जमाखर्च स्वातंत्र्याचा.. दरवर्षी १५ ऑगस्ट हा दिवस जवळ आला की स्वातंत्र्याची, देशप्रेमाची, देशभक्तीची चर्चा सुरू होते, पण या वर्षी ७० व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पाश्र्वभूमीवर कधी नव्हे ते स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेची मुळातूनच चर्चा करण्याची निकड निर्माण झाली आहे. तुम्ही काय खा, काय खाऊ नका हे सरकार नावाची यंत्रणा ठरवायला लागते, तुम्ही खरेखुरे देशभक्त आहात की नाही याची मोजमापं झुंडीच्या हातात जातात तेव्हा कोणाही सजग माणसाला चिंता वाटायला लागते. आपल्याला राज्यघटनेने दिलेल्या हक्कांची आज आपण राखणदारी केली नाही, तर आपण आपल्या कर्तव्याला मुकणार शिवाय उद्याच्या पिढय़ा आपल्याला माफ करणार नाहीत. म्हणूनच आपल्या स्वातंत्र्याचा पैस आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. त्यासाठीचा हा विशेष विभाग विशिष्ठ बॅ्रण्डचा, विशिष्ठ रंगाचा बूट घेण्याचं स्वातंत्र्य म्हणजेच निवडीचं, निर्णयाचं, तसंच व्यक्तिस्वातंत्र्य अशी सोपी, बाजारू व्याख्या जाणीवपूर्वक तयार केली जाते. स्वातंत्र्याची चर्चा नवी नाही. मानवी इतिहासात ही चर्चा व स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी केलेली तडफड, सांडलेले रक्त व दिलेली किंमत इतिहासाच्या सर्व टप्प्यांवर आपल्याला दिसते. राजकीय स्वातंत्र्य ही मानवी समाजाची सर्वात मोठी भूक तर आहेच परंतु संस्कृती व नागर राहणीच्या विकासाच्या प्रवासात राजकीय स्वातंत्र्य हीच त्याची ऊर्जा व प्रेरणा राहिली आहे. या स्वातंत्र्याचा संकोच किंवा आविष्कार हाच त्या त्या समाजाचा त्या त्या वेळेचा ‘शब्द’ व म्हणून ‘भाषे’चा मूलाधार राहिला आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, धर्म, भाषा, संस्कृती स्वातंत्र्य, स्त्रीस्वातंत्र्य, दलित उपेक्षित समाजाचे स्वातंत्र्य, अशा व अनेक पदर असलेल्या या स्वातंत्र्य संकल्पनेविषयी भरपूर लिखाण झाले आहे व दर स्वातंत्र्यदिनाला त्या त्या देशात व त्या त्या भाषेत स्वातंत्र्यावर बोलणे-लिहिणे ही एक प्रथाच झाली आहे. स्वातंत्र्याला चिकटलेले लेबल कोणतेही असले तरी मुख्यत: हे सारे प्रवाह अंतिमत: राजकीय स्वातंत्र्याचा कस व कीस कसा आणि किती आहे, याचा विचार करतात. अलीकडच्या काळात विशेषत: गेल्या दोन पाच वर्षांत आपल्या देशात आणि जगभर ज्या उलथापालथी होत आहेत, त्या पाहता जगभरच सध्या ‘स्वातंत्र्य’ आणि ‘मुक्त समाज’ या विषयांवर वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून चर्चा सुरू झाल्या आहेत. धार्मिक, जातीय व वांशिक युद्धांच्या आधारे समाजातील बहुसंख्याकांना एका झेंडय़ाखाली आणून त्यांची मुजोरी हीच लोकशाही आहे असे ठासून सांगितले जाण्याच्या काळात, गोऱ्या अधिकाऱ्यांनी कायद्याचे पिस्तूल चालवून काळ्या लोकांना मारण्याच्या काळात, गाय नावाच्या प्राण्याचा राक्षसी बागुलबुवा उभा करून अल्पसंख्याक, मुसलमानांच्या वस्त्यांवर व व्यक्तींवर जमावाने हल्ले करून त्यांना ठेचून मारण्याच्या काळात, मंदिर-मस्जिद वाद निर्माण करून साऱ्या समाजालाच वेठीला धरण्याच्या काळात, भेदाचे राजकारण करून भीतीचे राज्य निर्माण करण्यासाठी युद्धाचे नगारे पिटण्याच्या काळात, सवर्णानी दलितांवर हल्ले करण्याच्या, त्यांना मारण्याच्या, पिटण्याच्या, दहशत निर्माण करण्याच्या काळात, भयगंड निर्माण करणे हीच राजकारणाची मेख आहे, असे मानून कारभार करण्याच्या काळात, इतिहासाची पाने फाडून नवी पाने त्यात घुसडण्याच्या काळात, टिनपाट कर्तृत्व असलेल्या माणसांचे पुतळे, जयंती वा मरण तिथी उत्सव भरवून अशा बुजगावणी इतिहासाचे पोवाडे रचण्याच्या काळात, भंपक भपका, झगमगाटी प्रचार, कर्णकर्कश, वादविवाद, पैशाचा मस्तीखोर वापर, माध्यमांची मुस्कटदाबी, दमनयंत्रणांचा व न्यायव्यवस्थेचा गैरवापर, जागोजागी हल्ले, दुर्बलांचा आवाज आणि अस्तित्व या दोहोंच्या तोंडात बोळा कोंबणे, या व अशा अनेक घटना अवतीभवती, इकडे तिकडे, व पलीकडेदेखील राजरोस राजमान्यतेच्या छत्रीखाली घडत असण्याच्या काळात स्वातंत्र्याच्या प्रत्येक पैलूचा विचार करणे व आपण किती व कुठे स्वतंत्र आहोत याची चाचपणी करणे आज आवश्यक ठरते. मिल्टन फ्रिडमनसारख्या लेखकांनी व विचारवंतांनी भांडवलशाही समाजव्यवस्था हीच कशी स्वातंत्र्याच्या परिभाषेला योग्य प्रकारे ओळखते व मार्केट किंवा बाजाराचे स्वातंत्र्य हीच कशी व्यक्ती व समाजाला स्वातंत्र्याचा प्रकाश दाखवते याचे केलेले विवेचन अलीकडच्या काळात अनेकदा चर्चेला आणले जाते. ‘लोकप्रभा’च्या २०१५ च्या ऑगस्टच्या अंकात माझा ‘बाजारू स्वातंत्र्य’ या शीर्षकाचा एक लेख प्रसिद्ध झाला होता. तो ऑनलाइन उपलब्ध आहे. मुक्त बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्याचे पैलू व परिणाम उलगडण्याचा त्या लेखात थोडक्यात प्रयत्न केला आहे. मुक्त बाजारपेठेमुळे लोकशाही समाजाची मुळे अधिक घट्ट होतातच. परंतु संसदीय लोकशाहीपेक्षा अधिक व खेळते राजकीय (निर्णय) स्वातंत्र्य त्यामुळे समाजाला मिळते, असा युक्तिवाद अलीकडच्या अनेक नवस्वातंत्र्यवाद्यांनी मांडलेला आपल्याला दिसतो. या किंवा त्या विशिष्ठ ब्रॅण्डचा - लाल की निळा बूट घेण्याचे - निवडीचे निर्णयस्वातंत्र्य असणे म्हणजेच (व्यक्ती) स्वातंत्र्य असणे, म्हणजेच (व्यक्ती) स्वातंत्र्य होय, अशी सोपी व्याख्या अशा बाजारू स्वातंत्र्याच्या पुष्टीसाठी करण्यात येते. संसदीय लोकशाही पद्धतीत व्यक्ती दर पाच वर्षांतून एकदा ‘निवडी’चा पर्याय असणारे स्वातंत्र्य वापरते, तर मार्केट किंवा मुक्त बाजारपेठेत सतत व पुन:पुन्हा निवडीचा निर्णय व्यक्ती करीत असल्यामुळे मुक्त बाजारपेठ हीच ‘महन्मंगला, सुखदा’, अशी स्वातंत्र्याची नवी देवताच आहे, असे मानणारा व समाजातील अर्थसत्तेची चाके हातात असलेला नवमध्यमवर्ग आज दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. मुक्त बाजारपेठेची एक नाडी निवडीच्या - चॉइसच्या अधिकाराचे आयुध बहाल करून बेगडी स्वातंत्र्याच्या नावाखाली व्यक्तिवादी, व्यक्तिकेंद्री समाजव्यवस्था निर्माण करीत असते, तर दुसरी नाडी समाजात विविध भयगंड निर्माण करून व्यक्तीला समाजापासून तोडण्याचे, एककल्ली व हट्टी बनवण्याचे, स्वत:पुरताच विचार करण्याचे, स्वैर वागण्याचे व अशा वागण्याला स्वातंत्र्य म्हणण्याचे धडे देत असते. तर तिसरी नाडी म्हणजे मुक्त बाजारपेठीय वैश्विक अवकाशात चालणाऱ्या कामकाजाचा अमर्याद वेग. रिअल टाइममध्ये होणारा अवाढव्य भांडवलाचा एका टोकाकडील देशातून दुसऱ्या टोकाकडील देशात एका क्षणात होणारा प्रवास, सतत बरळणारा स्थळ काळाचा संदर्भ आणि या वेगात सतत धावत राहिल्यामुळे व्यक्ती-व्यक्तीमधील कोसणारे भावविश्व, संवादाला आलेला पूर्णविराम व अशा एकाकी, एकटय़ा, लांबवरच्या बेटासारखे जगणारा माणूस, व्यक्ती म्हणजेच समाज अशी धारणा झालेला समाज, अमानवी वेगामुळे समाजाच्या सेंद्रियतेला बसलेल्या धक्क्यामुळे, अनिश्चिततेच्या भयचक्रात सतत ओढली जाणारी व्यक्ती ही या मुक्त बाजारपेठेची निर्मिती असते. अमर्याद निवडीचे ‘व्यक्ती’ (गत) स्वातंत्र्य, भयगंड व अमानुष वेग अशा ईडा, पिंगला व सुईमना या नव्या तीन नाडय़ांना चाचपत आजचा नवमनू जागोजाग शीर्षांसने किंवा भुजंगासने करीत योगिक आनंदाच्या लाटा लटपटत्या पायावर उभा राहून किंवा झोपून मुक्त बाजारपेठेतील स्वातंत्र्य हेच आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे राजकीय स्वातंत्र्य आहे, असे मानू लागला आहे. निवडीच्या निर्णयाचे नव्हे तर निवडीचे निकष, स्थिती व नियम घटक बदलण्याचे स्वातंत्र्य म्हणजे राजकीय स्वातंत्र्य ही व्याख्याच आपण दिवसागणिक विसरत चाललो आहोत. मुलाला कोणत्या शाळेत घालायचे, कोणते शिक्षण घ्यायचे, कोणती नोकरी करायची, कोणते कपडे केव्हा घालायचे, केव्हा काढायचे, कोणती दारू प्यायची, कोणते आइस्क्रीम खायचे, कोणती गाडी घ्यायची असे शेकडो निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य या नवभांडवली लोकशाहीमुक्त बाजारपेठेच्या जागतिक महाव्यवस्थेत (च) आहे, असे आज मानले जाते व तसे त्यात तथ्यही आहे. फक्त प्रश्न असा आहे की हे निवडीचे स्वातंत्र्य समाजातील कोणाला व किती जणांना अमलात आणता येते. मेडिकल इन्शुरन्सची मर्यादा संपल्यामुळे उपचार अर्धवट सोडून सरणावर चढण्याची किंवा मेडिकल इन्शुरन्सच नसल्यामुळे दवाखान्याचे दरवाजे बंद झाल्याची शेकडो उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला दिसतात. जे औषधोपचारांचे तेच शिक्षणाचे, जे शिक्षणाचे तेच रोज कराव्या लागणाऱ्या प्रवासाचे, जे प्रवासाचे तेच रोज जिथे राहायचे त्या घराचे, परिसराचे. खिशात पैसे खुळखुळत असतील तरच या निवडीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार अमलात आणता येतो. जी व्यवस्था, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, आहार, विहार आदी मूलभूत गरजांचे स्वातंत्र्य नाकारते व समाजातील एकाच वर्गाला ते बहाल करते ती कसली लोकशाही व ही कसली मुक्तसमाजनिर्मिती? एका बाजूला पैसा मिळवणे व तो खर्च करणे हेच स्वातंत्र्याचे लक्षण मानणे व दुसऱ्या बाजूला सततची अनिश्चितता व राक्षसी वेगाचे सुसाट जनावर मागे लावणे व यातून एका भयकंपित आणि पैसा हेच ध्येय मानणाऱ्या व्यक्ती केंद्री समाजाची निर्मिती होणे ही या मुक्त बाजारपेठेची तर्क - लॉजिक रेषा आहे. भयग्रस्त समाज धर्म, जात, वर्ण अशा झेंडय़ाखाली सहज जमवला जातो, भीती हे हिंसेचे म्हणून युद्धाचे जैविक कारण असते, वेग हे इतिहासाचे व भूतकाळाचे भान हिरावून घेण्याचे व साऱ्या समाजालाच अंध बनवण्याचे सोपे साधन असते. असा समाज सहज चिडखोर बनतो. असा समाज मानवी इतिहासाच्या घुसळणीत तयार झालेली उच्च नैतिक मूल्ये सहज विसरतो. असा समाज एकमेकाला जोडण्याचा दुवा असलेली आणि हजारो वर्षांच्या तपश्चर्येतून तयार झालेली भाषा सहज गमावतो. अशा समाजाची भूक, तहान वा लैंगिकताही रानटी नसेल तर नवल ते काय? अशा रानटी इच्छांची पूर्ती करणारे राजकारण अशा समाजाचे उद्दिष्ट बनते. अशा रानवट कळपांचे म्होरके आणि रासवट टोळ्यांचे हितसंबंध जपणारे नेते अशा वेळी नायक-महानायक म्हणून अवतरतात. स्वैराचार अशा वेळी स्वातंत्र्याची जागा बळकावतो. मुक्त समाजाची पहिली पायरी म्हणजे त्या समाजाने स्वत:वर घातलेल्या अवघड निर्बंधांना साऱ्या समाजाकडून मिळवलेला होकार. लोकांनी (वा व्यक्तीने) केलेल्या निवडीचे आचरण म्हणजे स्वातंत्र्य नव्हे तर त्यांनी मुक्तपणे जे साऱ्या समाजासाठी आवश्यक आहे त्याची केलेली निवड म्हणजेच असा होकार होय. लोकशाहीमध्ये बहुसंख्याकांनी त्यांना जे वाटते ते करणे म्हणजे मुक्त समाज आचरण नव्हे तर त्यांनी अल्पसंख्याकांना, दलित, उपेक्षित, वर्गाला काय हवे ते ते प्रदान करणे म्हणजे मुक्तसमाजाची मेढ रोवणे होय. नाही तर एका समाजाला सतत पारतंत्र्यात ठेवून आपल्या ‘निवड स्वातंत्र्या’चे लाभ भोगणारा स्वार्थी समाजच आपण निर्माण करू, अशी भीती मुक्त बाजारपेठीय लोकशाही समाजात आज निर्माण झाली आहे. ज्या समाजात पुरुषांनी स्त्रियांवर बलात्कार करू नये यावर चर्चासत्रे चालतात, अशा समाजात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सिन्हा वा त्यांचे क्लोन भासणारे व विचारवंत म्हणवणारे भाग घेऊन ‘स्त्रियांनी असे वागावे, तसे वागावे, असे कपडे घालावेत, तोकडे घालू नयेत,’ यासारखे विवेचन करावे यांसारखी शरमेची गोष्ट नाही. ज्या समाजात अशा चर्चा होऊ शकतात तो कसला स्वतंत्र वा मुक्त समाज? ज्या समाजात संशयितांचा पोलीस वा तत्सम यंत्रणा टॉर्चर किंवा छळ करते व असा छळ करावा की न करावा यावर जाहीर चर्चा होते. कितपत छळ करावा, कितपत करू नये, सगळीकडेच, सगळय़ाच देशात असा छळ चालतो, वगैरे ताशेरे व स्पष्टीकरणे केली जातात, तो कसला मुक्त समाज? ज्या समाजात देहान्त शासनाविरुद्ध एखादा गांधीवादी, मानवतावादी लढतो याच्या व त्यांच्या अब्रूची लक्तरे व्हॉट्सअ‍ॅपवरील कुटाळ गुऱ्हाळात गाडली जातात व त्यावर हलकट शेरे मारून अशी कुटाळकी ‘फॉरवर्ड’ केली जाते, तो समाज मुक्त वा स्वतंत्र म्हणवून घ्यायला नालायक आहे असेच म्हणावे लागेल. अशा नालायकांचे स्वातंत्र्य जपण्याचे राजकारण करून मुक्त नव्हे तर एका विकृत भविष्याचे आपण नायक शिल्पकार बनत आहोत याची जाण या समाजाला जेव्हा येईल तेव्हाच त्याला मुक्तीचा मार्ग दिसू लागेल. सुमारे सातशे वर्षांपूर्वी सुरू झालेला रेनेसाँ (Renaissance) चळवळीने युरोपात स्वातंत्र्याची पहिली लाट निर्माण केली. पाठोपाठ ज्ञान, विज्ञान, तत्त्वज्ञान, कला, साहित्य, संगीत, दृश्यकला, माध्यमे, अर्थशास्त्र अशा मानवी जीवनाच्या प्रत्येक पैलूची नवनवी दालने उघडू लागली. नवतेचा आणि मुक्तीचा, प्रेमाचा आणि मानव्याचा, कारुण्य आणि समतेचा, स्वातंत्र्याचा वारा वाढू लागला. आज त्या चळवळीची नदी आटली आहे. भकास पर्यावरण हाच विकास, आणि तोही सबके साथ सबका विकास अशी विदारक स्थिती त्या महान कालखंडाची झाली आहे. साहजिकच रेनेसाँपूर्व समाजाची जी अवस्था होती, ‘बळी तो कानपिळी’ हेच राजकारण होते, टोळय़ांचा हिंसक आणि पाशवी धुडगूस होता, युद्धे, बलात्कार, अत्याचार, ओरबाडणे आणि रानटी असुरी आनंदाची मदिरा घोटणे एवढेच जे जगणे होते ती अवस्था आज साऱ्या जागाची झाली आहे. लुईस ब्युनल (Bunuel) या फ्रेंच दिग्दर्शकाच्या ‘द फॅन्टम ऑफ लिबर्टी’ या सिनेमातील एका दृश्याची आठवण यावी असेच हे नव्या जगाचे चित्र आहे. झायझेकच्या ‘मुक्तीतील विसंगती’ या व्याख्यानात त्याने ते फारच परिणामकारकरीत्या वापरले होते. या दृश्यात एका खोलीत सभ्य दिसणारी काही माणसे एका टेबलाभोवती बसून समाजातील अनेक गोष्टींवर मनसोक्त चर्चा करताना दिसतात. परंतु ज्या टेबलाभोवती ते बसलेले आहेत तेथे बसण्यासाठी टॉयलेट्स-कमोड्स आहेत आणि जाहीरपणे मोठमोठय़ांदा आवाज करीत त्यांचे मलमूत्र विसर्जन चर्चेच्या गदारोळात सुरू आहे. मध्येच जेव्हा त्यातील एकेकाला भूक लागते तेव्हा तो तो यजमानाला खाण्याची खोली कुठे आहे ते विचारून हळूच एकटाच त्या खोलीत जातो. दार बंद करून खासगीत खातो व परत टॉयलेट टेबलवर येऊन चर्चेसाठी बसतो. मलमूत्र विसर्जन जाहीरपणे, तर जेवणखाण मात्र खासगी अशी भयंकर सरमिसळ विसंगती त्या दृश्यात पाहता येते. पुतीनपासून ट्रम्पपर्यंत आणि अडरेगन (Erdogan) पासून आपल्याला परिचित असणाऱ्या अनेक चेहऱ्यापर्यंत, सारेच जण जगभर जाहीरपणे जागेजाग मलमूत्र विसर्जन करताना आपण पाहत नाही काय? मुक्तीतील विसंगतीचे याहून वेगळे चित्र ते काय? संजीव खांडेकर response.lokprabha@expressindia.com
