मंत्रालयास जेमतेम आठ ते दहा स्वस्त विक्री भाजी केंद्रे सुरू करता आली आहेत. यावरून हे प्रयत्न किती त्रोटक आहेत हे लक्षात यावे. त्यामुळे अजूनही एपीएमसीच्या बाजारांमध्ये दिवसाला कृषी मालाने भरलेल्या दीड ते-दोन हजार वाहनांचा राबता असतो आणि सरकार कितीही म्हणत असेल तरी नियमनमुक्ती प्रत्यक्षात आलेली नाही. घोषणांच्या पलीकडचे वास्तव हे असे आहे. किरकोळ बाजारांवर नियंत्रण कुणाचे? किरकोळ बाजारावर थेट नियंत्रण करणे शक्य नसले तरी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरातील महापालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या मोठय़ा बाजारापेठांचे नियमन एपीएमसीकडे सोपवा या मागणीसाठी काही वर्षांपूर्वी बाजार समिती स्तरावर सुरू झालेल्या प्रयत्नांना आता खोडा बसला आहे. घाऊक बाजार नियमन मुक्तीचा निर्णय सरकारने घेतल्याने हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आता मावळली आहे. महापालिकेच्या मंडयांमध्ये विकण्यात येणाऱ्या कांदा-भाज्यांच्या दरांवर नियंत्रण आणले गेल्यास गल्लीबोळातील किरकोळ विक्रेत्यांनाही चाप बसेल, असा एपीएमसीतील एका मोठय़ा गटाचा दावा आहे. बाजार समितीमध्ये संचालकांची राजवट अस्तित्वात असताना काँग्रेस आघाडी सरकारपुढे अशा स्वरूपाचा प्रस्तावही मांडला गेला होता. भाज्यांच्या किरकोळ दरांचे नियमन व्हावे असा विचार बाजार समितीमधील काही घटक मांडत असताना डाळी, तांदूळ, अन्नधान्याच्या किरकोळ दरांवर नियंत्रणाचा साधा विचारही पुढे आलेला नाही. वाशीच्या घाऊक बाजारात गेले वर्षभर उत्तम प्रतीच्या ज्वारी, बाजरीचे दर किलोमागे २० ते २६ रुपयांच्या घरात राहिले आहेत. तांदळाचे वेगवेगळे प्रकार (बासमतीचा अपवाद) २० रुपयांपासून थेट ६० रुपयांपर्यंत या बाजारात उपलब्ध असतात. मसूर (५५ ते ६०), तुरडाळ (५२ ते ७०), मूग (६४ ते ७०), उडीद डाळ (८० ते ९०) असे डाळींचे प्रकार शंभरीच्या पलीकडे पोहोचल्याचे अपवादानेच घडते. मध्यंतरी तूरडाळीचे उत्पादन घटले तेव्हाही वाशीच्या घाऊक बाजारात उत्तम प्रतीची डाळ ९० रुपयांनी विकली जात होती. एकीकडे घाऊक बाजारात हे चित्र असले तरी किरकोळीत उत्तम प्रतीच्या डाळी नव्वदीच्या पल्याड विकल्या जातात असा अनुभव आहे. तूरडाळीचे मोठे उत्पादन झाल्याने सध्या या डाळीचे दर ७० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. असे असताना आजही मुंबईच्या काही बाजारांमध्ये हीच डाळ शंभरीपेक्षा अधिक दराने विकली जात आहे. ग्राहकांची अशी खुलेआम लूट सुरू असताना यावर नियंत्रण कुणाचे हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. जयेश सामंत - response.lokprabha@expressindia.com
