राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी राज्याच्या शिफारसी राष्ट्रीय आयोगात धूळ खात गेल्या वीस वर्षांमध्ये राजकीय इच्छाशक्ती न दाखविल्यामुळे राज्यातील छोटय़ा छोटय़ा १०६ जाती केंद्र सरकारच्या इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गामध्ये समाविष्ठ होण्यापासून वंचित राहिल्या आहेत. १९९५पासून ते २०१४पर्यंत केलेल्या या शिफारशींवरील धूळही झटकलेली नाही. राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग आयोगाचे (एनसीबीसी) सदस्य डॉ. शकील अन्सारी यांनी या माहितीला दुजोरा दिला. ‘‘केवळ आणि केवळ राज्य सरकारचा हलगर्जीपणा कारणीभूत यास आहे. हा काही आजचा विषय नाही. गेल्या वीस वर्षांपासून शिफारशी प्रलंबित आहेत. साधी सार्वजनिक सुनावणी घेण्यासाठीही राज्य सरकारचे सहकार्य मिळत नाही,’’ असा स्पष्ट ठपका डॉ. अन्सारी यांनी राज्य सरकारवर ठेवला. बिहारचे माजी मंत्री असलेले काँग्रेस नेते अन्सारी हे घटनात्मक दर्जा असलेल्या आयोगाचे गेल्या अडीच वर्षांपासून सदस्य आहेत. या आयोगाच्या शिफारशीशिवाय कोणत्याही जातीचा समावेश केंद्राच्या ओबीसी प्रवर्गामध्ये होऊ शकत नाही. बहुरूपिया, भट्ट, पटवा, मेरू शिंपी, सिंगाडे बंजारा, चंडाल, घंची, तिमाली, गवळी, लाड, तेलंगी, अलकार, सुन्ना, मुंडा, संथाल, कोंडू, मझवार, दसर, चिमूर, मोरवे, बगळू, भारतीय इराणी, कुशवाह, शाक्य, मौर्य, सैनी या १०६पैकी काही वंचित राहिलेल्या जाती आहेत. विशेष म्हणजे, यापैकी अनेक जाती राज्याच्या ओबीसी प्रवर्गामध्ये आहेत; पण केंद्राच्या नाहीत. त्यामुळे या जातींना केंद्राचा आरक्षण लाभ मिळू शकलेला नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा स्पष्ट अभाव हेच मुख्य कारण असल्याचे अन्सारींनी सांगितले. ‘महाराष्ट्र सरकारने १९९५पासून शिफारशी केल्या. सर्वेक्षण अहवालांसह पाठविलेली सर्व कागदपत्रे मराठीत आहेत. अद्याप त्यांचे हिंदी व इंग्रजीमध्ये अधिकृत भाषांतर करून मिळालेले नाही. दुसरीकडे, १९९५मधील सर्वेक्षणाच्या आधारे २०१६ मध्ये निर्णय घेणे सयुक्तिक नाही. अशा जुन्या कागदपत्रांतून सामाजिक मागासलेपण सिद्ध होणे अवघड असते. मग अशा स्थितीत आयोग निर्णय घेणार तरी कसा? ओबीसींबद्दल थोडी जरी आस्था असेल तर राज्य सरकारने इच्छाशक्ती दाखविली पाहिजे,’ असेही ते म्हणाले. सध्या राज्य ओबीसीमध्ये प्रवर्गामध्ये सुमारे ३४६ जाती आहेत, तर केंद्राच्या प्रवर्गामध्ये राज्यातील २६१ जाती आहेत. इच्छाशक्ती अमराठी केंद्रीय मंत्र्याची.. या १०६ पैकी वीस जातींची सर्व भाषांतरित कागदपत्रे आयोगाला नुकतीच सादर झाली. एवढय़ा वर्षांच्या दुर्लक्षानंतर अचानक एकदम १०६पैकी वीस जातींची कागदपत्रे सादर झाल्याने आयोगातील अनेकांना धक्काच बसला. शोध घेतल्यावर ही चपळाई एका केंद्रीय मंत्र्याची असल्याचे समजले. तोही महाराष्ट्राबाहेरील. म्हणजे मध्य प्रदेशातील. महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेल्या स्वजातिबांधवांचा अर्ज आयोगात प्रलंबित असल्याचे समजताच त्याने तब्बल साठ तज्ज्ञांना कामाला लावले. सोबत स्वत:ची यंत्रणा तज्ज्ञांच्या दिमतीला होतीच. त्यामुळे महिन्याभरात काम फत्ते झाले. आयोगानेही लगेचच दखल घेतली आणि त्यावर लगेचच सार्वजनिक सुनावणी ठेवण्याचा आदेशही राज्याला दिला आहे. त्या अमराठी मंत्र्याने दाखविलेली राजकीय महाराष्ट्र सरकार अथवा मराठी नेत्यांना का दाखविता आली नाही, असा प्रश्न आहे.
