सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय, २३.५ टक्के वाढीचा लाभ

सातव्या वेतन आयोगाच्या बहुतांश शिफारशी स्वीकारून देशातील सुमारे एक कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारकांवर केंद्र सरकारने वेतनवर्षांव केला आहे. यामुळे तब्बल २३.५ टक्के वेतनवाढ झाली असून सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ५८ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ही सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार आहे.

या वेतनवाढीचा तिजोरीवर १.०२ लाख कोटींचा म्हणजे देशांतर्गत एकूण उत्पन्नाच्या ०.७ टक्के इतका भार पडणार आहे. या वेतन आयोगासाठी सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. पत्रकार परिषदेत त्याची माहिती देताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे पगार खासगी क्षेत्रातील पगारांच्या तोडीचे हवेत, या हेतूने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. या वेतनवाढीने चलनफुगवटा वाढणार नाही का, या प्रश्नावर जेटली म्हणाले की, वेतन वाढत असले तरी करांच्या रूपाने हा पैसा यंत्रणेकडे परत येत असतो. त्याचबरोबर बचतही वाढते आणि खर्चही वाढून अर्थकारणाला चालनाच मिळते.

वेतन आयोगाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात १४.२७ टक्के वाढ सुचवली होती. ती गेल्या ७० वर्षांतील सर्वात कमी वाढ होती. सहाव्या वेतन आयोगाने २० टक्के वाढ सुचवली होती. पण सरकारने ती २००८ मध्ये अंमलबजावणी करताना दुप्पट केली होती. आता सातव्या आयोगाच्या वेतनवाढीत सर्व मिळून २३.५५ टक्के वाढ होत आहे.

भत्तेकपात रखडली

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या १९६ भत्त्यांपैकी ५३ भत्ते रद्द करावेत आणि उरलेल्या भत्त्यांमध्ये सुधारणा करावी, ही शिफारसही वेतन आयोगाने केली होती. ती वित्तीय सचिवांच्या समितीकडे निर्णयासाठी सुपूर्द करण्यात आली आहे.

आंदोलनचा इशारा

केंद्र सरकारने केलेली वेतनवाढ ही अपुरी असल्याचे तसेच कमाल आणि किमान वेतनातली तफावत वाढविणारी असल्याचे सांगत अनेक कामगार संघटनांनी त्याविरोधात पुढील आठवडय़ात आंदोलन पुकारले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघानेही या आंदोलनात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोठा प्रश्न असा आहे की, यासाठी पैसा कुठून येणार आहे? उत्पादन वाढीच्या तुलनेत वेतनवाढ जर जास्त असेल तर त्याने चलनफुगवटा वाढून अखेर अर्थकारणच धोक्यात येते.

– नौशाद फोर्ब्स, अध्यक्ष, सीआयआय

 

Untitled-2