दलित संरक्षण कायदा बदलण्यावरून आठवलेंचे पवारांवर टीकास्त्र ‘मराठा समाजाकडून दलितांवर अगणित वेळा अत्याचार झाले, मात्र आम्ही कधी मराठा समाजाविरुद्ध आंदोलन केले नाही. पण कोपर्डीतील एका बलात्कारानंतर दलितांना संरक्षणाची हमी देणारा अत्याचार प्रतिबंधक कायदाच (अ‍ॅट्रॉसिटीज) बदलण्याची मागणी कशी काय केली जाते?’ अशा शब्दांत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व रिपब्लिकन पक्षाचे प्रमुख रामदास आठवले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर सोमवारी टीकास्त्र सोडले. मराठा व दलितांमधील दरी वाढवू नका, असेही त्यांनी पवारांना सांगितले. ‘शरद पवार म्हणतात म्हणून दलितांच्या हिताचा कायदा बदलता येणार नाही. मूळ कायदा १९८९ मध्ये झाला. नरेंद्र मोदी सरकारने तो नुकताच आणखी कडक केला आहे. पवार उपस्थित असतानाच तो राज्यसभेत एकमताने मंजूर झाला होता. पवार मग तेव्हा का गप्प बसले होते? आपले आक्षेप त्यांनी संसदेत मांडायचे होते,’ असे आठवले म्हणाले. नगर जिल्ह्य़ातील कोपर्डी बलात्कार प्रकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर पवार यांनी रविवारी औरंगाबाद येथे कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे सूचित केले होते. त्याचबरोबर फेरबदलासाठी विचारमंथनाची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले होते. आठवले यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन त्यास स्पष्ट विरोध केला आहे. कोपर्डीची घटना निषेधार्हच आहे. अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना जात नसते. त्यामुळे दोषीला शिक्षा झालीच पाहिजे. दलितांवर मराठा समाजाकडून अगणितवेळा अत्याचार झाले. मात्र आम्ही कधी मराठा समाजाविरुद्ध आंदोलन केले नाही. आंदोलन केले ते फक्त आरोपींविरुद्ध. त्यामुळे कोपर्डीच्या घटनेची प्रतिक्रिया म्हणून मराठा आणि दलितांमध्ये दरी वाढविण्याचे प्रयत्न होत असतील तर ते रोखले पाहिजेत. पवारांनी नेहमीच फुले-शाहू-आंबेडकरांचे तत्त्वज्ञान मानले आहे. तरीसुद्धा मराठा-दलितांमध्ये एकोपा करण्याऐवजी त्यांनीच दरी वाढविण्याची भूमिका घेणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. शोषित, वंचित दलितांवर अत्याचार केलेच नाही तर या कायद्याचा कथित गैरवापर होणारच नाही. या कायद्याचा वापर करण्याची वेळच आणू नका. काही ठिकाणी गैरवापर जरूर झाला आहे, पण म्हणून तो बदलण्याची मागणी चुकीची आहे. - रामदास आठवले, केंद्रीय राज्यमंत्री
