गेल्या काही काळापासून मोदी सरकार फसलेल्या आर्थिक धोरणांच्या मुद्द्यावरून सातत्याने टीकेचे लक्ष्य ठरत असले तरी देशातील ८५ टक्के जनता त्यांच्या पाठिशी असल्याचा निष्कर्ष समोर आलाय. 'पीईडब्ल्यू' या आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्थेने नुकत्याच केलेल्या अभ्यासातून ही बाब समोर आली आहे. याशिवाय, देशातील अनेक नागरिकांनी लष्करी राजवट आणि स्वायत्ततेलाही पाठिंबा दिलाय. 'पीईडब्ल्यू'च्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे २०१२ पासून भारतीय अर्थव्यवस्था सरासरी ६.९ टक्के दराने विकास करत आहे. त्यामुळेच तब्बल ८५ टक्के लोकांनी सरकारला पाठिंबा दिलाय. मात्र, त्याचवेळी ५५ टक्के लोकांनी देशात स्वायत्तता असावी, असेही म्हटलंय. तर २७ टक्के लोकांना देशाचे नेतृत्त्व करण्यासाठी खंबीर नेता हवा असल्याची बाब या अहवालातून पुढे आली आहे. 'पीईडब्ल्यू'च्या या अहवालात एकूणच जागतिक परिस्थितीचाही अभ्यास करण्यात आलाय. त्यानुसार जगातील २६ टक्के लोकांनी आपल्या देशाचे नेतृत्त्व खंबीर असावे, असे मत व्यक्त केलेय. एखादा नेता खंबीर असेल तर संसद आणि न्यायव्यवस्थेच्या हस्तक्षेपाशिवाय निर्णय घेतले जाऊन शकतात. प्रशासन चालवण्याचा हाच उत्तम मार्ग असल्याचे या लोकांचे म्हणणे आहे. तर केवळ १० टक्के लोकांनी अशाप्रकारची राजवट देशासाठी चांगली नसल्याचे मत व्यक्त केलंय. खासगी शिकवण्यांमुळे संशोधनवृत्तीला खीळ याशिवाय, अहवालात भारतीय जनतेच्या विचारसरणीत झालेला एक महत्त्वपूर्ण बदल टिपण्यात आलाय. यानुसार आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात टेक्नोक्रसीला (तंत्रज्ञानाचे ज्ञान असलेल्या लोकांचा प्रशासनातील सहभाग) पाठिंबा देणाऱ्या तीन देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. आतापर्यंतच्या निरीक्षणानुसार आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील जनतेचा पाठिंबा साधारणत: विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांचा समावेश असलेल्या राजवटींना असायचा. मात्र, आता या परिस्थितीत बदल झालाय. त्यानुसार, व्हिएतनामधील ६७ टक्के, भारतातील ६५ टक्के आणि फिलिपाईन्सच्या ६२ टक्के जनतेने टेक्नोक्रसीच्या धोरणाला पाठिंबा दिला आहे. सरकारवर नियंत्रणासाठी लोकचळवळ हवी : यशवंत सिन्हा
