केंद्र सरकारकडून बुधवारी सातव्या वेतन आयोगात शिफारस करण्यात आलेल्या भत्तेवाढीला मंजुरी देण्यात आली. सध्या सेवेत असलेल्या आणि निवृत्त अशा एकूण ५० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचा घर भाडे भत्त्यासह इतर भत्ते वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. घर भाडे भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनाच्या ६० टक्के इतका असतो. त्यामुळे आजच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होईल. केंद्र सरकारने वेतनवाढ जाहीर केल्यानंतर तब्बल वर्षभराच्या कालावधीनंतर आज भत्तेवाढीच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. आयोगाने सुचविलेल्या एकूण ३४ सुधारणा केंद्राने मंजुर केल्या. येत्या १ जुलैपासून या सुधारणांची अंमलबजावणी होईल. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांसाठीही त्याच तारखेपासून आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशी कर्मचारी व अधिकारी संघटनांची मागणी आहे. या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकारी के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि त्यांच्यावरील सूचनांचा विचार करण्यासाठी लवासा समितीची गेल्या वर्षी जून महिन्यात स्थापन करण्यात आली होती. नेमके कोणते भत्ते करायचे आणि नेमक्या कोणत्या भत्त्यांचा समावेश इतर भत्त्यांमध्ये करायचा, याबद्दलचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी अशोक लवासा यांच्या समितीकडे सोपवण्यात आली होती.
