Leading International Marathi News Daily
शनिवार, २ मे २००९

आपण गृहनिर्माण संस्थेचा पर्याय ज्यावेळी स्वीकारला त्याचवेळी आपण आपल्यावर काही बंधने देखील घालून घेतली आणि जेव्हा जेव्हा आपण या बंधनांचे भान विसरतो त्या त्या वेळी गृहनिर्माण संस्थेत तक्रारी उद्भवतात असे लक्षात आले म्हणूनच तक्रारी उद्भवूच नयेत हे सर्वानीच पाहायला हवे..
हाऊसिंग सोसायटय़ांच्या संदर्भात अनेक तक्रारी आढळतात. त्यांचे निवारण कसे करायचे याबाबत आपण यापूर्वीच्या काही लेखांमधून माहितीही घेतली. त्यातील निरनिराळ्या समस्या कोणाकडे मांडायच्या याब्द्दलही माहिती घेतली. त्यानंतर अनेक वाचकांचे चांगली माहिती दिल्याबद्दलचे फोनही आले. कित्येकजणानी या मार्गातून त्यांना काहीच न्याय मिळाला नसल्याचेही नमूद केले. यावर विचार करताना असे वाटू लागले की सोसायटय़ांच्या तक्रारींची तड लावण्यासाठी जी काही यंत्रणा कायद्याने निर्माण केली आहे त्याची माहिती आपण घेतली, परंतु या तक्रारी मुळातच उद्भवू नयेत म्हणून काही उपाय योजना आहे का? यावर विचारमंथन केल्यानंतर काही गोष्टी या निश्चितपणे वाचकांपर्यंत न्याव्यात असे वाटू लागले आणि त्यातूनच हा लेखन प्रपंच आरंभिला.
मुळातच आपणाला राहायला घर हवे असते आणि ते मिळणे जसजसे दुरापास्त होऊ लागले तसतशी घरटंचाई भासू लागली. त्यावरील एक उपाय म्हणून आपण गृहनिर्माण संस्थेचा पर्याय स्वीकारला. ज्यावेळी आपण हा पर्याय स्वीकारला त्याचवेळी

 

आपण आपल्यावर काही बंधने देखील घालून घेतली आणि जेव्हा जेव्हा आपण या बंधनांचे भान विसरतो त्या त्या वेळी गृहनिर्माण संस्थेत तक्रारी उद्भवतात असे लक्षात आले म्हणूनच सोसायटय़ांच्या दैनंदिन तक्रारी उद्भवूच नयेत म्हणून काय करावे याचा विचार आपण करूया.
सर्वप्रथम म्हणजे आपण ज्यावेळी सहकारी निवासाची कल्पना स्वीकारली त्याचवेळी पुढील गोष्टी प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला हव्यात त्या अशा-
१) आपण एखादी सदनिका/ गाळा/ दुकान/ गोडाऊन वगैरे वगैरे विकत घेतला म्हणजे आपण त्या वास्तूचा वापर करण्याचा हक्क विकत घेत असतो (राइट ऑफ आक्युपेशन) खरी मालकी त्या गृहनिर्माण संस्थेचीच असते.
२) आपल्याप्रमणेच प्रत्येक सदस्याने सदनिका/ गाळा/ दुकान/ गोडाऊन वगैरे विकत घेतलेले असते.
३) ज्याला वारसाहक्काने अशी मालमत्ता मिळते त्यांच्या पूर्वजानी ती विकत घेतलेली असते. म्हणजेच थोडक्यात सर्व सदस्यांनी त्यात पैसे गुंतवलेले असतात आपण याचे भान ठेवणे आवश्यक असते.
४) एखाद्याने आपल्या सदनिकेत आपले जवळचे नातेवाईक रहाण्यासाठी ठेवले तरी त्याचा तो हक्क आहे. त्यामध्ये इतराना ढवळाढवळ करायचा अधिकार नाही.
५) एखाद्या सदस्याने आपली सदनिका/ गाळा जर लिव्हलायसन्स पद्धतीने अन्य कुणाला वापरायला दिला तर तो त्याचा अधिकार आहे त्याला आपण हरकत घेऊ शकत नाही.
६) आपण जरी सोसायटीच्या व्यवस्थापनामध्ये असलो तरीसुद्धा शासनाने जे नियम केले आहेत त्याचे पालन संबंधितानी केले आहे किंवा नाही एवढेच पहाणे आपले (व्यवस्थापनाचे व अन्य सदस्यांचे) काम आहे. त्या जर गोष्टी त्याने केल्या असतील तर त्याला भाडे किती मिळते, सोसायटीला पैसे किती मिळतात याच्याशी आपल्याला कर्तव्य असता कामा नये. लिव्हलायसन्सवर आपली जागा देणाऱ्या व्यक्तीने पुढील गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
अ) लीव्ह लायसन्स अ‍ॅग्रिमेंट नोंद करणे आवश्यक आहे.
ब) याबाबतची माहिती सोसायटी आणि संबंधित पोलीस ठाण्याला कळवली पाहिजे.
क) शासनाच्या परिपत्रकानुसार दहा टक्के इतके जादा शुल्क सोसायटीला दिले पाहिजे.
ड) भाडेकरू सोसायटी नियम पाळील याकडे त्याने लक्ष दिले पाहिजे.
७) एखादा सदस्य मृत झाल्यास त्याचे भाग प्रमाणपत्र व संबंधित सदनिका/ गाळा त्याच्या वारसांच्या नावे होणे आवश्यक असते, अशा वेळी सुद्धा जर त्याच्या वारसांमध्ये वाद-विवाद नसतील, सोसायटीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक ती कागदपत्रे संबंधित वारस करण्यास तयार असतील तर संबंधित व्यवस्थापनाने त्यांना अडवण्याची भूमिका घेऊ नये.
८) संबंधित सदनिका/ गाळा याच्या मालकीवरून वाद असतील, त्यांच्यात एकवाक्यता नसेल, तशा प्रकारची हरकत/ सूचना सोसायटीकडे आली असेल तरच त्यांना वारसप्रमाणपत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट) आणण्यास सांगावे.
९) मृत सदस्यांच्या वारसामध्ये एकमत असेल तर उपविधीमध्ये सांगितलेल्या गोष्टींची पूर्तता केल्यास पुढील गोष्टीतदेखील भागहस्तांतरण करता येतात.
अ) नामांकन केले नसल्यास ब) बक्षीसपत्र/ हक्क सोडपत्र केले असल्यास क) इच्छापत्र केलेले असल्यास ड) वारसप्रमाणपत्र नसल्यास.
१०) एखाद्या सदस्याचे भाग प्रमाणपत्र हरवले तर ते त्याला दुय्यम प्रतीत (डुप्लिकेट) मध्ये मिळवण्याचा अधिकार असतो.
११) एखाद्या सदस्याला आपली सदनिका/ गाळा हस्तांतरित करण्यासाठी सोसायटीकडे परवानगी मागण्याचा हक्क असतो.
१२) अशी परवानगी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठरावीक मुदतीत देणे कायद्याने बंधनकारक असते.
१३) ठरावीक मुदतीत आपण एखाद्या सदस्याला त्याला परवानगी नाकारण्याची कारणे कळवली नाहीत तर ती परवानगी दिली गेली आहे असे गृहीत धरण्यात येते.
१४) एखाद्या व्यक्तीने भागहस्तांतरणासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी पूर्ण केल्या असतील व त्यासाठी बनवलेले कागदपत्र योग्य रीतीने बनवलेले असतील तर विहीत मुदतीत सोसायटीने भाग हस्तांतरित केले पाहिजेत.
१५) अशा विहीत मुदतीत जर असे समभाग सोसायटीने हस्तांतरित केले नाहीत व संबंधित व्यक्तीला त्याबाबत कारण कळवले नाही तर ते भाग हस्तांतरित झाले आहेत असे कायद्याने गृहीत धरले जाते.
१६) प्रत्येक सदस्याला आपली सदनिका गहाण टाकण्याचा हक्क असतो तसेच त्याला त्यासाठी सोसायटीकडून परवानगी मागण्याचा देखील हक्क असतो.
१७) सोसायटीची सर्व देणी (कायदेशीर) देणे हे प्रत्येक सदस्यांवर बंधनकारक आहे. कोणत्याही सदस्याला कोणत्याही कारणास्तव सोसायटीची देय्य रक्कम थांबवण्याचा वा न देण्याचा अधिकार नाही.
१८) प्रत्येक सदस्याला सोसायटीचे दप्तर पाहण्याचा, आवश्यक ती कागदपत्रे घेण्याचा अधिकार आहे.
१९) प्रत्येक सदस्याला हिशोबाची कागदपत्रे पाहण्याचा, त्यावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे.
२०) सोसायटीे जमाखर्च हे ऑडिट करून घेतले असले पाहिजेत.
२१) सोसायटीच्या सदस्याना विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यासाठी मागणी करण्याचा हक्क आहे. अर्थात विहीत सदस्यसंख्या त्यासाठी अपेक्षित आहे.
२२) सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्याना नियमाप्रमाणे जी देणी द्यायची असतील ती त्यांच्या रोख पैसे हाती ठेवण्याच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर ती देणी धनादेशाद्वारे देणे बंधनकारक आहे.
२३) सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यानी उपनियमानुसारच सोसायटीचे कामकाज चालवणे आवश्यक आहे.
लेखक संर्पक: २५४१६३३६ (क्रमश:)
श्रीनिवास घैसास