विदेशी देणग्या नियमन कायद्याचा (एफसीआरए) कथितरीत्या भंग करून आम आदमी पक्षाला सध्या मिळणाऱ्या व यापूर्वी मिळालेल्या देणग्यांचा सीबीआयमार्फत तपास करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ‘आप’ हा पक्ष एफसीआरएचे उल्लंघन करून परदेशातून देणग्या मिळवत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांनी केली होती. याचिकाकर्त्यांने तपासकर्त्यांशी संपर्क साधला होता आणि त्यांनी त्याच्या तक्रारीची दखल घेण्यास नकार दिला असे झालेले नसल्याचे सांगून न्या. जी. रोहिणी व न्या. राजीव सहायक एंडलॉ यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळणारा आदेश दिला. आम आदमी पक्षाला एफसीआरएतील तरतुदींचा भंग करून परदेशातून देणग्या मिळाल्या या आरोपांबाबत केलेल्या तपासात काही तथ्य न आढळल्याचे यापूर्वी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने न्यायालयाला सांगितल्यानंतर, न्यायालयाने याचिकेवरील आदेश राखून ठेवला होता.परदेशातून देणग्या मिळवण्यासाठी पक्षाने कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही. पक्षाला भारतीय नागरिकांकडून ३० कोटी रुपये मिळाले असून त्यापैकी सुमारे साडेआठ कोटी रुपये अनिवासी भारतीयांनी दिले आहेत, असे सांगून ‘आप’ने हे आरोप निराधार असल्याचे सांगितले होते.
