सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या ऐतिहासिक निवाडय़ामध्ये खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. या निर्णयामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याशी संबंधित अनेक प्रश्नांना स्पष्ट दिशा मिळाली असून त्यातून अनेक लढे नव्याने उभे राहणार आहेत. ‘‘खासगीपणाचा अधिकार ही सन्मान्य मानवी जीवनाची मूलाधार असलेली धारणा आहे. खासगीपणाच्या अधिकाराशिवाय सन्मान्य जगणे अशक्य आहे. खासगीपणामध्ये सर्वच मूलभूत अधिकारांचा वापर करता येईलच असे नाही. मात्र त्याच वेळेस खासगीपणाशिवाय मूलभूत अधिकारांच्या वापराला अर्थही नाही, हेही तेवढेच खरे. खासगीपणामुळेच व्यक्तीच्या शरीर आणि मनाला स्वायत्तता प्राप्त होते. ही स्वायत्तता म्हणजेच आयुष्यातील महत्त्वाच्या गोष्टींसंदर्भात निर्णय घेण्याचे त्याला मिळालेले व्यक्तिगत अधिकार किंवा स्वातंत्र्य होय.’’ या निवाडय़ाने सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीयांच्या संदर्भातील स्वातंत्र्याची कक्षा वाढवली आणि त्यात खऱ्या अर्थाने ‘व्यक्ति’स्वातंत्र्याचा समावेश झाला. हा तोच दिवस होता की, ज्या दिवशी तब्बल नऊ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने राज्यघटनेने दिलेल्या जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकारातच व्यक्तीचा खासगीपणा किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य अनुस्यूत आहे, असा ऐतिहासिक निवाडा दिला. गेल्या अनेक दिवसांत या तब्बल ५४७ पानांच्या निवाडय़ाची पारायणे वकिलांकडून आणि त्याचबरोबर आपापल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची आस लावून बसलेल्या व्यक्ती आणि समूहांकडून सुरू आहेत. प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने या निवाडय़ाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यासाठी या निवाडय़ातील अनेकविध बाबींचा आधार घेतला जात आहे. अनेक अर्थानी हा निवाडा ऐतिहासिक ठरणार हे तर एव्हाना पुरते स्पष्ट झाले आहे. कारण आजवर अनुत्तरित राहिलेल्या अनेक प्रश्नांना या निवाडय़ाने उत्तर दिले आहे तर पूर्वीच्या काही चुकलेल्या उत्तरांना या निवाडय़ाने एका फटक्यात बदलून टाकले आहे. त्यामुळे कायद्याच्या क्षेत्रातही ही अभूतपूर्व अशीच घटना आहे. कारण यापूर्वी केशवानंद भारती, खडक सिंग, ए. के. गोपालन, मनेका गांधी यांचे खटले गाजले, त्यानंतर त्यावरील निकाल हे पथदर्शी निकाल म्हणून हजारो खटल्यांमध्ये देशभरात वादी-प्रतिवादी असे दोघांकडूनही वापरलेही गेले. यातील अनेक निवाडे व त्यातील मुद्दे या नव्या निवाडय़ाने बाद ठरवले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घेतलेल्या आणीबाणीच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाचाही त्यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे खरोखरच भारतीय स्वातंत्र्याच्या क्षितिजावर आता व्यक्तिस्वातंत्र्याचा नवा उदयच झाला आहे. या निवाडय़ामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये ठोस व ठाम अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अनेकांच्या आशा उंचावल्या आहेत. त्यात समलैंगिकतेला मान्यता मिळण्यासाठी लढा देणाऱ्यांबरोबरच, गोमांस खावे की न खावे, स्वेच्छामरण, मूल होऊ द्यावे की न द्यावे आणि शिवाय आपल्या शरीराचे आपण काय करायचे या संदर्भात असलेला अधिकार असे अनेक मुद्दे ऐरणीवर येणार आहेत आणि निकालीही निघणार आहेत. या निवाडय़ाच्या महत्त्वपूर्ण भागाचे लिखाण न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे. ते म्हणतात, व्यक्तीचा खासगीपणाचा अधिकार हा नैसर्गिक अधिकार आहे, तो त्याला त्याच्या जन्मापासूनच प्राप्त होतो. आयुष्य जगण्याच्या त्याच्या मूलभूत अधिकाराशी तो अनन्यसाधारणरीत्या जोडलेला आहे. तो त्याच्यापासून कोणत्याही परिस्थितीत वेगळा केला जाऊ शकत नाही. नैसर्गिक अधिकार हे राज्य किंवा कोणत्या शासकीय यंत्रणेकडून मिळत नाहीत. व्यक्ती ही माणूस असते, त्याच्या माणूस असण्याशी हे नैसर्गिक अधिकार थेट संबंधित असतात. ते सर्वच व्यक्तींना समान रीतीने प्राप्त होतात आणि ती व्यक्ती कोणत्या जातीची, वर्गातील किंवा समाजाच्या कोणत्या थरातील आहे, ती स्त्री आहे की पुरुष अथवा इतर कुणी याच्याशी त्या अधिकारांचा कोणताही संबंध नाही. यातील तिची लैंगिकता कोणती आहे, या मुद्दय़ाने आता समलैंगिकांच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्यांना मोठेच पाठबळ मिळाले आहे. कारण यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अधिकार नाकारले होते. समलैंगिकतेच्या बाबतीत जी बाब तीच बाब महिलांच्या अधिकारांसदर्भात लढणाऱ्यांच्याही बाबतीत तेवढीच लागू आहे. कारण या घटनापीठापैकी एक न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी निवाडय़ातील त्यांच्या भागामध्ये या संदर्भात तेवढीच स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. ते म्हणतात, मुळात आपण मूल जन्माला घालायचे किंवा नाही इथपासून ते आपले अन्न आणि आपल्या श्रद्धा काय असतील इथपासून ते अगदी स्वेच्छामरणापर्यंतचे सारे विषय या खासगीपणाच्या मुद्दय़ाच्या कवेत येतात. अनेक महिला, मुली ज्यामध्ये बलात्काराला बळी पडलेल्या मुलींचाही समावेश आहे अशा साऱ्या जणी सध्या मूल होऊ देणे- न देणे या संदर्भातील अधिकारासाठी न्यायालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत, अशा वेळेस नेमका हा खासगीपणाचा अधिकार बहाल करणारा निवाडा आला आहे. म्हणूनच न्या. चेलमेश्वर यांच्या या म्हणण्याला वेगळे महत्त्व प्राप्त होते. स्वेच्छामरणाचा अधिकारही अद्याप प्राप्त झालेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला स्वेच्छामरणाचा अधिकार नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतला. त्यामुळे स्वेच्छामरण हे आता आत्महत्येसारखाच गुन्हा ठरले आहे. या पाश्र्वभूमीवर न्या. चेलमेश्वर म्हणतात, असाध्य विकार जडलेल्या आणि अतिवेदनेने दीर्घकाळ ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीला त्याचे/तिचे आयुष्य संपविण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही खासगीपणाच्या अधिकाराच्या कक्षेत येऊ शकतो. लोकांनी काय वाचायचे किंवा काय विचार करायचा हे ठरविण्याचा अधिकारही शासनाला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे लोकांनी कोणते कपडे घालावेत किंवा काय खावे हे ठरविण्याचा अधिकारही शासनाला नाही, असे त्यांनी सुस्पष्टपणे म्हटले आहे. याचा परिणाम आता गोमांस भक्षणावरून सध्या देशभरात सुरू असलेल्या वादावरही होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सरकारच्या त्या निर्णयाविरोधात लढा देणाऱ्यांनाही या निवाडय़ामुळे बळच मिळणार आहे. अनेक राज्य सरकारांनी या संदर्भात बंदी आणली असून त्या संदर्भात विविध न्यायालयांमध्ये खटले सुरू आहेत. या सर्वच खटल्यांना आता या निवाडय़ामुळे एक वेगळेच वळण मिळणे अपेक्षित आहे. या निवाडय़ाच्या दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्राने घातलेल्या बीफ बंदीच्या संदर्भातील निर्णयाचा आता या निवाडय़ाच्या पाश्र्वभूमीवर नव्याने विचार करावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्टही केले. त्यामुळे हा निवाडा हा अशा प्रकारे सर्वदूर परिणाम करणारा असा ठरणार आहे. आयुष्य जगण्याचा आणि आपल्या हव्या असलेल्या पद्धतीने जगण्याच्या अधिकारामध्येच खासगीपणाचा अधिकार हा अंतर्भूत आहे, असे न्या. चेलमेश्वर यांनी स्पष्ट केले आहे. या निवाडय़ामुळे कुणाला किंवा समाजातील कोणत्या घटकाला दरवाजे खुले होणार आहेत यावरही बरीच चर्चा झाली. पण त्यात तीन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे थोडे दुर्लक्षच झाले असे म्हणावे लागेल. आजवर गोपनीय पद्धतीने यंत्रणेने एखाद्याची माहिती घेणे, त्यासाठी फोन टॅपिंग आदी बाबींचा वापर करणे, माहिती मिळविण्यासाठी नार्को चाचणी करणे, पाळत ठेवणे, झडती घेणे, छापा घालणे या संदर्भातही खासगीपणाचा मुद्दा वेळोवेळी उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र त्या त्या वेळेस खडकसिंग किंवा इतर संबंधित निवाडे तोंडावर फेकून अनेकांना गप्प करण्यात आले. कारण आजवर खासगीपणाचा मुद्दा अशा प्रकारे कधीच सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेला नव्हता. एवढेच नव्हे तर समलैंगिकतेच्या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार नाकारला होता. आता या निवाडय़ाच्या निमित्ताने प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाने हे सुस्पष्टपणे मान्य केले आहे की, खासगीपणाची ही संकल्पना बहुआयामी असून ती तशीच सर्व बाबींना लागू होते. तिचे बहुआयामित्व मान्य करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुस्पष्ट भूमिकेतील महत्त्वाचा असा बदल आहे. म्हणजेच ही संकल्पना गर्भपात करायचा किंवा नाही इथपासून ते वैयक्तिक माहिती असलेला बिगडेटा, त्याचा वापर आणि त्यावरचे र्निबध यांनाही तेवढीच लागू होते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. न्या. नरिमन यांनी तर फिजिकल प्रायव्हसी, इन्फर्मेशनल प्रायव्हसी आणि प्रायव्हसी ऑफ चॉइस असे त्याचे वर्गीकरणही केले आहे. एक बरे झाले की, खासगीपणाच्या कक्षेत काय काय येते, याची चर्चा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाडय़ात इतक्या सुस्पष्टपणे प्रथमच झाली. खासगीपणाच्या अधिकारावर बंधनेही येऊ शकतात, असे सांगून निवाडय़ात म्हटले आहे की, अशा वेळेस काय करायचे या प्रश्नासंदर्भात न्या. चंद्रचूड यांनी सविस्तर चर्चा केली आहे. ते म्हणतात, अशा वेळेस तीन प्रश्न विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. घातलेल्या बंधनांना कायद्याचा आधार आहे का? बंधने घालण्यासाठी केलेल्या कायद्यामागे सुयोग्य तर्कसुसंगत व उचित असे उद्दिष्ट आहे काय? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे साधायचे लक्ष्य आणि त्यासाठी वापरलेला मार्ग हा तर्कसंगत आहे काय? म्हणजेच एका वेगळ्या अर्थाने बंधनांच्या बाबतीत पाहायचे तर जे होते आहे किंवा होणार आहे ते कायदेशीरदृष्टय़ा योग्य असेल काय, याचाच सारासार विचार त्यामागे असणे महत्त्वाचे असेल. त्याचा विचार त्या त्या वेळेस न्यायालयाने करणे अपेक्षित आहे. मग त्याचा संदर्भ ‘आधार’चाही असू शकतो किंवा मग इतर दुसरा कोणताही. न्या. एस. के कौल, न्या. चेलमेश्वर आणि न्या. एस. ए. बोबडे यांनी तर शासनासमोर तसे पाऊल उचलण्याशिवाय इतर कोणताही मार्ग शिल्लक नसणे किंवा मग त्यासाठी पुरेसे किंवा योग्य असे कारण असणे या दोनपैकी किंवा दोन्ही कारणे असायलाच हवीत, तरच अशी खासगी अधिकारावरील बंधने घालता येतील, असे म्हटले आहे. पुरेसे किंवा योग्य असे कारण म्हणजे नेमके काय हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नसले तरी तशी अपेक्षा मात्र न्यायालयाने सुस्पष्ट अधोरेखित केली आहे, हे विशेष. याचाच अर्थ खासगीपणासाठीची क्षेत्रआखणी या निवाडय़ाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली आहे. खासगीपणाचा अधिक्षेप कुणाकडून याबाबत मात्र या निवाडय़ात न्यायमूर्तीमध्ये मतभेद दिसतात. यात न्या. चंद्रचूड आणि चार न्यायमूर्ती एका बाजूला आहेत. तर न्या. बोबडे आणि न्या. कौल दुसऱ्या बाजूला. न्या. बोबडे म्हणतात की, खासगीपणावर अतिक्रमण शासनाकडून किंवा मग इतर कुणाकडून यामध्ये भेद करायला हवा. तर न्या. कौल म्हणतात की, खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असून त्यामुळेच त्यात शासन किंवा अशासकीय असा भेद त्यावरील अतिक्रमणाबाबत केला जाऊ शकत नाही. अर्थात त्यामुळे आता यापुढे न्यायालयासमोर त्या त्या वेळेस येणाऱ्या खटल्यांच्या वेळेस त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाईल. कधी प्रश्न ‘आधार’चा असेल तर कधी व्हॉटस् अ‍ॅप, फेसबुकादी सोशल मीडियाचा एवढाच काय तो फरक. सरकारी योजनांचे फायदे ‘आधार’शिवाय न देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरही या निवाडय़ाने फरक पडणार आहे. त्या संदर्भात येऊ घातलेल्या कायद्यासंदर्भातही सरकारला पुनर्विचार करावा लागणार आहे. याशिवाय विविध अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून आपली खासगी माहिती मिळवणाऱ्या आणि त्या माध्यमातून व्यवसाय करणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनाही यापुढे खासगीपणाच्या अधिकारासंदर्भातील प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल, असे दिसते आहे. गुगल, व्हॉटस् अ‍ॅप संदर्भातील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेतच. ‘आधार’च्या प्रकरणातील युक्तिवादादरम्यान असा कोणताही खासगीपणाचा मूलभूत अधिकार अस्तित्वात नाही, असा युक्तिवाद केंद्र शासनाच्या वतीने एम. पी. शर्मा आणि खडकसिंग प्रकरणी पूर्णपीठाने यापूर्वी दिलेल्या निवाडय़ांचा हवाला दिला होता. हे दोन्ही निवाडे आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहेत. ‘आधार’संदर्भात केंद्र सरकारतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, घटना लिहिणाऱ्यांना खासगीपणाचा अधिकार अपेक्षितच नव्हता, त्यामुळे अशा प्रकारे अनुच्छेद २१ मध्ये त्याचा समावेश करणे किंवा अनुच्छेद १९ मध्ये ते अंतर्भूत आहे, असे म्हणणे म्हणजे राज्यघटनेचे पुनर्लेखन करण्यासारखे असेल. खासगीपणाची नेमकी संकल्पना अस्तित्वात नाही, ती अस्पष्ट कल्पना आहे. अशा अवस्थेत त्याला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही. भारतासारख्या गरीब देशामध्ये खासगीपणा ही केवळ उच्चभ्रू अशी संकल्पना ठरेल. त्यामुळे तिचे पोषण करावे एवढे मूल्य तिला नाही. सरकारच्या युक्तिवादातील या तिन्ही मुद्दय़ांना या निवाडय़ाने फटकारत एकमताने फेटाळून लावले आहे. राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागामध्ये देण्यात आलेल्या हक्कांच्या बाबतीत अर्थनिर्णयन करावेच लागणार आहे, त्यामुळे ते तसे करावे लागण्याला राज्यघटनेचे पुनर्लेखन म्हणता येणार नाही. किंबहुना आताच्या परिप्रेक्षामध्ये त्याचे अर्थनिर्णयन करणे ही नैसर्गिक अशीच प्रक्रिया आहे. किंबहुना तुमच्या महत्त्वाकांक्षा आणि आदर्श यांचा परीघ वाढणेच राज्यघटनेला अपेक्षित आहे, असे या निवाडय़ात म्हटले आहे. तर न्या. संजय कौल यांनी म्हटले आहे की, राज्यघटना ही काही विशिष्ट पिढीसाठी किंवा विशिष्ट कालखंडासाठी लिहिलेली नाही. तर तिचे चिरकाल टिकणेच तिच्या मुळाशी अपेक्षित आहे. चांगुलपणा, निष्पक्षपणा, समानता आणि सन्मानाचे जगणे हे कधीच समाधानकारकरीत्या स्पष्ट करता येणार नाही. या हक्क आणि मूलभूत अधिकाराच्या संकल्पना अस्पष्ट एवढय़ाचसाठी आहेत, कारण त्या स्थायी स्वरूपाच्या नाहीत, त्या बदलतात आणि काळाच्या कसोटीवर त्या पुन:पुन्हा तपासून पाहाव्या लागतात. त्यामुळे खासगीपणाचा अधिकार नाकारणे हे घटनातत्त्वाला धरून असणार नाही. खासगीपणाचा अधिकार ही उच्चभ्रू संकल्पना आहे, या सरकारी युक्तिवादाचा समाचार घेताना न्या. चंद्रचूड यांनी अमर्त्य सेन यांचेच उदाहरण देऊन म्हटले आहे की, समाजामध्ये न्याय आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेले स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हाच मुद्दा पुढे नेत न्या. नरिमन म्हणतात की, या संकल्पना अस्पष्ट असण्यामागे दुसरे महत्त्वाचे असलेले कारण म्हणजे हा अधिकार बहुआयामी आहे. त्यामुळे गर्भपात करण्यापासून ते समलैंगिकतेपर्यंत आणि मुलेच न होऊ देण्यापासून ते इतर अनेक गोष्टींपर्यंत हा अधिकार तेवढाच लागू होतो. हा एकच एक अधिकार नाही तर तो अधिकारांचा एक संच आहे. आधार, नॅटग्रीड, डीएनए प्रोफायलिंग, महिलांच्या गरोरदपणात केल्या जाणाऱ्या चाचण्या, ब्रेन मॅपिंग, फिंगर प्रिंट्स, त्याची साठवणूक यातून नागरिकांच्या माहितीचा एक महासाठाच तयार होत असून त्याच्या सुरक्षेबाबत वारंवार विचारणा करूनही सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका त्याबाबत घेतलेली नाही. हा माहितीचा सरकारी साठा किंवा विविध सोशल नेटवर्किंग साइट्सच्या किंवा खासगी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या माध्यमातून गोळा केलेला माहितीसाठा इतर कुणाच्या हाती जाणार नाही कशावरून? अशी चिंता व्यक्त करतानाच या माहिती साठय़ाच्या सुरक्षेची हमी काय, असा प्रश्न खासगीपणाच्या मुद्दय़ाला हात घालताना न्यायालयाने विचारला आहे. मध्यंतरी याच प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्या. चंद्रचूड भर न्यायालयात म्हणाले होते की, माझी वैयक्तिक माहिती कंपन्यांकडे गेल्यानंतर त्यांनी मला व्हॉटस् अ‍ॅपवर त्यांच्या उत्पादनांच्या जाहिराती पाठवाव्यात म्हणून मी ही माहिती देणे मला अपेक्षित नाही. शिवाय याच प्रकरणात असे स्पष्टही केले आहे की, सरकारने या माहितीच्या सुरक्षेसाठी अभेद्य अशी यंत्रणा उभारणे महत्त्वाचे असेल. याचाच अर्थ धुरीणांनी असा काढला आहे की, सरकारकडून अशा प्रकारच्या अभेद्य माहिती सुरक्षेची हमी घेतल्याशिवाय आधारचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय निकालात काढणार नाही. हा निवाडा हा स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील आजवरचा सर्वाधिक महत्त्वाचा, ऐतिहासिक असा निवाडा आहे. नेटवर्क अशा माहितीयुगात आजवर नि:शस्त्र असलेल्या सामान्य माणसाच्या हाती सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचे आयुध स्वसंरक्षणासाठी दिले आहे. ते करताना त्यांनी देशविदेशातील तब्बल ३०० विविध निवाडय़ांचा आधार घेत त्याची सविस्तर चर्चाही केली आहे. एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे लोकांचे आणि कायद्याच्या क्षेत्रातील अनेकांचे दुर्लक्षही झाले आहे. आजवर भारताकडे युरोप-अमेरिकेच्या तुलनेत मागास देश म्हणून पाहिले गेले होते. मात्र खासगीपणाचा या अधिकाराला घटनात्मक कोंदण देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने भारताला प्रगत राष्ट्रांच्या पंक्तीत नेऊन बसवण्याची कामगिरी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारताला प्रगत राष्ट्रांच्या पंक्तींत नेऊन बसवताना आणखी एक महत्त्वाची बाब केली ती म्हणजे समलैंगिकतेला खासगीपणाच्या कक्षेत आणले. ते करताना या निवाडय़ात म्हटले आहे, एखाद्याची लैंगिकता नेमकी काय आहे हा व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचा भाग आहे. त्याबाबत पक्षपात करणे म्हणजे त्यांना सन्मान्य जगण्याचा हक्क हिरावून घेण्यासारखेच असेल. त्यामुळेच व्यक्तीच्या लैंगिकतेला संरक्षण मिळालाच हवे, असे व्यक्तीला मिळालेला समानतेचा हक्क सांगतो. त्यामुळेच व्यक्तीच्या लैंगिकतेचा मुद्दा खासगीपणाच्या थेट अधिकारात येतो आणि त्याला घटनेच्या १४, १५ आणि २१ व्या अनुच्छेदाचे संरक्षण प्राप्त होते. मात्र भारतीय दंड विधानाच्या ३३७ व्या कलमाच्या संदर्भात पूर्णपीठासमोर युक्तिवाद सुरू असून ते कलम घटनेच्या तत्त्वांचे पालन करते किंवा नाही याचा निर्णय त्या संदर्भातील पूर्णपीठानेच घ्यायचा आहे, असेही म्हटले आहे. असे असले तरी या खासगीपणाच्या महत्त्वाच्या निवाडय़ामुळे हे कलमच मोडीत निघेल, असा विश्वास समलैंगिकतेला पाठिंबा देणाऱ्यांना वाटतो आहे. समलैंगिकतेच्या संदर्भातील मुद्दय़ाचा निवाडा करताना न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट केली आहे ती म्हणजे खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याने कमी-अधिक संख्येवर तो ठरणार नाही किंवा नाकारलाही जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी समलैंगिकांना खासगीपणाचा अधिकार नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची संख्या तुलनेने कमी असल्याचा उल्लेख करत तो नाकारला होता. सारे काही कुणी तरी ठरवल्यानुसार होणार असेल किंवा कुणी नियंत्रित किंवा परिचालीत करत असेल अशी कल्पना असलेली जॉर्ज ऑरवेल यांची १९८४ ही कादंबरी प्रसिद्ध आहे. त्याचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कादंबरीमध्ये जे घडते तेच आता वास्तवात आपण जगू लागलो आहोत, अशा अवस्थेत खासगीपणाचा अधिकार हे नवस्वातंत्र्य ठरेल! आता या ऐतिहासिक निवाडय़ाच्या निमित्ताने देशभरात खासगीपणाचा अधिकार नाकारला गेलेले अनेक गट पुन्हा सक्रिय होणार असून व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अनेक लढय़ांना येत्या काही दिवसांत सुरुवात होईल. मग त्यात गर्भपाताचा अधिकार मिळविण्यापासून ते आधारमुक्तीपर्यंतच्या अनेक मुद्दय़ांचा समावेश असेल. त्यात समलैंगिकतेला मान्यता मिळविणारेही असतील आणि माहितीसुरक्षेसाठी लढा देणारेही असतील. या साऱ्यांच्या दबून राहिलेल्या जाणिवांना नवे कोंभ फुटण्याचे सामथ्र्य या निवाडय़ाने प्राप्त करून दिले आहे. विनायक परब - @vinayakparab response.lokprabha@expressindia.com
