Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ४ मे २००९

मंदीचे बाप आंतरराष्ट्रीय सावकार?
तेजीचे बळी भूमिपुत्र?

जसा आदिमानव चिंचोळ्या-अंधाऱ्या गुहांमध्ये राहत होता तसाच गिरणी कामगार राहिला. आजही सर्वसामान्यांची तीच अवस्था आहे, तेच क्षेत्रफळ फक्त थोडा अधिक उजेड इतकेच. पूर्वी आदिमानवांना हिंस्र पशूंची भीती होती. आज सामान्य माणसाला आर्थिक विवंचनेतून येणारे तणाव आहेत. शेकडय़ांच्या पटीतील व्यवहार गेल्या
२० वर्षांत हजारोंवरून लाखो रुपयांच्या पटीत गेले पण तणाव वाढले. मानव या शब्दाची जर मा-नव अशी फोड केली तर तिचा अर्थ मा म्हणजे नाही आणि नव म्हणजे नवीन असा होऊ शकतो. आदिमानव आणि आधुनिक मानव

 

यांच्यात फरक नाही, नावीन्य नाही असेच समजायचे काय?
अमेरिकेतील सबप्राईम घोटाळ्यामुळे अघटित झाले असून तिथे सर्वसामान्य नागरिकांना बेघर व्हावे लागल्याचे हिंदुस्थानातील विविध वाहिन्यांमुळे आणि वृत्तपत्रांतून येथील सर्वसामान्य नागरिकांना कळले. पण हिंदुस्थानात जिथे जिथे परकीय मदतीने प्रकल्प उभारून स्थानिकांना रोजगार मिळाला आहे तिथे तिथे मंदी आहे असे स्थानिकांना जाणवत नाही. उदाहरणार्थ कोकणात जिथे जहाजबांधणीचे कारखाने उभारले जात आहेत तिथे स्थानिकांना रोजगार मिळाल्याने त्यांना तेजीच वाटते. मग अमेरिकेतील मंदीची येथील लोकांनी काळजी का करावी?
माहिती तंत्रज्ञान आणि दळणवळण क्षेत्रांतील प्रगतीमुळे परकियांना सेवा देणारे रोजगार येथील तरुण-तरुणींना मिळाले. ते रोजगार सांभाळण्यासाठी जो आर्थिक डोलारा तयार करावा लागतो तो उभा राहिला. सध्या असे चित्र रंगवले जात आहे की भविष्यात या क्षेत्रातील लोकांचे भयानक हाल होणार. त्याला जबाबदार पाश्चात्त्य देश विशेषत: अमेरिकेतील मंदी आहे आणि तसा प्रकार येथे होऊ नये अशा भूमिकेने सरकार मदत जाहीर करत आहे.
मंदी म्हणजे रे काय भाऊ?
डिप्रेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन आदींच्या क्रमिक पाठय़पुस्तकीय व्याख्या बाजूला ठेवून मंदीचा विचार करू. सर्वसाधारणत: असे समजले जाते की रोजगार घटणे हे मंदीचे मोठे लक्षण. रोजगार गेल्यामुळे क्रय-विक्रय कमी होऊन अर्थव्यवस्थेचे चक्र मंदावते असे म्हणता येईल. रोजगार नसल्याने सर्वसामान्य नागरिक अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन गरजा पुरेशा भागवू शकत नाहीत.
किशोर जामदार यांनी २० एप्रिल २००९ च्या लोकसत्ता- अर्थवृत्तान्तमध्ये ‘मंदीचे खरे मूळ कशात?’ या लेखामध्ये संपूर्ण मानवसमाजाच्या संरचना आणि प्रक्रियांमध्ये आमूलाग्र, गुणात्मक बदल करावा लागेल असे लिहिले आहे. त्यांनी क्रांती हा शब्द वापरला नाही इतकेच. गेली १० वर्षे सातत्याने ओरडून सांगितले जात आहे की माहिती तंत्रज्ञानामुळे क्रांती झाली आहे. पण माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे मानवसमाजाच्या संरचना आणि प्रक्रियांमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे का? सरंजामशाहीचे युग संपून औद्योगिक युग निर्माण झाले खरे पण त्याचेही मूळ तेच राहिले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वत:चे होन पाडले. पण पेशव्यांना नातू सावकारांचे ऋण घ्यावे लागले. गेल्या ४० वर्षांत राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्जे घेऊन आणि बुडवूनच देशी उद्योग वाढले. मग औद्योगिक युग आणि सरंजामशाही युग यांच्यात फरक तो कोणता?
औेद्योगिक क्रांती किंवा उत्क्रांती होत असताना युरोपमध्ये सावकारांची घराणी उभी राहिली त्यांची पकड आज संपूर्ण जगावर आहे. त्या सावकारांनी कर्जे दिल्याखेरीज बहुराष्ट्रीय कंपन्या उभ्या राहिल्या नाहीत, किंबहुना ते सावकार आणि कंपन्या या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. माहिती तंत्रज्ञानाने जी क्रांती घडवली ती जुजबी प्रमाणातच घडवली आहे. त्या तंत्रज्ञानाच्या प्रचारासाठी जी साधने म्हणजे पैसा लागला तो प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असणाऱ्या सावकारी धंद्यानेच दिला.
मानवी समाजाच्या प्रक्रियांमध्येही बदल होणार नाही, गुणात्मक बदल तर सोडूनच द्या, कारण मानवी मेंदू ज्या शरीरामध्ये आहे त्याच्या अन्न-वस्त्र-निवारा या गरजांमध्ये बदल सध्या तरी संभवत नाही. जैविक तंत्रज्ञानाने जर काही बदल घडला तरच, पण ती जर-तरची भाषा आहे. अभियंता वा गवंडी तोंडानेच जेवणार, कपडेच घालणार आणि छपराखालीच राहणार.
अमेरिकेतील लोकांनी घरे गमावल्यानंतर येथील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्या जातात की काय या भीतीने मंदीचा विचार येथे सुरू झाला. डॉलरला ४० ऐवजी ५० रुपये मोजावे लागल्यामुळे मंदी आली काय? केवळ श्रममूल्य वाढल्यानेच मंदी येते काय? अमेरिकेतील नोकरदारांनी संप केल्यामुळे त्यांना पिंक स्लिप्स दिल्या गेल्या काय? श्रमांचे मूल्य वाढल्याने मुंबई-सोलापुरातील कापड गिरण्या बंद पडल्या काय?
गुगल सर्चमध्ये अँटी आऊटसोर्सिगसाठी शोध करा. दर आठवडय़ाला तुम्हाला चार-पाच अॅलर्टस् येतील. सबप्राईम मॉर्गेज घोटाळा अर्थात घरांच्या गहाणवटीचा घोटाळा होऊन रोजगार-निवारा गमावणारा अमेरिकन नागरिक कमी मूल्यांचे हिंदुस्थानी श्रम किती दिवस सहन करील?
आश्चर्य म्हणजे मंदीचे उलटे वास्तव रूप मुंबई-पुणे-नाशिक या त्रिकोणात गेली सात-आठ वर्षे दिसत आहे. तयार घरांच्या विक्रीचे दर आणि त्यांचे वास्तव मूल्य यांच्यातील अंतर तेजी आणि मंदी यांच्यातील फरकाएवढेच आहे. अधिक स्पष्ट करायचे तर अमेरिकन मंदीची कारणे जर आऊटसोर्सिगमुळे होणाऱ्या रोजगारकपाती आणि बुडीत गृहकर्जे असतील तर तीच मंदी गेली सात-आठ वर्षे येथे तेजी म्हणून वावरत होती. बी. पी. ओ., दूरसंचार, जाहिरात-मनोरंजन क्षेत्र, अर्थक्षेत्र यांच्यामध्ये काम करणाऱ्या तरुण पिढीला अफाट वेतन मिळाल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी तयार घरांचे दर मनमानीपणे वाढविले.
गेल्या दशकामध्ये वर्ल्ड बँकेने महाराष्ट्र शासनाला आर्थिक मदत (?) देऊन गोराई-चारकोप येथील खाजणे बुजवून आजची म्हाडा वसाहत उभारायला लावली. त्यावेळी बंद पडू पाहणाऱ्या गिरण्यांच्या जमिनी शाबूत होत्या पण त्यांना वर्ल्ड बँकेने हात लावू दिला नाही. लोकांचा असा समज करून देण्यात आला होता की मुंबईत घरांसाठी रिकाम्या जागा उरल्या नाहीत. त्यामुळे लोक पार विरार-अंबरनाथ-नवी मुंबई येथे अधिकृत-अनधिकृत निवारे शोधू लागले. आजपर्यंत कुर्ला-दादरच्या स्वदेशी-कोहिनूर कापड गिरण्यांपासून ते कुलाब्याच्या
मुकेश गिरणीच्या जमिनींचे जे काही आर्थिक व्यवहार झाले ते सर्व आंतरराष्ट्रीय सावकारांच्याच इशाऱ्याने, अन्य कोणाच्या नव्हे. आधी वस्त्रोद्योग संपवला, नंतर निवारा महाग केला आणि आता कर्जबाजारीपणाचा रोग बळावला. मुंबईचा वस्त्रोद्योग संपल्याने विदर्भ-वऱ्हाडातील कापूस पिकविणारा शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात सापडला हे वास्तव कोणताच नेता-कथित अर्थतज्ज्ञ सांगत नाही हे विशेष.
जसा आदिमानव चिंचोळ्या-अंधाऱ्या गुहांमध्ये राहत होता तसाच गिरणी कामगार राहिला. आजही सर्वसामान्यांची तीच अवस्था आहे, तेच क्षेत्रफळ फक्त थोडा अधिक उजेड इतकेच. पूर्वी आदिमानवांना हिंस्र पशूंची भीती होती. आज सामान्य माणसाला आर्थिक विवंचनेतून येणारे तणाव आहेत. शेकडय़ांच्या पटीतील व्यवहार गेल्या २० वर्षांत हजारोंवरून लाखो रुपयांच्या पटीत गेले पण तणाव वाढले. मानव या शब्दाची जर मा-नव अशी फोड केली तर तिचा अर्थ मा म्हणजे नाही आणि नव म्हणजे नवीन असा होऊ शकतो. आदिमानव आणि आधुनिक मानव यांच्यात फरक नाही, नावीन्य नाही असेच समजायचे काय?
आज कोकणातच नव्हे तर एकेकाळी कोकणचा म्हणजे अपरांताचा भाग असणाऱ्या महिकावती-मुंबईतील आजच्या गोद्यांच्याही जमिनी एतद्देशीयांच्या होत्या. आज परकीय मदतीवर जहाजबांधणीचे कारखाने कोकणात उभारले जाताना जमिनींचे हस्तांतरण होत आहे. प्रथम भाडेपट्टय़ाने आणि नंतर थेट विक्रीचे व्यवहार झाले. १९९८ पर्यंत दाभोळजवळील उसगावात साधा डांबरी रस्ता नव्हता, एस. टी. तर दूरच. त्याच उसगावातील
दगड गुहागर-वेलदूरच्या एन्रॉनच्या धक्क्यासाठी हवे म्हणून एन्रॉनच्या उपकंपन्यांनी उसगावातील जमिनी १९९८ नंतर पाच वर्षांच्या भाडे कराराने घेतल्या. जमिनी डोंगरात असल्यामुळे उभे डोंगर आडवे करण्यात आले आणि एन्रॉन बुडाल्यावर त्या उपकंपन्याही निघून गेल्या. दाभोळ आणि उसगावच्या सीमा लागून आहेत आणि डोंगर तोडल्यामुळे दाभोळच्या खाडीच्या जवळपास मुखाजवळच गोदी-जहाज बांधणीच्या धंद्याच्या दृष्टीने योग्य जागा आयतीच तयार झाल्याने जहाजबांधणी कंपन्यांची नजर त्या जागेवर पडली नसती तर नवलच. जहाजबांधणी कंपन्यांनी त्या जमिनी विकत घेतल्या आणि गावकऱ्यांनीही दिल्या, कारण त्या जमिनी कसण्यासारख्या राहिल्या नव्हत्या. पण गावकरी तरुणांना त्या कंपनीत रोजगार मिळावा याकरिता राजकीय पक्षांशी संघर्ष करावा लागला.
प्रश्न तेवढाच नव्हे. ज्या जमिनींचा उपयोग करून कंपनी येती अनेक वर्षे चालेल त्या कंपनीच्या नफ्यातील वाटा गावकरी-कामगारांना मिळत राहील अशी व्यवस्था करायला हवी. अमेरिकेतील रोजगार हिरावून आमच्याकडे तेजी आली असली तरी त्या तेजीचे रूपांतर जमिनींच्या- राहत्या घरांच्या अफाट भावांमुळे कर्जबाजारीपणात झाली आहे. अमेरिकेतच नव्हे तर जगात सर्वत्र जमिनींचे व्यवहार, राहत्या घरांच्या वाढत्या किमती हे कळीचे मुद्दे आहेत. मुळात यू. एस. ए.चे खरे नाव युनायटेड सेटलर्स इन अमेरिका असायला हवे.
जमिनींच्या वापराचे धोरण निश्चित करायला लागेल. अन्यथा ५०० चौ. फूट घरासाठी आयुष्यभर आर्थिक कर्ज फेडत बसणे आणि हिंस्र पशूंच्या भीतीने गुहेत आयुष्य काढणे यात फरक तो कोणता? केवळ बांधकाम व्यावसायिक आणि सावकार या अर्थव्यवस्थेत भरभराटणार असतील तर या अर्थव्यवस्थेचे मूळ असणाऱ्या जमिनींच्या वापराच्या धोरणाचा फेरविचार करायलाच हवा. राजकीय क्षेत्रानेच उपाय शोधायला हवेत. कारण अर्थव्यवहाराला गती किंवा दुर्गती तेच देऊ शकते. हीच तर खरी भूमिपुत्रांची मागणी आहे.
सदाशिव लिमये
संपर्क : ९८६९२०८०१०