पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार देशातील शेतकरी आणि गरिबांना दिलेली वचने पूर्ण करण्याऐवजी उद्योगपतींना दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्यात व्यस्त असल्याची टीका दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बुधवारी केली. आम आदमी पक्षाच्या वतीने भू-संपादन अद्यादेशाविरोधात दिल्लीच्या जंतरमंतर मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चाचे नेतृत्त्व करताना केजरीवाल बोलत होते. ते म्हणाले की, "भू-संपादन विधेयक शेतकऱयांच्या विरोधी नसेल मग, केंद्र सरकारला त्यासाठी अद्यादेश आणण्याची गरज काय? सत्तेत येण्याआधी मोदींनी देशातील काही मोजक्या उद्योगपतींना वचने देऊन ठेवली असल्याने आता ती पूर्ण करण्यासाठीच शेतकरी आणि गरिबांच्या विरोधातील विधेयके संमत करण्यासाठी अद्यादेश काढले जात आहेत. शेतकऱयांच्या जमिनी लाटण्याच्या कटाचा आराखडा असलेले हे भू-संपादन विधेयक आम आदमी पक्ष संमत होऊ देणार नाही." 'आप'च्या आंदोलनादरम्यान गळफास लावून घेतलेल्या शेतकऱ्याचा मृत्यूशेतकऱयांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या जमिनी हस्तांतरीत करता येऊ नयेत, शेतकऱयांना त्यांच्या उत्पादनात ५० टक्के नफा मिळायला हवा आणि शेतीत नुकसान झाले तर, नुकसानग्रस्त शेतकऱयाला कुटुंबाचे नियोजन करता येऊ शकेल इतकी भरपाई मिळायला हवी या तीन मुद्द्यांवरून आम आदमी पक्ष देशातील शेतकऱयांना एकत्रित करणार असल्याचेही केजरीवाल यावेळी म्हणाले. शेतकऱयाला त्याच्या उत्पादनावर ५० टक्के नफा मिळायलाच हवा या स्वामिनाथन समितीच्या अहवालाला समर्थन करणाऱया मोदी सरकारने आता सत्तेत आल्यावर चुप्पी का साधली आहे? असा सवाल केजरीवाल यांनी उपस्थित केला.
