मे २०१४ पासून मोदी सरकारच्या धसक्याने केंद्र सरकारमधील किमान ५६ आयएएस अधिकाऱ्यांनी तेथील पद सोडून राज्यातील पद स्वीकारण्यास प्राधान्य दिले आहे. अत्यंत अनुभवी अधिकाऱ्यांचाही त्यात समावेश आहे. राज्यांच्या सेवेत परत जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांत सहसचिव दर्जाचे अधिकारी आहेत. ते त्यांच्या मूळ राज्यात परत जात आहेत. कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध करण्यात आली आहे. २०१३ मध्ये केवळ ३ अधिकारी केंद्राची सेवा सोडून राज्यात गेले होते व ऑगस्ट ते डिसेंबर २०१२ दरम्यान केवळ एक अधिकारी राज्यात गेला होता. जानेवारी ते मे २०१४ दरम्यान ही संख्या १३ होती. कार्मिक मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने असे सांगितले, की मोदींच्या कारकीर्दीत काम करण्याची इच्छा नाही म्हणून ते गेलेले नाहीत तर त्यांना बदल हवा असल्याने ते गेले आहेत. त्यांना तेथे मुख्य सचिवासारखी मोठी पदे मिळत असतील तर ते जातात, यात गैर काही नाही. यातील किमान सात अधिकारी मुख्य सचिवपदावर जात आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, की किमान चार सहसचिव त्यांच्या मूळ केडरच्या राज्यात जात आहेत, कारण सध्याच्या काळात खूप कठीण परिश्रम करावे लागत असल्याने ते त्यांना जड जात आहे. सात आयएएस अधिकारी मुख्य सचिवपद स्वीकारतील. काहींनी व्यक्तिगत कारणे दिली आहेत. काहींना केंद्रात पदे लगेच न मिळाल्याने परत जात आहेत. केवळ रिकाम्या जागा हा सरकारचा प्रश्न नाही. दिल्लीत जी वरिष्ठ पदे तयार झाली आहेत ती कुणी घेण्यास तयार नाही. सहसचिव पदाच्या तीस जागा रिकाम्या आहेत, तर एकण चार अधिकारी पदे स्वीकारण्यास पुढे आले आहेत. त्यातील एकाने नंतर बंगळुरूची जागा पसंत केली आहे. आयएएस नसलेले अधिकारी केंद्रात काम करायला तयार नसतात, कारण त्यांना सेवाज्येष्ठतेत कनिष्ठ असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करावे लागते. अतिरिक्त सचिव दर्जाच्या पदांचा आढावा घेतला असता असे दिसून आले, की त्या पदावर आयएएस अधिकारी काम करीत आहेत. प्रत्यक्षात २६ आयएएस नसलेल्या अधिकाऱ्यांचे पथकच गेल्या दोन वर्षांपासून काम करीत असताना ३० पैकी २३ जागांवर आयएएस अधिकारी काम करीत आहेत. * केंद्रीय नियुक्तीतून ५६ आयएएस अधिकाऱ्यांची १३ महिन्यांत माघार. * सात जणांना त्यांच्या राज्यात मुख्य सचिव पदे मिळणार. * काहींनी व्यक्तिगत कारणे दिली तर काहींनी कारणच दिलेले नाही. * काहींना केंद्रातील पदे लवकर मिळत नसल्याने माघारी जाण्याची तयारी. * २०१३ मध्ये ३ अधिकारी माघारी तर २०१२ मध्ये १ अधिकारी माघारी.
