Leading International Marathi News Daily

रविवार, ५ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

आदिवासींसाठी चार दशके अविरत झटणारे समाजसेवक

 

राजाराम पांडुरंग मुकणे हे ठाणे जिल्ह्याच्या सामाजिक व कायदा क्षेत्रातील एक सुपरिचित नाव. स्वाभिमानी जीवन जगण्यासाठी व उपेक्षितांच्या सेवेसाठी १९७० साली त्यांनी जव्हार, वाडा, मोखाडा, डहाणू, पालघर, वसई, शहापूर, ठाणे व मुंबई या भागात वकिलीचा व्यवसाय सुरू केला. जिल्ह्यातील दलित समाजातील ते पहिले वकील. ४० वर्षांत अ‍ॅडव्होकेट मुकणे यांनी असंख्य फौजदारी, दिवाणी, महसूल व इतर विषयांशी संबंधित प्रकरणे विविध न्यायालयात यशस्वीपणे चालवून या क्षेत्रात स्वत:चा स्वतंत्र ठसा उमटविला.
राजाराम मुकणे मूळचे जव्हारचे. एका दलित कुटुंबात जन्मलेले. प्रामुख्याने आदिवासी लोकसंख्येचा हा भाग महाराष्ट्राच्या राजधानीला जवळ असूनही दुर्लक्षित व अविकसित. उपेक्षित आदिवासी, दलित आणि इतर समाजातील दुर्बलांसाठी आपण काहीतरी केले पाहिजे, ही सदैव जपलेली जाणीव व जिद्द त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. मुंबईत नोकरी करून त्यांनी आपले महाविद्यालयीन शिक्षण पुरे केले आणि कायदा क्षेत्रातील दुसरी पदवी प्राप्त करून ते वकील झाले. पैसा दुर्मिळ असलेल्या आदिवासी व ग्रामीण मागासलेल्या भागात त्यांनी वकिली न करता ठाणे-मुंबईसारख्या ठिकाणी स्थायिक होऊन जिल्हा न्यायालयात व मुंबईच्या उच्च न्यायालयात वकिली करावी आणि प्रसिद्धी, पैसा व अधिकारपद मिळवावे असा सल्ला त्यांच्या कित्येक मित्रांनी व हितचिंतकांनी दिला. परंतु तो सल्ला त्यांनी झुगारला आणि ते मुंबईतून जव्हार या मायभूमीत परतले. स्वेच्छेने अंगीकारलेल्या मार्गाने, ध्येयाने व धैर्याने पुढे जाऊन लोकसेवा व समाजसेवेचे व्रत चालू ठेवणे त्यांनी पसंत केले व ते आजतागायत चालू आहे. सकाळपासून त्यांच्या घरी गावोगावाहून भेटीस येणाऱ्या लोकांचा ओघ सुरू होतो. त्यांच्याकडे येणारी अशा प्रकारची गर्दी पाहून, अशील म्हणून भेटीस आलेल्या मुंबईच्या व्यक्तीने दूरदर्शनला सांगून अ‍ॅड. मुकणे यांच्या समाजकार्यासंबंधी व कौटुंबिक जीवनावर कार्यक्रम तयार केला व त्यांची मुलाखत घेण्यात आली. दूरदर्शनने या कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण केले. तसेच आदिवासी जीवनाविषयी त्यांच्या मुलाखतीचा दुसरा चर्चाविषयक कार्यक्रम काही वर्षांपूर्वी ‘सह्याद्री’वर थेट प्रसारित झाला. त्यानंतर त्यांची तिसरी मुलाखत ई-टीव्हीवर ‘संवाद’मध्ये झाली. त्यांचा आत्मविश्वास, आदिवासी, दलित व बहुजनांसाठीचे त्यांचे भरीव कार्य यामुळे अनेकजण त्यांच्या तिन्ही मुलाखतींनी प्रभावित झाले. आदिवासी शेतजमिनी व इतर संपत्तीबाबत अनेक कौटुंबिक वादविवाद प्रकरणे अ‍ॅड. मुकणे यांनी न्यायालयाबाहेर परस्पर सोडविली आहेत. कुटुंबातील सौहार्द व समंजसपणा राखण्यासाठी, त्याचप्रमाणे वेळ व खर्च वाचविण्यासाठी भांडणे न्यायालयात नेण्याच्या मार्गापासून गरिबांना परावृत्त करण्याचा ते प्रयत्न करतात. स्वत:चा वेळ खर्चून व विवाद्य जागेस भेट देऊन ते दोन्ही बाजू शांतपणे ऐकतात. त्यानंतर अ‍ॅड. मुकणे यांनी दिलेले निर्णय आजपर्यंत सर्वानी मानले आहेत हे वैशिष्टय़.
दऱ्या-खोऱ्यांतील दूर अंतरावरील खेडय़ापाडय़ांचा तालुक्यापर्यंत संपर्क सुलभ होण्याकरता दळणवळणासाठी रस्ते, ओढे आणि नदीवरील पूल शासन यंत्रणेमार्फत तयार करण्यासाठी ते सतत प्रयत्नशील असतात. दुर्गम खेडय़ांत पोहोचविण्यासाठी राज्य परिवहन मार्गाची बस सेवा त्यांच्या प्रयत्नाने अनेक ठिकाणी सुरू झालेली आहे. सूर्या नदीच्या परिसरातील पिंपळशेत, खरोंडा व चांभारशेत व ओझर इत्यादी दूरवर पसरलेल्या दुर्गम खेडय़ांत जाण्यासाठी रस्ते नव्हते. लहानशा होडक्यातून सूर्या नदीचे पात्र ओलांडून आणि जंगलातून काही किलोमीटर अंतर चालून जावे लागत असे. लहान होडय़ा बुडाल्या की, अनेकांना प्राणास मुकावे लागे. १९८५ च्या आधी त्या भागात आदिवासींच्या समस्यांचा विचार करण्यासाठी फिरणे म्हणजे मृत्यूला निमंत्रण होते. त्यामुळे सामाजिक वा राजकीय कार्यकर्ते त्या भागात जाऊ शकत नव्हते. परंतु अशा भीतीग्रस्त बिकट अवस्थेत अ‍ॅड. मुकणे यांनी त्यांच्या मित्रांच्या साहाय्याने आदिवासींची विश्वासार्हता संपादन करून एक समाजसेवक या नात्याने त्या भागात मुक्त प्रवेश मिळविला. अ‍ॅड. मुकणे यांच्या अशा एका भेटीत रात्री होडीतून सूर्या नदीचे पात्र ओलांडताना त्यांची होडी जवळजवळ बुडाली होती. परंतु पोहता येत नसूनही न डगमगता त्यांनी त्यांच्या मित्रांना शांत करून नावाडय़ास योग्य मार्गदर्शन केले व उलट मार्गाने जवळच्या किनाऱ्यावर ते सुखरूप पोहोचले. वयाच्या सत्तरीत पदार्पण करूनही ते चाळिशीतील तरुणाला लाजवतील इतक्या उत्साहाने व जोमाने काम करीत आहेत. कुपोषण व भूकबळीच्या निमित्ताने तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. सुधाकरराव नाईक यांनी जव्हार भागास लागोपाठ दोन वेळा भेट दिली. ठाणे शहर हे या विस्तृत जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण खूप दूर असल्यामुळे त्यांनी जव्हारला उपजिल्ह्याचा दर्जा दिला. परंतु मुकणे यांचे त्यात समाधान झाले नाही, म्हणून त्यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ‘जव्हार’ जिल्ह्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनाही ही मागणी मान्य झाली. त्यांच्या तिसऱ्या भेटीत ‘जव्हार’ जिल्हा घोषित करण्याचे त्यांनी परतताना कबूल केले. परंतु, राजकीय घडामोडीमुळे मुख्यमंत्रीपदात अचानक बदल झाला. त्यांच्या जागी शरद पवार आले, त्यानंतर मनोहर जोशी, सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख आले. त्यांनीही जिल्हा विभाजनाची अपूर्ण राहिलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्याची आश्वासने दिली. परंतु ती कृतीत उतरली नाहीत. अ‍ॅड. मुकणे यांनी त्यासाठी वृत्तपत्रांतून अनेक लेख लिहिले. मुख्यमंत्र्यांना निवेदने दिली. प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांना जिल्ह्याची मागणी पटवून दिली. विद्यमान मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. राज्यपाल जमीर यांचीही शिष्टमंडळासोबत त्यांनी भेट घेऊन जव्हार उपजिल्ह्यास जिल्ह्याचा तात्काळ दर्जा देणे किती आवश्यक आहे हे त्यांनाही पटवून दिले. नाशिक- जव्हार- डहाणू रेल्वे योजनेसंबंधात जव्हार येथे सर्वेक्षण शुभारंभप्रसंगी अ‍ॅड. मुकणे यांनी आजच्या बदलत्या औद्योगिक परिस्थितीनुसार ठाणे- भिवंडी- वाडा- जव्हार- मोखाडा- त्र्यंबकेश्वर- नाशिक अशा रेल्वेमार्गाची अभिनव योजना तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांकडे सादर केली. मध्य व पश्चिम रेल्वेमधून जाणारा हा रेल्वेमार्ग आदिवासी ग्रामीण भागाचा आर्थिक कायापालट करणारा असल्याने या योजनेचा अनेक माध्यमांद्वारे त्यांनी पाठपुरावा केला व तत्कालीन रेल्वेमंत्री राम नाईक यांनी हा रेल्वेमार्ग निधी उपलब्ध होताच कार्यवाहीसाठी विचारात घेण्याचे अ‍ॅड. मुकणे यांना पत्राने कळविले. त्यांच्या या पाठपुराव्याचा भाग म्हणूनच आदिवासी कार्यकर्त्यांसोबत माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री माणिकराव गावीत यांची दिल्लीत भेट घेतली. त्यांचे शिफारसपत्र मिळून हे प्रकरण तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना सादर करण्यात आले. या प्रस्तावित रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण तात्काळ मंजूर व्हावे या त्यांच्या मागणीला रेल्वेमंत्र्यांकडून प्रतिसाद मिळेल असा त्यांना विश्वास आहे. लोकनेते स्व. भाऊसाहेब वर्तक हे अ‍ॅड. मुकणे यांचे राजकीय व सामाजिक जीवनातील गुरू. ते गोखले शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे त्यांच्या व सरचिटणीस डॉ. मो. स. गोसावी यांच्याकडे जव्हारला महाविद्यालय आणण्यासाठी अ‍ॅड. मुकणे यांनी १९८३ मध्ये खूप आग्रह धरला. या कामी त्यांनी तत्कालीन मुख्य सचिव व तत्कालीन शिक्षणमंत्री सुधाकरराव नाईक यांची भेट घेऊन महाविद्यालयाची मागणी केली. दुसऱ्याच दिवशी शासनाने जव्हारच्या कला व वाणिज्य महाविद्यालयास मंजुरी दिली. त्यामुळेच या महाविद्यालयातून शेकडो गरीब विद्यार्थी पदवी घेऊन बाहेर पडत आहेत. हे महाविद्यालय सुरू झाले नसते तर या भागातील विद्यार्थी १२ वीच्या पुढील शिक्षणापासून अद्यापही वंचित राहिले असते. मुकणे यांनी जव्हार नगरपालिकेचे नगराध्यक्षपद फक्त अडीच वर्षे भूषविले. परंतु या अल्प काळात त्यांनी जव्हारचा कायापालट केला. उंच जलकुंभ, राजीव गांधी स्टेडियम, ‘शिरपामाळ’ वर त्यांनी उभे केलेले भव्य शिवाजी स्मारक, आधुनिक व्यायामशाळा, शिवाजी उद्यान व गांधी चौकाचे सुशोभनीय नूतनीकरण, शहराच्या दोन्ही दिशेस बांधलेली टुमदार बस शेड्स, मागासवर्गीय फंडातून गरीब व विधवांना पत्र्याच्या स्टॉलचे वाटप अशा अनेक योजना साकारून त्यांनी शहराच्या सोयी वाढविल्या व शहराच्या सौंदर्यात भर घातली. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, ही डॉ. बाबासाहेबांची तत्त्वप्रणाली अ‍ॅड. मुकणे यांनी आत्मसात करून प्रत्यक्षात आचरणात आणली आहे. दहा वर्षांपूर्वी त्यांनी चर्मकार महामंच या नावाने सामाजिक संघटना स्थापन करून समाजाला दिशा दिली.
पूर्ण जिल्ह्यात सतत जनसंपर्क अभियान करून सामाजिक समस्या सोडविण्यात ते सतत प्रयत्नशील असतात. ठाणे येथे त्यांनी समाजाचे भव्यदिव्य द्वितीय अधिवेशन व गुणगौरव सोहळा यशस्वीरीत्या पार पडला. या अधिवेशनास पाहुणे म्हणून हजर राहिलेले स्वातंत्र्यसेनानी दत्ताजी ताम्हणे, सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे, विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी अधिवेशनातील प्रचंड उपस्थिती व अ‍ॅड. राजाराम मुकणे यांच्या अध्यक्षतेखालील या संस्थेचे चाललेले कार्य पाहून गौरवोद्गार काढले.
आदिवासी लोकसंख्येचा हा ग्रामीण भाग आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत होऊन त्याचा लाभ आदिवासी, दलित, दुर्बल घटक, बहुजन समाज आणि इतर सर्व जनतेला मिळावा आणि त्यांचे दैन्य व दारिद्रय़ दूर व्हावे, हीच मुकणे यांची तळमळ. स्वातंत्र्याच्या साठीत ग्रामीण भागाची प्रगती झाली नाही, असे ते म्हणत नाहीत. स्वातंत्र्यापूर्वीचे चित्र नक्कीच पालटल्याचे ते मान्य करतात. परंतु सर्व आघाडय़ांवरील आदिवासी, दलित आणि बहुजन समाजाच्या विकासाचा वेग फारच संथ आहे. त्यांच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधींची उदासीनता, त्यांच्या इच्छाशक्तीचा अभाव, चुकीचे नियोजन आणि भ्रष्टाचार हीच त्यामागची मुख्य कारणे आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेला फक्त जगविण्याचाच विचार होतो. त्यांच्या भरभराटीचा व समृद्धीचा विचार होत नाही. म्हणूनच मुंबई महानगरीच्या उंबरठय़ावर राहणाऱ्या आदिवासींच्या ग्रामीण भागातील इतर सर्व जनतेच्या उन्नतीकडे महाराष्ट्र शासनाने गंभीर होऊन अधिक लक्ष घालावे यासाठी त्यांची सतत धडपड असते.

प्रतिनिधी