हमीभाव, शेततळी, विहिरी, कांदाचाळ, शेडनेट अशा अनेक योजना शासन आखते पण यंत्रणाच इतक्या कमकुवत झाल्यात की शेतकऱ्याला आपली पिकं कवडीमोलातच विकावी लागतात. फुलंब्री तालुक्यातील किनगावमध्ये विवेक पंढरीनाथ चव्हाण यांची एक एकर जमीन होती. एवढय़ाशा जमिनीत काय होणार म्हणून त्यांनी सहा एकर जमीन कराराने घेतली. गेल्या अनेक वर्षांपासून चव्हाण आलं लावतात. सात एकरात त्यांना ६५ किलो बेणे लागले. गेल्या वर्षी आल्याचा भाव होता २ हजार ५०० रुपये क्विंटल. या वर्षी तो आहे चौदाशे ते पंधराशे रुपये क्विंटल. एवढे पीक आले की, या वर्षी काढणीसाठी अधिक रक्कम मोजावी लागली. एक क्विंटल आलं काढण्यासाठी साडेतीनशे रुपये लागतात. ९ ते १८ महिने पीक सांभाळल्यानंतर ते जेव्हा बाजारपेठेत येते तेव्हा त्याची किंमत कमालीची घसरलेली असते. तीन वर्षांच्या दुष्काळानंतर चव्हाण यांनी वैजापूर तालुक्यात खारीखामगाव धरणाजवळ कराराने शेती घेतली होती. त्यात त्यांना नुकसान झाले. चांगला पाऊस झाल्यानंतर पदरी काय पडले? तर नुकसान. लग्नसराईच्या दिवसात पालकाच्या भाजीला मोठी मागणी असते. पाच ते सहा रुपयांपर्यंत पेंडी जाते. या वर्षी एक ते दीड रुपयातच व्यापारी पालक खरेदी करताहेत. पालक काढून बांधायला अधिक पैसे मोजावे लागतात. तेवढा खर्चसुद्धा यावेळी सुटेल की नाही याविषयी चव्हाणांना शंका आहे. पिकवून आपल्या हाती काही येणार नाही, असेच त्यांना वाटते आहे. कापूस वगळला तर अन्य कोणत्याही पिकाला फारसा भाव मिळाला नाही. तुरीत हमीभाव कसाबसा गाठता आला. एकूणच शेतीचा धंदा तोटय़ात. उस्मानाबादच्या महाळंगी शिवारात रणजीत गाडेंची १६ एकर शेती आहे. नेहमीप्रमाणे सोयाबीनला भाव येईल, असे त्यांना वाटत होते. त्यामुळे आठ एकरांवर सोयाबीन पेरले. निम्मी तूर, निम्मा उडीद आणि मका अशी इतर पिके उरलेल्या आठ एकरांत. उडदाला चांगला भाव आला. खरीप चांगले गेले. पण उडदात झालेला फायदा सोयाबीनने उडवून नेला. गेल्या वर्षी सोयाबीनचा भाव सरासरी २७०० रुपये क्विंटल होता. या वर्षी तो भाव घसरला आणि सोयाबीनचा दर आला १८०० ते २००० पर्यंत. पाऊस चांगला झाल्याने गाडे आनंदित होते. खत, औषधे यावर त्यांनी बराच खर्चही केला. जमिनीचा पोत चांगला असल्याने एकरी १५ ते १६ क्विंटल उत्पादन आले. हलक्या जमिनीत सात ते आठ क्विंटलपर्यंत उत्पादन होते. सोयाबीन काढणीच्या वेळी पाऊस होता. त्यामुळे सोयाबीन डागाळले. भाव आणखी घसरतील म्हणून ते विकले आणि उडदामध्ये कमावलेला फायदा सोयाबीनमध्ये गेला. चांगले पाऊसमान असणाऱ्या वर्षांत दोन पैसे अधिक मिळतील, या आशेवर पाणी फिरले. वैजापूर येथे बाजार समितीत शेतकरी कांदा विकायला गेले. कांद्याला किती भाव असावा, तो किती खाली उतरावा, असले प्रश्नही न विचारता किमान ठरलेल्या किमतीत रोख पैसे मिळावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. व्यापारी म्हणाले, रोख रक्कम देता येणार नाही. पंधरा दिवसांनंतरचा धनादेश देऊ. शेतकरी वैतागले. एक दिवस बाजार समिती बंद ठेवली. शेवटी व्यापाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे खरे केले. रोख रक्कमऐवजी धनादेशाने पैसे घेण्याचे शेतकऱ्यांनीही मान्य केले. किती असेल भाव? सरासरी २०० ते ३५० रुपये क्विंटल. गोणीतल्या कांद्याची किंमत सव्वा चारशे रुपये किलो. एकरी खर्च ५० हजार आणि हाती आलेली रक्कम ३० ते ३५ हजार. कांदा लावायचा, मेहनत करायची आणि नुकसानीत जायचे. असे जणू चक्र व्हावे, अशी स्थिती आहे. सीताराम पाटील विचारत होते, आता आम्ही शेतात काय लावले म्हणजे आमचा फायदा होईल? एरवी कांद्याचे भाव वाढले की, माध्यमांमध्ये मोठय़ा बातम्या येतात. आता भाव एवढे उतरले आहेत की, त्याची दखल कोणीच घेत नाही. जसे कांद्याचे, तसेच मिरचीचे. गेल्या वर्षी मिरचीला चांगला भाव होता म्हणून गंगापूर तालुक्यातील राजुऱ्यात भालचंद्र बोबडे यांनी मिरची लावली होती. उन्हाळी मिरचीला १० ते १२ रुपये किलो असा भाव मिळतो, असा त्यांचा पूर्वानुभव. या वर्षी मिरचीचे भाव सात रुपये किलोपर्यंत खाली आले. दहावी पास भालचंद्र प्रश्न विचारत होता, जेव्हा शेतकऱ्यांकडे पिकते, तेव्हा विकले का जात नाही? भालचंद्रचा प्रश्न साठवणुकीशी संबंधित आहे. मिरची, कांदा, लसूण हे साठविण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या व्यवस्था आहेत कुठे? कांदाचाळ मोठय़ा प्रमाणात नाही. लसूण, मिरचीलाही साठवणुकीचे केंद्र नाही. शीतगृह तर मराठवाडय़ात नाहीतच. परिणामी पिके आणि फळांना साठवून ठेवून त्यावर प्रक्रिया उद्योग उभारता येईल, असे वातावरणही नाही. सगळ्यांना तूर हा एकमेव प्रश्न सध्या सतावतो आहे. अर्थात त्यात तथ्यही आहेच. मराठवाडय़ात उसाला पर्याय म्हणून तूर लागवड व्हावी, यासाठी कृषी विभागाने खासे प्रयत्न (कधी नव्हे ते) केले होते. तूर अमाप झाली. खरेदीच्या प्रश्नाचा ताण सरकारला सहन होईना, अशी स्थिती निर्माण झाली. शेवटी शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. तेथेही प्रश्नाचे आर्थिक स्वरूप विचारात घेता २२ एप्रिलपर्यंतची तूर खरेदी करण्याच्या शासन निर्णयाला बळकटी देण्यात आली. हमीभावाने कदाचित तूर खरेदी होईलही. पण ज्या पिकांना हमीभाव नाही, त्या पिकांचे काय? राज्यातील १४ प्रमुख पिकांच्या हमीभावाचा अभ्यास २००४-२००५ मध्ये टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सने केला होता. ऊस वगळता अन्य कोणत्याही पिकाला हमीभाव मिळाला नाही. उणे २८ ते उणे ५८ टक्क्य़ांपर्यंत हमीभावापेक्षा कमी किमतीत शेतकऱ्यांचा माल खरेदी होत असल्याची निरीक्षणे या अहवालात नोंदविण्यात आली होती. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या पाश्र्वभूमीवर केलेला हा अभ्यास मुंबई उच्च न्यायालयात तेव्हा सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी मान्य करण्यात आल्या. उत्पादन खर्चापेक्षा दुप्पट भाव दिला जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. राजकीय व्यवस्थेत या काळात मोठे परिवर्तन झाले होते. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार जाऊन भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले होते. आता काहीतरी बदल होतील, अशी आशा निर्माण झाली होती. प्रत्यक्षातील स्थिती मोठी गमतीची आहे. फुलंब्रीचे चव्हाण, उस्मानाबादचे गाडे, वैजापूरचे पाटील यांनी लावलेले पीक आणि त्यांना मिळालेला भाव याची सांगड घातल्यानंतर आपण एक तप पाठीमागे तर गेलो नाहीत ना, असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होईल. ज्या पिकाला भाव असतो, ते पीक लावू नये, असे सांगण्यात मराठवाडय़ातील अधिकाऱ्यांचा वेळ अधिक खर्ची पडला. उसाला अधिक पाणी लागते त्यामुळे उसाऐवजी तूर घ्या, असे सांगण्यात आले. अर्थात मराठवाडय़ातली पाण्याची स्थिती पाहता त्यात चूक काहीच नव्हते. मात्र, जे पीक आपण पर्याय म्हणून समोर ठेवतो आहोत, त्या पिकाला हमीभाव मिळायला हवा आणि त्याची विक्री करताना त्रास होऊ नये, एवढी काळजी घेणे आवश्यक होते. केवळ नियोजनाच्या अभावामुळे ते राज्यात होऊ शकले नाही. परिणामी अधिक वैतागलेल्या शेतकरीवर्गात रोष वाढत जात आहे. हा रोष मतपेटीत परावर्तित व्हावा, यासाठीचे राजकारण सुरू झाले आहे. शेतकरी या शब्दाच्या भोवती सहानुभूती पेरत पेरत राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा उद्योग पद्धतशीरपणे सुरू आहे. एक व्यवस्था उभी करताना दुसऱ्या व्यवस्थेला पंगू करायचे, असे धोरण काय कामाचे? कर्जमाफीचा मुद्दा पुढे करून मराठवाडय़ातल्या जिल्हा बँकांची स्थिती एवढी खिळखिळी करून टाकली आहे की, येत्या खरीप हंगामात पीक कर्ज मिळणेच शेतकऱ्यांना अवघड होऊन बसेल. दुष्काळानंतर चांगला पाऊस झाल्यावरही पदरी फारसे काहीच न पडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा हा रोष वाढू शकतो. अगदी पारतंत्र्यात होता तेवढा. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना मदत करावी, यासाठी महात्मा गांधींनी आंदोलन केले होते. गुजरातमधला खेडाचा सत्याग्रह इतिहासात नोंदलेला आहे. याच आंदोलनात महात्मा गांधींना सरदार वल्लभभाई पटेल कार्यकर्ता म्हणून सापडले होते. शेतीचा प्रश्न पारतंत्र्यातच्या अवस्थेतून त्याच अवस्थेत अजूनही आहे. सुविधांच्या स्तरावर काहीतरी चांगले करून दाखविण्याची सरकारची इच्छा असली तरी यंत्रणा एवढय़ा कुजक्या झाल्या आहेत की, प्रत्यक्षात लाभ मिळेल का, हे सांगता येत नाही. कागदावरच्या विहिरी शेतीच्या समस्येत दिवसेंदिवस भरच पडत आहे. त्याची अनेक कारणे आहेत. तज्ज्ञांचे अहवालही आहेत. अंमलबजावणीच्या स्तरावर योजनाही आखल्या जातात. योजनांना लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड मात्र कायम आहे. समस्या सोडवणुकीमध्ये लक्ष घालणाऱ्या प्रत्येक घटकाला समस्या सुटण्याऐवजी त्यातून आपल्याला प्रसिद्धी मिळते की नाही, हे पाहण्यातच त्यांचा अधिक वेळ खर्च होतो. दुष्काळ निर्मूलनासाठी सरकारने सिंचन विहिरीची योजना आणली. फुलंब्री तालुक्यातल्या गणोरी गावात १५ जणांना विहीर मंजूर झाली. विहीर मंजूर होण्याआधी ग्रामसेवकाने त्याचा हिस्सा काढून घेतला. विहीर पूर्ण करा हो, असा आग्रह शेतकरी धरत राहिले. पण त्याचे काहीही होऊ शकले नाही. बीड जिल्ह्य़ात अशा विहिरी अगदी पद्धतशीरपणे कागदावरच खणण्यात आल्या. प्रत्यक्षात विहीर नव्हतीच. काही कर्मचाऱ्यांवर कारवाया झाल्या. दोघे-चौघे निलंबित झाले. चार-दोन महिन्यांनी पुन्हा त्यांचे पदस्थापनही झाले. पण विहिरी वाढल्या का? उत्तर नकारार्थी आहे. हे केवळ विहिरीचे नाही. शेततळे, जलयुक्त शिवार, कांदाचाळ, शेडनेट अशा सर्व योजनांमध्ये पद्धतशीरपणे खाऊगिरी चाललेली असते. तरीदेखील राज्यकर्ते उत्पादन दुप्पट करू, केलेल्या उत्पादनाला भाव देऊ, अशा घोषणा करत असतात. सुहास सरदेशमुख - response.lokprabha@expressindia.com
