Leading International Marathi News Daily

सोमवार , १६ मार्च २००९

‘केजी टू पीजी’पर्यंतच्या स्तरावर प्रवेशाचा मुद्दा नेहमीच संवेदनशील ठरतो. अगदी बालवाडीच्या मुलाखतीपासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेवरून वाद-विवाद, प्रसंगी कोर्टबाजीदेखील होते. प्रवेशप्रक्रियेला लागलेल्या भ्रष्टाचार-वशिलेबाजीच्या वाळवीवर टीका केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र गुणवान विद्यार्थ्यांला न्याय मिळवून देण्यासाठी अभावानेच कुणी पुढे येते. वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रियेमध्ये एका गुणवान विद्यार्थिनीला हक्क मिळवून देण्यासाठी दोन समाजसेवकांनी यशस्वी केलेला सुमारे एक दशकाचा लढा म्हणूनच स्फूर्तिदायी ठरतो आहे. त्याचीच ही कहाणी.. एवढय़ा वर्षांच्या कष्टाचे आता चीज होणार, आपल्या कुटुंबीयांचीही आता स्वप्नपूर्ती होणार, अशा आनंदात बिदरमधील ती गुणवान विद्यार्थिनी मोठय़ा खुशीत होती. कारण.. तिला महाराष्ट्रामध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला होता. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील वादग्रस्त गावांमधील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्र शासनाने काही निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार डीएड-बीएड अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेत, त्यासाठीच्या संस्थांना मंजुरी देताना काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी पाच जागा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. याच जागेच्या माध्यमातून या विद्यार्थिनीला प्रवेश मिळाला होता. डॉक्टर होण्याचे तिचे स्वप्न आता पूर्ण होणार होते. तिच्या गावातील शिक्षणसंस्था, कार्यकर्त्यांनाही हुरूप आला होता. तिची परिस्थिती बेताची. त्यामुळेच गावकऱ्यांच्या मदतीने तिने वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळविण्यापर्यंतचा पल्ला गाठला होता.

बालवाडी प्रवेशातील ‘रॅगिंग’!
शिक्षणव्यवस्थेबाबत, विशेषत: प्रवेशप्रक्रियेबाबत अनेक नियम करण्यात आले आहेत. प्रसंगी न्यायालयांचे निवाडेही देण्यात आले आहेत. इतकेच काय, संसदेच्या माध्यमातून कायदेही करण्यात आले आहेत. परंतु, त्यामुळे वस्तुस्थितीमध्ये फरक पडलेला नाही. एवढेच नाही, तर प्रवेश देणे आणि त्यासाठी विद्यार्थी-पालकांची मुस्कटदाबी करणे हा आपला जन्मसिद्ध हक्कच आहे, अशा थाटामध्ये संस्थाचालक व संस्थांचे शैक्षणिक प्रमुख वावरत आहेत. विद्येचे माहेरघर म्हणून गौरविण्यात येणाऱ्या पुण्यनगरीमधील हा अनुभव! अभियांत्रिकी-वैद्यकीयसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेचे सोडाच. बालवाडी प्रवेशासाठी कशी मनमानी करण्यात येते, तीसुद्धा ‘अ‍ॅकॅडमिक’ मुद्यांचा मुखवटा धारण करून! केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार बालवाडी प्रवेशासाठीच्या मुलाखतींवर बंदी घालण्यात आली आहे. शिक्षणतज्ज्ञ अशोक गांगुली यांच्या समितीने कडक शिफारशी केल्या आहेत, परंतु त्यांना विचारतो कोण?

आजचे बहुतेक शिक्षणसंस्था चालक हे स्वत: सत्ताधारी आहेत किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या जवळचे आहेत. त्यांना हवा तसा निर्णय फालतू शिक्षणतज्ज्ञांची समिती नेमून घेतला जातो. आतासुद्धा केवळ इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील सर्व जागा भरल्या जात नाहीत म्हणून सरकारलाच (म्हणजेच शिक्षण संस्थाचालक) उएळ नको आहे. वास्तविक दहा वर्षांपूर्वी मेडिकलसाठी व पाच वर्षांपूर्वी इंजिनिअरिंगसाठी उएळ सुरू झाली त्यावेळेस व मागील २-३ वर्षांपर्यंत पुणे-मुंबईसारखे शहर सोडले तर उर्वरित महाराष्ट्रात उएळसाठी मार्गदर्शन मिळत नव्हते. त्याचा विचार या संस्थाचालकांच्या दावणीला बांधलेल्या शिक्षणतज्ञांनी केला होता का? परंतु गेल्या काही वर्षांत रयत शिक्षण संस्था व इतर अनेक संस्थांनी ग्रामीण भागात उएळ साठी मार्गदर्शन व विशेष वर्ग सुरू केले. त्याचा परिणाम म्हणून मागच्या दोन-तीन वर्षांत ग्रामीण भागातील उएळ चा निकाल हा खूपच चांगला लागत आहे. म्हणूनच आता हे शिक्षणतज्ज्ञ हवालदिल झाले आहेत.इंजिनिअरिंगच्या सर्व जागा अनेक वर्षांपासून भरल्या जात नाहीत तर सरकारने गेल्या वर्षी नवीन कॉलेजना (उदा. विटा, जि. सांगली, बनवडी, ता. कराड) परवानगी का दिली? खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांला उएळ मध्ये कमीत कमी १०० गुण आवश्यक असतानादेखील १०० पेक्षा कमी गुण असलेल्यांना प्रवेश कसा काय दिला जातो?