नोटाबंदीच्या निर्णयावर टीका होत असली तरी मोदी सरकार मात्र हे मानायला तयार नाही. मंगळवारी केंद्र सरकारच्या वतीने नोटाबंदीच्या निर्णयाचे फायदे सांगण्यात आले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आतापर्यंत २३ हजार कोटींची अघोषित संपत्ती समोर आल्याचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले. मंगळवारी प्राप्तिकर विभागाची www.cleanmoney.in ही वेबसाइट लाँच करण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या फायद्यांची माहिती दिली. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर २३ हजार कोटींच्या अघोषित संपत्तीबरोबर प्राप्तिकर भरणाऱ्यांच्या संख्येतही ९१ लाख लोकांची भर पडल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर कर चुकवून पैशांचा व्यवहार करणे आता कठीण राहणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. मागील सहा महिन्यात सरकारने तीन महत्वपूर्ण बदल अनुभवले असल्याचे जेटली यांनी या वेळी सांगितले. देशात डिजिटल व्यवहार वाढले असून आयकरदात्यांच्या संख्येबरोबरच करातून चांगली कमाई होत आहे. त्याचबरोबर रोख व्यवहाराच्या देवाण-घेवाणीवरून भीतीही वाढत आहे, असे जेटली यांनी सांगितले. नोटाबंदीनंतर ९०० प्रकरणात १६,३९८ कोटी रूपयांच्या अघोषित उत्पन्नाबाबत माहिती समोर आली. त्याचबरोबर ९०० कोटी रूपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली. ८३२९ प्रकरणांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. यामध्ये ६,७४६ कोटी रूपयांच्या अघेाषित संपत्तीची माहिती मिळाली, अशी माहिती सीबीडीटीचे अध्यक्ष सुशील चंद्रा यांनी दिली. ४०० हून अधिक प्रकरणे सीबीआय आणि इडीकडे सोपवण्यात आली आहेत. इडीने १८ आणि सीबीआयने ३८ लोकांना अटक केली आहे. नोटाबंदीनंतर लोकांना आपला पैसा बँक खात्यात ठेवावा लागला आहे. यात १८ लाख लोक सरकारच्या रडारवर आले आहेत. या सर्वांना सध्या उत्तरे मागण्यात आली आहेत. यातील ९.७२ लाख लोकांनी उत्तर दिली आहेत. यातील १.५८ लाख लोक असे आहेत, ज्यांनी ३.७१ लाख खात्यात पैसे जमा केले होते. या लोकांकडून समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. लवकरच 'ऑपरेशन क्लीन मनी'चा दुसरा टप्पा सुरू होईल, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे. यामध्ये सापडलेल्या लोकांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.
