कोपर्डी घटनेच्या निषेधार्थ ९ ऑगस्टपासून राज्यभरात मराठा समाजातर्फे विराट मूक मोर्चाचे आयोजन सुरू आहे. कोपर्डी घटनेचा निषेध हा मुख्य उद्देश असला तरी आता मात्र आरक्षणाची आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अहमदनगर जिल्ह्य़ातील कोपर्डी येथील १३ जुलला झालेल्या बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेनंतर समाजाच्या सर्वच स्तरांतून मोठय़ा प्रमाणात निषेधाचे सूर उमटले. अशी घटना घडल्यानंतर ज्याप्रमाणे राजकीय, सामाजिक प्रतिक्रिया उमटतात तशा येथेही उमटल्या; पण इतर घटनांमधील प्रतिक्रिया आणि कोपर्डीनंतरच्या प्रतिक्रिया यात जमीनअस्मानाचे अंतर होते. गुन्हेगार हा दलित समाजातील तर अत्याचारात मृत्युमुखी पडलेली मुलगी ही मराठा समाजाची. जातीच्या या घटकांमुळे प्रतिक्रियांचा नूरच बदलला. १३ जुलनंतर काही राजकारण्यांनी तो मुद्दा उचलून त्यावर आपली पोळी भाजण्याचा प्रयत्नही केला. तात्कालिक प्रतिक्रिया म्हणून स्थानिक पातळीवरील निषेध मोच्रे निघाले, धरणे धरण्यात आले. मात्र यामध्ये एकसूत्रता मात्र नव्हती; पण जेव्हा या प्रतिक्रियांचा रोख जातीभोवती फेर धरू लागला तेव्हा मात्र हा महाराष्ट्रातील सकल मराठा समाजाचा विषय होऊन गेला आणि प्रतिक्रियांची दिशादेखील बदलली. गेल्या महिन्याभरात औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जळगाव, बीड येथे विराट मोच्रे झाले, तर येत्या महिनाभरात कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, पुणे, धुळे, अहमदनगर, नाशिक आणि सातारा या ठिकाणी मराठा समाजाच्या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे, ही दुर्लक्षिण्यासारखी बाब निश्चितच नाही. आजवरच्या मोर्चातील घटनाक्रमाकडे, त्यातील सहभागींकडे आणि बदलत्या मागण्यांकडे पाहणे गरजेचे ठरेल. त्याचा हा घटनाक्रम. २८ जुल : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार िशदे यांनी कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याची गरज नसल्याचे प्रतिपादन केले. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची गरज कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही ठिकाणी या कायद्याचा दुरुपयोग झाला असेलही, पण अशा प्रकरणांची चौकशी व्हायला हवी, अशा शब्दांत त्यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची पाठराखण केली. १ ऑगस्ट : मराठा समाज आरक्षणाबरोबरच इतर प्रलंबित प्रश्नांसाठी ३ ऑगस्टच्या मुंबईतील नियोजित मोर्चाला परवानगी नाकारण्यात आली. त्यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, मराठा महासंघ, संभाजी ब्रिगेड, अखिल भारतीय छावा संघटना, क्षत्रिय मराठा संघ, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांचे पदाधिकारीदेखील होते. मराठा समाजाचे १४५ आमदार असूनदेखील मराठा समाजाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याने त्याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल, असे वक्तव्य आमदार नितेश राणे यांनी या वेळी केले. मराठय़ांची ताकद काय आहे हे सरकारला दाखवून देऊ, असा इशाराही या परिषदेत देण्यात आला. ९ ऑगस्ट : मराठा समाजातील विविध ३० संघटनांनी कोपर्डी घटनेच्या निषेधाचे फलक हाती घेऊन औरंगाबाद येथे मराठा क्रांती मोर्चा काढला. मराठा समाजाचे सर्वपक्षीय नेते हजर होते, पण मोर्चाला नेतृत्व नव्हते. कोणत्याही घोषणा अथवा भाषणबाजी न करणारा हा मूक मोर्चा होता. महाविद्यालयीन मुली, महिला यांचा सहभाग जाणवणारा होता. तसेच डॉक्टर, शिक्षक, वकील यांचा पुढाकार महत्त्वाचा होता. कोपर्डी घटनेतील आरोपींवर दोन आठवडय़ांत अंतिम आरोपपत्र दाखल करावे, सहा महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करून गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा द्यावी, सामाजिक गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशा मागण्यांचे निवेदन मोर्चातील पाच मुलींनी विभागीय आयुक्तांना दिले. असा हा पहिलाच मोर्चा होता. २६ ऑगस्ट : उस्मानाबादमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात आणखीनच मोठय़ा प्रमाणात लोकांचा सहभाग वाढला होता. येथेदेखील महाविद्यालयीन विद्यार्थी, डॉक्टर आणि शिक्षकांचा सहभाग जाणवणारा होता. कोपर्डीतील आरोपीच्या फाशीबरोबरच अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा शिथिल करण्याची मागणीदेखील करण्यात आली. या मोर्चाच्या आयोजनासाठी समाज माध्यमांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात झाला होता. ३० ऑगस्ट : बीड येथे मूक मोर्चा झाला. आयोजनात व्हॉट्सअ‍ॅपचा मोठा वापर झाला होता. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी, मराठा समाजावरील अन्यायाबाबत कठोर कारवाई आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा अशा मागण्यांचा समावेश होता. जागोजागी खाद्यपाकिटे ठेवण्यात आली होती. याच दिवशी मनसे नेते राज ठाकरे यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गरवापर होत असून त्याऐवजी दुसरा कायदा आणावा असे विधान केले. त्याचबरोबर जात, धर्माधारित आरक्षणाऐवजी आíथक निकषावर आरक्षणाचे समर्थन केले. याच दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीदेखील अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करायला हवा, या आपल्या भूमिकेपासून फारकत घेत, ‘कायद्याचा अतिरेक होऊ नये’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली. इतकेच नाही तर सवर्णाच्या वादात दलितांचा वापर होत असल्याचे सांगितले. जोडीला मराठवाडय़ातील मुस्लीम तरुणांचा दहशतवादी विरोधी पथकाकडून छळ होत असल्याचे सांगत मराठा, दलित आणि मुस्लीम अशी सोशल इंजिनीअरिंगची मोट बांधायचा प्रयत्न केला. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करायची त्यांची भूमिका नसल्याचे सांगत राज्यात निघणाऱ्या मराठा समाजाच्या मोर्चातून तरुणांच्या मनातील अस्वस्थता समजून घेण्याची गरज असल्याचे मत मांडले. राज्यभरात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीत अनेक धक्कादायक गोष्टी आढळत असल्याचे त्यांनी या वेळी नमूद केले. ३१ ऑगस्ट : शरद पवार यांच्या उलटसुलट भूमिकेवर अनेक स्तरांतून चर्चा झाली. कोल्हापुरातील अनेक पुरोगामी नेत्यांनी शरद पवार मराठा मतपेढीवर लक्ष ठेवून हे सारे करत असल्याची टीका केली. विशेष म्हणजे कोपर्डी घटनेनंतर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात कोणताही बदल करण्याची गरज नसल्याचे मत व्यक्त करणाऱ्या सुशीलकुमार िशदे यांनी मात्र पवारांच्या भूमिकेवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. शरद पवारांच्या या उलटसुलट भूमिकेवर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’च्या अग्रलेखातून जोरदार हल्ला चढवला. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा हे सुरक्षा कवच न राहता गरवापराचे हत्यार होणार असेल तर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यावर चर्चा व्हावी अशी मागणी शिवसेनेने केली. याच अग्रलेखात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामुळे एखाद्या समाजावर अन्याय होत असेल तर त्या विरुद्ध आवाज उठवणे हा गुन्हा नाही अशी भूमिका घेण्यात आली. मात्र आरक्षणाबाबत कोणतीही भूमिका त्यात घेतलेली नव्हती. १ सप्टेंबर : सोलापुरात २९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मोर्चाच्या नियोजनासाठी झालेल्या बठकीत पाच मिनिटांत तब्बल नऊ लाख ४१ हजारांचा निधी जमा झाला. या बठकीत बीड येथील मोर्चाच्या संयोजकांनी मोर्चा कसा असावा याबद्दल मार्गदर्शन केले. या बठकीत कोपर्डी घटनेचा निषेध करताना तो मुद्दा बाजूला ठेवून अ‍ॅट्रासिटी कायद्याच्या विरोधात नकारात्मक सूर लावण्यात आला. मोर्चासाठी पाच लाख लोकांचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. २ सप्टेंबर : अहमदनगरमध्ये २३ सप्टेंबरला मोर्चा काढण्यासाठी बठक झाली. मोर्चाच्या नियोजन समितीची जबाबदारी दोन प्राचार्य आणि एक वकील यांच्याकडे देण्यात आली. मराठा समाजाच्या मोर्चाच्या माध्यमातून जाती आणि मताचे राजकारण होत असल्याची चर्चा वेग धरू लागली. पण पुरोगामी नेत्यांनी कोणतीही सभा वगैरे घेऊन आपली प्रतिक्रिया दिली नाही. पण सोलापुरातील पुरोगामी नेत्यांनी वृत्तपत्रांना प्रतिक्रिया देताना जाती आणि मताचे राजकारण होत असल्याची टीका केली मात्र पवारांवर भाष्य करण्याचे टाळले. ४ सप्टेंबर : सांगली येथे २७ सप्टेंबरला मोर्चा काढण्यासाठी बठक झाली. जिल्ह्यतून तब्बल २५ लाख मराठा समाज या मोर्चाला येणार असल्याचे सांगण्यात आले. बठकीत पाच लाखाची देणगी जमा झाली. इतर जिल्ह्यत मोर्चाचे नियोजन सुरू असताना परभणीत ४ सप्टेंबरला विराट मोर्चा निघाला. आधीच्या तिनही मोर्चाचे विक्रम मोडले गेले. एकाच विद्याíथनीने प्रातिनिधिक भावना व्यक्त केल्या. कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना तातडीने फाशी देण्यात यावी, मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्यात यावा, मराठा बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावा, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील वारसांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यात यावे, शेतकऱ्यांचे दारिद्रय़ दूर करण्यासाठी डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात याव्यात, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक जलदगतीने काम सुरू करून पूर्ण करण्यात यावे, अशा मागण्यांचा समावेश निवेदनात होता. शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाचा उद्रेक होण्याआधी त्यांचे गरसमज दूर व्हावेत आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे अशी मागणी केली. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपामध्ये असंतोष खदखदतोय याकडे लक्ष वेधत मराठा समाजाचे लाखोंचे मोच्रे हे उत्स्फूर्त असल्याचे म्हटले. ५ सप्टेंबर : पुण्यामध्ये २५ सप्टेंबरला मुक्ती मोर्चा काढण्याचे ठरले. आयोजनाच्या बठकीत मराठा समाजावर अनेक वष्रे अन्याय, अत्याचाराच्या खोटय़ा केसेस करून अ‍ॅट्रॉसिटीच्या नावाखाली दाखल होणारे गुन्हे, रखडलेले मराठा आरक्षण, नोकऱ्यांमधील कमी होणाऱ्या संधी यामुळे मराठय़ांची कुचंबणा होत असल्याची भावना व्यक्त केली गेली. मराठा समाज एकवटल्याच्या पाश्र्वभूमीवर समाजवादी पार्टीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अबू आझमी यांनी मुस्लीम समाजालादेखील अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत संरक्षण मिळायला हवे, अशी मागणी केली. ६ सप्टेंबर : भाजपचे नेते या एकंदरीतच घडामोडींवर थेट भाष्य करत नव्हते; पण खासदार अमर साबळे यांनी या मोर्चामागे शरद पवारांचा हात असल्याचे विधान केले. तेव्हा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी शरद पवार या मोर्चामागे नसल्याचे प्रतिपादन सोलापूर येथे केले. कोपर्डीच्या निषेधार्थ मराठा समाजात संतापाची लाट उसळल्याचे सांगत सोलापूर येथे २५ लाखांच्या मोर्चाचे नियोजन होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रदेशाध्यक्षांच्या या भूमिकेने भाजपनेदेखील यात शिरकाव केल्याचे स्पष्ट झाले. मराठा मोर्चाचे लोण विदर्भापर्यंत पोहोचून १९ सप्टेंबरला अकोला येथे आणि नंतर अमरावतीत मोर्चा काढण्याचे ठरले. पश्चिम विदर्भातील अकोला आणि अमरावती या जिल्ह्य़ांतील मराठा, देशमुख, कुणबी समाजाचे प्राबल्य असल्यामुळे या जिल्ह्य़ांची निवड झाल्याचे बोलले जाते. धुळे येथे २८ सप्टेंबरला मोर्चा काढण्यासाठीचे आवाहन मराठा सेवा संघाच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात करण्यात आले. कोल्हापूर ही एकंदरीतच अशा सर्व घटनांसाठी सुपीक भूमी. कोल्हापुरातदेखील असा मोर्चा निघावा यासाठी सोशल मीडियावरून थेट आवाहन करण्यात आले होते. संभाजी महाराजांची सध्याची भाजपकडे झुकलेली राजकीय भूमिका आणि कोल्हापुरातील समाजवादी, िहदुत्ववादी व मराठावादी असे मिश्र वातावरण या पाश्र्वभूमीवर सरकार घराणी मोर्चात सामील होणार का, यावर बरीच उत्सुकता दिसून आली. सर्वपक्षीय बठकीनंतर १५ ऑक्टोबर रोजी कोल्हापुरात मोर्चा काढण्याचे ठरले. एक महिला म्हणून कोणावरही अत्याचार होऊ नये असा मुद्दा अंनिसच्या एका कार्यकर्तीने कोल्हापूरच्या बठकीत मांडला असता त्यावर प्रचंड गदारोळ माजला. अहमदनगर येथे मराठा मोर्चाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आंबेडकरी संघटनांनीदेखील शक्तिप्रदर्शनाची तयारी सुरू केली. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीला विरोध म्हणून मोर्चा काढण्यासंदर्भात बठक झाली. ७ सप्टेंबर : सतत आपल्या विधानांनी लक्ष वेधून घेणारे साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनीदेखील या आंदोलनात उडी घेतली. जबाबदारी पडल्यास मराठा समाजाचे नेतृत्व करेन, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र वेळ आल्यावर अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा व आरक्षण यावर भूमिका जाहीर केली जाईल, असे सांगितले. आमदार शिवेद्रसिंह राजे भोसले यांनी मराठा समाजाच्या मोर्चात राजघराण्यांनी मागे राहणे हे समाजाचा विश्वासघात केल्यासारखे आहे अशी मखलाशी केली. नाशकातदेखील हालचाली वेगाने घडू लागल्या. २४ सप्टेंबरला काढण्यात येणाऱ्या मोच्र्याच्या तयारीसाठी झाडून सर्वच पक्षांतील मराठा आमदार, खासदार हजर होते. बठकीत मोच्र्यासाठी येणाऱ्या खर्चावर चर्चा झाली तेव्हा केवळ तासाभरात तब्बल दीड कोटी रुपये जमा झाले. ***** गेल्या दोन महिन्यांत झालेल्या या हालचालींचा हा थोडक्यात आढावा. मराठा समाज अशा प्रकारे यापूर्वी एकत्र आला नव्हता. कोणत्याही एका संघटनेचा फलक न घेता अशा प्रकारे एकत्रीकरणाचा प्रयोग अभिनव असाच म्हणावा लागेल. सर्वच राजकीय पक्षांना काहीसा धक्का देणारे हे आंदोलन सध्या चच्रेचा विषय ठरत आहे. एकीकडे कोणतेही नेतृत्व नाही असे म्हणताना सर्वपक्षीय नेते या बठकांना हजर असतात. या घटनांचा अन्वयार्थ लावताना मराठा आरक्षणाची पाश्र्वभूमी विचारात घ्यावी लागेल. मराठा आरक्षणाची मागणी ही १९८९ पासूनच होत आहे. ९ जुल २०१४ रोजी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे समितीने घाईघाईत केलेल्या अहवालाच्या आधारे तितक्याच घाईगडबडीने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जुल २०१४ मध्ये आरक्षणाची अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेला नोव्हेंबर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात भाजप-सेना सरकारने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करवून घेतले असले तरी त्यालादेखील एप्रिल २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर उच्चशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती नेमून मराठा समाजाच्या शैक्षणिक - सामाजिक मागासलेपणाचा पुरावा शोधण्याची मोहीम सुरू आहे. मराठा आरक्षणाचे घोंगडे दीर्घ काळ का भिजत पडलेय यासाठी आरक्षणासंदर्भातील काही मूलभूत गोष्टींचा विचार करायला हवा. १६ नोव्हेंबर १९९२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आरक्षण देण्याची शिफारस फक्त वैधानिक आयोगालाच करता येते. केंद्र स्तरावर केंद्रीय मागास आयोग आणि राज्य स्तरावर राज्य मागास आयोग यांना हे अधिकार आहेत. तसेच एकूण आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवता येत नाही. फक्त अपवादात्मक परिस्थितीत ती वाढवता येते. तसेच आरक्षणासाठी आíथक निकषाची कसलीही तरतूद आपल्या घटनेत नसून संबंधित जातीच्या सामाजिक - शैक्षणिक मागासलेपणाचा पुरावे सादर करावा लागतो. (आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर शैक्षणिक शुल्कामध्ये फक्त सवलत मिळते.) त्याचबरोबर संबंधित समाजाच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकरीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे की नाही ही बाबदेखील महत्त्वाची असते. ओबीसीमध्ये समावेश होण्यासाठी २२ विविध निकष लावले जातात. या सर्व पाश्र्वभूमीवर कोपर्डी येथील घटना आणि त्यानंतरच्या मोर्चाच्या वार्ताकनाकडे पाहावे लागेल. कोपर्डी घटनेनंतर स्थानिक पातळीवर आंदोलने होत होती, पण ९ ऑगस्टला औरंगाबाद येथे झालेल्या मोर्चामुळे गणिते बदलली. औरंगाबाद येथील मोर्चाच्या नियोजनात एकाही पक्षाचा थेट सहभाग नव्हता हे जरी खरे असले तरी राष्ट्रवादीशी संबंधित शिक्षणसंस्थांमधील शिक्षक आणि प्राध्यापक यांचा पुढाकार महत्त्वाचा होता, किंबहुना महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून हे लोण सर्वत्र पसरल्याचे दिसते. औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड येथील मोर्चाच्या मागण्यांमध्ये कोपर्डी घटनेतील आरोपीला फाशी, हीच प्रमुख मागणी होती. अ‍ॅट्रॉसिटी व आरक्षण यावर चर्चा होत असे, पण मोर्चाचा रोख थेटपणे त्याकडे नव्हता. या मागण्यांना खरी कलाटणी मिळाली ती शरद पवार यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावर केलेल्या भाष्यामुळे. पाठोपाठ इतर पक्षांनी त्यात उडी घेतली. मराठा समाजाच्या औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड येथील विराट मोर्चानंतर मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने आपल्या भूमिका स्पष्ट केल्या. त्यानंतर कोपर्डीच्या घटनेतील आरोपींना शिक्षा हा मूळ मुद्दा बाजूला पडला. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आणि मराठा आरक्षण हे मुद्दे पुढे आले. मराठा समाजाचे हे एकत्रित स्वरूप एन्कॅश करणे प्रत्येक पक्षाला महत्त्वाचे वाटत होते. मोर्चात जाहीर भूमिका घ्यायची नव्हती. मोर्चा कोणाही एका पक्षाचा नव्हता. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाने त्या मागण्यांवर चिकित्सा वा भाष्य करण्यापेक्षा वाहत्या गंगेत हात धुणे श्रेयस्कर मानल्याचे दिसून येते. राष्ट्रवादीचे पाठबळ तर औरंगाबादच्या मोर्चापासून होतेच. भाजपने यात थेट भूमिका जाहीर केली नसली तरी सोलापूरच्या बठकीनंतर प्रत्येक ठिकाणच्या मोर्चा आयोजनाच्या बठकीत भाजपतील मराठा आमदारांचा सहभाग वाढू लागला. सोलापूर येथील बठका हे त्याचे अगदी थेट उदाहरण म्हणावे लागेल. अगदी रावसाहेब दानवे यांनी शरद पवार मोर्चामागे नाहीत, असे सांगत भाजपचा सहभाग उघड केला. काँग्रेसने याबाबत मोघम प्रतिक्रिया दिली असली तरी त्यांचे स्थानिक नेतृत्व यात सहभागी होऊ लागले होते. औरंगाबाद, बीड आणि उस्मानाबाद मोर्चाच्या आयोजनात पुढाकार घेण्यात शिक्षक, वकील आणि डॉक्टर यांचा सहभाग मोठा होता; पण ३१ ऑगस्टनंतरच्या आयोजन बठकांमध्ये सर्वपक्षीय आमदार- खासदारांचा सहभाग वेगाने वाढत गेला. मराठा समाजातील उद्योजकदेखील बठकांना हजेरी लावू लागले. निधी संकलनाला वेग आला आणि चच्रेचा रोख हा कोपर्डीपेक्षा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आणि आरक्षणाभोवती अधिक राहिला. पहिल्या तीन मोर्चानतर पाच लाख, दहा लाख मराठा समाज मोर्चात असावा असे उद्दिष्ट ठरवले जाऊ लागले. म्हणजेच काय, तर उत्स्फूर्तपणापेक्षा समूहाच्या एकत्रीकरणाचे दडपण आणण्याचाच हेतू दिसून येतो. त्यासाठी निधीदेखील मिळू लागला. निधी संकलनाच्या वेगामुळे यामागे कोणत्या तरी पॉवरबाज नेतृत्वाची भूमिका असावी, असा सूर उमटू लागला. या अनुषंगाने काही प्रश्न उपस्थित होतात. ’ आरक्षणासाठी त्या जातीच्या शैक्षणिक-सामाजिक मागासलेपणाचा पुरावा हा गरजेचा आहे, हे सत्तेतील दुढ्ढाचार्याना माहीत नव्हते का? ’ नेतृत्व नसलेले आंदोलन असे याचे वर्णन केले जात असेल तर अंतिम टप्प्यावर सरकार नेमकी कोणाशी आणि कसली चर्चा करणार? ’ थेट उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या मुद्दय़ांवर केवळ गर्दी जमवून उत्तर सापडणार आहे का? ’ समाजवाद्यांची या सर्वाबाबत भूमिका अजून तरी पुरेशी स्पष्ट का नाही? ’ दलित समाजातील नेतृत्वदेखील यावर थेट भाष्य का करीत नाही? एकीकडे जातीअंताची भाषा प्रत्येक राजकारणी करीत असताना या एकूणच घटनांकडे पाहताना आपल्या राजकारणाला जातींचाच आधार असल्याचे दिसून येते. गेल्या वीस वर्षांत अगदी पद्धतशीरपणे एकेका समाजाचे ध्रुवीकरण होताना महाराष्ट्रात दिसून येते. मराठा समाजाच्या कट्टर संघटनांचा उदय, त्यातून चिथावला गेलेला ब्राह्मण समाजदेखील एकत्र येत गेला. आणि आज कोपर्डीतील घटनेमुळे वर्षांनुवष्रे आमच्यावर अन्याय होतोय, असे सांगत मराठय़ांचे एकत्र येणे हे त्या ध्रुवीकरणाचाच भाग आहे. आज जेथे जेथे मोर्चाचे नियोजन सुरू आहे तेथे प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्रातील मराठा समाजाला जाणीवपूर्वक एकत्र आणले जात आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाची ठोस अशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. (१८ टक्क्यापासून ३३ टक्क्यांपर्यंत ही लोकसंख्या असावी असे समजले जाते) इतकी लोकसंख्या असलेला या मोठय़ा जनसमुदायाला थेट भिडायची ताकद कोणत्याही पक्षात नाही. किंबहुना ही संधीच मानत सर्व राजकीय पक्षांनी मराठा समाजाच्या बरोबरीने जाण्याचे ठरवल्याचे दिसून येते. राज्यातील एकंदरीत राजकीय परिस्थिती पाहता भाजप वगळता इतर पक्षांना या आंदोलनात भूमिका घेतल्याने कसलेच दीर्घकालीन परिणाम भोगावे लागणार नाहीत. झालाच तर उलट फायदाच आहे. पण भाजपची ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशीच परिस्थिती झाली आहे. (‘लोकसत्ता’च्या विविध ठिकाणच्या प्रतिनिधींनी केलेले वार्ताकन व त्यांच्याशी झालेली चर्चा यांचा आधार या लेखासाठी घेतला आहे.) महाराष्ट्रातील प्रमाण चार टक्के राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने (एनसीआरबी) तयार केलेला अहवाल केंद्र सरकारने ३० ऑगस्टला जाहीर केला. या अहवालानुसार २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात दलित अत्याचारांच्या १८१६ घटना घडल्या. देशपातळीवरील एकूण अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गतच्या गुन्ह्यांच्या तुलेनत हे प्रमाण चार टक्के इतके आहे. राज्यातील १८१६ घटनांपकी १७९५ घटनांमध्ये भारतीय दंडविधानाबरोबरच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची कलमे लावली आहेत. त्यातही फक्त २९० घटनांमध्ये फक्त अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची कलमे लावली आहेत. अहवालानुसार महाराष्ट्रातील दलित महिला व मुलींवरील अत्याचाराची आकडेवारी चिंताजनक आहे. मागील वर्षांत दलित महिला, मुलींवर बलात्काराच्या २३८ घटना घडल्या. विनयभंगांचे ३५३ प्रकार घडले आणि १५४ जणींना लैंगिक शोषणाला बळी पडावे लागले. सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com
