नोटाबंदी व मराठा मोर्चाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातल्या दहा महापालिकांच्या निवडणुका २१ फेब्रुवारीला होत आहेत. त्यानिमित्त भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, मनसे यांचा लेखाजोखा- कोणत्याही राजकीय पक्षाचे ध्येय सत्ता असते. सत्ता राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाची असते. केंद्राची सत्ता मिळालेल्या पक्षांना राज्यांमध्ये सत्ता मिळावी, अशी अपेक्षा असते. राज्याची सत्ता मिळाल्यावर महापालिका, नगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदांमध्ये आपलीच सत्ता असावी, असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. लोकसभेपासून ग्रामपंचायतींपर्यंत सत्तेचे उद्दिष्ट राजकीय पक्षांकडून ठेवले जाते. एकदा सत्ता मिळाल्यावर आपला राजकीय कार्यक्रम राबविणे शक्य होते. सत्तेच्या माध्यमातून जनमानसावर पकड बसविता येते. सत्तेचे फायदे अनेक असतात. सत्ता कोण कशी राबवितो यावरही बरेच अवलंबून असते. देश स्वतंत्र झाल्यापासून आठ वर्षांचा कालावधी वगळल्यास कायम विरोधकांची भूमिका बजावलेल्या आधी जनसंघ, नंतर भाजपला देशाची एकहाती सत्ता मिळाली. केंद्राच्या सत्तेच्या माध्यमातून भाजपने राज्ये पादाक्रांत करण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्रातही सत्ता मिळाली. ‘शत प्रतिशत’चे स्वप्न अद्याप साकार झालेले नसले तरी भाजपची सत्तेवर मांड बसली आहे. राज्याची सत्ता मिळाल्याने आता स्थानिक पातळीवर सत्ता मिळविण्याचे भाजपला वेध लागले आहेत. त्या दृष्टीने पहिल्या टप्प्यातील नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने हे लक्ष्य साध्य केले. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यांत महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची जंग सुरू झाली आहे. लोकसभा, विधानसभापाठोपाठ नगरपालिका निवडणुकांमधील विजयाने सुरू झालेली भाजपची घोडदौड आता कायम राहते का, याचीच उत्सुकता आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा इतिहास लक्षात घेतल्यास कायम काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, डावे पक्ष, प्रजा समाजवादी, रिपब्लिकन चळवळ यांचे पारंपरिक वर्चस्व राहिले आहे. १९७०च्या दशकात शिवसेनेने डोके वर काढले. जनसंघाची स्थापना १९५१ मध्ये झाली तरी महाराष्ट्रात जनसंघाची पणती (निवडणूक चिन्ह) फार काही उजळली नाही. काँग्रेस पक्ष सुरुवातीपासूनच राज्यभर रुजला होता. डाव्या पक्षांची ताकद होती. शेतकरी कामगार पक्षाला चांगले पाठबळ होते. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात समाजवादी मंडळी आघाडीवर होती. या तुलनेत जनसंघाचे फार काही अस्तित्व नव्हते. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत १९६२ मध्ये जनसंघाचा एकही आमदार निवडून आला नव्हता. १९६७ मध्ये चार तर १९७२ मध्ये जनसंघाचे पाच आमदार निवडून आले होते. १९७७ मध्ये जनता पक्षाचा प्रयोग करण्यात आला. भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेनंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत १९८० मध्ये राज्यात १४ आमदार निवडून आले होते. भाजपची गाडी फार पुढे सरकत नव्हती. भाजपला शेटजी-भटजींचा पक्ष म्हणून हिणवले जायचे. कारण पक्षाला बहुजन समाजात तेवढे स्थान मिळत नव्हते. मराठा समाज पारंपरिकदृष्टय़ा काँग्रेसबरोबर होता. यातूनच वसंतराव भागवत यांनी ‘माधव’चा प्रयोग केला. माळी, धनगर, वंजारी या समाजांची मोट बांधण्यात आली. मराठेतर समाज आपल्याकडे येईल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात आले. पुढे याचा भाजपला फायदा होऊ लागला. आधीच्या पिढीत उत्तमराव पाटील या बहुजन समाजातील नेत्याकडे नेतृत्व होते. नंतर गोपीनाथ मुंडे, अण्णा डांगे, सूर्यभान वहाडणे, ना. स. फरांदे, एकनाथ खडसे अशा मंडळींचे नेतृत्व पुढे आणण्यात आले. राज्यात स्वबळावर हातपाय पसरणे कठीण असल्याचे लक्षात येताच हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर १९९०च्या दशकात शिवसेनेशी युती करण्यात आली. रामजन्मभूमी चळवळीचा देशात अन्यत्र फायदा झाला तसाच महाराष्ट्रातही झाला. १९९५ मध्ये शिवसेनेच्या साथीने भाजप सत्तेत आला. युतीत भाजप दुय्यम भूमिकेतच होता. नंतरच्या विधानसभेच्या तीन निवडणुकांमध्ये भाजपला आमदारांची जेमतेम पन्नाशी गाठता आली. २०१४च्या मोदी लाटेत सारेच चित्र बदलले आणि भाजपचे १२२ आमदार निवडून आले. शिवसेनेच्या कुबडय़ा घेऊन सरकार सत्तेत असले तरी भाजपला भविष्यात एकहाती सत्ता आणि राज्याच्या राजकारणावर पगडा प्रस्थापित करायचा आहे. सध्या तरी भाजपची हवा निर्माण झाली आहे. आपल्या देशाचे राजकारण हे हवेवर चालते. एखाद्या लाटेत एखादा पक्ष सत्तेत येतो तर विरोधी पक्ष पार पालापाचोळ्यासारखे उडून जातात. १९८४ मध्ये भाजपचे जसे झाले, तसे २०१४ मध्ये काँग्रेसचे झाले. भाजपला काँग्रेससारखी मतपेढी बनवायची आहे. या दृष्टीने वेगवेगळे समाज किंवा संस्था आपल्याशा करण्यावर भाजपचा भर आहे. राज्याची सत्ता मिळाल्यावर भाजपने वेगळ्या वाटेने राजकारण सुरू केले. आधी प्रस्थापित मराठा समाजाला सत्तेपासून दूर ठेवत ब्राह्मण समाजाकडे नेतृत्व सोपविले. प्रस्थापितांना बाजूला ठेवत अन्य वर्ग जोडण्याची रा. स्व. संघाची ती जुनी व्यूहरचनाच आहे. प्रस्थापित जातींमध्ये सत्तेतून दूर गेल्याची भावना निर्माण झाल्यावर अन्य वर्ग-समाज जवळ येतात, असे भाजपचे गणित असते. महाराष्ट्रात नगरपालिका निवडणुकांच्या आधी हा प्रयोग अपघाताने झाला, पण ते सारे भाजपच्या पथ्यावर पडले. कोपर्डीच्या दुर्दैवी घटनेनंतर मराठा समाजात त्याची प्रतिक्रिया उमटली. मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले. वातावरण तापविण्यात आले. ब्राह्मण मुख्यमंत्री आणि प्रस्थापित मराठा समाज विरोधात, असे चित्र निर्माण झाले. त्याची साहजिकच प्रतिक्रिया उमटली. इतर मागासवर्गीय, दलित समाजांत वेगळी भावना निर्माण झाली. मराठा समाजाच्या मोर्चाना राष्ट्रवादी व काँग्रेस नेत्यांची फूस असल्याची भावना पसरली. आतापर्यंत बहुजन विरुद्ध अभिजन असा वाद व्हायचा किंवा निर्माण केला जायचा. मराठा समाज हा बहुजन समाजाचे नेतृत्व करायचा. त्यातून ब्राह्मण समाजाला लक्ष्य केले जायचे. यंदा मात्र चित्र वेगळे होते. मराठा विरुद्ध मराठेतर, असे चित्र निर्माण झाले. भाजपला किंवा पूर्वापार संघ परिवाराला अपेक्षित होते तसेच घडत गेले. दलित, मागासवर्गीयांचा भाजपला नगरपालिका निवडणुकीत पाठिंबा मिळाला. मराठा समाजाच्या मोर्चाची झळ बसल्याची कबुली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते खासगीत व्यक्त करू लागले. मराठेतर आपल्या बाजूने संघटित होतात, असा संदेश जाणे हे भाजपसाठी तेवढेच धोक्याचे होते. हा धोका ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हुशारीने खेळी केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारक हा भावनिक विषय त्यांनी हातात घेतला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात स्मारकाची वर्षांनुवर्षे चर्चा व्हायची, पण मतांच्या बेगमीपुरताच विषय हाताळला जात होता. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर स्मारकाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन करून मराठा समाज नाराज होणार नाही याची खबरदारी घेतली. अस्तित्वाची लढाई मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक शिवसेनेसाठी तर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या राष्ट्रवादीसाठी अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहेत. मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता नसणारी शिवसेना हे समीकरण शिवसेनेला पचणारे नाही. १९८५ पासून मधील चार वर्षांचा अपवाद वगळता मुंबईचा महापौर हा शिवसेनेचा राहिला आहे. सुमारे ३७ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या तिजोरीच्या चाव्याही शिवसेनेकडे कायम राहिल्या आहेत. यामुळेच मुंबई आणि शेजारील ठाण्याची सत्ता कायम राखणे हे शिवसेनेसाठी महत्त्वाचे आहे. राज्यातील सत्तेत समाधानकारक वाटा मिळाला नाही या दु:खापेक्षा मुंबईची सत्ता गमावणे शिवसेनेला जास्त क्लेशकारक असेल. शिवसेनेचे राज्यभर चांगले संघटन आहे. शाखांचे चांगले जाळे विणलेले आहे. शाखांच्या माध्यमातून सामान्य जनतेशी चांगला संपर्क असतो. या बळावरच मुंबई पुन्हा काबीज करण्यावर शिवसेनेचा भर राहणार आहे. मुंबई महानगरपालिका भाजपने जिंकली किंवा जास्त जागा आल्या तरी शिवसेनेच्या अधोगतीस सुरुवात होऊ शकते. राज्याच्या सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या शिवसेनेकडून सातत्याने भाजपला लक्ष्य केले जाते. सत्तेसाठी हे सारे चालल्याची लोकांची भावना झाली आहे. शिवसेनेसाठी मुंबई, ठाणे महत्त्वाचे असेल, तसेच राष्ट्रवादीकरिता जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्याजिंकणे हे महत्त्वाचे आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीने पहिला क्रमांक पटकविला होता. लोकसभा, विधानसभा तसेच अलीकडे झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. त्यातच विविध नेत्यांवरील आरोप, छगन भुजबळ यांना झालेली अटक यातून राष्ट्रवादीच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. मुंबईची सत्ता हातून गेल्यास जसा शिवसेनेला मोठा धक्का बसेल तसेच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील पराभव राष्ट्रवादीच्या जिव्हारी लागू शकतो. राष्ट्रवादीचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकेल. मुंबई कोणाची? मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजप आणि शिवसेनेत घमासान सुरू झाले आहे. सत्तेतील दोन भागीदार पक्ष हातघाईवर आले आहेत. काहीही करून शिवसेनेपेक्षा एक तरी नगरसेवक जास्त निवडून आणायचाच हा निर्धार मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी केला आहे. गेली २५ वर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेवर गैरव्यवहारांचे आरोप होतात. तसेच शहरातील खड्डे, पायाभूत सुविधांचा अभाव, नालेसफाईतील गैरप्रकार अशा विविध मुद्दय़ांवर शिवसेनेला घेरले जाते. रस्त्यांवरील खड्डे हा तर कळीचा मुद्दा आहे. महापौरांना वैधानिक अधिकार नाहीत, प्रशासनाची मनमानी आदी नेहमीचे पठडीतील मुद्दे शिवसेनेकडून समर्थनार्थ पुढे केले जातात. औरंगाबादमध्ये शिवसेना नेहमी ‘खान की बाण’ हा भावनिक मुद्दा उपस्थित करीत निवडणुका जिंकते. तसेच मुंबईत मराठीचा मुद्दा हा हुकमी एक्का ठरतो. १९८५ मध्ये शिवसेनेला सत्ता मिळाली तेव्हाही तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी मुंबईबाबत केलेल्या विधानाचा फायदा झाला होता. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी, मराठी माणसावरील अन्याय, मराठी टक्का घटणे हे मुद्दे मांडले जातात. सत्ता मिळाल्यावर मराठीचा मुद्दा कोठे असतो, असा मतदारांना प्रश्न पडतो ते वेगळे. महापालिकेच्या कारभारावर बोट ठेवत भाजपने शिवसेनेची कोंडी केली आहे. रस्त्यांवरील खड्डे, पालिकेच्या कारभारांमधील गैरव्यवहार यावरून सामान्य जनतेत नाराजी आहेच. यावरच भाजपने नेमके बोट ठेवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वच्छ कारभाराचे दिलेले आश्वासन, गेल्या दोन वर्षांतील फडणवीस यांची स्वच्छ प्रतिमा हे लक्षात घेता भाजपला वातावरण अनुकूल होऊ शकते. दोन्ही बाजूने वातावरण कमालीचे ताणले गेले असतानाच पुन्हा एकदा युतीची चर्चा सुरू झाली आहे. पराभव दोघांसाठी अडचणीचा मुंबई महापालिका निवडणुकीतील पराभव हा शिवसेना तसेच भाजपसाठीही राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचा ठरणार आहे. आशीष शेलार किंवा किरीट सोमय्या आदी नेत्यांनी शिवसेनेला ठाम विरोध केला आहे, तरीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून युतीची भाषा का केली जाते? आमच्या अटींवर युती होईल किंवा पारदर्शक कारभारावरच युती होईल वगैरे शब्दांचे फुलोरे खेळले जात आहेत, पण मुख्यमंत्र्यांना दुसरी भीती आहे. नगरपालिका निवडणुकीतील यशाने मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक झाले, पण उद्या मुंबईत शिवसेनेने पराभव केल्यास त्याचा ठपका त्यांच्यावरच येऊ शकेल. मुंबईत भाजपचा पराभव हे मुख्यमंत्र्यांसाठी राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचे ठरू शकते. शिवसेना नेतृत्वाची दुसरी अडचण आहे. फक्त मराठी मतांवर शिवसेनेचे विजयाचे गणित साध्य होऊ शकत नाही. हिंदी, गुजरात व काही प्रमाणात मराठी मते भाजपला मिळाल्यास शिवसेनेचे गणित चुकू शकते. यामुळेच शिवसेनाही युतीसाठी चर्चेची तयारी दाखवीत आहे. दोन्ही बाजूंची कटुता लक्षात घेता युतीचा निर्णय सोपा नक्कीच नाही. या महिनाअखेपर्यंत युतीचा घोळ घातला जाऊ शकतो. शिवसेना आणि भाजपची युती झाल्यास विरोधक संपले असे अजिबात नाही. उद्या युती झालीच तरी शिवसेना आणि भाजपकडून परस्परांचे उमेदवार पाडण्याचे उद्योग सुरू होतील. शिवसेनेचे उमेदवार असलेल्या प्रभागांमध्ये भाजपकडून मनसेच्या उमेदवारांना ‘ताकद’ दिली जाऊ शकते. या सगळ्यात काँग्रेसचाही काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. युती झाल्यास सध्या फारच कमकुवत झालेल्या मनसेला बरे दिवस येतील, अशी मार्मिक प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या गोटातून व्यक्त केली जाते. काँग्रेसमुक्त भारत या भाजपच्या धोरणावर मुख्यमंत्र्यांनी ठाण्यातील भाषणात जोर दिला. शिवसेना आणि भाजप एकत्र आल्यास काँग्रेसचा पार सफाया होईल, असे मुख्यमंत्र्यांना बहुधा सुचवायचे असावे. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये काँग्रेसनेच भाजपला आव्हान दिले. ‘काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र’ हे तेवढे सोपे नाही हे निश्चित. बहुढंगीय मुंबईतील अमराठी मतांचे विभाजन कसे होते यावरही बरेच अवलंबून आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या वेळी गुजराती भाषकांची एकगठ्ठा मते भाजपला मिळाली होती. नोटाबंदीचा छोटय़ा व्यापाऱ्यांना जास्त फटका बसला आहे. यात गुजराती, कच्छी व मारवाडी व्यापाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. आर्थिक नुकसान झालेले छोटे व्यापारी भाजपला धडा शिकविण्याची वाट बघत असल्याचे शिवसेना व काँग्रेस नेत्यांचे निरीक्षण आहे. मुंबईत भाजपच्या विरोधात व्यापारी, अल्पसंख्याक, फेरीवाले तसेच मराठी मतदार यांच्यात मोठय़ा प्रमाणावर नाराजी असल्याचे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांचे निरीक्षण आहे. मुस्लीम मतदान कशा प्रकारे होते यावरही बरीच समीकरणे अवलंबून आहेत. समाजवादी पार्टीची आतापर्यंत मुस्लीम मतांवर मक्तेदारी होती. यंदा एमआयएम पक्ष मुस्लीमबहुल भागात उतरला आहे. मुस्लिमांवर मुंबईत कसा अन्याय होतो याचा पाढा ओवेसी बंधूंनी वाचण्यास सुरुवात केली आहे. पुणे, नागपूरचे काय? राज्यातील दहा महानगरपालिकांची निवडणूक असली तरी सारे लक्ष हे मुंबईच्या निवडणुकीकडे आहे. ठाणे आणि शिवसेना हे गेल्या चार दशकांचे समीकरण कायम राहील अशीच चिन्हे आहेत. भाजपकडे पुरेसे संघटन नाही, उल्हासनगरमध्ये शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी या तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारते हे महत्त्वाचे आहे. पुण्यात राष्ट्रवादीला भाजप यंदा आव्हान देईल, अशी चिन्हे आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये अजित पवार यांचे वर्चस्व मोडून काढण्याकरिता भाजपने सारी ताकद पणाला लावली आहे. नाशिकमध्ये सध्या सत्तेत असलेला मनसे पक्ष क्षीण झाला असून, भाजप त्याचा फायदा उठविण्याची चिन्हे आहेत. सोलापूरमध्ये सत्ता कायम राखण्याचे काँग्रेसपुढे आव्हान आहे. नागपूर, अमरावती आणि अकोला या विदर्भातील तिन्ही महानगरपालिका जिंकण्याचे भाजपचे लक्ष्य आहे. दहापैकी पाच ते सहा महापालिका जिंकून आपलेच वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. नगरपालिका निवडणुकांची भाजपने चांगलीच तयारी केली होती. स्वत: मुख्यमंत्री गावोगावी फिरले. बाकीच्या मंत्र्यांकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. अन्य नेत्यांकडे जिल्हे वाटून देण्यात आले होते. कशात काही कमी पडणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली. त्याचा फायदा भाजपला झाला. चांगले यश मिळाले. मराठा समाजाचे मोर्चे, नोटाबंदी यावर मात करीत भाजपने पहिला क्रमांक पटकावला. भाजपने ही सारी तयारी केली असताना मित्रपक्ष शिवसेनेने मात्र सारे स्थानिक पातळीवर सोपविले होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची एकही सभा कोठे झाली नाही. शिवसेनेने स्थानिक नेते आणि संघटनेच्या आधारेच ही निवडणूक लढविली. शिवसेना नेतृत्वाचे सारे लक्ष हे मुंबई व ठाण्याकडे आहे. पालिका निवडणुकीत शिवसेनेची मात्र चांगलीच पीछेहाट झाली. सत्तेतील भागीदार पक्ष चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला. शिवसेनेसाठी हा वास्तविक धोक्याचा इशारा आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी करताना उद्धव ठाकरे यांनी पालिका निकालांचा उल्लेख करीत मंत्र्यांना चांगली कामगिरी करा, असा आदेश दिला आहे. शिवसेनेच्या मतांवर भाजपने डल्ला मारल्याचे काही ठिकाणी बघायला मिळाले. काँग्रेसने दुसरा क्रमांक पटकावून राज्यात भाजपला आपणच आव्हान देऊ शकतो, असा संदेश दिला. वास्तविक काँग्रेस नेतृत्वाने या निवडणुकांमध्ये तेवढे संघटित प्रयत्नही केले नव्हते. त्यातच पराभवातून काँग्रेस नेते अद्यापही शिकलेले नाहीत. गटबाजी अजूनही कायम आहे. मराठा मोर्चाचे समर्थन केल्याचा काही प्रमाणात फटका बसल्याचे काँग्रेस नेत्यांचे निरीक्षण आहे. तरीही काँग्रेसला मिळालेले यश लक्षणीय मानावे लागेल. भाजपला पर्याय म्हणून अद्यापही राज्यातील जनतेने काँग्रेसला कौल दिला. भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांमध्येच लढत झाली. राष्ट्रवादीसाठी धोक्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसला तिसऱ्या क्रमांकाचे यश मिळाले. नगराध्यपदाच्या निवडणुकीत पक्ष चौथ्या क्रमांकावर असला तरी अपक्ष आणि इतरांमध्ये राष्ट्रवादीशी संबंधित नगराध्यक्षांची संख्या जास्त असल्याचा दावा राष्ट्रवादीकडून केला जातो. पक्षाच्या स्थापनेपासून राष्ट्रवादीला मुंबई आणि विदर्भात हातपाय पसरता आलेले नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कोकणात पक्षाला यश मिळत गेले. उत्तर महाराष्ट्रात नाशिकचा अपवाद वगळता अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये तेवढी ताकद वाढली नाही. पश्चिम महाराष्ट्र हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला. पण या बालेकिल्ल्यातच राष्ट्रवादीला भाजपने धक्का दिला. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपने हातपाय पसरले. सहकारातील राष्ट्रवादीची मक्तेदारी मोडीत काढण्यावर भाजपने भर दिला. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. सांगलीत जयंत पाटील आणि आर. आर. पाटील यांच्या बालेकिल्ल्यांमध्ये राष्ट्रवादीचा पराभव झाला. त्याआधी विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात राष्ट्रवादीला पराभव स्वीकारावा लागला. गेल्या वर्षी कोल्हापूर महानगरपालिकेत पीछेहाट झाली. विधान परिषदेच्या सोलापूर स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघात पक्षांतर्गत गटबाजीतून राष्ट्रवादीचा पराभव झाला. म्हणजेच पश्चिम महाराष्ट्र या प्रभावक्षेत्रात हादरे बसू लागले. नगरमध्ये राष्ट्रवादीची ताकद कमी झाली आहे. पुणे जिल्ह्य़ाचा अपवाद वगळता पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीला अन्यत्र कुठेही आघाडी मिळालेली नाही. मराठा समाजाच्या मोर्चामुळे झालेल्या ध्रुवीकरणाचा फायदा राष्ट्रवादीला काही प्रमाणात मराठवाडय़ात झाला. कारण राज्याच्या अन्य भागांच्या तुलनेत मराठवाडय़ातच राष्ट्रवादीला चांगले यश मिळाले. पश्चिम महाराष्ट्राचे निकाल हे राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. हाच कल जिल्हा परिषदेत कायम राहिल्यास राष्ट्रवादीच्या भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. कारण आधीच पक्षाला मोठय़ा प्रमाणावर गळती लागली आहे. त्यातच जिल्हा परिषदेत पीछेहाट झाल्यास आणखी कार्यकर्ते सोडून जातील, अशी शक्यता आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर भाजपची मात राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर झालेल्या बहुतांशी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपची पीछेहाट झाली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला विदर्भात एकहाती यश मिळाले होते. पण भंडारा आणि गोंदिया या दोन्ही जिल्हा परिषदांमध्ये सत्ता असतानाही भाजपचा पराभव झाला. विदर्भ या बालेकिल्ल्यात बसलेला फटका भाजपसाठी चिंतेची बाब होती. नवी मुंबई, वसई-विरार, कोल्हापूर, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकांमध्ये गतवेळच्या तुलनेत भाजपचे संख्याबळ वाढले असले तरी पक्ष कुठेच सत्तेच्या जवळ जाऊ शकला नाही. कल्याण-डोंबिवलीत वाघाच्या जबडय़ात हात घालण्याची भाषा करणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांना नंतर शिवसेनेशी जमवून घ्यावे लागले. नवी मुंबईत भ्रमाचा भोपळा फुटला. कोल्हापूरमध्ये असंगाशी संग करूनही काहीच फायदा झाला नाही. अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर या दोन मोठय़ा नगरपालिका शिवसेनेच्या ताब्यात गेल्या. पालघर जिल्हा परिषदेत भाजपचे सर्वाधिक सदस्य निवडून आले होते. नगर पंचायतींमध्येही काँग्रेसने काटय़ाची टक्कर दिली. एकूणच सारा कौल हा भाजपला अनुकूल नव्हता. पक्षांतर्गत सुप्त सुंदोपसुंदी सुरू होती. नगरपालिका निवडणुकांच्या तोंडावर वेगवेगळी संकटे उभी ठाकली. आधी मराठा समाजाच्या मोर्चामुळे सरकारच्या विरोधात वातावरण तयार झाले. त्यातच निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर नोटाबंदीने वातावरण तापले. भाजप आणि मुख्यमंत्र्यांची काही खैर नाही, असे चित्र निर्माण झाले. नगरपालिका निवडणुकांमधील पराभव आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांकरिता धोकादायक ठरला असता, पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सारी सूत्रे हाती घेतली. भाजपची गावपातळीवर एवढी बांधणी नसल्याने थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. म्हणजेच नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत तरी निदान लाभ होईल हे त्यामागचे गणित होते. ही व्यूहरचना निश्चितच फायदेशीर ठरली. कारण काही ठिकाणी भाजपने फक्त नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर जोर दिला. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कराड मतदारसंघात भाजपने फक्त एक मत नगराध्यक्षाला द्या, असे आवाहन केले. परिणामी सर्वाधिक नगरसेवक काँग्रेसचे निवडून आले असले तरी नगराध्यक्ष मात्र भाजपचा निवडून आला. भाजपचे ७१ नगराध्यक्ष निवडून आले असले तरी त्यापैकी ३० ते ३५ पालिकांमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले आहे. बाकी अन्यत्र नगराध्यक्ष भाजपचा तर नगरसेवक इतर पक्षांचे जास्त आहेत. जुन्या नोटांची जादू चालली ! नगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावरच हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी जाहीर केला. बँकांसमोर लोकांच्या रांगा लागल्या. तासन्तास रांगांमध्ये उभे राहावे लागत असल्याची ओरड सुरू झाली. वृत्तवाहिन्यांवर रांगांची दृश्ये झळकत होती. वातावरण विरोधात जात होते. पण भाजपच्या धुरिणांनी एक हुशार खेळी केली. त्याचा विरोधकांना थांगपत्ता लागेपर्यंत उशीर झाला होता. नोटाबंदीनंतर महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना करपट्टीसाठी जुन्या नोटा स्वीकारण्याची मुभा देण्यात आली. एरवी वर्षांनुवर्षे कर न भरणाऱ्या नागरिकांच्या पालिकांसमोर रांगा लागल्या. शासनाच्या प्रसिद्धी खात्याकडून दररोज या पालिकेत एवढी रक्कम वसूल झाली वगैरे प्रसिद्धी केली जाऊ लागली. भाजपला यशाची अपेक्षा असलेल्या नगरपालिकांमधील वसुली अचानक वाढली. जुन्या नोटा संपविण्याकरिता भाजपच्या धुरिणांनी या संधीचा लाभ घेतला. तसेच नागरिकांच्या नावावर असलेली थकबाकी चुकती करण्यात आली. काही ठिकाणी उमेदवारांच्या नावाच्या चिठ्ठय़ा वाटताना त्याबरोबर नागरिकांना त्यांच्या नावाच्या कर भरल्याच्या पावत्या देण्यात आल्या. याचा भाजपला चांगलाच फायदा झाला. कारण कर आपोआप भरला गेल्याने मतदार खूश झाले. भाजपचा असंगाशी संग जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपची खरी कसोटी लागणार आहे. ग्रामीण भागात पक्ष अजून तेवढा घट्ट रुजलेला नाही. तरीही सत्तेचा वापर करीत भाजपने विविध प्रयत्न सुरू केले आहेत. महानगरपालिका निवडणुकीतही चांगल्या यशाची पक्षाला अपेक्षा आहे. छोटी शहरे आणि निमशहरी भागांमध्ये मिळालेल्या यशाने भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ अशी स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्या भाजपची यशासाठी कोणत्याही थराला जाण्यावर मजल गेली आहे. मोक्का, गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्यांना भाजपमध्ये पावन करून घेतले जात आहे. अगदी अलीकडेच पुण्यात हा प्रकार घडला. नाशिकमध्येही गुन्हेगारांसाठी गालिचा अंथरण्यात आला होता. गेल्या वर्षी कोल्हापूरमध्ये हेच उद्योग पक्षाने केले. ठाण्यात एका माजी वादग्रस्त पोलीस अधिकाऱ्याला महत्त्वाच्या पदावर नेमण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये तर हद्दच झाली. गुन्हेगारांना पदे देण्यात आली. एरवी राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्या विरोधात बोलणारे मुख्यमंत्री अशा वेळी मात्र मूग गिळून असतात. १९९० मध्ये पप्पू कलानीच्या गुन्हेगारीच्या विरोधात आवाज उठविणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांना उल्हासनगरमध्ये याच कलानाची मुलगा हवाहवासा वाटू लागला. सत्तेसाठी पक्ष कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, हे भाजपनेही दाखवून दिले. खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात, हे भाजपच्या कृतीतून दिसून आले. तळ्यात-मळ्यात त्रासदायक राष्ट्रवादीची तळ्यात-मळ्यात भूमिकाही तेवढीच पक्षाला हानीकारक ठरते. भाजप किंवा काँग्रेस अशी सोयीची भूमिका राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाकडून घेतली जाते. नोटाबंदीनंतर शरद पवार यांनी सर्वात आधी पंतप्रधान मोदी यांचे अभिनंदन केले. तोच राष्ट्रवादी पक्ष आता नोटाबंदीच्या विरोधात आंदोलन करीत आहे. मोदी आणि पवार परस्परांवर स्तुतिसुमने उधळतात आणि काही दिवसाने पुन्हा पवार भाजपवर टीका करतात. यातून पक्षाच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. काँग्रेसबद्दल राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाच्या मनातील अढी दूर झालेली नाही. त्यातच काँग्रेसचे नवे नेतृत्व राहुल गांधी राष्ट्रवादीच्या सोयीच्या राजकारणाला साथ देत नाहीत. अलीकडेच झालेल्या विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पाच जागांकरिता झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने राष्ट्रवादीच्या दबावाला बळी पडण्यास नकार दिला. त्यातून काँग्रेसची राष्ट्रवादीबद्दलची भूमिका सूचित झाली. नगरपालिकांचा कौल लक्षात घेता आता पुन्हा एकदा आघाडीवर शरद पवार यांनी भर दिला आहे. काँग्रेसमध्येही हाच सूर उमटू लागला आहे. राष्ट्रवादीकरिता मात्र जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या करू वा मरू अशा ठरणार आहेत. संतोष प्रधान - response.lokprabha@expressindia.com
