नोटाबंदी निर्णयामुळे सर्वाधिक होरपळला गेलाय तो ग्रामीण भाग. काहींच्या शेतीवर परिणाम झालाय, काहींचा मासेमारी व्यवसाय ठप्प झालाय, काहींची लग्नं खोळंबली आह्रेत तर काही ठिकाणी गावांतील जत्रांना फटका बसलाय. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या गावांतील वार्ताहरांनी घेतलेला हा आढावा. सतीश कामत, अभिमन्यू लोंढे, हर्षद कशाळकर, दयानंद लिपारे, एजाजहुसेन मुजावर, अविनाश पाटील, संतोष मासोळे, चंद्रशेखर बोबडे, विनायक करमरकर, पावलस मुगुटमल आंबा, मासे आणि पर्यटन हे कोकणच्या अर्थकारणाचे तीन मुख्य आधार आहेत. त्यापैकी आंब्याचा हंगाम फेब्रुवारी ते मे असा जेमतेम चार महिने चालतो. पण मासेमारी आणि पर्यटन हे इतर दोन व्यवसाय वर्षांतील सुमारे आठ महिने चालतात. ऑगस्ट महिन्याच्या मध्याला पावसाचा जोर कमी झाला की नारळी पौर्णिमेच्या मुहूर्तावर सागराला साकडं घालून मासेमारीचा हंगाम सुरू होतो. यंदा सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवडय़ात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला. पण त्यानंतर पुन्हा भरपूर प्रमाणात मासे मिळू लागल्यामुळे कोकणातला मच्छीमार खुशीत होता. या तेजीकडे चाललेल्या व्यवसायाला निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा चांगलाच दणका बसला. पर्सिननेटसारख्या मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिक बोटींचा खलाशी, डिझेल आणि अन्य साहित्य मिळून रोजचा खर्च काही हजार रुपये असतो आणि तो सर्व रोखीनेच होतो. पण पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्याचा निर्णय जाहीर झाल्याबरोबर, त्या बदलण्यासाठी मुदत असूनही खलाशांसह सर्व संबंधितांनी त्या घ्यायला नकार दिला. त्यामुळे सगळा व्यवहारच ठप्प झाला. ग्रामीण भागात समुद्रकिनारे किंवा खाडय़ांच्या परिसरात मासेमारी करून स्थानिक बाजारात किंवा गावांमध्ये होणाऱ्या उलाढालीलाही याचा मोठा फटका बसला. त्याचप्रमाणे किनारपट्टय़ांवरील पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करून जेट्टीवर किंवा स्थानिक बाजारात खरेदी-विक्रीच्या बाजारावरदेखील संक्रांत आली आहे. दिवाळीच्या सणाचे मुख्य चार दिवस झाल्यानंतर राज्याच्या अन्य भागांतील पर्यटक कोकणात कौटुंबिक पर्यटनासाठी येण्याचं प्रमाण अलीकडील काळात वाढलं आहे. यंदाही त्यानुसार २-३ नोव्हेंबरपासून पर्यटक यायला सुरुवात झाली होती. पण त्यापाठोपाठ नोटाबंदी आल्यामुळे हा ओघ एकदम मंदावला. दिवाळीनंतरच्या काळात गणपतीपुळेसारख्या अतिशय लोकप्रिय धार्मिक पर्यटनस्थळी दररोज हजारो लोक भेट देतात, असा येथील व्यावसायिकांचा अनुभव आहे. पण यंदा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ानंतर हे प्रमाण एकदम पन्नास टक्क्यांनी खाली आले आहे. येथील लॉजच्या बुकिंगवरही या नोटाबंदीचा विपरीत परिणाम झाला आहे. भातशेतीचा हंगाम संपल्यानंतर पाण्याची सोय असलेल्या कोकणातील गावांमध्ये उन्हाळी भाजीपाला पिकवून विकण्याचे प्रमाण अलीकडील काळात बऱ्यापैकी वाढले आहे. याही व्यवहाराला खीळ बसली असून ग्रामीण भागातील बाजारपेठा, विशेषत: आठवडा बाजार पूर्णपणे थंडावले आहेत. बचत गटांच्या उत्पादनांनाही ही झळ सोसावी लागत आहे. काही ठिकाणी मात्र जुन्या काळातील वस्तुविनिमयाची पद्धत अवलंबून भंगाराच्या बदल्यात कांदे-बटाटे किंवा साखर अशा प्रकारे व्यवहार केले जात आहेत. रत्नागिरीजवळ निवळीच्या परिसरात तर शिंपी किंवा चर्मकारसुद्धा ही पद्धत स्वीकारून आपली उपजीविका चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ग्रामीण भागात आरोग्यविषयक पुरेशा जागृतीचा नेहमीच अभाव असतो. नोटाबंदीमुळे त्यात आणखी भर पडली असून अगदी तातडीची गरज नसेल तर वैद्यकीय उपचार सरसकटपणे टाळले जात आहेत किंवा बाळंतपणासारख्या बाबींसाठी उधार-उसनवार केली जात आहे. चिपळूण तालुक्यातील डेरवण येथील वालावलकर रुग्णालयाने मात्र या अडचणीच्या काळात ग्रामीण भागातील गरीब जनतेसाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. येथे गेल्या १५ नोव्हेंबरपासून २० हजार रुपयांपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या तपासण्या, औषधोपचार, शस्त्रक्रिया मोफत केल्या जात असून या महिनाअखेपर्यंत ही योजना चालणार आहे. बिलासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनासुद्धा अडवणाऱ्या रुग्णालयांच्या पाश्र्वभूमीवर वालावलकर रुग्णालयाचा हा उदार दृष्टिकोन ग्रामीण कोकणातील जनतेसाठी या अडचणीच्या काळात अतिशय उपकारक ठरला आहे. कोकणात उद्योगाचं फार मोठं जाळं नाही. पण महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाने (एमआयडीसी) उभारलेल्या लघुउद्योगांच्या वसाहती आहेत. येथे कंत्राटी पद्धतीबरोबरच रोजंदारीवरही कामगार ठेवले जातात. नोटाबंदीची पहिली कुऱ्हाड या रोजंदारीच्या कामगारांवर कोसळली. तसेच एकूण उत्पादन आणि उलाढालीलाही फटका बसला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा बँका किंवा पतसंस्थांच्या व्यवहारांवर मोठय़ा प्रमाणात मर्यादा आल्यामुळे या अडचणींमध्ये आणखी भर पडली आहे. चलनातून रद्द झालेल्या नोटा स्वीकारण्यास या वित्तसंस्थांना मनाई असल्यामुळे त्यांचे दैनंदिन आर्थिक व्यवहार जवळजवळ बंद पडल्यासारखी स्थिती झाली आहे. राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे संचालक आणि रत्नागिरीतील आर्थिकदृष्टय़ा भक्कम स्थितीत असलेल्या स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष अ‍ॅडव्होकेट दीपक पटवर्धन म्हणाले की, मोठी उलाढाल असलेल्या सुमारे वीस ते पंचवीस पतसंस्था जिल्ह्यत आहेत. या सर्वाचे मिळून एकूण सुमारे तीन कोटी रुपयांचे व्यवहार थंडावले असून सुमारे ५० लाख रुपयांच्या दैनंदिन सोनेतारण व्यवहारालाही मोठी झळ पोचली आहे. तातडीने पैसे मिळण्यासाठी खासगी सावकाराकडे न जाता कायदेशीर पर्याय म्हणून ग्रामीण भागात सोनेतारण हा एकमेव आधार असतो. आता त्यावरही गदा आल्यामुळे पतसंस्थांचेही आर्थिक नुकसान होत आहे. गेल्या काही दिवसांत बहुसंख्य ठिकाणी दोन हजार रुपयांच्या नवीन नोटा उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. पण अगदी हजार-बाराशे रुपयांची खरेदी झाली तरी उरलेल्या रकमेपोटी शंभर रुपयांच्या नोटा देण्याची दुकानदार किंवा अन्य व्यावसायिकांची तयारी नसल्यामुळे या नोटा केवळ मानसिक आधार ठरत आहेत. प्रत्यक्ष व्यवहारात त्यांचा फारसा उपयोग होऊ शकत नाही. पाचशे रुपयांच्या नवीन नोटा बहुसंख्य ठिकाणी अजून पोचलेल्या नाहीत आणि शंभर रुपयांच्या नोटाही मर्यादित प्रमाणातच उपलब्ध होतात. ही परिस्थिती बदलत नाही तोपर्यंत कोकणच्या ग्रामीण भागातील अर्थकारण रुळावर येऊ शकणार नाही. सतीश कामत - response.lokprabha@expressindia.com
