Leading International Marathi News Daily

सोमवार , १६ मार्च २००९

लोकमानस

‘अदृश्य’ पाणलोटांवर ‘दृश्य’ खर्च?

ऐतिहासिक परंपरेच्या विशालकाय देशाला स्वातंत्र्योत्तर काळात ‘कळत-नकळत’ भ्रष्टाचाराच्या अजगराने हळूहळू गिळंकृत करून टाकले आणि असंख्य समाजोपयोगी योजनांचा बट्टय़ाबोळ

 

होऊन राज्यकर्त्यांची मानसिकता रसातळाला गेल्याचे उघड होऊ लागले आहे. केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत पाणलोट विकास कार्यक्रमासाठी विविध योजनांतर्गत जवळपास ८०० कोटी रु.चा निधी खर्च तर होतो; परंतु प्रत्यक्षात होणारा विकास गुलदस्त्यांत ‘अदृश्य’च असतो हे शासनाच्या प्रकाशित होणाऱ्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ अंतर्गत शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय २००८ या पुस्तिकेत नमूद करून प्रशासनाच्या पारदर्शकतेला प्रोत्साहन तर दिले आणि भ्रष्टाचाराचे पितळ उघडे पाडले. बरे झाले! परंतु त्यावरील उपाययोजनांतून कठोर कारवाईसाठी काय केले ते कळत नाही. मृदसंधारण, जलसंधारण, वनीकरण आणि त्या अनुषंगाने राबविल्या जाणाऱ्या इतर कामांतील त्रुटींचा अभ्यास करून गळती होणाऱ्या स्रोतांवर उपाय करावे लागणार आहेत. विविध समित्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मासिक बैठकींचे आयोजन करून काम, वेळ आणि खर्च यांचा ताळमेळ साधला जाणे अधिक व्यवहार्य ठरेल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष स्थळ-पाहणीसाठी ‘अदृश्य’ भेटींचा योग जुळून आला तर वास्तव चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकेल. पाणलोटांतूनच शेती विकासाची गंगोत्री वाहत जाणार असल्याने सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे लक्ष्य गाठता येणे सहज शक्य आहे..!
डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा, औरंगाबाद

पवारांचे उपदेशामृत

‘धनसंपत्तीपेक्षा सद्विचारांची देशाला गरज- पवार’ (१ मार्च) हे वृत्त वाचून करमणूक झाली. समाजाने धनसंपन्न होण्यात गैर काय आहे? ज्या देशात तीस कोटी लोक दरिद्रय़रेषेखाली आहेत त्या देशाने समाजात धनसंपत्ती सर्व स्तरांत खेळेल, असे नियोजन केले पाहिजे. हे ज्यांनी करावयास पाहिजे ती नेते मंडळी समाजातील धनसंपत्तीचा ओघ स्वत:कडे वळवत असल्याने त्यांच्या स्विस बँकेतील गुंतवणुकीने जगातील इतर सर्व देशांना मागे टाकले आहे. तेव्हा समाजाला असा उपदेश करण्यापेक्षा नेते मंडळींनीच धनसंपत्तीपेक्षा सद्विचारांना कवटाळावे व समाजाची स्वत:च्या पकडीतून सुटका करावी.
मुकुंद नवरे, गोरेगाव, मुंबई

गुन्हेगार उमेदवार नको

‘लोकप्रतिनिधींसाठी निकष हवेत’ या भदे यांच्या (लोकमानस) पत्रातील तिन्ही सूचना उत्तम आहेत, तथापि एक महत्त्वाची बाब राहून गेल्याचे जाणवले. ती म्हणजे निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवाराविरुद्ध कोणताही दिवाणी/फौजदारी खटला दाखल झालेला नसावा. याबाबत सध्या प्रचलित असलेला कायदा परिपूर्ण नसावा, अन्यथा तुरुंगवासात शिक्षा भोगत असलेली व्यक्ती निवडून येणे अशक्य झाले असते. शिबू सोरेनसारखा राजकारणी मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाला हे ठीक, पण गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्याचे काय? कायद्यातील त्रुटीचाही विचार व्हावा असेया निमित्ताने सुचवावेसे वाटते!
ना. रा. काकिर्डे, मुलुंड, मुंबई

शिशुसेविकांच्या मागण्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष

महाराष्ट्राची राजधानी ‘मुंबईमध्ये’ नियमितपणे मोर्चे निघतात आणि आझाद मैदानात थांबवले जातात. कार्यभाग उरकल्यानंतर मोर्चेकरी आपल्या मगदुराप्रमाणे खरेदी करताना रेंगाळतात. मात्र गेल्या १५ ऑक्टोबरला राज्यातील अंगणवाडी व बालवाडी सेविकांच्या मोच्र्यानंतर त्यातील कोणतीही महिला अशी खरेदी करायला थांबली असल्याचे दिसत नव्हते. कारण अंगणवाडी सेविकेला (दरमहा १,४०० रु.) आणि बालवाडी सेविकेला (दरमहा ५०० रु.) असे तुटपुंजे उत्पन्न मिळविणाऱ्या भगिनींची क्रयशक्ती अगदीच मामुली असल्यामुळे त्यांना खरेदीचे चोचले परवडणारे नव्हते. मात्र त्यामुळे पूर्वप्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या राज्यातील सुमारे पावणेदोन लाख महिलांच्या अशा दारिद्रय़ाचा विचार करण्याची गंभीर वेळ आलेली आहे.
पहिली ते चौथीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण ६ ते ११ वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मिळणे हे कायद्यान्वये सक्तीचे आहे; परंतु या चार वर्षांच्या काळात बहुतांश शाळा, विद्यार्थ्यांना कोणत्याही इयत्तेत अनुत्तीर्ण करीत नाहीत. या चार वर्षांतील प्राथमिक शिक्षणातील त्रुटी मुळात राहू नये, म्हणून पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची आत्यंतिक गरज निर्माण झालेली आहे. प्राथमिक शिक्षणाअभावी कुणीबालक वंचित राहू नये म्हणून ‘सर्व शिक्षण अभियान योजना’ कोटय़वधी रुपये खर्चून शासन राबवीत आहे, परंतु प्राथमिक शिक्षणाची पक्की तयारी पूर्वप्राथमिक शिक्षणात होते. कारण या शिक्षणात व त्या कार्यकाळात प्रत्येक बालक संस्कार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, संवर्धन हे शिकत असते. त्याबरोबर प्रत्येक बालकाच्या आरोग्याचे सर्वेक्षणही करावे लागते. या सर्वासाठी अपार मेहनत करणाऱ्या शिशुसेविकांच्या वेतनातील सध्याच्या चतकोर भाकरीचे रूपांतर पूर्ण भाकरीत होत नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे.
ज्ञानेश्वर गावडे, फोर्ट, मुंबई

पाकिस्तानच्या ताब्यातील सैनिकांची मागणी करा!

मुंबई अतिरेकी हल्ल्याच्या संदर्भात आजपर्यंत पाकिस्तानने बऱ्याच कोलांटय़ा मारलेल्या आहेत. पाकिस्तान भारताच्या आरोपांना काडीइतकीही किंमत देत नाही हा इतिहास आहे. आताच्या हल्ल्यात अमेरिकी व इस्रायली नागरिक मारले गेल्यामुळे अमेरिकेचा पाकिस्तानवर थोडासा दबाव आहे. तरीही पाकिस्तान आपल्या वेळकाढू धोरणाने भारताला खिजवत आहेच. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे पाकिस्तान अतिरेक्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे नाटक करेल व पुढील कारवाईसाठी कसाबला आमच्या स्वाधीन करा, अशी मागणी करेल; किंबहुना त्यांनी अशी मागणी केली आहे.
आपली ख्याती ‘आपण युद्धात कमावले व व्तहात गमावले’, अशीच आहे. त्यामुळे आता तरी भारताने कसाबच्या बदल्यात मुंबईच्या बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपी व पाकिस्तानच्या तुरुंगात खितपत पडलेले सैनिक व भारतीय नागरिक यांना भारताकडे सोपवावे, अशी मागणी करावी व या मागणीवर ठाम राहावे.
रोज ‘या नेत्याने पाकिस्तानला ठणकावले’, ‘त्या नेत्याने पाकिस्तानला कडक भाषेत इशारा दिला’, अशा पोकळ वल्गना ऐकण्याऐवजी काही ठोस पावले उचलण्याच्या बातमीची आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत.
ज्ञान वाघ, वांद्रे, मुंबई

सेनेचा जुनाच पॅटर्न

४ मार्चच्या अंकात बंधुराज लोणे यांचे ‘एक हजारी पॅटर्न’ हे स्फुट वाचले. हा शिवसेनेचा जुनाच पॅटर्न आहे. ज्या ज्या वेळी शिवसेनेने निवडणूक प्रचाराची धुरा ‘स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघा’कडे दिली त्या त्या वेळी सुधीरभाऊ जोशी व गजानन कीर्तीकर यांच्या खंबीर नेतृत्व व मार्गदर्शनाखाली महासंघाने हीच ‘पद्धत’ अनुसरली व निवडणूक यशस्वी करण्यात यश मिळविले. त्यामुळे शिवसेना बसपाचा पॅटर्न अनुसरते असे म्हणण्यात अर्थ नाही.
प्रशांत देशमुख, विलेपार्ले, मुंबई
(माजी उपाध्यक्ष स्था. लो. स. महासंघ)