Leading International Marathi News Daily

रविवार, २ ऑगस्ट २००९

एसटी कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास कोर्टाची मनाई
मुंबई, १ ऑगस्ट / प्रतिनिधी

एसटीतील कर्मचारी संघटनांनी अथवा कर्मचाऱ्यांनी येत्या ३ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून संप केल्यास, तो बेकायदा ठरविण्यात येईल, असे स्पष्ट करीत औद्योगिक न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन कराराच्या प्रश्नावर संपावर जाण्यास मनाई करणारा हंगामी आदेश आज जारी केला. या पाश्र्वभूमीवर संपाबाबत निर्णय घेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती’ची उद्या रविवारी मुंबईत बैठक बोलविण्यात आली आहे. औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. चौधरी यांनी आज हा हंगामी आदेश जारी केला. या आदेशानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांचा नियोजित संप बेकायदा ठरविण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एसटीच्या आवारात धरणे, निदर्शने अथवा प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजात अडथळा निर्माण करणारे कृत्य करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, असे एसटीतील सूत्रांनी सांगितले. एसटीतील मान्यताप्राप्त संघटना वगळता उर्वरित आठ संघटनांनी संपाबाबत आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितल्याने, न्यायालयाने या प्रकरणीची सुनावणी ७ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.

परिणामांना तयार राहा
खासगी विमान कंपन्यांच्या मालकांना सरकारचा सज्जड दम!
नवी दिल्ली, १ ऑगस्ट/पी.टी.आय.

आपल्या मागण्यांना योग्य प्रकारे दाद न मिळाल्यास एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारण्याच्या खासगी विमान कंपन्यांच्या धमकावणीला बळी न पडता केंद्र सरकारने या कंपन्यांना कोणतेही ‘बेल आऊट पॅकेज’ दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट सांगतानाच संप झालाच तर त्याचे ‘यथोचित परिणाम’ भोगावे लागतील, असा इशाराही आज दिला. सरकारच्या या पवित्र्याने या कंपन्यांची भाषा लागलीच बदलली आणि आमच्या अडचणी जाणून घेतल्या गेल्या तर ‘निषेध’ करणार नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी केले. विमानांच्या इंधनाच्या दरात (एटीएफ) कपात करावी तसेच विमानतळ शुल्कात कपात करावी या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांची तड लावण्यासाठी देशातील प्रमुख खासगी विमान कंपन्यांनी येत्या १८ ऑगस्ट रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्याचा इशारा काल दिला होता.

कुर्ला डेअरीच्या ‘तुपाच्या धारेवर’ बडय़ा नेत्याचा डोळा!
संदीप आचार्य, मुंबई, १ ऑगस्ट

मुंबईतील पालिका, शासन व केंद्र शासनाच्या मोकळ्या जागांवर दररोज झोपडय़ा उभ्या राहात असताना एकीकडे मतांवर डोळा ठेवून त्या नियमित करण्याचे काम राज्यातील सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात येत आहे तर दुसरीकडे तोटय़ातील शासकीय व्यवसायांच्या जागा व्यावसायिक वापराच्या नावाखाली हडपण्याचे उद्योग सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून कुर्ला येथील दुग्ध विकास विभागाच्या डेअरीची जागा निवडणूक कामाच्या नावाखाली घेऊन मोक्याच्या जागेवरील ही कोटय़वधी रुपयांची जागाच हडपण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जाते. गेल्या दशकापासून राज्याच्या दुग्धविकासाचे पद्धतशीरपणे खच्चीकरण करण्याचे काम शासकीय पातळीवरच सुरू आहे. यातून आरेच्या अनेक मोक्याच्या जागा व्यावयायिक अथवा एसआरएच्या वापरासाठी देऊन ‘लक्ष्मीदर्शन’ घेण्याचे उद्योग काही राजकीय नेत्यांकडून करण्यात येत आहेत. राज्य शासनानेच शासकीय दुग्ध व्यवसायाची वाट लावण्याचा विडा उचलला असताना आता आरेच्या कुर्ला डेअरीतील तूप विभागाचा ताबा निवडणुकीच्या कामासाठी जिल्हाधिकारी घेऊ पाहत आहेत. आरेच्या तुपात निवडणूक आयोगाची ‘माशी’ शिरल्याने विभागाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला असून या संतापाला कुर्ला डेअरीतील कामगारांनी आज वाट मोकळी करून दिल्यामुळे पोलीस बंदोबस्तात आलेल्या उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना रिक्त हाताने परतावे लागले.

सापाचे विष अखेर सापांनाच भोवणार..
सुनील माळी, पुणे, १ ऑगस्ट

भारतीय कायद्यानुसार कोणाही व्यक्तीला साप पकडायला आणि बाळगायलाही परवानगी नाही. मात्र राज्याच्या वनमंत्र्यांनी चक्क हे साप पकडून त्यांचे विष काढायची आणि बाजारभावानुसार ते विकून त्याचा धंदा करायची परवानगी सर्पमित्रांना दिली आहे. याचा परिणाम? निसर्गातील सापांची संख्या झपाटय़ाने कमी होण्याची आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याची भीती उभी ठाकली आहे. राज्यामध्ये गावोगाव साप पकडण्याचे कौशल्य असलेली सर्पमित्र मंडळी आहेत. कोणाच्या घरात शिरलेला साप पकडून बाहेर काढणे आणि त्या नागरिकाला दिलासा देणे हे महत्त्वाचे काम ते करीत असतात. मात्र एकदा साप पकडला की, तो लवकरात लवकर निसर्गात सोडण्याचे बंधन त्यांच्यावर असते. आता मात्र काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेऊन या सापांचे विष काढण्याची आणि ते विकण्याची सरकारची परवानगी या सर्पमित्रांना मिळवून दिली आहे. सर्पविषावर उतारा म्हणजे प्रतिसर्पविषाचे इंजेक्शन तयार करण्यासाठी औषध कंपन्यांना लागणाऱ्या सर्पविषाचा तुटवडा भासत असल्याचे कारण यासाठी देण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात ‘हाफकिन’सारख्या सरकारी संस्थेला याबाबत विश्वासात घेण्याची गरज होती. तसे झालेले नसल्याचे दिसून येते. राज्याचे वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी या ‘प्रकल्पा’स मान्यता दिली आणि त्यामुळे याबाबतची चक्रे पुढे सरकली.

नाशिकमध्ये शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामासत्र
नाशिक, १ ऑगस्ट / खास प्रतिनिधी

लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारीच्या कारणावरून येथील शिवसेनेत सुरु झालेल्या कुरबुरीचे पर्यावसन असंख्य पदाधिकाऱ्यांच्या सामूहिक राजीनामा सत्रात झाले आहे. माजी जिल्हाप्रमुख दत्ता गायकवाडांच्या म्हणण्यानुसार सुमारे शंभरहून अधिक लहानमोठय़ा पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या पदाचे राजीनामे थेट मातोश्रीकडे वा शिवालयात पाठविले, तर अंतर्गत मतभिन्नतेतून हे राजीनामानाटय़ रंगविले जात असून ज्यांनी राजीनामे दिले त्यांच्या सह्य़ा फसवणुकीने घेण्यात आल्याचा दावा आ. अरविंद सावंत यांनी आज येथे घाईघाईने घेतलेल्या पत्रकार परीषदेत केला. लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारीच्या मिळविण्याच्या चुरशीतून नाशिकमधील शिवसेनेमध्ये सरळसरळ दोन तट पडले आहेत. पक्षातील याच सुंदोपसुंदीमुळे माजी जिल्हाप्रमुख तसेच निवडणूक रिंगणातील उमेदवार दत्ता गायकवाड तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले होते. हा वाद नंतर इतक्या मोठय़ा प्रमाणात विकोपाला गेला की, गायकवाडांनी स्वत: पदाचा राजीनामा दिला. पाठोपाठ स्थानिक पातळीवर पक्ष संघटनेत बदल करून विधानसभा मतदारसंघनिहाय नवीन पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या फेररचनेमध्ये ज्यांनी पक्षाशी गद्दारी केली, पक्ष विरोधी कारवाया केल्या अशांना स्थान देण्यात आले, तर ज्यांनी पक्षाचे प्रामाणिक काम केले त्यांची उपेक्षा झाली असा आरोप होवू लागला. त्यातूनच हे राजीनाम सत्र झाले असून आतापर्यंत सुमारे शंभरहून अधिक पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले असून हे सत्र यापुढेही सुरुच राहिल अशी शक्यता पक्षातीलच काही पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. तथापि, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेमध्ये सुरु झालेल्या या राजीनामा सत्रामुळे प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

 

प्रत्येक शुक्रवारी