दहशतवादाच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी ‘आसिआन’ (असोसिएशन ऑफ साऊथ-ईस्ट एशियन नेशन्स) संघटनेतील देशांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. दक्षिण चीन सागरातील प्रादेशिक व सागरी वाद शांततेने मिटवावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मलेशियातील क्वालालंपूर येथे शनिवारी ‘आसिआन’ संघटनेची २७ वी शिखर परिषद सुरू झाली. आसिआन-भारत शिखर बैठकीच्या उद्घाटनप्रसंगी मोदी बोलत होते. ‘आसिआन’ या दहा देशांच्या गटाने चाचेगिरी, सागरी सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापनात सहकार्य करण्याची सूचना करून त्यांनी सांगितले की, दहशतवाद हे आपल्यापुढे मोठे आव्हान आहे. ‘आसिआन’ देशांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य चांगले आहे पण ते प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढले पाहिजे. त्यासाठी एक दहशतवादविरोधी र्सवकष जाहीरनामा करावा. अनिश्चिततेमुळे या भागात अनेक स्थित्यंतरे घडली आहेत. आता शांततामय व भरभराटीच्या काळाकडे वाटचाल सुरू आहे असे सांगून ते म्हणाले की, दक्षिण चीन सागरात प्रादेशिक वाद आहेत. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार व्यापारातील अडथळे दूर केले पाहिजेत. आम्ही त्याला बांधील आहोत, जे काही वाद असतील ते १९८२ च्या संयुक्त राष्ट्र सागरी वाद कायद्यातील तरतुदीनुसार सोडवावेत. दक्षिण चीन सागरातीला वादाशी संबंधित देशांनी वर्तन संहितेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे. भारत-म्यानमार-थायलंड हा त्रिपक्षीय महामार्ग प्रकल्प प्रगतिपथावर आहे पण तो २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याची गरज आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञान तसेच नवप्रवर्तन (इनोव्हेशन) हे भारत-आसिआन यांच्यातील सहकार्य व आर्थिक भागीदारीचे मूळ स्तंभ आहेत. विज्ञान व तंत्रज्ञान निधी १० लाख डॉलर्स वरून ५० लाख डॉलर्स करण्यात येत आहे. आसिआन गटात ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपीन्स, सिंगापूर, थायलंड व व्हिएतनाम हे देश आहेत. भारताने आसिआन-भारत नवप्रवर्तन मंच सुरू करून कमी पैशात तंत्रज्ञान विकसन, हस्तांतर व संशोधन तसेच विकास प्रकल्पांचा प्रस्ताव मांडला आहे. भारत आणि आसिआन देशांत प्रत्यक्ष आणि डिजिटल संपर्क वाढवण्यासाठी आसिआन देशांना भारत १ अब्ज डॉलर कर्जसाहाय्य देणार असल्याचेही मोदींनी जाहीर केले. भारत आणि आसिआन देशांत २०१४-१५ सालात ७६.५२ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला.
