केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तब्बल साडेतेवीस टक्के वाढ सुचवणारा अहवाल 7 pay commission सातव्या वेतन आयोगाने १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी केंद्र सरकारला सादर केला. वेतन आयोगाच्या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारल्यास ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी व ५२ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना त्याचा लाभ होणार आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. वाचा : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंत्रिमंडळाची मंजुरी आयोगाने केंद्राच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात १६ टक्के, भत्त्यांमध्ये ६३ टक्के तर निवृत्तिवेतनात २४ टक्के वाढ सुचवली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान १८ हजार रुपये तर कमाल सव्वादोन लाख रुपये वेतनाची शिफारस करण्यात आली आहे. दरम्यान, आयोगाने वेतनश्रेणी रद्द करण्याची सूचना केली असली तरी तीन टक्के वार्षिक वेतनवाढीची शिफारस केली आहे. दरमहा किमान १८ हजार रुपये तर कमाल सव्वादोन लाख रुपये वेतनाची शिफारस करण्यात आली आहे. दरम्यान, आयोगाने वेतनश्रेणी रद्द करण्याची सूचना केली असली तरी तीन टक्के वार्षिक वेतनवाढीची शिफारस केली आहे. काय आहे वेतन आयोग १. सरकार दर दहा वर्षांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी वेतन आयोगाची स्थापना करते २. वेतन आयोग विद्यमान वेतनात दुरुस्ती करून शिफारस अहवाल केंद्राला सादर करते ३. थोडय़ाफार फरकाने केंद्राकडून हा अहवाल स्वीकारला जातो व त्याचीच पुनरावृत्ती राज्य सरकारेही करतात केंद्राच्या तिजोरीवर.. * दरवर्षी एक लाख दोन हजार कोटी रुपये ताण * त्यातील ७३ हजार ६५० कोटी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर * तर २८ हजार ४५० कोटी रुपये रेल्वे अर्थसंकल्पावर * वेतन आणि निवृत्तिवेतनाचा खर्च पाच लाख ३५ हजार कोटी रुपये वेतन आयोगाने ग्रॅच्युईटीच्या मर्यादेत वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या ही मर्यादा दहा लाख रुपये आहे. आयोगाने ती २० लाखांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. महागाई भत्त्यांत ५० टक्के वाढ होईल तेव्हा ग्रॅच्युईटीत २५ टक्क्य़ांनी वाढ करण्याची शिफारसही केली आहे. कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आरोग्य विमा योजनेचीही शिफारस करण्यात आली आहे. गटविमा योजनेखाली सहभागाचे दर आणि विमाकवच वाढविण्यात आले आहे. दरमहा होणारी कपात दरमहा १२० रुपयांवरून पाच हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
