Leading International Marathi News Daily

शनिवार, २७ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

सरकारचा खोटारडेपणा उघड
मुख्य सचिवांना हायकोर्टाची नोटीस
मुंबई, २६ जून/प्रतिनिधी

 

सोलापूर जिल्ह्याच्या सांगोला तालुक्यातील सर्व १०२ गावांना नळ योजनांद्वारे पुरेसे पाणी बारमास पुरविण्यात येते असे प्रतिपादन करणाऱ्या आपल्या प्रतिज्ञापत्राच्या पुष्ठय़र्थ सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रासोबत तीन गावांच्या सरपंचांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या असलेली पत्रे सादर केल्याचे चौकशीअंती निष्पन्न झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांसह सहा सरकारी अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन बेअदबीबद्दल (कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट) फौजदारी कारवाई करण्याची नोटीस काढली.
अर्जदारांनी केलेली जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळावी या उद्देशाने अशी खोटय़ा कागदपत्रांचा प्रतिज्ञापत्रासाठी आधार घेऊन प्रतिवादी सरकारी अधिकाऱ्यांनी रास्त न्यायप्रक्रियेत अनुचित हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, असे सकृद्दर्शनी मत नोंदवून मुख्य न्यायाधीश न्या. स्वतंत्र कुमार व न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस काढली.
मुख्य सचिव, पाटबंधारे विभागाचे सचिव आणि पाटबंधारे विभागाचे पुण्यातील, नीरा उजवा कालवा विभागाचे तसेच निरा-देवधर प्रकल्प विभागांचे कार्यकारी अभियंता तसेच सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांना ही नोटीस काढली गेली आहे. त्यांनी या नोटिशीला तीन आठवडय़ांत उत्तर द्यायचे आहे. न्यायालयीन कामात सरकारी अधिकाऱ्यांनीने केलेला खोटेपणा उघड होऊन प्रकरण त्यांच्या अंगलट येण्याचा अलीकडच्या काळातील हा पहिलाच प्रसंग आहे.
सांगोला तालुक्यातील गावांना शेतीसाठी तर सोडाच पण पिण्यासाठीही बारमास पाणी मिळत नसल्याने नीरा-भाटघर धरणाचे पाणी नीरा उजव्या कालव्याचे सांगोला शाखा क्र. ५ चे गेट उघडून या तालुक्यातील गावांना दिले जावे, अशी विनंती करणारी आप्पासाहेब बी. पाटील व इतरांनी केलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे. तालुक्यातील सर्व १०२ गावांना बारमास नळाचे पाणी उपलब्ध आहे हे सरकारचे म्हणणे असत्य असल्याचे प्रतिपादन करून अर्जदारांनी त्या त्या गावांमधील सरपंचांची तशी पत्रे सादर केली. त्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंता श्रीमती मनीषा पालांडे यांना जातीने पाहणी करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर त्यांनी आपण सर्व गावांना भेटी दिल्या व त्या सर्व ठिकाणी पुरेसे पाणी मिळत असल्याचे आपल्याला आढळले, असे प्रतिज्ञापत्र केले. याच्या पुष्ठयर्थ त्यांनी विविध गावांच्या सरपंचांनी दिलेली पत्रे जोडली होती.
श्रीमती पालांडे यांच्या अहवालासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांपैकी हणमंतगाव, वाढेगाव आणि अनकढाळ या गावांच्या सरपंचांच्या पत्रांच्या सचोटीविषयी अर्जदारांनी शंका उपस्थित केली. त्या पत्रांवरील सह्या त्या त्या सरपंचांच्या नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे होते. एवढेच नव्हे तर त्या स्वाक्षऱ्या आमच्या नाहीत, अशी प्रतिज्ञापत्रेही या तिन्ही सरपंचांनी सादर केली. यामुळे खंडपीठाने न्यायालयाचे ज्युडिशियल रजिस्ट्रार सी. व्ही. भडंग यांना सखोल चौकशी करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. श्रीमती पालांडे यांनी सादर केलेल्या पत्रांवरील या तीन सरपंचांच्या स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचा भडंग यांचा सीलबंद अहवाल आज न्यायालयात उघडल्यानंतर खंडपीठाने श्रीमती पालांडे यांच्यावर वरीलप्रमामे कारवाई करण्याचे योजले. श्रीमती पालांडे आता करणार असलेला खुलासा न पटल्यास त्यांना ‘कन्टेम्प्ट’बद्दल शिक्षा होण्याखेरीज त्यांच्यावर ‘प्रज्युरीठचा स्वतंत्र खटलाही भरला जाऊ शकेल.
या प्रकरणात अर्जदार आप्पासाहेब पाटील यांच्यातर्फे त्यांचेच चिरंजीव अॅड. मच्छिंद्र पाटील तर सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील एस. आर. नारगोळकर काम पाहात आहेत.