भारतीय प्रशासकीय सेवेसह सर्व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये विविध वर्गवारीतील अपंगांना तीन टक्के आरक्षण दिलेच पाहिजे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. याबाबतचा कायदा करण्यास विरोध केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.अपंग व्यक्तींना गेल्या १९ वर्षांत त्यांच्या हक्काचे काहीही मिळाले नाही, असे सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे. ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गवारीतील अधिकाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देता येऊ शकणार नाही, कारण हे नियुक्त्यांबाबतचे प्रकरण नाही, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद म्हणाल्या. तथापि, नियुक्त्या ही व्यापक संकल्पना आहे आणि केंद्र त्याला संकुचित स्वरूप देत आहे, असे पीठाने म्हटले आहे.
