तोंडी तीनदा तलाक उच्चारून घटस्फोट देण्याचा मुद्दा वादग्रस्त असून त्यामुळ मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याची मान्यता रद्द होऊन समान नागरी कायदा लागू होण्याची भीती नाकारता येत नाही. त्यामुळे तोंडी तलाकला विरोध करणेच योग्य आहे, असे तेलंगण व आंध्र प्रदेशच्या राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष अबीद रसूल खान यांनी म्हटले आहे. अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने आपली भूमिका यात बदलावी, असे आवाहन त्यांनी केले. खान यांनी सांगितले, की या मंडळाला तसेच जमियत उलेमा ए हिंद या संघटनांना पत्रे लिहून आपण भूमिका कळवली असून आपल्या तीन वर्षांच्या कारकीर्दीत अनेक मुस्लीम महिलांनी आमच्याकडे येऊन न्यायासाठी दाद मागितली होती. त्यात त्यांनी शारीरिक छळ, भरपाई न देणे, तलाक मंजूर न करणे अशा तक्रारी केल्या होत्या. जर अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने आपली भूमिका यात बदलली नाही, तर तोंडी तीनदा तलाकच्या माध्यमातून मुस्लीम भगिनींवर अन्याय होईल व त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे खुले आहेत. मानवी हक्कांचा भंग होतो असे कारण दाखवून न्यायालय हा कायदा रद्द करू शकते. त्याचा परिणाम पुढे व्यक्तिगत कायदा रद्द करणे व समान नागरी संहिता लागू करण्यात होऊ शकतो. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे असे सांगून खान म्हणाले, की धार्मिक कायद्यांना मान्यता असली, तरी मानवी हक्कांचे उल्लंघन त्यात होत असल्यास ते कायदे न्यायालये रद्द करू शकतात. १९८७ मधील सती प्रतिबंधक कायदा व मुंबई उच्च न्यायालयाने हाजी अली दग्र्याबाबत दिलेला निकाल ही त्याची उदाहरणे आहेत. तशीच कारवाई तोंडी तीनदा तलाक उच्चारून घटस्फोट देण्याच्या पद्धतीबाबत होऊ शकते.
