गायींची कत्तल आणि बेकायदा तस्करी रोखण्यासाठी गायींना आधार प्रमाणेच विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. प्रत्येक गायीला आणि गोवंशाला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हटले आहे. भारतातून बांग्लादेशमध्ये गायींची तस्करी केली जाते. ती रोखण्यासाठी त्यांना विशिष्ट क्रमांक देणे आवश्यक आहे असे केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधीने न्यायालयात सांगितले. यासाठी गृह मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली असून त्या समितीने काही सूचना केल्या आहेत. त्यांचे पालन झाल्यास गायींची तस्करी थांबेल अशी माहिती केंद्राने न्यायालयाला दिली. प्रत्येक जिल्ह्यात एक गोशाळा उभारण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्या गोशाळेची क्षमता किमान ५०० गायींची असेल. भटक्या जनावरांना सांभाळण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. भाकड जनावरांना सांभाळण्यासाठी देखील तरतूद करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोपालन करणाऱ्या शेतकऱ्याची स्थिती सुधारण्याकडेही लक्ष दिले जावे अशी शिफारस या समितीने केल्याची माहिती केंद्राने दिली आहे. गायींवरुन देशात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राजस्थानमध्ये गायी वाहून नेताना मुस्लिम व्यक्तीला गोरक्षकांकडून बेदम मारहाण करण्यात आली होती. त्यात त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर देशात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. गुजरातमध्ये गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. जर एखाद्याने गायीची हत्या केली तर त्याला जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमण सिंह यांनी देखील गोहत्येसंदर्भात वादग्रस्त विधान केले होते. गायीची हत्या करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा द्या असे त्यांनी म्हटले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार आल्यापासून बेकायदा कत्तल खान्यांवर बंदी घालण्यात येत आहे. त्यातूनच तथाकथित गोरक्षक कायदा हातात घेत असल्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या तथाकथित गोरक्षकांचा आपण बंदोबस्त करू असे उत्तर प्रदेशचे नवनियुक्त महासंचालक सुलखान सिंह यांनी म्हटले आहे. कायदा हाती घेणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही असे त्यांनी म्हटले.
