उन्हाळ्याच्या हंगामाबरोबरच कोकणात आंबा, फणस, काजू, जांभळं, करवंदं अशा अस्सल कोकणी फळांचाही हंगाम सुरू होतो. त्यापैकी जांभळं-करवंदं निव्वळ रानमेवा या सदरात मोडतात. अलीकडे त्यांच्यावर सरबतं, लोणचं असे प्रक्रियेचे प्रयोग अल्प प्रमाणात सुरू झाले आहेत. फणस आणि काजूचीही बऱ्याच अंशी तीच अवस्था आहे. खेळत्या भांडवलाच्या समस्येमुळे काजू उत्पादक शेतकऱ्याला त्यावर प्रक्रिया करून काजुगर विकणं परवडत नाही. त्यामुळे तो स्थानिक किंवा परप्रांतीय व्यापाऱ्यांना काजू बी विकून मोकळा होतो. मात्र या कोणत्याही फळांपेक्षा फळांचा राजा मानला जाणारा इथला हापूसचा आंबा दर वर्षी सर्वात जास्त चर्चेत राहतो. याचं मुख्य कारण असं की, इथल्या माशांप्रमाणेच हापूस आंबा हेही कोकणातील नगदी पीक मानलं गेलं आहे. पण गेली काही र्वष हे नाजूक फळ बदलत्या हवामानाच्या फटक्यामुळे किमान उत्पादनाची आणि किमान दराची हमी, या कोणत्याही नगदी पिकासाठी आवश्यक दोन निकषांवर अपयशी ठरत आहे. यातला विनोद असा की, या व्यापाऱ्यांनी किमान स्थिर दर द्यावा, म्हणून गेली दोन र्वष कोकणातले हे बागायतदार त्यांना आर्जवं करीत आहेत. त्यासाठी मध्यंतरी तेथील घाऊक व्यापारी आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांची संयुक्त बैठकही झाली. पण कमीत कमी दरात शेतीमाल खरेदी करायचा आणि जास्तीत जास्त चढय़ा दराने विकायचा, हाच ज्यांचा पोटापाण्याचा धंदा आहे, ते असल्या विनंत्या कसे स्वीकारणार? त्यामुळे ती बैठक अपेक्षेनुसार निष्फळ ठरली. यातली खरी मेख अशी आहे की, कोकणातल्या आंबा उत्पादकांपैकी सुमारे ८० टक्के उत्पादक या व्यापाऱ्यांच्या दावणीला वर्षांनुर्वष बांधले गेलेले आहेत. त्यांपैकी छोटे उत्पादक आंब्याला मोहोर धरायला लागतो तेव्हाच, नोव्हेंबर-डिसेंबरात आपल्या बागा व्यापाऱ्यांना दोन ते तीन वष्रे कराराने देऊन टाकतात, तर उरलेले थेट तसे न करता हंगाम सुरू झाला की ठरावीक व्यापाऱ्यांना पुरवठा सुरू करतात आणि ते देतील त्या दरावर समाधान मानून स्वस्थ बसतात. कारण त्यापैकी अनेकांनी फवारण्यांसाठीसुद्धा या व्यापाऱ्यांकडूनच आगाऊ पैसे घेतलेले असतात. देसाई, भिडे, मुळ्ये, लांजेकर, केळकर यांसारखी इथल्या आंबा उत्पादनातली काही प्रयोगशील, उद्यमशील ‘घराणी’ सोडली तर हेच सार्वत्रिक चित्र आहे. त्यामुळे मग ‘शायलॉक’ची परंपरा चालवणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी या संधीचा लाभ उठवला तर त्यांना दोष कसा देणार? या पाश्र्वभूमीवर घाटावरच्या द्राक्ष, केळी, डाळिंब इत्यादींच्या उत्पादक शेतकऱ्यांनी उभ्या केलेल्या बलवान संघटनांप्रमाणे इथल्या आंबा बागायतदारांनीही संघटना स्थापन केली आहे. पण ‘अपारदर्शी व्यवहार’ हेच त्यांच्या कार्यपद्धतीचं मुख्य सूत्र असल्यामुळे आपापला स्वार्थ साधण्याच्या धडपडीपलीकडे त्यातून फारसं काही साध्य होऊ शकलेलं नाही. आंब्याची परदेशात निर्यात करण्याचे प्रयत्न गेली काही र्वष सुरू आहेत. त्यासाठी या आंब्यावर करावयाच्या उष्णजल प्रक्रियेचं प्रमाण किती असावं, याबाबत एकवाक्यता न झाल्यामुळे फळमाशीच्या कारणावरून युरोपच्या बाजारपेठेचे दोन वर्षांपूर्वी बंद झालेले दरवाजे अजून उघडलेले नाहीत. पण बाष्पजल प्रक्रीया केलेले आंबे खाजगी स्वरुपात युरोपात निर्यात होत आहेत. आंब्याच्या दर्जेदार व नियमित उत्पादनासाठी कोकण कृषी विद्यापीठासारख्या संशोधन संस्थांचं मार्गदर्शन मिळत नाही, अशी तक्रार काही बागायतदार अधूनमधून करत असतात. पण त्यांच्यापैकी कितीजण त्यासाठी विद्यापीठाकडे पाठपुरावा करतात, हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. त्याचबरोबर, आंबा परदेशी पाठवणं सोडा, आपल्या राज्यातसुद्धा अनेक ठिकाणी अस्सल हापूस अजून पोचलेला नाही आणि अपुऱ्या मनुष्यबळाचं कारण देत बागायतदार त्याबाबत उदासीनच आहेत. या पाश्र्वभूमीवर राज्य पणन मंडळ गेली काही र्वष या आंब्याला देशांतर्गत बाजारपेठ मोठय़ा प्रमाणात मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यातच फळं व फुलांची कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून सध्याच्या राज्य शासनाने मुक्तता केल्यानंतर शेतीमालाच्या थेट विक्रीसाठी दैनंदिन किंवा आठवडी बाजारासारखे उपक्रम मंडळाने सुरू केले आहेत. गेल्या महिन्यात कोकणातील आंबा उत्पादकांची विक्री व्यवस्थापनविषयक कार्यशाळाही येथे घेण्यात आली. त्याचं पुढील पाऊल म्हणून आता मंडळाने राज्यातील प्रमुख १३ शहरांमध्ये आंबा महोत्सवाचे आयोजन आणि मर्यादित काळासाठी आंबा विक्रीचे खास स्टॉल्स उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली आहे. या योजनेअंतर्गत पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नाशिक, नगर इत्यादी १३ शहरांमध्ये ८ ते १० दिवस खास आंबा विक्रीसाठी स्टॉल्स उभारण्यात येणार आहेत. यंदाच्या हंगामात अशा प्रकारे सुमारे एक हजार टन आंब्याची थेट विक्री करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात पुणं-मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, सोलापूर इत्यादी ठिकाणी तशी तयारी पूर्ण झाली आहे. आत्तापर्यंत जेमतेम पन्नास-साठ बागायतदारांनी या प्रयोगामध्ये सहभागी होण्यासाठी नावनोंदणी केली आहे. कोकणात होणाऱ्या आंबा उत्पादनाच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यल्प आहे. एक काळ असा होता की, कोकणातल्या हापूसला फारशी स्पर्धा नव्हती. अन्य राज्यांमध्ये फारशी लागवड नसल्याने आणि दळणवळणाच्या साधनांच्या अभावामुळे त्या राज्यातला आंबा कोकणच्या या राजाला टक्कर देण्यासाठी बाजारपेठेत उतरू शकत नव्हता. पण गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती झपाटय़ाने बदलली आहे. कोकणी मानसिकतेतून बाहेर येत इथले बागायतदार या बदलांना सकारात्मकपणे सामोरे गेले नाहीत तर होणाऱ्या नुकसानीसाठी निसर्ग, कृषी विद्यापीठं किंवा शासन यंत्रणेपेक्षा तेच जास्त जबाबदार असतील! सतीश कामत - response.lokprabha@expressindia.com
