यूपीएच्या राजवटीत हाती घेण्यात आलेले ३.८५ लाख कोटी रुपयांचे रस्त्यांचे ४०३ प्रस्ताव विविध कारणांसाठी प्रलंबित असल्याची माहिती गुरुवारी लोकसभेत देण्यात आली. संसदेचे पुढील अधिवेशन सुरू होईपर्यंत या प्रकल्पांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. हे प्रकल्प नव्याने सुरू करावयाचे की रद्द करावयाचे या बाबतचा निर्णय जाहीर केला जाईल, असे रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी पुरवणी प्रश्नांना उत्तर देताना स्पष्ट केले. अतिक्रमणे हटविण्यापूर्वी अथवा वन आणि पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळण्यापूर्वी या प्रकल्पाच्या कामांबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले होते. प्रकल्पांचे काम सध्या थांबले आहे, ज्या कंपन्यांना हे कंत्राट देण्यात आले होते त्या दिवाळखोरीत जाण्याच्या मार्गावर आहेत, असेही ते म्हणाले.
