नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रद्द झालेल्या ७० टक्के नोटा फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत पुन्हा चलनात येतील, असे भारतीय स्टेट बँकेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून सध्या लहान मुल्याच्या नोटांबरोबरच २००० रूपयांच्या नोटांची छपाई पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे. मात्र, आगामी काळात कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन छपाईच्या गतीवर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. आम्ही या बदलाचे स्वागत करतो. भविष्यात पैसा हे साठवून ठेवण्याचे नव्हे तर व्यवहाराचे साधन असेल, असे या अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय, देशभरातील पेट्रोल पंपांवर वर्षभरात होणाऱ्या ४.५ लाख कोटी व्यवहारांचे प्रमाण ग्राह्य धरता आगामी काळात यापैकी २० टक्के व्यवहार डिजिटल पद्धतीने झाले तर तब्बल १ लाख कोटींची बचत होईल. त्यामुळे बाजारपेठेतील परिस्थिती फेब्रुवारीच्या अखेपर्यंत सर्वसाधारण होईल, असे एसबीआयने म्हटले आहे.  रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, १३ जानेवारीपर्यंत ७ लाख कोटी रूपये मुल्याच्या नव्या नोटा बाजारात आल्या आहेत. त्यावरून रिझर्व्ह बँक दिवसाला ७ कोटी तर महिन्याला १.८ अब्ज नोटा छापत असल्याचा अंदाज एसबीआयच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. १९ डिसेंबरपर्यंत ५.९ लाख कोटी रूपये मुल्याच्या नोटांचे चलनीकरण झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते. याशिवाय, १३ जानेवारी ते १९ डिसेंबर या कालावधीत एक लाख रूपये मुल्याच्या नोटा छापण्यात आल्या. नोटांच्या छपाईखान्यांच्या क्षमतेचा विचार करता रिझर्व्ह बँक सध्या केवळ ५०० रूपयांच्याच नोटा छापत असेल, अशी शक्यता नसल्याचेही एसबीआयने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या छपाईखान्यांमध्ये दिवसाला २ अब्ज नोटांपेक्षा कमी नोटा छापल्या जातात. मात्र, महिन्याच्या आकडेवारीनुसार, यावेळी छपाईखान्यामध्ये पाचशे रूपयाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त म्हणजे २.२ अब्ज छापण्यात आल्या आहेत. या नोटांचे मूल्य १.१ लाख कोटी इतके आहे.

काही दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीसमोर हजर झाले होते. यावेळी त्यांनी निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून ९.२ लाख कोटी रूपये मुल्याच्या नोटा बाजारात आणण्यात आल्याची माहिती दिली होती. उर्जित पटेल यांनी समितीला निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांबाबत आणि रिझर्व्ह बँकेने चलनटंचाई आटोक्यात आणण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबतही सविस्तर माहिती दिली. तसेच सरकारने २०१६च्या सुरूवातीपासूनच निश्चलनीकरणासंदर्भात बँकांशी चर्चा सुरू केली होती, असे पटेल यांनी सांगितले.