युपीए सरकारचा अत्यंत महत्वकांक्षी प्रकल्प म्हणून ख्याती असलेल्या आधार(युनिक आयडेंटिफिकेशन प्रोग्राम) योजनेच्या भवितव्याबाबत आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने या आठवड्यात देशातील सर्व राज्यांच्या सचिवांची एक बैठक बोलवली आहे. या बैठकीत आधार योजना भविष्यात कितपत व्यवहार्य ठरू शकते याबाबत चर्चा करण्यात येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्याच आठवड्यात युपीए सरकारच्या काळात आधारसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी नेमण्यात आलेली कॅबिनेट समिती रद्दबादल ठरवली होती. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ही योजना सुरू ठेवली जाणार की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. आधार योजनेतंर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिकाला स्वत:ची स्वतंत्र अशी ओळख देण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले होते. आतापर्यंत देशभरातील ६३ कोटी नागरिकांची आधार योजनेचे लाभार्थी म्हणून नोंद झाली आहे.