समलिंगी संबंध हा गुन्हा नाही
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
नवी दिल्ली, २ जुलै/पीटीआय
प्रौढ व्यक्ती परस्परांच्या सहमतीने समलिंगी संबंध ठेवू शकतात व असे संबंध राखणे कायदेशीर आहे असा ऐतिहासिक निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज दिला. समलिंगी संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरविणारी विद्यमान कायद्यातील तरतूद ही मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारीच आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निकालाबाबत समलिंगी संबंध राखणाऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटना व व्यक्तींनी आनंद व्यक्त केला आहे तर धार्मिक नेत्यांनी नापसंती व्यक्त केली आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ अन्वये समलिंगी संबंध हा फौजदारी गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. मात्र परस्पर सहमतीशिवाय समलिंगी संबंध राखणाऱ्यांवर तसेच अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांविरोधात यापुढेही या तरतुदीअन्वये कारवाई केली जाणार असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ व्दारे समलिंगी संबंध हा फौजदारी गुन्हा ठरविण्यात आला असून त्यामुळे कलम १४, २१, १५ अन्वये व्यक्तीच्या खासगी अधिकारांवरही गदा येत आहे असे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह व न्या. एस. मुरलीधर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. ज्यांच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशा कोणाही प्रौढ व्यक्तींना परस्पर सहमतीने समलिंगी संबंध राखता येतील व ते कायदेशीरही आहे असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. समलिंगी संबंधांबाबत गैरसमजुती प्रचलित असून त्याच्या आधारेच सध्या अशा प्रकरणांत लोकांवर गुन्हा नोंदविला जातो. अशा प्रकारे फौजदारी कारवाई करण्यास राज्यघटना मान्यता देत नाही असे आमचे मत असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या १०५ पानी निकालपत्रात म्हटले आहे. समलिंगी संबंध राखणाऱ्या व्यक्तींचे हक्क शाबूत राहावेत यासाठी ‘नाझ फाऊंडेशन’ ही स्वयंसेवी संस्था व अन्य व्यक्तींनी यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. समलिंगी संबंध राखल्याबद्दल याआधीच्या प्रकरणांमध्ये भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३७७ अन्वये ज्यांना शिक्षा झाल्या आहेत, त्या प्रकरणांचा दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालामुळे फेरविचार होणार नाही, असेही निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे की, जीवनामध्ये प्रत्येक बाबीत कसे वागावे याचे काही परंपरागत सामाजिक निकष आहेत. त्या निकषांवरच प्रत्येकाची भूमिका ठरविण्यात आलेली असते. समाजाने ‘वेगळे’ ठरविलेल्या घटकांना अशा पद्धतीने अलग ठेवता येणार नाही. समाजाने समंजसपणा दाखविला तर प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगणे शक्य होईल, असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने या निकालपत्रात म्हटले आहे.