Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ३ ऑगस्ट २००९

महागाईच्या निषेधार्थ शिवसेनेचा जागर
मुंबई, २ ऑगस्ट/प्रतिनिधी

अन्नधान्याच्या वाढत्या महागाईच्या निषेधार्थ शिवसेनेने आज राज्यव्यापी रस्ता रोको आंदोलन केले. दादर येथील शिवसेना भवनासमोर पाच ते दहा हजार शिवसैनिकांनी दुपारी रस्ता रोको आंदोलन केल्याने वाहतूक कोलमडली. राज्यातील प्रमुख शहरे, जिल्ह्याची ठिकाणे येथील मुख्य रस्ते शिवसैनिकांनी अडवल्याने ठिकठिकाणी या आंदोलनाने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. दादर शिवसेना भवन येथे सकाळपासून हजारो शिवसैनिक भगवे झेंडे व आपापल्या शाखांचे बॅनर घेऊन मोर्चाने दाखल होत होते. महागाई विरोधातील घोषणा व राज्याच्या सत्तेवरून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला खाली खेचण्याचा निर्धार शिवसैनिक व्यक्त करीत होते.

पवारांच्या आदेशाला ‘राष्ट्रवादी’ नेत्यांकडूनच केराची टोपली
दिलीप शिंदे, ठाणे, २ ऑगस्ट

होर्डिग्ज आणि पोस्टर्स यांच्यावर स्वत:चे मोठ-मोठे फोटो झळकावून नेतेगिरी करणे बंद करा आणि प्रत्यक्ष लोकांची कामे करीत प्रतिष्ठा मिळवा. जंगी होर्डिग्ज लावून शहर व परिसर विद्रुप होतातच, पण त्यावर असलेल्या प्रतिमा देखिल अधिक विकृत होतात, असा काही महिन्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काढलेल्या पक्षाध्येशासह उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करीत राष्ट्रवादीचे सर्वच नेते इतर पक्षांच्या नेत्यांप्रमाणेच आपापली मोठ मोठी होर्डिग्ज लावून स्वत:च्या नसलेल्या कर्तृत्वाची दवंडी पिटवत आहेत. खुद्द उच्च न्यायालयानेच समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या, पर्यावरणावर आघात करणाऱ्या, तसेच शहराचे सौंदर्य बिघडविणाऱ्या अशा होर्डिग्जवर बंदी घालण्याचे आदेश दिलेले असूनही राज्यभरातील तमाम पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आदी नोकरशहा राजकारण्यांना घाबरून त्या होर्डिग्जना हात लावत नाहीत.

मुंबई, २ ऑगस्ट / क्री.प्र.
वर्ल्ड अ‍ॅन्टी डोपिंग एजेन्सीच्या (वाडा) नियमातील वादग्रस्त ठरलेला ‘ठावठिकाणा’ कळवण्याबाबतचा भाग फेटाळून लावत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने आज अ‍ॅन्टी-डोपिंग मुद्यावरून भारतीय खेळाडूंची पाठराखण केली आहे. मुंबईला आज झालेल्या बीसीसीआयाच्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. १ जानेवारी २००९ पासून आयसीसीने लागू केलेला खेळाडूंच्या खाजगी आयुष्यावर घाला घालणाऱ्या वाडाच्या या नियमात बदल करण्याचे सुचवून हा वादग्रस्त मुद्दा पुन्हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या कोर्टात ढकलून दिल्यामुळे आयसीसीची पुरती कोंडी झाली आहे. आयसीसीचे कार्यकारी बोर्ड आता हा मुद्दा पुन्हा चर्चेद्वारे निकाली काढणार आहे. ठावठिकाणा, एकांतता आणि व्यावहारिक बाब, याबाबत मनात किंतू असतानाही भारताच्या ११ खेळाडूंचा अपवाद वगळता सर्व देशांच्या आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनी आयसीसीच्या अ‍ॅन्टि-डोपिंग चाचणीसाठी सहमती दर्शवली आहे. आयसीसीचे कायदेविषयक सल्लागार यांच्यासह भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार धोनी, हरभजन व युवराज हे आज झालेल्या बीसीसीआयच्या बैठकीला उपस्थित होते.

‘आरे’च्या मलईदार जमिनींवर राजकारणी, बिल्डरांची नजर!
संदीप आचार्य, मुंबई, २ ऑगस्ट

दूधात पाणी घालून विकणाऱ्यांपेक्षा पाण्यात दूध घालून ‘धंदा’ करणाऱ्यांची संख्या दिवसेदिवस वाढत आहे. याचा अनुभव शासनाचे विविध विभाग घेत असून कोटय़वधी रुपयांच्या मोक्याच्या जागांचे व्यावयायिकीकरण करण्याचे काम अत्यंत पद्धतशीरपणे होताना दिसत आहे. यासाठी प्रथम विभागाचे आर्थिक खच्चीकरण करण्यात येते व तोटय़ातील व्यवसाय सावरण्याच्या नावाखाली जमिनी विकण्याचा घाट घातला जातो. शासनाचा दुग्ध विकास विभाग याच प्रक्रियेतून गेली काही वर्षे जात असून आरेच्या मुंबईतील हजारो कोटी रुपयांच्या जागांच्या ‘मलई’वर डोळा ठेवून ‘आरे’ला संपविण्याचे काम काही राजकारण्यांकडून सुरू आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५१ साली ‘आरे’च्या वरळी डेअरीचे उद्घाटन केले होते. पंडित जवाहरालाल नेहरूंसारख्या द्रष्टय़ा नेत्याने उद्घाटन केलेल्या जागेवरच आज पंचतारांकित हॉटेल उभारण्याची स्वप्ने काही बडे नेते व बिल्डरांकडून पाहिली जात आहेत. राजकीय रंगमंचावर घडय़ाळाचे ‘काटे’ फिरवणारे काही नेते सहकाराच्या माध्यमातून ‘आरे’च्या मुंबईतील मोक्याच्या जागांचा ‘लोण्याचा गोळा’ मटकाविण्यासाठी शासकीय दुग्ध व्यवसायाचाच ‘काटा’ काढण्यास सरसावल्याचे चित्र दिसत आहे. यासाठी गेल्या दशकात शासकीय दुग्ध व्यवसाय मोडीत निघेल अशा प्रकारचे धोरण अवलंबण्यात येत आहे. यामुळे एनर्जी, तूप, दही, आरे बटर, लस्सी अशी एकापेक्षा एक ‘आरे’ची उत्पादने अडचणीत येत आहेत.

संप सरकारी कर्मचाऱ्यांचा उद्यापासून
मुंबई, २ ऑगस्ट/प्रतिनिधी

सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तंतोतंत लागू कराव्यात या मागणीकरिता महाराष्ट्रातील २२ लाख सरकारी कर्मचारी ४ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. यामध्ये माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचाही समावेश आहे. महाविद्यालयीन प्राध्यापक व विद्यापीठातील सुमारे ३० हजार शिक्षक १४ जुलैपासून सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीकरिता बेमुदत संपावर असताना आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला सुरूवात होण्याची चिन्हे दिसत असल्याने राज्यात अनागोंदी व निर्नायकी माजण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. र. ग. कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेने परवापासून बंदची हाक दिली आहे. कर्णिक यांनी सांगितले की, शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवर १३ मे २००९ च्या सरकारी आदेशाने कुऱ्हाड कोसळली आहे. घरभाडेभत्ता, प्रवासभत्ता व अन्य काही भत्ते हे जुन्या वेतनश्रेणीवर दिले जाणार असल्याने शिक्षक व कर्मचारी यांचे हजारो रुपयांचे नुकसान होणार आहे.

संप एस.टी.चा लांबणीवर
मुंबई, २ ऑगस्ट / प्रतिनिधी

वेतन कराराच्या मुद्दय़ावरून उद्याच्या (३ ऑगस्ट) मध्यरात्रीपासून सुरु होणारा एसटीतील नियोजित संप येत्या ११ ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय एसटी कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीने घेतला आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून ‘ग्रेड पे’च्या मुद्दय़ावर १० तारखेपर्यंत समाधानकारक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर कृती समितीने हे पाऊल उचलले. औद्योगिक न्यायालयाने शनिवारी एसटीतील नियोजित संप बेकायदेशीर ठरवून, संपावर जाण्यास मनाई करणारा हंगामी आदेश जारी केला. तेव्हापासून संपाबाबत निर्णय घेण्यासाठी कृती समितीची सातत्याने खलबते सुरू होती. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘ग्रेड पे’च्या मुद्दय़ावरून वेतन करारबाबत सुरू झालेला तिढा सोडविण्यासाठी कृती समितीने आज राष्ट्रवादी भवनात केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान कृती समितीची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशी फोनवर चर्चा केली व त्यांना एसटीच्या वेतन कराराचा प्रश्न तातडीने धसास लावण्यास सांगितले. १० ऑगस्टपर्यंत वेतन कराराचा तिढा न सुटल्यास स्वत: या प्रश्नी लक्ष घालण्याचे आश्वासन शरद पवार यांनी दिले. संप लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती एसटी कामगार संघटनेचे नेते शिवाजीराव चव्हाण यांनी दिली.

संप ‘खासगी एअरलाइन्स’चा रद्द
नवी दिल्ली, २ ऑगस्ट/पीटीआय

दररोज सुमारे १ लाख प्रवाशांची ने-आण करणाऱ्या खासगी विमान कंपन्यांनी येत्या १८ ऑगस्ट रोजी पुकारलेला संप अखेर आज रद्द केला. स्पाईसजेट व एमडीएलआर या दोन विमान कंपन्यांनी आज या संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे संपाच्या रिंगणात जेट एअरवेज व किंगफिशर या दोनच मोठय़ा खासगी विमान कंपन्या उरल्या होत्या. तिथेच सर्व चक्रे फिरली व संप रद्द केल्याची घोषणा करण्यात आली. संप केल्यास कडक कारवाई करण्याचा केंद्र सरकारने दिलेला इशारा ही टांगती तलवारखासगी विमान कंपन्यांच्या डोक्यावर होतीच. हा संप फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्स (एफआयए) या संघटनेच्या माध्यमातून पुकारण्यात आला होता. जनतेच्या संतप्त भावना व सरकारने चर्चेची दाखविलेली तयारी या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन आम्ही संप रद्द करीत आहोत असे एफआयएचे महासचिव अनिल बजाज यांनी आज जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे. विमानाचे इंधनावर आकारण्यात येणारे कर व विमानतळविषयक भाडे यांच्या अव्वाच्या सव्वा प्रमाणातील वाढीच्या निषेधार्थ खासगी विमान कंपन्यांनी हा संप पुकारला होता. किंगफिशर, जेट, गो एअर, स्पाईसजेट, इंडिगो या विमान कंपन्यांच्यावतीने एफआयएने या निवेदनात म्हटले आहे की केंद्र सरकार आमच्या प्रश्नांवर चर्चेच्या माध्यमातून योग्य तोडगा काढेल असा आम्हाला विश्वास वाटतो.
अरेरावीचे पर्व - अग्रलेख

 

प्रत्येक शुक्रवारी