ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे सर्वाधिकार नायब राज्यपालांना देण्याची त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यावर र्निबध लादण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली होती त्याविरुद्ध दिल्लीतील आम आदमी पार्टीच्या (आप) सरकारने विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मंगळवारी एक ठराव मांडला.दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत जनतेने आपल्याला भरघोस मते दिली. त्याचा केंद्र सरकारने अधिसूचनेद्वारे अवमान केला, असा ठराव उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी मांडला. सदर अधिसूचना म्हणजे घटनेचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा ठराव विधानसभेपुढे ठेवण्यात आला, असे सिसोदिया म्हणाले. जलस्रोतांवर आपले नियंत्रण नाही, त्यामुळे तुम्ही पाणीपुरवठा करू शकणार नाही, असेही म्हणण्यास उद्या केंद्र सरकार मागेपुढे पाहणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.भाजपच्या आमदाराची मार्शलतर्फे हकालपट्टीदिल्लीच्या नायब राज्यपालांना अधिकार देण्याबाबत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेवर सभागृहात चर्चा सुरू असताना विधानसभेच्या अध्यक्षांविरोधात आक्षेपार्ह विधान केल्याबद्दल भाजपच्या आमदाराला मंगळवारी मार्शलना पाचारण करून दिल्ली विधानसभा सभागृहातून बाहेर काढण्यात आले. भाजपचे आमदार ओ. पी. शर्मा यांनी टीका करताच विधानसभेचे अध्यक्ष रामनिवास गोयल यांनी मार्शलना पाचारण केले आणि शर्मा यांना सभागृहाबाहेर काढण्याचे आदेश दिले. शर्मा यांचे विधान सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आले.
