Leading International Marathi News Daily
शनिवार, २७ जून २००९
  महिला आरक्षण विधेयक
द्विसदस्यीय तोडगा
  महिला आरक्षण विधेयक
आम सहमती? अशक्यच!
  ...पण बोलणार आहे!
पंचनामा
  व्हू पॉइंट
‘वळण’
  विज्ञानमयी
  प्रतिसाद
  जनाना महफिल
  ‘परिवर्तना’चा सेतू
  मुख्तार माईकी शादी
  चिकन सूप...
माझे बाबा
  'ती'चं मनोगत
अंतर्नाद
  कवितेच्या वाटेवर...
पाखरा! येशिल का परतून?
  लिलत
अस्वलचेष्टा
  कलिदास, उज्जैयनी आणि 'आषाढ का एक दिन'
  बॅट वॉचिंग

 

महिला आरक्षण विधेयक
द्विसदस्यीय तोडगा

‘लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देण्याबद्दलचे विधेयक येत्या १०० दिवसांत मंजूर केले जाईल,’ असे कॉंग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच जाहीर केले आहे. परंतु शरद यादव, लालू आणि मुलायमसिंह आदींनी या विधेयकास जोरदार विरोध केला आहे. या विधेयकामुळे पुरुष खासदारांवर राजकीय वनवासाची पाळी येईल, अशी भीती या मंडळींना वाटत आहे. म्हणूनच त्यांनी ‘आम सहमती’चं एक नवं पिल्लू सोडलं आहे. (जी कधीही होणं शक्य नाही, हे त्यांना माहीत आहे!) या मंडळींच्या या उपद्व्यापांमुळे त्यांचे खरे ‘चेहरे’ जनतेपुढे आले आहेत. तथापि, याबाबतीत अनुकंपा तत्त्वावर द्विसदस्यत्वाचा एक पर्याय भारतीय स्त्री-शक्ती संघटनेने सुचविला आहे; जेणेकरून पुरुष खासदार-आमदार ‘बेकार’ न होता त्यांच्याही ‘हिता’चे रक्षण

 

होईल आणि स्त्रियांनाही समान प्रतिनिधित्व मिळेल! या मुद्दय़ावर आम जनतेनेही सर्वागीण चर्चा करावी आणि द्विसदस्यत्वाच्या पर्यायाच्या भलेबुरेपणाचीही त्यानिमित्ताने चिकित्सा व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
चार जूनला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी आपल्या अभिभाषणात, संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे शासन महिला आरक्षण विधेयक संसदेत लवकरात लवकर पारित करण्यासाठी पहिल्या १०० दिवसांतच पावले उचलेल, असे जाहीर केले आहे. ही स्वागतार्हच गोष्ट आहे. परंतु या घोषणेनंतर विधेयकाच्या पारंपरिक विरोधकांचा विरोध अधिकच तीव्र झाल्यामुळे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी महिला आरक्षणाचे हे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत करण्याची तडजोडीची भाषा काही घटक करू लागले आहेत. महिला आरक्षणाचे प्रमाण असे कमी झाल्यास भारतीय स्त्री-चळवळीला तो मोठाच धक्का असेल. त्यामुळे या तडजोडीला कडाडून विरोध व्हायला हवा. विधेयक संमत करण्याच्या प्रयत्नांना सक्रिय पाठिंबा देत असताना महिला आरक्षणाचे प्रमाण कमी करावे न लागता हे विधेयक अधिक स्वीकारार्ह बनविण्यासाठीचा एक प्रस्ताव इथे विचारार्थ मांडत आहे.
१) याकरता हे विधेयक संमत होण्यातील फिरत्या आरक्षणाची तरतूद हा मुख्य अडथळा दूर करायला हवा. या विधेयकातील स्त्रियांसाठी फिरत्या आरक्षणाची तरतूद हीच महिला आरक्षण विधेयक संसदेत गेली १३ वर्षे प्रलंबित राहण्याचे प्रमुख कारण आहे. हे विधेयक पास केल्यास विद्यमान पुरुष खासदारांपैकी १८१ जणांना २०१४ च्या निवडणुकीत आपला मतदारसंघ गमावावा लागेल. आणखी १८१ जणांना त्यापुढच्या, तर उरलेल्यांना तिसऱ्या निवडणुकीत आपला मतदारसंघ गमावावा लागेल. या अर्थाने हे विधेयक पुरुष खासदारांना राजकीय आत्महत्या करण्यास भाग पाडू पाहत आहे. मुख्य म्हणजे यामुळे विद्यमान स्त्री- खासदारांचा खुला मतदारसंघ पुरुषांसाठी मोकळा करून देऊन महिलांसाठी राखीव मतदारसंघातूनच त्यांना निवडणूक लढविण्यासाठी पक्षातून त्यांच्यावर दबाव येईल. आज महापालिका निवडणुकामध्ये हेच घडत आहे.
२) यासाठी पुरुषांच्या ताब्यातील जागा हिरावून न घेता स्त्रियांसाठी जागा वाढवाव्यात.
३) लोकसभेचे ५४३ मतदारसंघ हे द्विसदस्य मतदारसंघ केल्यास विद्यमान पुरुष खासदारांना आपली जागा गमावावी न लागता स्त्रियांना समान प्रतिनिधित्व मिळणे शक्य आहे. हेच तत्त्व विधानसभा आणि स्थानिक शासनातही लागू करता येईल. द्विसदस्यतेचा पर्याय अमलात आणणेही तसे सोपे आहे. निवडणुकीत स्त्री-पुरुष मतदार केवळ स्त्री-उमेदवारांचीच नावे असलेल्या मतपत्रिकेतून एक स्त्री-उमेदवार निवडतील आणि केवळ पुरुष उमेदवारांच्या यादीतून एक पुरुष उमेदवार निवडतील. त्यामुळे ५४३ स्त्रिया आणि ५४३ पुरुष लोकसभेत सदस्य बनतील. द्विसदस्य मतदारसंघ लोकसभेसाठी अनोळखी नाही. आपल्या पहिल्या लोकसभेत ८६ व दुसऱ्या लोकसभेत ९१ द्विसदस्य मतदारसंघ होते.
४) घटनेच्या कलम ८१ च्या पोटकलम (अ) मध्ये (५३० सदस्य) याऐवजी (१०६० सदस्य) व पोटकलम (ब) मध्ये (२० सदस्य) याऐवजी (४० सदस्य) ही दुरुस्ती करून हे साधता येईल.
५) द्विसदस्य मतदारसंघांच्या या पर्यायामुळे मतदारसंघांची संख्या वा हद्दी न बदलताही लोकसभेचे सदस्य वाढविता येतील. त्यामुळे २००८ मधील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेस बाधा येत नाही आणि ८४ व्या घटनादुरुस्तीने मतदारसंघ वाढविण्यावर २०२६ पर्यंत घातलेल्या घटनात्मक र्निबधालाही बाधा येत नाही.
५) भारतीय स्त्री-शक्ती आणि शिवाजी विद्यापीठ स्त्री-अभ्यास केंद्रातर्फे द्विसदस्य मतदारसंघांचा प्रस्ताव महिला आरक्षण विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीपुढे २८ जून २००८ रोजी मांडण्यात आला होता. त्यानंतर समितीचे अध्यक्ष नचिअप्पन यांनी, समिती लोकसभेच्या जागा वाढविण्याच्या पर्यायाचा विचार करीत आहे, असे अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे.
३) आता दलित, मागास, अल्पसंख्य महिला आरक्षणावरील विवादाबाबत.. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव मतदारसंघांतील ३३ % मतदारसंघ त्या- त्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव करण्याची तरतूद विधेयकात असूनही या विधेयकाचे विरोधक जाणूनबुजून त्याबाबत दिशाभूल करीत आहेत. ओबीसी व अल्पसंख्य महिला आरक्षणासाठी अडून बसणाऱ्यांनी ते अमलात आणण्याबाबतचा एकही प्रस्ताव अद्यापि मांडलेला नाही.
महिला आरक्षण विधेयकातील प्रस्तावित ३३ % जागांतील ४३ जागा अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांसाठी राखीव होतील. काही जागा ओबीसी व अल्पसंख्य महिलांसाठी राखीव करायच्या ठरल्या तरी या वर्गातील स्त्रियांच्या वाटय़ाला पन्नासच मतदारसंघ येतील. मात्र, द्विसदस्य मतदारसंघांचा पर्याय स्वीकारल्यास ५४३ मतदारसंघांतील दोनपैकी एक अशा ५४३ जागा स्त्रियांसाठी उपलब्ध होतील आणि कितीही ओबीसी व अल्पसंख्य महिलांना उमेदवारी देण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष मोकळे राहतील. वस्तुत: आज ओबीसी आणि अल्पसंख्य महिला आरक्षणासाठी हटून बसलेल्यांची भूमिका कितपत प्रामाणिक आहे, हे अजमावण्यासाठी काँग्रेसने बेधडक तो पर्याय मान्य केला तर विधेयक पास करायला यातील कितीजण खरंच तयार होतील, ते पाहण्याजोगे असेल.
४) ८१ वे विधेयक आणि १०४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक यांतील तफावत : गेली १३ वर्षे स्त्री-संघटनांनी महिला आरक्षण विधेयकाचा हाच मसुदा आहे तसा संमत करा, असा आग्रह धरला आहे. मी १९९६ मध्ये गीता मुखर्जीच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीपुढे विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी साक्ष दिली आहे. मूळ ८१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात महिला आरक्षणासाठी कालमर्यादा नव्हती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणेच कायमस्वरुपी महिला आरक्षण त्यामुळे मिळाले असते. परंतु सध्याच्या १०८ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे मात्र १५ र्वषच महिलांना आरक्षण मिळणार आहे. तसेच गीता मुखर्जी समितीची ‘लोकसभा-विधानसभांप्रमाणेच राज्यसभा- विधान परिषदांमध्येही महिला आरक्षणाची तरतूद व्हावी’, ही शिफारसही या विधेयकात दुर्लक्षित राहिली आहे.
५) आरक्षण १५ वर्षांपुरतेच देण्याचे तोटे : केवळ १५ वर्षांसाठी स्त्रियांसाठी फिरत्या आरक्षणामुळे पुरुष खासदारांच्या नातलग स्त्रिया निवडणुकीत उतरण्याचा धोका अधिक आहे. मात्र, द्विसदस्य मतदारसंघाचा पर्याय स्वीकारल्यास विद्यमान पुरुष खासदारांचे मतदारसंघ धोक्यात न येता कार्यकर्त्यां स्त्रियांनाही खासदार म्हणून दीर्घकालीन राजकीय कारकीर्द करण्याची संधी जास्त प्रमाणात मिळेल. ‘माता, गृहिणी आणि करिअर करणाऱ्या स्त्रिया’ या प्रचलित प्रतिमांच्या जोडीला ‘कर्तबगार यशस्वी राजकीय नेता’ हे रोल मॉडेल सर्वसामान्य स्त्रीलाही उपलब्ध होईल.
द्विसदस्यतेच्या पर्यायाबाबत संभाव्य आक्षेपांचे निराकरण-
अ) दोन खासदारांतील समन्वयाचा प्रश्न- एकाच मतदारसंघात दोन खासदार असल्यामुळे वर्चस्वासाठी त्यांच्यातील संघर्षांचे आणि ते वेगवेगळ्या पक्षांचे असल्यास परस्पर सहकार्याचे प्रश्न उद्भवतील. पण मतदारसंघ विकास निधी दोघांसाठी स्वतंत्र ठेवून त्यातून अंशत: मार्ग काढता येईल. आपल्या मतदारसंघासाठी दोन वेगळ्या पक्षांचे खासदार परस्पर सहकार्य करत आहेत असेही चित्र दिसेल, किंवा दुसऱ्या खासदारापेक्षा आपले काम उठून दिसावे म्हणून ते परस्परांशी स्पर्धाही करताना दिसतील. खासदारांनी मतदारसंघाचे ‘सम्राट’ म्हणून न वावरता लोकप्रतिनिधी म्हणून वावरण्याचे वळणही यामुळे पडेल. मुळात यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर सत्ता पेलण्याची संधी स्त्रियांना मिळेल आणि राजकीय सत्ता, श्रेय व जबाबदाऱ्या दोघांनीही वाटून घेण्याचा संस्कार स्त्री-पुरुषांवर होईल. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मतदारांना प्रतिनिधी निवडताना अधिक पर्याय उपलब्ध राहतील. ते एका पक्षाची स्त्री-उमेदवार व दुसऱ्या पक्षाचा पुरुष उमेदवार निवडू शकतील. यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या बालेकिल्ल्यांबाबत बेसावध न राहता कार्यक्षम व चांगल्या प्रतिमेचे उमेदवारच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविणे भाग पडेल. भारतीय राजकारण सुधारण्याची एक दुस्तर व दूरगामी प्रक्रिया यामुळे निदान सुरू तरी होईल.
ब) या पर्यायामुळे वाढणारा खर्च हा वाढलेल्या लोकसंख्येच्या मानाने नगण्यच असेल. १९५१ मध्ये भारताची लोकसंख्या अवघी ३५ कोटी होती. तेव्हा लोकसभा खासदार सरासरी ७.१५ लाख नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करत असे. आज २००९ च्या मध्यावर भारताची अनुमानित लोकसंख्या ११६ कोटी ६० लाख इतकी आहे आणि प्रत्येक खासदार सरासरी २१.४७ लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करत आहे. साडेतीन पट वाढलेल्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी खर्चही दुप्पट झाला तरी तो समर्थनीय आहे. आपल्या शेजारी राष्ट्रांची आर्थिक स्थिती व राजकीय स्थैर्य आपल्यापेक्षा वाईट असूनही पाकिस्तानात ५.१५ लाख व बांगलादेशात ४.५ लाख लोकांमागे एक खासदार असे प्रमाण आहे. हे पाहता वाढत्या खर्चाचे निमित्त करून स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व रोखणे असमर्थनीय ठरेल.
क) बैठकव्यवस्था, निवासव्यवस्थेचा प्रश्न : एवढे खासदार कोठे बसणार, कोठे राहणार, असे प्रश्नही अनेकजण विचारतात. २०२६ नंतर खासदारांची संख्या वाढवावी लागणारच आहे. तेव्हा जो उपाय योजावा लागला असता तोच उपाय स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यासाठी आताही अमलात आणता येईल. सभागृहात जागा नाही किंवा नवीन निवासस्थाने बांधावी लागतील म्हणून स्त्रियांना अधिक प्रतिनिधित्व द्यायचे नाही, ही भूमिका लोकशाहीविरोधी ठरेल. ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्समध्येही सदस्यसंख्येपेक्षा आसनांची संख्या कमी आहे. पण त्यामुळे पार्लमेंटच्या कामकाजात काही उणीव राहिलेली नाही.
ड) निवडणूक लढविण्यासाठी एवढय़ा स्त्रिया कोठून मिळणार, असाही प्रश्न यासंदर्भात उपस्थित केल जात आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ात तुरुंगात गेलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांत दहा टक्के स्त्रिया होत्या. आज स्वतंत्र भारतात एका लोकसभा मतदारसंघातील साडेएकवीस लाख लोकांमधून लोकसभा निवडणूक लढविण्याजोगी एक स्त्री-कार्यकर्तीही आजवर राजकीय पक्षांनी घडविली नसेल तर त्यांनी व संपूर्ण समाजानेच याबद्दल आत्मपरीक्षण करायला हवे. द्विसदस्य मतदारसंघातील एक जागा स्त्रीसाठीच राखीव झाल्यावर राजकीय पक्षांना स्त्री-उमेदवार शोधणे भागच पडेल. मग आपोआपच स्त्रियांच्या नेतृत्व-विकासावर राजकीय पक्षांना भर द्यावाच लागेल.
स्त्रियांच्या सत्तासहभागामुळे ‘स्त्री म्हणजे अबला’ हे समीकरण पुसले जाईल. उच्च स्तरावर स्त्रियांना सत्ता मिळण्याचा उपयोग जनमानसातील स्त्रीची ‘अबला’ ही प्रतिमा पुसण्यासाठी नक्कीच होईल. सत्तावान, सामथ्र्यवान घटकांवर कोणीही अन्याय करू धजत नाही. नेहमी दुर्बळ घटकांवरच अत्याचार होतात. सत्तेत स्त्री-पुरुषांच्या समान भागीदारीमुळे स्त्री हे ओझे नाही, तर कुटुंबासाठीही ती सामथ्र्य व सत्तेचा एक स्रोत आहे, असे समीकरण तयार होईल. याचा दूरगामी परिणाम स्त्रियांविरुद्धचा भेदभाव थांबण्यामध्ये होणार आहे.
आपल्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानी संसदेत २२.५% व बांगलादेशात १८.६% आणि नेपाळच्या घटना समितीत ३३% स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व आहे. बांगलादेशने नुकताच स्त्रियांच्या राखीव जागा ४५ वरून १०० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय केला आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मिरविणाऱ्या भारताला मात्र अवघ्या १०% स्त्रियांना खासदार म्हणून लोकसभेत पाठवायला तब्बल ६२ वर्षे लागली, ही नामुष्कीचीच गोष्ट आहे. ओबीसी वा अल्पसंख्याकांना दिलेली आश्वासने पाळावीच लागतात, स्त्रियांना दिलेली आश्वासने मात्र पाळली नाही तरी चालतात, असा हानीकारक संदेश महिला आरक्षण विधेयक १३ वर्षे भिजत पडल्यामुळे दिला गेला आहे. आता अधिक वेळ न दवडता हे विधेयक लवकरात लवकर संसदेत सादर व्हायला हवे. महिला आरक्षण विधेयक अधिक निर्दोष व बळकट करून संमत होण्यासाठी ‘भारतीय स्त्री-शक्ती’ राष्ट्रव्यापी अभियानात सर्वाना सहभागी होण्याचे आवाहन करीत आहे. याकरता ‘महिला आरक्षण विधेयकासाठी सर्वसहमती अभियाना’च्या राष्ट्रीय समन्वय समितीत सहभागी होण्यासाठी संस्था, संघटना, गट, राजकीय पक्ष, निर्वाचित प्रतिनिधी, अन्य इच्छुक व्यक्ती वा घटक अशा सर्वानी संपर्क साधावा. राष्ट्रीय समन्वय समितीतर्फे अभियानाची कृती-योजना लोकसभेच्या अंदाजपत्रकीय अधिवेशनकाळात जाहीर करण्यात येईल. संपर्क : भारतीय स्त्री-शक्ती, वाकोला वेल्फेअर सेंटर, कदमवाडी, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई- ४०००५५. दूरध्वनी- ९८५०३९७४८५.
डॉ. मेधा नानिवडेकर
consensuscampaign@gmail.com
निमंत्रक, महिला आरक्षण सर्वसहमती अभियान