Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २४ जुलै २००९

दर्याला उधाण आयलंय ग!
मुंबईकरांनी अनुभवला उसळत्या लाटांचा थरार
महापौर निवासस्थानाची भिंत कोसळली
किनारपट्टीवरील झोपडय़ांमध्ये शिरले पाणी

आज चिंता नको!
मुंबई, २३ जुलै / प्रतिनिधी

उद्या २४ जुलै रोजी समुद्राला मोठी भरती येणार असून त्याच वेळी मुसळधार पाऊस झाल्यास मुंबईत हाहाकार माजेल असे भाकित वर्तविण्यात आले असले तरी चिंता करण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचे पालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुंबईत उद्या मुसळधार पावसाची शक्यता नसल्याचा अंदाज वेधशाळेने वर्तविल्यामुळे मोठी भरती वा लाट आली तरी मुंबईत महापूर होण्याची भीती नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
दुपारी साधारण दोन वाजता समुद्राला भरती येणार आहे. या मोसमातील सर्वात मोठी म्हणजे ५.०५ मीटर इतकी उद्याची भरती असली तरी त्या काळात मुंबईत फारसा पाऊस होणार नाही, असे वेधशाळेने जाहीर केले आहे. पश्चिम मध्य प्रदेशातून कमी दाबाचा पट्टा गुजरात, राजस्थानकडे उत्तर पश्चिम दिशेने जातो. त्यामुळे येत्या २४ तासांत उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे, मात्र मुंबईत येत्या २४ तासांत फक्त २५ मिमी पाऊस होण्याचा अंदाज व्यक्त वेधशाळेने वर्तविला आहे.

तलाव भरणार.. पाणीटंचाई टळणार?
मुंबई, २३ जुलै / प्रतिनिधी

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांच्या क्षेत्रातही मुसळधार पाऊस कोसळत असून पाऊस असाच सुरू राहिल्यास तलाव भरून वाहू लागणार आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांवरील पाणी टंचाईचे संकट टळणार आहे. प्रमुख तलावांत गेल्या वर्षी जो पाणीसाठा होता त्यापेक्षा आज अधिक पाणीसाठा असल्याचे पालिका प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

कबूलनामा कबूल!
कसाबचा खटला सुरूच राहणार
मुंबई, २३ जुलै / प्रतिनिधी

गेल्या सोमवारी न्यायालय सुरू होताच नाटय़मयरीत्या आपल्या गुन्ह्याची कबुली देऊन त्याबाबतच्या घटनाक्रमाचा पाढा न्यायालयासमोर वाचून खटल्याला वेगळ्या वळणावर नेऊन ठेवणारा पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाब याचा कबुलीनामा न्यायालय स्वीकारून त्याला शिक्षा सुनावणार की तो स्वीकारून खटलाही पुढे सुरू ठेवणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. एल. टहलियानी यांनी आज याबाबतच्या शक्यतांवर पडदा टाकत कसाबचा कबुलीनामा नोंद म्हणून दाखल करून घेतला व खटल्याचे कामकाज पुढे सुरू केले. कसाबने सोमवारी गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर व त्याबद्दल तपशीलवार माहिती न्यायालयात विशद केल्यानंतर खटल्याला नवे वळण मिळाले होते. त्यातच त्यावर युक्तिवाद करताना अभियोग पक्षाचे वकील उज्ज्वल निकम यांनी, कसाबने कबुलीनाम्यात सीएसटी स्थानकावरील गोळीबार व स्कोडा गाडी चोरीवगळता अन्य गुन्हे अमान्य केल्याचा व बऱ्याच गोष्टी लपवून ठेवल्याचा आरोप केला होता.

शैक्षणिक संकुलात यापुढे व्यावसायिक बाजार!
संदीप आचार्य, मुंबई, २३ जुलै

जागतिकीकरणाचे वारे शिक्षण क्षेत्रात आणताना पाश्चिमात्य देशांतील चांगल्या गोष्टी प्राधान्याने घेण्याऐवजी शिक्षण सम्राटांच्या शैक्षणिक संकुलांमधील जागांचा व्यावसायिक वापर करून अधिकाधिक धनाढय़ कसे होतील याची काळजी घेणारे फेरबदल विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. प्राथमिक शाळांच्या आरक्षणात ‘शैक्षणिक संकुल’ असा फेरबदल करून खाजगी अभियांत्रिकी अथवा वैद्यकीय महाविद्यालये काढण्याचा प्रकार आता जुना झाला आहे. या शाळांच्या परिसरातील मैदानेही विकसित करण्याच्या नावाखाली ‘ढापण्याचे’ प्रकार दिसून येतात. मात्र हे सर्व कमी ठरावे अशा प्रकारचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीकडे मंजुरीसाठी आणण्यात आला आहे. या प्रस्तावात शैक्षणिक इमारतींना अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली क्रमांक ३३ (२) मध्ये फेरबदल करण्यात येणार आहेत.

हिरा लपून राहात नाही, तो बरोबर चमकतोच!
चहाची टपरी चालवून २० पुस्तके लिहिणाऱ्या लक्ष्मणरावांच्या साहित्यसेवेने राष्ट्रपती भारावल्या
नवी दिल्ली, २३ जुलै/खास प्रतिनिधी

हमाली व मोलमजुरी करून, चहाची टपरी चालवून, असंख्य हालअपेष्टा व उपेक्षा सहन करून सरस्वतीची निरंतर आराधना करणारे मूळचे अमरावतीचे हिंदूी साहित्यिक लक्ष्मणराव यांनी आज राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना ‘रेणु’ ही आपली कादंबरी अर्पण केली. ‘हिरा लपून राहात नाही. तो बरोबर चमकतोच. तुमच्यात प्रतिभेची ठिणगी असेल तर ती विपरित परिस्थितीतही विझू शकत नाही आणि ती यशाच्या शिखरावर पोहोचविते’ असे गौरवोद्गार लक्ष्मणरावांची साहित्यसाधना बघून राष्ट्रपतींनी काढले. पस्तीस वर्षांपूर्वी अमरावतीत भीषण दुष्काळ पडल्यामुळे तळेगाव-दशासर (तालुका धामणगाव)मध्ये जन्मलेले लक्ष्मणराव यांना उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराच्या शोधात आपले गाव सोडावे लागले. त्यांनी काही काळ भोपाळमध्ये हमालीचे काम केले. पण तिथे जम बसला नाही. मग त्यांनी दिल्ली गाठली.

दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा
उत्तरपत्रिकांची छायांकित प्रत मिळणार
पुणे, २३ जुलै / प्रतिनिधी

दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका गोपनीय न ठेवता त्यांच्या छायांकित प्रती शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात, असा ऐतिहासिक निर्णय राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने आज दिला. चुकीच्या गुणपडताळणीमुळे तसेच उत्तरपत्रिका तपासणीतील त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान या निर्णयामुळे यापुढे टळू शकेल. चांगल्या गुणांची अपेक्षा बाळगणाऱ्या हुशार विद्यार्थ्यांना दहावी- बारावीच्या परीक्षेत कमी गुण मिळाल्यास केवळ फेर गुणपडताळणीवरच समाधान मानावे लागे. तथापि, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने गोपनीय मानलेली उत्तरपत्रिका पाहून तिच्या तपासणीबाबत खातरजमा करून घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांला कधीच मिळत नसे.

प्राध्यापकांना वेतन आयोग लागू
संप मात्र सुरूच
मुंबई, २३ जुलै / प्रतिनिधी

राज्यातील विद्यापीठ व महाविद्यालयांतील प्राध्यापक व इतर समकक्ष पदांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. परंतु, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नेमलेल्या चड्डा समितीच्या शिफारशीनुसार हा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे किंवा नाही याबाबत राज्य सरकारने स्पष्टीकरण केलेले नाही तसेच १९९१ ते १९९९ या कालावधीत भरती झालेल्या शिक्षकांच्या सेवाशर्तीबाबत निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे आम्ही संप सुरूच ठेवणार असल्याचे ‘एमफुक्टो’चे अध्यक्ष सी. आर. सदाशिवन यांनी सांगितले. सुधारित वेतनश्रेणीचा हा निर्णय १ जानेवारी २००६ पासून लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे २ हजार २६६ कोटी २० लाख रूपयांचा भार पडेल. यातील १ हजार ४३३ कोटी रूपयांचा निधी केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होणार असून ८३३ कोटी १० लाख रूपयांचा भार राज्य सरकारवर पडणार आहे.

दारिद्रय़रेषेखालील बेघरांना पक्की घरे!
मुंबई, २३ जुलै/खास प्रतिनिधी

राज्याच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या दारिद्रय़रेषेखालील सर्व बेघर कुटुंबांना येत्या तीन वर्षांमध्ये पक्की घरे बांधून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे जवळपास सहा लाख कुटुंबांना ही घरे मिळणार आहेत. मुंबई शहर व उपनगर वगळता राज्यातील ३३ जिल्ह्यांतील ग्रामीण क्षेत्रातील दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबासाठी दरवर्षी दोन लाख ४५ हजार घरे बांधण्यात येणार आहे. यातील २१ हजार घरे गृहनिर्माण विभागामार्फत तर ग्रामविकास विभागामार्फत उर्वरित घरे बांधण्यात येणार आहेत. या घरांची किंमत ७० हजार रुपये असून लाभार्थीना यात केवळ १५०० रुपये भरावयाचे आहेत. उर्वरित ६८ हजार ५०० रुपये राज्य शासन व केंद्र शासन देणार आहे. या घरबांधणी कार्यक्रमासाठी दरवर्षी ६१२ कोटी ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून तीन वर्षांसाठी १७१५ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. या योजनेअंतर्गत २६९ चौरस फुटांची घरे बांधण्यात येणार असून पुढील तीन वर्षांत राज्यात दारिद्रय़ रेषेखालील एकही कुटुंब पक्क्या घरापासून वंचित राहणार नाही. दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबांसंदर्भात २००६ साली प्रसिद्ध झालेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यात ९ लाख ७० हजार कुटुंबे बेघर होती. त्यापैकी तीन लाख ७० हजार घरकुले इंदिरा आवास योजना व राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजनेखाली यापूर्वीच बांधण्यात आली आहेत. ज्या लाभार्थ्यांकडे घरे बांधण्यासाठी स्वत:ची जागा नाही अशांना आवश्यकतेनुसार जमीन उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी करतील, असाही निर्णय घेण्यात आला.

 

प्रत्येक शुक्रवारी