भायखळा कारागृहातील घटनेने पुन्हा एकदा राज्यभरातील कारागृह चर्चेचा विषय बनली आहेत. दोन वर्षांपूर्वी अशाच एका घटनेने नागपूर मध्यवर्ती कारागृह चर्चेत होते. ती म्हणजे नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील ‘जेल ब्रेक’ प्रकरण. ३१ मार्च २०१५ च्या मध्यरात्री नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून मोक्काचे पाच कुख्यात कैदी कारागृह सुरक्षेच्या हातावर तुरी देऊन पसार झाले होते. त्यावेळी नुकतेच भाजपचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले होते. शिवाय नागपूरकर असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृह विभागाची जबाबदारी होती आणि आहे. अशा वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील कारागृहातून पाच कुख्यात कैदी पळून जाणे, ही मोठी घटना होती. माध्यमांमध्ये सरकारची पार शोभा झाली. त्यानंतर राज्यातील कारागृहांमधील सुरक्षा व्यवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने तत्कालीन पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. इतर समित्यांप्रमाणे या समितीनेही विविध कारागृहाला भेट देऊन सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यानंतर अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारला सादर केला. मात्र, नंतर काय झाले, हे कळलेच नाही. परंतु ३१ मार्च २०१५ च्या घटनेने अतिशय सुरक्षित कारागृह समजल्या जाणाऱ्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाची झोप उडवली होती. त्या घटनेनंतर सरकारने अधीक्षकांसह जवळपास ११ जणांना निलंबित केले होते. तर २५ वर कर्मचाऱ्यांची तडकाफडकी इतरत्र बदली करण्यात आली होती. घटना उलटून गेल्यानंतर जवळपास तीन अधीक्षक नागपुरात पाठविण्यात आले होते. पण कुणीही टिकले नव्हते. शेवटी पुण्याहून एका अधीक्षकांना नागपुरात पाठविण्यात आले आणि त्यांनी पुन्हा नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाची घडी बसविण्याचा प्रयत्न केला. यात त्यांना बऱ्या प्रमाणात यश आले, असे म्हणता येईल. त्यांनी मध्यवर्ती कारागृहातील अनागोंदी कारभाराला लगाम लावण्यासाठी आमूलाग्र बदल करण्यात आले. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात जवळपास ३०० अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रथम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या डय़ुटी बदलण्यात आल्या. दररोज सकाळ, दुपार, संध्याकाळी अधिकारी कारागृहात राऊंड करू लागले. त्या राऊंडची नोंद ठेवण्यात आली. त्यावेळी कैद्यांकडून जवळपास दोनशेहून अधिक मोबाईल जप्त करण्यात आले होते. तर अनेकांकडे पेन ड्राइव्ह सापडले. या पेनड्राइव्हमध्ये अश्लील चित्रपट असायचे आणि कैदी ते रात्रीच्या सुमारास बराकीतील टीव्हीवर बघायचे, असे सांगितले जाते. मात्र, कारागृह प्रशासनाने ते रिकामे असल्याचे त्यावेळी सांगितले होते. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील ‘जेल ब्रेक’मुळे मलिन झालेली प्रतिमा पुसून काढण्यासाठी राज्य सरकारने बरेच प्रयत्न केले. त्याकरिता १९९३ च्या बॉम्बस्फोटातील दहशतवादी याकूब मेमन याला ३० जुलै २०१५ ला नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातच फासावर लटकविण्यात आले. त्यामुळे राज्य सरकारची प्रतिमा देशभर उंचावली. कैद्यांमध्ये आपापसात भांडणाचे अनेक वृत्त बाहेर पडत होते. सतीश मिरापुरे नावाच्या कैद्याने तर पॅरोलवर कारागृहाबाहेर पडताच पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासनापासून आपल्या जीवाला धोका असल्याचा आरोप केला होता. त्याने कारागृहातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही लिहिले होते. त्यानंतर नागपुरातून अमरावती मध्यवर्ती कारागृहात त्याची रवानगी केली गेली. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाची एक हजार ८४० कैद्यांची क्षमता आहे. मात्र, सध्या कारागृहात दोन हजार २८८ कैदी असून त्यापैकी ७७ महिला कैद्यांचा समावेश आहे. या कारागृहात अतिशय संवेदनशील कैदी आहेत. विविध दहशतवादी कारवायांमध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेले अनेक कैदी येथे आहेत. याशिवाय जहाल नक्षलवादीही येथे आहेत. पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट प्रकरणात फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेला हिमायत बेग येथेच आहे. मागील वर्षी २४ मे २०१६ ला त्याचे आणि खंडणीसाठी युग मुकेश चांडक या चिमुकल्याचे अपहरण करून हत्या करणाऱ्या नराधम राजेश दवारे याचे भांडण झाले होते. यावेळी बेगने दवारे याला जिवानिशी ठार मारण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हाही नागपूर मध्यवर्ती कारागृह बरेच चर्चेत होते. त्यानंतर मध्यवर्ती कारागृहाची सुरक्षा अधिकच कडक केल्याचा दावा अधिकारी करीत आहेत. यात किती सत्यता आहे, हे येणारा काळच सांगेल. कारागृहात १०४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहे. सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण एकाच कक्षातून होत असून सर्व कैदी आणि परिसरावर नजर ठेवता येते. या कॅमेऱ्यांमुळे एखादी घटना घडल्यास तिचे कारणमीमांसा करताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची बरीच मदत होते. नागपूरचे मध्यवर्ती कारागृह ब्रिटिशकालीन आहे. त्यामुळे कैदी व त्यांची सुरक्षेविषयी प्रशासनाला अधिक काळजी घ्यावी लागते. कारागृहातील अनेक पदे रिक्त असल्याने प्रशासन होमगार्डची सेवा घेतात. जेलब्रेकनंतर कारागृहाच्या सुरक्षा भींतीबाहेरील वॉच टॉवरवर विशेष लक्ष देण्यात आले. कारण ‘जेल ब्रेक’नंतर तत्कालीन कारागृह महानिरीक्षक व अतिरिक्त पोलीस महासंचालक मीरा बोरवणकर यांनी अचानक मध्यरात्री कारागृहाला भेट दिली होती, तेव्हा वॉच टॉवरचे कर्मचारी झोपलेले होते. आता प्रत्येक वॉच टॉवरमध्ये एक वॉकीटॉकी उपलब्ध करून देण्यात आली. शिवाय प्रत्येक विभागाच्या प्रमुखांकडे वॉकीटॉकी पुरविण्यात आली व त्याचा वापर सुरू करण्यात आला. जेलब्रेकपूर्वी वॉकीटॉकीचा वापर बंद होता, हे येथे विशेष. त्यामुळे सर्व कर्मचारी व अधिकारी सतत एकमेकांच्या संपर्कात असतात. काही सैनिकांना एसएलआर बंदूक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. टोळीयुद्धातील अनेक आरोपी कारागृहात आहेत. अशा कैद्यांना एकत्र डांबल्यास कैद्याकैद्यांमध्ये संघर्ष निर्माण होतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या टोळयांचे कैदी समजून घेण्यासाठी स्थानिक पोलिसांची मदत घेण्यात येते आणि त्यांना वेगवेगळे ठेवण्यात येते. याशिवाय कारागृहात व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा किंवा इतर न्यायालयांमधील सुनावणीला कैद्यांना घेऊन जावे लागत नाही आणि त्यांची साक्ष कारागृहातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होते. त्यामुळे कैदी पळून जाण्याचा धोका कमी होता. कारागृह विभागाचे ‘सुधारणा, पुनर्वसन’ हे घोषवाक्य असून त्या अनुषंगाने कैद्यांच्या सुधारणेसाठी योगो, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात येतात. तसेच त्यांना शिकण्यासाठी यशवंतराव महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाचे अनेक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. ‘रिकामे डोके, सैतानाचे घर’ अशी म्हण प्रचलित आहे. त्यामुळे शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या कैद्यांना काम उपलब्ध करून देण्यासाठी कारखाना, शेती, बेकरी, कार वॉशिंग सेंटर, लॉन्ड्री आदी व्यवस्था आहे. याशिवाय सुशिक्षितांसाठी संगणक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत असून मिंडा कंपनीसोबत ट्रॅक्टरचे वायर तयार करण्याचा कारखानाही येथे आहे. इतर मध्यवर्ती कारागृहाच्या तुलनेत नागपूर मध्यवर्ती कारागृह अधिक सुरक्षित समजण्यात येत असून या कारागृहात मारहाणीच्या अनेक घटना समोर आल्या असल्या तरी आतापर्यंत खुनाचा प्रकार घडलेला नाही, हे विशेष. मंगेश राऊत - response.lokprabha@expressindia.com
